काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन इजाजत (लाइसेन्स) दिने काम अगाडि बढाउन लागेको छ । 

धितोपत्र बोर्डले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर मात्र नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।  बिहीबार बसेको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने छलफल भएको थियो । 

बोर्ड सदस्य कानुन मन्त्रालयका सहचिव विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित प्रतिवेदन अध्ययन समितिले तयार पारेको सुझाव बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । 

प्रतिवेदनको अध्ययनमा संलग्न बोर्डका कर्मचारीले प्रस्तुतीकरण दिएपछि बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले छलफलको एजेन्डाको रूपमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषय प्रस्तुत गरेका थिए ।  बोर्डका अरू सदस्यहरूले पहिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको बारेमा निर्णय प्रक्रिया लम्बिएको छ ।

नयाँ स्टकको निर्णय गर्नुपूर्व पूर्वडेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न लागेको बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।  उनले नियमसंगत र पारदर्शी हिसावले नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।

उनले नयाँ स्टकको लाइसेन्ससँगै सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सेचेन्जको प्रक्रिया एकसाथ अघि बढाउने बताएका छन् । सेबोनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्दा तीन ठूला व्यावसायिक घरानाहरुले निवेदन दिएका छन् ।

जसअनुसार व्यावसायिक घराना शंकर ग्रुप र दीपक भट्ट नेतृत्वको हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, व्यवसायी तथा गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र महतोको नेशनल स्टक एक्सचेन्ज र व्यवसायी रामेश्वर थापाको अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन परेको छ । 

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन प्रस्ताव पेश गर्ने तीन कम्पनीमध्ये एकलाई छनोट गरेर धितोपत्र बोर्डले पूर्वाधार तयारीका लागि आशयपत्र दिनेछ । 

सिवाकोटीले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर बोर्डलाई सुझाव दिन बोर्डबाट गठित समितिको सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्ड सदस्यमा प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव महेश बराल, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्ड सदस्य तुलसीप्रसाद घिमिरे, बोर्डको नियमन विभागका प्रमुख मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र नियमन विभागकै उपकार्यकारी निर्देशक अम्बिका गिरी छन् । 

तर, तुलसीप्रसाद घिमिरेको राष्ट्र बैंकबाट अवकाश भएकाले हाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट बोर्ड सदस्य रेवतीप्रसाद नेपाल छन् । 

सिवाकोटीले तयार पारेको यो प्रतिवेदन चाँडै नै सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ ।  पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा सिवाकोटीको नेतृत्वमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिने वा नचाहिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाएको थियो । 

सिवाकोटीले पहिले नै यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदलाई बुझाएको भए पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।  यो प्रतिवेदनमा नेप्सेको पुनर्संरचना गरेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिन सुझाव दिइएको बताइएको छ । 
बोर्डले नेप्से सुधारको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । 

यता सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेप्सेको पुनर्संरचना अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ ।  पूर्वअर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने सुझाएको छ ।

नयाँ स्टक लाइसेन्सको विषयमा अहिले सेबोनको बोर्डमा छलफल भइरहेको छ ।  सेबोनले गठन गरेको समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अध्ययनसहितको कार्ययोजना बुझाइसकेको छ । समितिले बुझाएको कार्ययोजनामा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्ससँगै नेप्सेको सुधार योजना अघि लैजानुपर्ने देखाएको छ ।

सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) ले नेप्सेको बुक भ्यालु १३ सय रुपैयाँ माथि छ ।   निजी क्षेत्रबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएपछि नेप्सेले सो कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आउने सम्भावना छ ।  नेप्सेको चुक्ता पुँजी एक अर्ब रुपैयाँ छ । नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत स्वामित्व छ ।  

राष्ट्र बैंकको साढे ९, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३, लक्ष्मी बैंक र प्रभु बैंकको पाँच–पाँच प्रतिशत सेयर छ ।  सबैको स्वामित्व जोड्दा नेप्सेमा सरकारको हिस्सा ९० प्रतिशत देखिन्छ ।  नेप्सेले सेयरधनीलाई ७५ प्रतिशतदेखि शतप्रतिशत लाभांश दिएको छ । 

नेप्से सञ्चालक समितिको २०८० वैशाख २४ मा बसेको बैठकले नेप्सेमार्फत धितोपत्र बजार पुनर्संरचना गर्ने सम्बन्धी संक्षिप्त प्रतिवेदन पास गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो ।