नेपालको विकास यात्रामा वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय पूर्वाधार, सामाजिक सेवा, विपद् व्यवस्थापन र दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण स्रोत बन्दैआएको छ । संघीय शासन प्रणाली लागु भएपछि वैदेशिक सहायता परिचालनको जिम्मेवारीको विषय स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारबीच पुनःपरिभाषित हुनु आवश्यक देखिएको छ  ।

वैदेशिक सहायता पारदर्शी, जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउन कानुनी, संस्थागत र वित्तीय व्यवस्थाहरू आवश्यक छ भने दातृ निकायहरूसँगको साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउन संयन्त्रहरू स्थापना गर्नुपर्छ । साथै, स्थानीय तहको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै परियोजना छनोटदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म उनीहरूको भूमिका प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । लेखमा संघीय प्रणालीभित्र वैदेशिक सहायता परिचालनमा देखिएका अवसर र चुनौतीहरू विश्लेषण गरी सुधारका सम्भावित उपायहरू प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

संघीय संरचनामा वैदेशिक सहायता

नेपालमा वैदेशिक सहायता परिचालनको इतिहास लामो छ र राजनीतिक परिवर्तसँगै यसको स्वरूपमा पनि परिवर्तन हुँदैआएको छ । संघीयताभन्दा पहिलेको प्रणालीमा सबै सहायता केन्द्र सरकारको नियन्त्रणमा थियो भने स्थानीय तहहरूको सहभागिता सीमित थियो ।

यसले पारदर्शिता, समन्वय र दिगोपनमा चुनौती ल्याएको थियो । विसं २०७२ को नेपालको संविधानले संघीय शासन प्रणाली स्थापना गरेपछि वैदेशिक सहायता परिचालनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझा जिम्मेवारीको रूपमा पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस भएको छ ।

यसै सन्दर्भमा 'वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२' जारी गरी तीनै तहबीच स्पष्ट भूमिका बाँडफाँट गर्दै समन्वय र सहकार्यको नयाँ प्रणाली बनाइएको छ । नीतिअनुसार परियोजना पहिचानदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्ममै सबै तहको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ भने पारदर्शिता तथा सूचना व्यवस्थापनलाई मजबुत पारिएको छ । यद्यपि, संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण भए पनि कार्यान्वयनमा अझै सुधार र समन्वय आवश्यक छ  ।

स्थानीय सरकारको भूमिका र अधिकारहरू

संविधानले स्थानीय सरकारलाई नीति निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्म अधिकार दिएपछि विकास कार्यक्रमहरू जनतासँग नजिकका तहमा योजना, कार्यान्वयन र मूल्यांकन हुने सम्भावना बढेको छ । वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ ले पनि स्थानीय सरकारलाई परियोजना तर्जुमा, सिफारिस, कार्यान्वयन र अनुगमनमा मुख्य साझेदारको रूपमा स्थापित गर्दै दातृ निकायहरूसँग समन्वय गर्न र आवश्यक स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले पारदर्शिता र स्थानीय आवश्यकताअनुसार सहायता परिचालनमा समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गरेको छ ।

नीतिअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार आयोजना छनोट गर्न, सरकारी स्रोत र जनशक्ति प्रयोग गरी परियोजना सञ्चालन गर्न र अनुगमनमा सक्रिय भूमिका लिन पाउँछन् । यसले परियोजनामा स्वामित्व बढाउने र दिगो परिणाम सुनिश्चित गर्ने विश्वास राखिएको छ । यद्यपि, यो भूमिका प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको क्षमता विकास, स्रोत व्यवस्था र संघ प्रदेशसँगको समन्वय अझ सुदृढ गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

वैदेशिक सहायता परिचालनमा अवसरहरू

नेपालले संघीय शासन प्रणाली अंगीकार गरेपछि विकास कार्यक्रम र स्रोत परिचालनमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । यो परिवर्तनले वैदेशिक सहायता परिचालनमा समेत नवीन अवसरहरू सिर्जना गरेको छ । नीति २०८२ ले नेपालमा दिगो, पारदर्शी र समावेशी विकासको लागि वैदेशिक सहयोगलाई थप संगठित, स्थानीय सन्दर्भमैत्री र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक आधार तयार गरेको छ ।

