काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली सेना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ‘काठमाडौं–तराई/मधेश द्रूतमार्ग सडक आयोजना’ (फास्टट्रयाक) निर्माणलाई लिएर विवादमा पर्दै आएको छ ।
 
विवादमा तानिुनको एउटै कारण हो– ‘द्रूतमार्गको काम कछुवा गतिमा हुनु ।’ विवाद नहोस् पनि किन, चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेर द्रूतमार्गको जिम्मा लिएको सेनाले सात वर्ष बित्न लाग्दा भौतिक प्रगति ३०.९६ प्रतिशत मात्र गरेको छ ।

अन्य ठेकदारलाई सडक जिम्मा लगाउँदा जुन समस्या झेल्नु परेको थियो, तीनको सामना गर्न नपरोस् भनी सरकारले द्रूतमार्ग सेनालाई सुम्पिएको थियो । तर समस्या सेनालाई दिँदा पनि त्यहीँ देखापर्‍यो– ‘काम समयमा नहुने, लागत बढेको बढ्यै ।’

सेनाले यसअघि थुप्रै विकास निर्माण आयोजनामा हात हालेको थियो । तर जुन अपजस द्रूतमार्गबाट पाइरहेको छ, यस्तो अनुभव पहिले गरेको थिएन ।
 
द्रूतमार्गकै कारण प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा गत पुस ४ गते प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उभिनुपर्‍यो । कहिले झोक्किदै त कहिले सम्हालिँदै सांसदहरूले राखेका तिखा प्रश्नको जवाफ दिनुपर्‍यो ।

सांसदहरूले– काम समयमै किन नगरेको ? गर्न नसक्ने भए जिम्मेवारी किन लिएको ? जस्ता प्रश्नले घोचेपछि प्रधानसेनापतिले संयमता गुमाउँदै भनेका थिए, “सेनाले द्रूतमार्ग कहिले पनि मागेको हैन । सरकार आफैँले दिएको हो ।” 

नेपाली सेनाले केही वर्षयता द्रूतमार्गसँगै अन्य चारवटा सडक निर्माणको कार्य पनि गरिरहेको छ । तर ती सडक कहिल्यै विवादमा परेनन् । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २२.५ किलोमिटर लामो कर्णाली करिडोर (लालीबगर–दुल्लीकुन्ना, पाटपारीचौर–बद्रीगाउँ–भुक्काखोला खण्ड) सडक आयोजना, ९२ किलोमिटर लामो बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभञ्ज्याङ्ग सडक आयोजना, १० किलोमिटरको उत्तर दक्षिण कोशी सडक खाँदबारी किमाथांका सडक आयोजना र ७९ किलोमिटर दार्चुला–टिंकर सडक आयोजनामा सेनाले काम गरिरहेको छ । यी सडकका कारण सेना विवादमा परेको छैन, बरु स्थानीयको स्याबासी पाइरहेको छ ।

द्रूतमार्ग भने सेनाका लागि ‘गलपासो’ बनेको छ । न त यसको काम द्रूत गतिमा गर्न नै सकेको छ न ‘सक्दैनौं’ भनेर हात झिक्न नै । यसअघि विकास निर्माणका काम गर्दा बनाएको साख÷प्रतिष्ठा पनि द्रूतमार्गले घटाउँदै लगेको छ ।
 
सरकारले २०७४ वैशाखमा सेनालाई जिम्मेवारी दिँदा चार वर्षमा सक्ने गर्ने समयसीमा तोकिएको थियो । त्यसपछि पटक पटक समयसीमा संशोधन हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक २०८३ चैत मसान्तसम्मका लागि म्याद थप भएको छ ।

३५ वर्षमा पनि पूरा भएन बबई सिँचाइ आयोजना, लागत पौने ३ अर्बबाट १९ अर्ब पुग्यो

चार वर्षमा सक्ने भनिएको काम २०८३ चैत मसान्तसम्म सकियो भने पनि १० वर्षमा सम्पन्न हुने देखिन्छ । तर जुन गतिमा काम भइरहेको छ त्यसले २०८३ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न हुने देखिँदैन ।

“पहिला ठेक्का सम्झौता हुन नसकेका कारण निर्धारित समयमा काम हुन नसकेको हो । यतिखेर धमाधम ठेक्काहरु लागेको छन् । ठेक्का लागेपछि काम रोकिएका छैनन् । २०८३ चैत मसान्तसम्म काम सकिएला,” नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले बाह्रखरीसँग भने ।

