सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदै छ । आर्थिक संकटले राजस्वको वृद्धिदर घट्दो छ भने नेपाललाई अनुदान दिँदै आएका मुलुकहरु आफैँ समस्यामा रहेकाले थप सहायता पाउने सम्भावना कम छ । 
यस्तो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले नयाँ स्रोतको खोजीका साथै पोलिसी डिपार्चर गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि बजेटले प्रस्थान विन्दु तय गर्ने संकेत गरेका छन् ।  बजेटले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको योजना ल्याउनुपर्ने जोड विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीको छ ।  आगामी वर्षको बजेटको विषयमा केन्द्रित रहेर सुवेदीसँग बाह्रखरीले गरेको कुराकानी ।   

–मुलक आर्थिक मन्दीको अवस्थामा रहेका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदै छ । नयाँ बजेट कस्तो आउनुपर्छ ? 

अहिले देखिएको आर्थिक समस्यालाई समाधान दिन सरकारले सैद्दान्तिक रुपमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् ठूलो नीतिगत प्रस्थान (पोलिसी डिपार्चर) तय गर्नुपर्छ । अहिले नै राज्य कोष डेढ खर्ब रुपैयाँ हारहारी घाटामा छ भने आउँदो असारमा बढेर अढाइदेखि तीन खर्ब रुपैयाँ घाटा हुने देखिएको छ । 

आर्थिक वर्षको अन्तमा विकास गतिविधिहरु बढ्ने र बजेट खर्च त्यही महिनामा बढी हुने भएकाले राज्य कोषलाई थप दबाब पर्ने देखिएको छ ।  अहिलेको राजस्व संकलनले सरकारको साधारण खर्च धान्न सकेको छैन भने विकास खर्चका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । 

त्यसैले यो वर्ष पनि राज्यमाथि ऋण भार बढ्ने देखिएको छ । यो अवस्था अहिले आएको हैन । विगत केही वर्षयता यही अवस्था दोहोरिइरहेको छ ।

–बजेट घाटालाई कम गर्न के गर्नुपर्ला ?  

अब पुँजीगत खर्चको भारी सरकारले बोक्नु हुँदैन । तपाईंहरुको लोकप्रिय मिडियामार्फत् अर्थमन्त्रीलाई मेरो सुझाव छ, निजी क्षेत्र आउन नसक्ने, सम्पत्ति मौद्रिकरण (एसेट मनिटाइजेसन) मा जान पनि नसक्ने केही परियोजनाहरु सुरु भइसकेका छन् भने त्यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । 

कर्पोरेट क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने जस्तै सैनिक पूर्वाधार र केही न्यायीक पूर्वाधार बनाउने कुराहरु हुन सक्लान् । ति बाहेक पुँजीगत खर्च शून्य राख्नुपर्छ भन्ने सरकारलाई मेरो सुझाव छ । 

हामीले धेरै पटक ठूला लगानी सम्मेलनहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ । लगानी गर्न आउन निम्ता गरिरहेका छौँ । तर, नेपालमा बनेका कानुनहरुको विरोधाभास, कार्यविधि र नियमावलीहरुको अंकुश यति डरलाग्दो छ कि यसबाट पूर्वाधार विकास सम्भव छैन । 

त्यसैले विकास संकटकाल घोषणा गरेर सबै कानुनलाई निलम्बन (सस्पेन्ड) गर्नुपर्छ । आवश्यक क्षेत्रमा कानुन र नियमावली बनाएर अघि बढे भइगयो । 

अध्यादेश ल्याएर वा संसदको नियमित प्रक्रियाबाट भए पनि विरोधाभाष देखिएका कानुनहरु संशोधन गर्नुपर्छ । 

तर, सरकारले अध्यादेश ल्याएर कानुन संशोधन गरेर केही आशाको संकेत गरेको छ । 

तर, कार्यविधि र नियमावलीका विषयमा सरकार अझै प्रवेश गरेको छैन । कानुन भन्दा पनि नियमावली र कार्यविधीमा भएका व्यवस्थाहरु डरलाग्दा छन् ।  म बजेटको अंकको विषयमा चर्चा गर्दिन, तर उद्घोष गर्ने नीतिमा विकास संकटकाल लगाएर नियमावली र कार्यविधिहरुको खारेजी गर्नुपर्छ । 

सरकारले पुँजीगत बजेट शुन्य गर्नुपर्छ । २०४८ पछि अबलम्बन गरेको आर्थिक उदारिकरणले ऊर्जा, मेडिकल र एयरलाइसन्स व्यवसायमा निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाएको छ । ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाइएको छ ।  