•    स्रोत परिचालनको व्यापकता
वैदेशिक सहायता नीति, २०८२ ले नेपालको विकासका प्राथमिकता तथा दीर्घकालीन लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न विविध स्रोतहरू परिचालन गर्न सकिने वातावरण सिर्जना गरेको छ । परम्परागत रूपमा प्राप्त हुने अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणसँगै अहिलेको नीतिले जलवायु कोष, नवप्रवर्तन कोष, दक्षिण-दक्षिण सहयोग, गैरसरकारी स्रोत, र नयाँ वित्तीय उपकरणहरूमार्फत स्रोत परिचालनलाई प्रोत्साहित गरेको छ ।

•    सघन स्थानीय सेवा प्रवाह र विकास अनुकूलन
संघीय संरचनामा वैदेशिक सहायता परिचालनले स्थानीय तहको आवश्यकतालाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने सेवा प्रवाहको सञ्जाललाई अझ सशक्त बनाएको छ । नीतिमा स्थानीय सेवा प्रवाहलाई तीव्र, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउन वैदेशिक सहायताको उपयोग गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ । परिणामतः, विकास कार्यक्रमहरू स्थानीय जनताको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिन थालेका छन् जसले दिगोपनाको आधार पनि तयार पार्छन् ।

•    सहलगानी र सार्वजनिक–निजी साझेदारी
वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ ले सहलगानी (co-financing) र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडेललाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नीतिमा स्पष्टरूपमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र आवश्यक परेमा वैदेशिक अनुदान वा ऋणलाई ‘मिश्रित वित्त’ का रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहलगानीका परियोजनामा सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूको साझेदारीले पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा, यातायात, कृषि उद्योग, तथा प्रविधिमा लगानीको अवसर बढेको छ । यसले वैदेशिक सहयोगलाई सरकारी अनुदानमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा उत्प्रेरकको रूपमा प्रयोग गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । 

संघीय संरचनामा देखिएका प्रमुख चुनौतीहरू
नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै विकासको मोडेल, स्रोत परिचालन र सेवा प्रवाहमा व्यापक परिवर्तन सम्भव भएको भए पनि व्यावहारिक तहमा विभिन्न चुनौतीहरू देखापरेका छन् । वैदेशिक सहायता परिचालनमा समेत यस्ता चुनौतीहरूले नीति २०८२ को प्रभावकारिता र अपेक्षित परिणाममा अवरोध पुर्‍याउने सम्भावना छ । 

•    अन्तर्तह समन्वयको अभाव
वैदेशिक सहायता परिचालनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको स्पष्ट समन्वय अभाव अहिलेको संघीय प्रणालीको प्रमुख समस्या हो । व्यवहारमा सूचनाको आदान–प्रदान, परियोजना छनोट, सिफारिस, कार्यान्वयन र मूल्यांकनमा एकीकृत प्रणाली विकास हुनसकेको छैन । स्थानीय तहहरूले विभिन्न दातृ संस्थाहरूसँग सिधा समन्वय गरेर परियोजना सञ्चालन गर्दा संघीय सरकारको जानकारीबिना कार्यक्रम सुरु हुने अवस्था देखिन्छ । यस्तै, संघ सरकारले तय गर्ने प्राथमिकता स्थानीय आवश्यकतासँग मेल नखाने, दोहोरोपना हुने वा स्रोतको असमान वितरण हुने समस्याहरू पनि देखिएका छन् ।

•    संस्थागत क्षमताको कमजोरी
वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न आवश्यक योजना निर्माण, बजेट व्यवस्थापन, परियोजना निगरानी, लेखा परीक्षण, सामाजिक उत्तरदायित्व र डेटा व्यवस्थापनका पक्षमा स्थानीय तथा प्रदेश तहका सरकारी संयन्त्रहरू अझै पूर्णरूपमा सक्षम भएका छैनन् । अधिकांश तहमा आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि र ज्ञानको कमीले कार्यान्वयनमा चुनौती उत्पन्न भएको छ । सहायता सिफारिस गर्ने, सम्झौता प्रक्रिया बुझ्ने, कानुनी तथा वित्तीय दायित्व व्याख्या गर्ने विषयमा पनि प्राविधिक दक्षता अपर्याप्त देखिन्छ ।