सडक निर्माणमा सेनाको प्रवेश
नेपाली सेनाले सबैभन्दा पहिलो सडक निर्माणको जिम्मेवारी २०१३ सालमा पाएको थियो ।  सरकारले त्यतिबेला ६५ किलोमिटर लामो कान्ति राजपथको ट्रयाक खोल्ने जिम्मेवारी सेनालाई दिएको थियो । ट्रयाक खोली सेनाले उक्त सडक २०१६ सालमा हस्तान्तरण गरेको थियो ।
  
कान्ति राजपथपछि २०३३ सालमा सेनालाई त्रिशुली–सोमदाङ्ग सडक निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।  उक्त सडकको ६५ किलोमिटर खण्ड निर्माण गरी सेनाले २०४७ सालमा हस्तान्तरण गरेको थियो ।
 
२०५० सालपछि त सेनालाई निरन्तर सडक निर्माणको जिम्मेवारी दिइँदै आइएको छ ।  २०५० देखि २०६० सालको बीचमा सेनालाई १० वटा ठूला सडक आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।  सरकारले २०६१ देखि २०७० सालसम्मको अवधिमा ११ वटा ठूला सडक आयोजना सेनालाई दिएको देखिन्छ । 

२०७० देखि हालसम्म १० वटा ठूला सडक आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी सेनाले पाएको छ । देशका ३२ वटा सडक निर्माण गर्न सेनालाई हालसम्म करिब साढे दुई खर्ब रुपैयाँको आयोजना प्रदान गरिएको छ । 

सेनालाई हालसम्म १ हजार ५८७.३५ किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण (ट्रयाक खोल्ने र स्तरोन्नती गर्ने) को जिम्मेवारी दिइएको छ । नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको ३२ सडक आयोजनामध्ये २६ आयोजनाको काम सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

सेनालाई जिम्मेवारी दिई निर्माण भइरहेका वा निर्माण सम्पन्न भइसकेका सडकमा काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रूतमार्ग, मैलुङ्ग–स्याफ्रुबेंशी सडक आयोजना, जजारकोट–डोल्पा–दुनै सडक आयोजना, कर्णाली कोरिडोर सडक आयोजना (खुलालु–लैफु–सरिसल्ला खण्ड), बेनिघाट–आरुघाट–लार्के सडक आयोजना, कालीगण्डकी कोरिडोर सडक आयोजना, महाकाली कोरिडोर (दाुर्चला–टिंकर खण्ड) रहेका छन् ।

संखुवासभा–खाँदबारी, काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रूत मार्गको ट्रयाक खोल्ने काम, देवस्थल–कैडिकाडा–चौरजहारी सडक, नाग्मा–गमगढी (मुगु) सडक, बेशीसहर–चामे (मनाङ) सडक, मुसिकोट–बुर्तीबाङ (बाग्लुङ) सडक, बाग्लुङ–बेनी–जोमसोम सडक, छिन्चु–जाजरकोट सडक, सल्यान–मुसिकोट सडक, जोमसोम–मुस्ताङ सडको जिम्मेवारी पनि सेनालाई दिइएको थियो । 

द्रव्यशाह मार्ग, सातदोबाटो–निबेल–बालुवा सडक, गोरखा–मनकामना सडक, कर्णाली राजमार्ग, कटारी सडक, कान्ति राजपथ, त्रिशूली–सोमदाङ्ग सडक, चम्पापुर–बराह क्षेत्र बैकल्पिक मार्ग, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना पहुँच मार्ग, माइतीघर–भद्रकाली वैकल्पिक सडक, खाडीचौर–बाह्रबिसे सडक, होलेरी–चुनवाङ्ग सडक, मुसिकोट–सल्ले सडक र रायचौर–फारुलचौर सडक निर्माणको जिम्मेवारी पनि सेनालाई दिइएको थियो । 

प्रायः देशहरुले आफ्नो सेनालाई रणनीतिक महत्वका, सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील र कार्यान्वयनका दृष्टिले जटिल प्रकृतिका आयोजनाहरुको जिम्मा दिने गर्छन् । यस्ता सडक आयोजनाको जिम्मा दिनुअघि सरकारले सेनासँग परामर्श गर्ने गर्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत निर्माणको जिम्मेवारी सेनालाई दिने गरिन्छ ।

