काठमाडौं । समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसक्दा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ‘रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना’ (पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना)को लागत १ हजार २५२ प्रतिशतले बढेको छ । 

चौध वर्षअघि आयोजनाको अनुमानित लागत ७० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ थियो । २०८० सालमा आइपुग्दा आयोजनाको लागत ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

“सरकारले रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा त राख्यो, तर प्रयाप्त बजेट दिएको छैन । त्यसैले योजनाअनुसार काम हुन सकेको छैन,” भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको रेल विभागका प्रवक्ता कमलकुमार शाहले बाह्रखरीसँग भने ।

प्रवक्ता शाहका अनुसार, बितेको १४ वर्षमा रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना अन्तर्गत पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको बर्दिबास–निजगढ (चोचा) खण्डको भौतिक प्रगति मात्र ४४ प्रतिशत रहेको छ । यो खण्डको निर्माण तथा जग्गा अधिग्रहण गर्दा ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

आयोजनाको लक्ष्य पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र त्यसको लिंक, काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग, काठमाडौं–वीरगन्ज रेलमार्ग लगायत अन्य रेलमार्ग एवं मुख्य–मुख्य सहरहरूमा मेट्रोरेलको अध्ययन तथा निर्माण गर्ने रहेको छ ।

यसैअनुरुप आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा अघि बढाइएको थियो । सुरु गरेको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि काम राम्रोसँग हुन सकेको छैन । यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०८६/८७ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार, २०८० असार मसान्तसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ४३ प्रतिशत मात्र थियो । पछिल्लो ६ महिनामा भौतिक प्रगति मात्र १ प्रतिशत थपिएको छ ।

“यो भौतिक प्रगति पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत बर्दिबास–निजगढ (चोचा) खण्डको मात्र हो,” प्रवक्ता शाहले भने ।  पछिल्लो समय आयोजनाअन्तर्गत केरूङ–काठमाण्डौ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको अध्ययन पनि समावेश गरिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि ‘कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन’मा रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदा लागत १ हजार २५३ प्रतिशतले बढेको उल्लेख गरेको छ ।
 
“राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा दशकभन्दा बढी समयावधि थप भएको छ भने लागततर्फ पनि २७ प्रतिशतदेखि १२५३ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग विकास गरी सुरक्षित सुलभ भरपर्दो र पर्यावरण मैत्री रेल सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले २०६६÷६७ बाट सुरु भएको यस आयोजनाको कूल लागत ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड रहेको छ ।”

पूर्व–पश्चिम ९४५ किलोमिटर रेल मार्ग र उत्तर दक्षिण ७९ किलोमिटर लिङ्क मार्ग निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा २०७८/७९ सम्मको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति ३८.५ प्रतिशत रहेको थियो । 

“क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा विवाद हुनु, युटिलिटी रिलोकेशनमा अन्तर निकाय समन्वय नहुनु, बन क्षेत्र तथा वस्ती क्षेत्रमा निर्माण कार्य अवरोध तथा विवाद हुनु, पर्याप्त स्रोत व्यवस्थान नहुनुले आयोजना छनौट तथा तयारी चरणमा पर्याप्त ध्यान नदिएको र पूर्व तयारीका कार्य प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न हुनु सकेको छैन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पूर्व तयारी छनौटदेखि कार्यान्वयन चरणसम्मका कार्य प्रभावकारी नहुँदा तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न हुने अवस्था देखिँदैन ।

“आयोजनाको सुरुको डीपीआरमा क्षेत्र बिस्तारको कारण लागत बढनु स्वभाविक भएपनि धेरै आयोजनाको तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नहुँदा निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि र मुआब्जाको रकममा हुने वृद्धिले आयोजनाको लागतमा उच्च वृद्वि हुन पुगेको देखिन्छ,” महालेखाले भनेको छ ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग वा मेची–महाकाली रेलमार्ग नेपाललाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोड्ने रेलमार्ग हो । निर्माण सम्पन्न भएपछि ९४५ किलोमिटर लम्बाईको यो देशको सबैभन्दा लामो रेलमार्ग हुनेछ । यो रेलमार्ग पूर्वमा काँकडभिट्टा (नेपाल–भारत सीमा) देखि पश्चिममा कञ्चनपुर (नेपाल–भातरत सीमा) सम्म हुनेछ । यसमा सहायक मार्गहरू जोडिँदा परियोजनाको कुल लम्बाई १ हजार ३७६ किलोमिटर हुनेछ ।
 
नेपालमा रेल सेवा 

नेपालमा पहिलो रेल सेवा अमलेखगञ्जबाट(नेपाल)–रक्सौल(भारत)सम्म करिब ४८ किलोमिटर थियो । यो रेल सेवा सन् १९२७ मा सुरु भएको थियो र सन् १९६० मा बन्द भएको थियो । यसैगरी सन् १९३७ मा भारतको जयनगरदेखि नेपालको जनकपुर–बिजलपुरासम्म ५१ किलोमिटर दोस्रो रेल सेवा सुरु भएको थियो ।

नेपालबाट काठ लैजाने उद्देश्यले इस्ट इण्डिया कम्पनीबाट भारतको जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै महोत्तरी जिल्लाको बिजलपुरासम्म सन् १९३७ अर्थात् (वि.सं १९९४) मा न्यारोगेज रेल सेवाको निर्माण गरिएको थियो ।

काठ ढुवानी कार्य समाप्त भएपछि बिस्तारै उक्त रेल सेवाले यात्रु र सरसामान ढुवानीको कार्य सुरु गरेको थियो ।  २०२१ सालमा नेपाल यातायात संस्थानको गठन भएपछि उक्त रेल सेवालाई जनकपुर रेल्वेको नामबाट संस्थानको मातहतमा ल्याई सञ्चालन गरिएको थियो ।