•    पारदर्शिता र जवाफदेहीमा समस्या
वैदेशिक सहायता पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा आधारित हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म नेपालमा सहायता प्रवाहको समग्र डेटा व्यवस्थापन प्रणाली बलियो बन्नसकेको छैन । विशेषगरी गैरसरकारी संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरू र स्थानीय तहहरूमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूको स्पष्ट विवरण सबै तहमा उपलब्ध नहुनु, दोहोरो लेखाजोखा हुनु र खर्च विवरणको पारदर्शिता अभाव हुनु यसमा प्रमुख चुनौती हुन् ।

दातृ संस्थाहरूले आआफ्नो अनुदानमा आफ्नै कार्यान्वयन मोडेल प्रयोग गर्दा सरकारको निगरानी संयन्त्र कमजोर बन्ने जोखिम रहन्छ । यस्तै, सहायता लिने निकायले सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक लेखापरीक्षण र समग्र सार्वजनिक जवाफदेहीको अभ्यास गर्न नसक्दा नागरिकको विश्वास पनि कमजोर बन्ने खतरा रहन्छ ।

सुधारका उपाय र सुझाव

वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ ले संघीय ढाँचाअनुसार वैदेशिक सहायता व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन सार्वजनिक ऋण, आर्थिक कार्यविधि र खरिद ऐनजस्ता कानुनी व्यवस्थासँग समन्वय गरी सहायता प्रणालीलाई कानुनी र पारदर्शी बनाउने प्रयास गरेको छ ।  । तर, व्यावहारिक कार्यान्वयनका क्रममा अझ प्रभावकारी र समन्वययुक्त प्रणाली निर्माण गर्न थप सुधारात्मक उपायहरू आवश्यक देखिन्छ । वैदेशिक सहायता परिचालनलाई दीर्घकालीन, उत्तरदायी र स्थानीय सन्दर्भमैत्री बनाउन सकिने प्रमुख उपाय र सुझाव प्रस्तुत गरिएका छन् -

•    संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नियमित, औपचारिक समन्वय र साझा निर्णय प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।

•    स्थानीय तहका जनशक्ति परियोजना व्यवस्थापन र वित्तीय योजना विषयमा तालिम र प्रविधि विकासमा जोड दिनुपर्छ ।

•    सबै सहायता जानकारी डिजिटल प्रणालीमार्फत गरिनुका साथै सामाजिक अनुगमनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।

•    संघीयताअनुरूप सहायता सम्बन्धी ऐन, नियमावली र कार्यविधिलाई थप स्पष्ट एवं व्यवहारिक बनाउनुपर्छ ।

•    सार्वजनिक–निजी साझेदारी र सहलगानीका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता एवं कानुनी सुरक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

•    सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय मूल्याङ्कन गरी दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने प्रणाली अपनाउनुपर्छ ।

•    वित्तीयमात्र नभई प्राविधिक र अनुगमन साझेदारीलाई पनि सुदृढ गरी संयुक्त परियोजनाहरू प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष
नेपालको संघीय प्रणालीले वैदेशिक सहायता परिचालनमा नयाँ संरचना र सहकार्यको मार्ग खोलेको सन्दर्भमा नीति २०८२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई स्पष्ट पार्दै समन्वयमा आधारित विकासको आधार तयार पारेको छ ।

स्थानीय तहको समावेशीकरणले विकासलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउने सम्भावना बढाएको छ । तर, समन्वयको कमी, क्षमता अभाव र पारदर्शिताको कमजोरीले कार्यान्वयनमा चुनौती ल्याइरहेकै छ । नीति प्रभावकारी बनाउन नीतिगत स्पष्टता, क्षमता विकास, डेटा प्रणाली सुदृढीकरण तथा साझेदारहरूसँग गहिरो सहकार्य आवश्यक छ । सुधारात्मक संरचना प्रभावकारी रूपमा लागु गरियो भने संघीय नेपालको विकासलाई तीव्र, समावेशी र दिगो बनाउन सकिन्छ ।

यसका लागि सबै तहका सरकार, दातृ निकाय, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको साझा प्रतिबद्धता जरूरी छ ।
(वैदेशिक सहायताबाट संचालित परियोजनाहरूमा वित्तीय परामर्शदाताको रूपमा कार्यरत)