जुन ठाउँ विकट छ, जुन ठाउँमा बढी ब्लास्ट गर्नुपर्छ, जुन ठाउँमा नियमित ठेकदारहरुले काम गर्न मान्दैनन्, काममा ढिलाइ गर्छन्, अप्ठेरो छ, जुन ठाउँ रणनीतिक दृष्टिकोणले अलि महत्वपूर्ण लाग्छ त्यस्तो ठाउँको जिम्मेवारी सेनालाई दिने गरिन्छ ।

समयमै काम नगर्दा रेल सेवाको लागत ७० अर्बबाट करिब १० खर्ब पुग्यो

सरकारले निर्माणको जिम्मेवारी सेनालाई सुम्पेको सडक आयोजनाको बजेट एक करोड रुपैयाँ देखि २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँसम्म रहेको छ ।  सेनालाई दिइएको सबैभन्दा ठूलो बजेटको सडक आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेस द्रूतमार्ग हो ।
 
द्रूतमार्गमा सेना 

काठमाण्डौ–तराई/मधेस द्रूतमार्ग सडक आयोजना राजधानी काठमाडौंलाई तराई÷मधेससँग स्तरीय सडकले छोटो दूरीमा जोड्ने रणनीतिक महत्वको देशकै पहिलो द्रूतमार्ग हो । ललितपुरको खोकनादेखि काठमाडौं–मकवानपुर हुँदै बारा जिल्लाको निजगढसम्म चार लेनको सडक निर्माण गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो ।

द्रूतमार्गले काठमाडौं र तराईबीचको यात्रा तथा ढुवानीलाई सहज बनाउने र राष्ट्रको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा राखिएको छ । २०७४ वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम द्रूतमार्ग सडक आयोजना निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई प्रदान गरिएको थियो ।

२०७४ जेठ १४ गते तत्कालीन (हालका पनि) प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले द्रूतमार्ग निर्माण कार्यको शुभारम्भ गरेका थिए ।
 
आयोजना हस्तान्तरणपश्चात् एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले तयार पारेको ‘सम्भाव्यता अध्ययन र प्रारम्भिक डिजाइन प्रतिवेदन’ लाई आधार मानेर सेनाले प्रारम्भिक चरणका कार्य अगाडि बढाएको थियो ।

नेपाली सेनाले द्रूतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न २०७५ असोज १६ गते कोरियाको सोसुङ इन्जिनियरिङ एण्ड कन्सल्टिङसँग सम्झौता गरेको थियो । उक्त फर्मले २०७५ माघमा अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

डीपीआर स्वीकृतिका लागि २०७५ चैत १४ गते मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको थियो भने २०७६ भदौ १ गते स्वीकृत भएको थियो ।

२०७४ असार ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रूतमार्ग सडक आयोजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ स्वीकृत गरेको थियो । उक्त कार्यविधि हालसम्म दुई पटक संशोधन भएको छ । 

सुस्त गतिमा काम 

नेपाली सेनाका अनुसार, २०८० माघ मसान्तसम्म द्रूतमार्गको भौतिक प्रगति ३०.९६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३१.५७ प्रतिशत छ । द्रूतमार्गको जिम्मेवारी पाएयताका करिव ७ वर्षको अवधिमा द्रूतमार्गको भौतिक प्रगति सुस्त गतिमा भएको छ ।

सुरूको चार वर्षमा द्रूतमार्गको काम नसकिएपछि यसको म्याद २०८१ मंसिरसम्म थपिएको थियो । यो अवधिमा पनि काम नसकिने पक्का भएपछि म्याद सकिनु १८ महिना अगावै गत वैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले द्रूतमार्गको म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्म थप गरेको हो ।

म्याद थप भएपछि २०८० साउन अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘काठमाडौं–तराई/मधेस द्रूतमार्ग सडक आयोजना’को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) फेरि संशोधन गरेको थियो ।  

सुरुमा द्रूतमार्ग आयोजनाको कूल लम्बाई ७६.४ किलोमिटर रहेको थियो ।  परिमार्जित डीपीआरअनुसार द्रूतमार्गको लम्बाई ७०.९७७ किलोमिटर छ । द्रूतमार्गमा ६ वटा सुरुङमार्ग रहने छन् जसको कुल लम्बाई १०.०५५ किलोमिटर छ । 

दश वर्षमा सक्ने भनिएको मध्यपहाडी राजमार्ग २० वर्षमा पनि सकिने देखिँदैन, लागत ३३ बाट ८४ अर्ब पुग्यो 

त्यसमा रहने ८९ वटा पुलको कुल लम्बाई १२.८८५ किलोमटिर छ । द्रूतमार्गको तीन स्थानमा ‘इन्टरचेन्ज’ रहनेछ । सुरूमा आयोजनाको लागत अनुमान ९८ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसपछि १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ हुँदै १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । 

डीपीआर संशोधन गरेपछि लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सडक ढिलाइ हुँदा लागत १ खर्ब १३ अर्बभन्दा बढी थपिएको छ ।  आयोजना पूरा भएपछि काठमाडौंबाट निजगढ पुग्न १ घण्टा २ मिनेट समय लाग्नेछ । 

बजेटको छैन अभाव 

राष्ट्रिय गौरवका अन्य आयोजनामा जस्तो द्रूतमार्गमा बजेटको अभाव छैन ।  सरकारले विनियोजन गरेको रकम सेनाले आयोजनामा खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७९/८० सम्मका लागि ८९.८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । 

तर सेनाले उक्त रकममध्ये ४९.१९ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । सेनाका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १.३५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा १.३४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १०.१३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सेना सफल भएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विनियोजन भएको १५.३९ रुपैयाँमध्ये ५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो, जसमध्ये १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो, जबकि बजेट ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा सेना ८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सफल भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले ३०.०७ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । उक्त रकममध्ये सेनाले १४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले २२ अर्ब ५० करोड ३८ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । उक्त रकममध्ये चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा (साउनदेखि पुससम्म) ४ अर्ब ३५ करोढ ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

सेनाले २०८० पुस मसान्तसम्म द्रूतमार्ग निर्माणमा कुल ५३ अर्ब ६० करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।  सेनाले कुनै आर्थिक वर्ष पनि सरकारले दिए जति बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । 

कसरी भइरहेछ काम 

सेनाले द्रुतमार्गको काम १३ प्याकेज बनाई गरिरहेको छ ।  हालसम्म ५० किलोमिटर सडकका लागि ठेक्का लागिसकेको छ । पाँचवटा प्याकेजको ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको सेनाले जनाएको छ । केही स्थानमा विवादका कारण समस्या आएको भनाई सेनाको छ । 

सैनिक प्रवक्ता भण्डारीले भने, “प्याकेज ११ मा पर्ने खोकनामा जग्गा विवादले ६.५ किलोमिटर ठेक्का लाग्न बाँकी छ । यहाँ जग्गा अधिग्रहणमा समस्या देखिएको छ । प्याकेज ८‘ए’, ९‘बी’ र ९‘सी’ लाई लिएर उच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । अदालतको स्टे अर्डरका कारण ती स्थानमा काम रोकिएको छ ।” 

सेनाका अनुसार हालसम्म प्याकेज १ देखि ७ सम्म र १० नम्बर प्याकेजको ठेक्का भइसकेको छ । प्याकेज ८‘ख’ को पुनः ठेक्काका लागि आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकनका क्रममा रहेको छ । यसको छिट्टै टुङ्गो लाग्ने भनाई सेनाको छ ।

आयोजनाको परिमार्जित डीपीआर बमोजिम यसमा पर्ने ६ वटा सुरुङ्गमार्गको कूल लम्बाई १०.०५५ किलोमिटर छ । जसमध्ये निर्माणाधीन तीन वटा सुरुङको कुल लम्बाई ६.४१५ किलोमिटर रहेको र हालसम्म ६७.४३ प्रतिशत सुरुङ खन्ने कार्य सकिएको दाबी सेनाको छ । 

अब तीनवटा सुरूङको २.०९ किलोमिटर खन्न बाँकी छ । तीनवटै सुरूङ चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरिरहेका छन् ।