२०५८ सालमा नेपाल यातायात संस्थान विघटन भएपछि २०६१ सालमा सालमा नेपाल रेल्वे कम्पनी दर्ता भई रेल्वे सेवालाई कम्पनीको मातहतमा ल्याइएको थियो । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेड कम्पनीमा दर्ता हुँदा तत्कालीन श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, उद्योग विभाग र श्रम विभाग संस्थापक शेयर धनी रहेका थिए । 

२०६८ सालमा रेल विभागको गठन र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयबाट यातायातसम्बन्धी कार्यक्षेत्र भौतिक मन्त्रालयमा आएपछि श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको नाममा रहेको शेयर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा र यातायात व्यवस्था विभागको नाममा रहेको शेयर रेल विभागमा परिणत गरिएको थियो । 

हाल कम्पनीको संस्थापक शेयर धनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, उद्योग विभाग, रेल विभाग र श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग छन् ।

सञ्चालक समितिमा साधारणसभा नभएसम्म संस्थापक शेयरधनीबाट प्रतिनिधित्व हुने र संचालक समितिले संचालकहरूमध्येबाट अध्यक्ष मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । २०६८ कात्तिक ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल रेल्वे कम्पनी र यसको जायजेथा समेतलाई रेल विभागको मातहतमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०५०/५१ सम्म स्टिम इन्जिनबाट रेल सेवा सञ्चालन हुँदै आएकामा भारत सरकारबाट चार वटा डिजेल इन्जिन र १८ कोच सहयोग स्वरूप प्राप्त भएपछि रेल सेवा डिजेल इन्जिनबाट सञ्चालन गरिएको थियो । भारत सरकारको सहयोगमा जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण तथा बिस्तारको सुरु भएपछि २०७० माघ महिनादेखि न्यारोगेज रेल सेवा पूर्णरुपमा बन्द गरिएको थियो । 

कहिले के भयो ? 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आयोजना सुरु गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्म ताम्सारिया–बुटवल खण्ड रेलमार्गको अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो ।

सोही वर्ष बुटवल–कोहलपुर खण्डको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पारी अगाडि बढाइएको थियो भने कोहलपुर–गड्डाचौकीको डीपीआर आह्वान गरिएको थियो । जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास खण्डको निर्माण कार्य पनि अघि बढाइएको थियो ।

फूलझोर खोला पूर्वदेखि बर्दिबाससम्मको रेलमार्ग निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नै सम्झौता भएको थियो । यस्तै, सिमरा–बर्दिबास खण्डमा रेलमार्गको निर्माणाधीन खण्डको मुआब्जा निर्धारण पनि गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा विराटनगर–जोगवनी रेलमार्गका लागि ६६ हेक्टर, जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास खण्डका लागि १६८ हेक्टर र बर्दिबास–सिमरा खण्डका लागि १६८ हेक्टर जग्गा खरिद गरिएको थियो । 

उक्त वर्ष नै पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको (९४५ किलोमिटर) मध्ये बर्दिबास–काकडभिट्टा खण्डको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य भएको थियो । त्यही वर्ष बुटवल–गड्डाचौकी खण्ड ४२१ किलोमिटरको डीपीआर तयारीका लागि परामर्शदाता छनोट कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । .

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा  बर्दिबास–लालबन्दी २५ किलोमिटर खण्डमा ‘ट्रयाक’को काम पूरा भएको र बर्दिबास–काकडभिट्टा रेलमार्गको डीपीआर सम्पन्न गरिएको थियो ।

यस्तै, त्यही वर्ष बुटवल गड्डाचौकी रेलमार्गको डीपीआरको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न गर्नुका साथै ४ हजार ६३४ मिटर पुलमध्ये ३२२ मिटर निर्माण कार्य गरिएको थियो । २४० वटा जनावर मार्गमध्ये ६८ वटा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको थियो । २२७ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अध्ययन परामर्श ४२१ किलोमिटर र ट्रयाक निर्माण ५ किलोमिटर रहेकोमा ४२१ किलोमिटर अध्ययन परामर्श र २.७ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बर्दिबास–निजगढ खण्ड ७० किलोमिटरमध्ये ३३.५० किलोमिटर ट्रयाक निर्माण सम्पन्न गरिएको थियो । मेची–महाकाली रेलमार्ग (९४५ किलोमिटर लिङ्कसहित १ हजार २६ किलोमिटर) को विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म आइपुग्दा अर्थात सुरु भएको १० वर्षको अवधिमा आयोजनाको भौतिक प्रगति २४.५ प्रतिशत रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५२.५ किलोमटिर ट्रयाकबेड र ५ वटा रेलवे पुल निर्माण गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २.५० किलोमिटर ट्रयाकबेड निर्माण, ३ वटा रेलवे पुल निर्माण र थप १० वटा रेलेव पुलहरूको फाउण्डेशन निर्माण गरिएको थियो ।
 
वर्तमान अवस्था 

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ‘रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाको लागि १ अर्ब १ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । “मुख्यगरी बर्दिबास–चोचा खण्डमा काम भइरहेको छ,” रेल विभागका प्रवक्ता शाहले जानकारी दिए । 

बर्दिबास–चोचा खण्डमा पुल निर्माण, ट्रयाकबेड, एनिमल क्रसिङ आदि निर्माण कार्य भइरहेको छ । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको निजगढ हेटौँडा–भरतपुर खण्डको डीपीआर तयार पार्न १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएइको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, २०७६/७७ मा ७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ, २०७७/७८ मा ८ अर्ब २२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ र २०७८/७९ मा ५ अर्ब ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।