निर्माणाधीन महादेवटार सुरुङको लम्बाई ३ हजार ३५५ मिटरमध्ये १ हजार ९४८ मिटर, धेद्रे सुरुङको १ हजार ६३० मिटर लम्बाइमध्ये १ हजार १७३ मिटर र लेनडाँडा सुरुङको १ हजार ४३० मिटरमध्ये १ हजार २९४ मिटर खन्ने काम सकिएको छ ।
 
यस्तै, सेनाका अनुसार, यसमा पर्ने ८९ वटा पुलहरुमध्ये प्याकेज नं. १ देखि ७ सम्मका ६७ वटा पुलको निर्माण कार्य चलिरहेको छ । १८ वटा पुल ठेक्का प्रक्रियामा छन् ।

किन भयो ढिलाई

नेपाली सेनाले द्रूतमार्ग निर्माण कार्य ढिलासुस्ती हुनुमा प्रमुख कारण कोभिड–१९, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), खरिद व्यवस्थापन प्रक्रिया र भारतबाट भएको बिस्फोट पदार्थको आयातमा ढिलाइ बताउँदै आएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण खरिद प्रक्रिया बाँकी रहेका प्याकेजहरु ८, ९ र १० को खरिद प्रक्रिया प्रभावित भएको सेनाले राज्य व्यवस्था समितिमा बुझाएको विवरणमा उल्लेख छ । 

विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (प्रथम संशोधन) स्वीकृत गर्न ढिला गरिदिँदा पनि कतिपय काम समयमै अघि बढाउन नसकिएको सेनाको भनाइ छ ।  खरिद व्यवस्थापन प्रक्रियाका कारण पनि द्रूतमार्गको मख्खुबेसी तथा सिस्नेरी खण्डको निर्माण कार्य प्रभावित भएको सेनाले उल्लेख गरेको छ ।
 
२०७९ भदौमा भारतबाट मगाइएको बिस्फोटक पदार्थ हालसम्म प्राप्त नहुँदा असर गरेको सेनाले उल्लेख गरेको छ । खोकना इलाकामा जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी विवाद समाधानमा भएको ढिलाइले निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । 

यतिमात्र होइन, सडक निर्माणमा प्रयोग हुने बालुवा, गिट्टी, ढुंगा लगायतका नदीजन्य निर्माण सामाग्रीको अभाव भई निर्माण कार्य प्रभावित भएको सेनाको भनाई छ ।
 
निरीक्षण गर्न होडबाजी

नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको आयोजना निरीक्षण गर्न जान मन्त्री, प्रधानमन्त्री र सांसदहरुबीच होडबाजी जस्तै चलेको छ । आयोजनाको प्रगति जे–जस्तो भए पनि केही न केही बहाना बनाएर उनीहरु निर्माणस्थल घुम्न भ्याएकै छन् । 

नेपाली सेनाले हालै प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बुझाएको विवरणमा पछिल्लो एक वर्षमा सात वटा टोलीले निरीक्षण गरेको उल्लेख छ । 

पछिल्लो एक वर्षमा दलबलसहित द्रूतमार्ग निरीक्षण गर्न पुग्नेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेती, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला छन् । 

मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको द्रूतमार्ग निर्माण स्थलमा पुग्नुको उद्देश्य एउटै हुने गरेको छ– भौतिक प्रगति निरीक्षण । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०८० वैशाख ५ गते निरीक्षण गरेका थिए । २०७९ पुस २९ गते, माघ ११ र माघ २९ देखि फागुन ६ गतेसम्म रक्षा मन्त्रालयको तीन वटा टोली निरीक्षण गर्न पुगेको थियो । 

प्रधानमन्त्री निरीक्षण गरी फर्केको चार दिनपछि अर्थात् २०८० वैशाख ९ गतेदेखि ११ गतेसम्म राष्ट्रियसभा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले द्रूतमार्गको भौतिक प्रगति निरीक्षण गरेको थियो । यसको ११ दिन बित्न नपाउँदै राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको अर्को टोली २०८० वैशाख २० गते निरीक्षण गर्ने भन्दै द्रूतमार्ग निर्माण स्थलमा पुगेको थियो । 

पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय योजना आयोगको टोली पनि द्रूतमार्गको निरीक्षण गर्न पुगेको थियो ।  आयोगको टोलीले गत असार ९ गते निरीक्षण गरेको थियो । राज्य व्यवस्था समिति पनि निरीक्षणमा जाने तयारी गरिरहेको छ ।