सरकारकै नीतिअन्तर्गत आएको पुँजीगत खर्च हो । सरकारले ल्याएको नीतिअनुसार निजी क्षेत्रको लगानी भएको हो । 

त्यसैले सरकारले पुँजीगत खर्चको व्यवस्था शून्य गर्नुपर्छ । आर्थिक रुपले सम्भव भएसम्म फास्ट ट्रयाकलगायत ठूला सडकको जिम्मेवारी सरकारले बोक्नुपर्छ । 

त्यसैले अब पुँजीगत बजेटको भार राज्यकोषलाई नबोकाऔं भन्ने मेरो सुझाव छ । सरकारले नीति बनाएपछि छिमेकी चीन र भारतमा टोल रोड निजी क्षेत्रले बनाउँछ । 

सम्पत्ति मौद्रिकरणमार्फत जस्तो ओरियन्ट म्याग्नेसाइट, हैटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट मात्र हेर्ने हैन अब पूर्वपश्चिम  राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग र फास्टट्रयाकलायत ठूलो रणनीतिक महत्वका सडकको मौद्रिकीकरण गर्नुपर्छ । 

यसरी ठूला पूर्वाधारको मौद्रिकीकरण गरेर कर्पोरेट सेक्टरलाई दियो भने ऋणको भार उसैले बोक्छ भने सडक सञ्चालनमा आएपछि टोल शुल्क र अन्य कर धेरै असूल हुन्छ । 

राज्य कोष बलियो हुँदै गएपछि किसानलाई अनुदान दिनुपर्छ । अहिले भारतमा ठूलो अनुदान भएका कारण नेपाली किसानले भारतको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन । नेपालमा अनुदान कम भएका कारण किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । 

कृषि क्षेत्रबाट किसानहरु पलायन भइसकेका छन् भने जग्गा बाँझो हुँदा उत्पादकत्वमा ठूलो असर गरेको छ ।  प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर कृषिजन्य उद्योगको हालत खराव भइसकेको छ । अनुदान बढाउनुपर्छ ।  यस्तै सक्षम र हुनेखानेलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन बन्द गरेर अति विपन्नलाई चार हजारबाट बढाउनुपर्छ । 

अहिले राज्यकोषमा स्रोत छैन, भएभरको भारी सरकारले बोकेको छ । सरकारले सबै भारी बोक्नुपर्छ भन्ने भाष्य सडकमा भयंकर लोकप्रिय बनेको छ । अनि सार्वजनिक ऋण बढ्यो भन्ने सडकमा कुरा उठेको छ, यो विरोधाभास हैन र ? 

–सरकारले पुँजीगत बजेट कम विनियोजन गर्‍यो, खर्च कम भयो, अब पुँजीगत बजेट बढाएर खर्च पनि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेका बेला यहाँले पुँजीगत खर्चको दायित्वबाट राज्य हट्नुपर्ने जबजस्र्त मुद्दा उठान गर्नु भएको छ, अब निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भन्ने यहाँको भनाइ हो ? 

सम्भव भएसम्म ठूला परियोजनाहरु बनाउन निजी क्षेत्रलाई दिउँ । केही केही निजी क्षेत्रलाई दिन नसक्ने केही वाध्यत्मक परियोजनाबाहेक सबै निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । पैसा नतिरी सडकमा गाडी कुदाउन पाइने सुविधा नेपालमा मात्र हो, अन्य मुलुकमा यस्तो सुविधा छैन । भारत र चीनको कुन सडकमा विना पैसा गाडी कुदाउन पाइन्छ ? सबै मुलुकमा टोल रोड हुन्छ । 

सरकारले ऋण लिएर सरकारले साँवा ब्याज तिरेर हामीलाई सडकमा सित्तैमा गाडी कुदाउन दिइरहेको छ । 

–पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा सबै निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँले उठाइरहँदा निजी क्षेत्र यसका लागि तयार छ ? 

निजी क्षेत्र तयार देखिएको छ । ऊर्जामा निजी क्षेत्र तयार भएर ठूलो लगानी भइसकेको छ । आजको दिनमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन सरकारले ऋण लिनुपरेको छ ? छैन । अब विद्युत् व्यापार गर्न र प्रसारण लाइन बनाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएपछि यो क्षेत्रमा सरकारले लगानी नै गर्नुपर्दैन । 

छिमेकी भारत र चीनमा सम्भव छ भने नेपालमा किन हुँदैन ? धेरै ट्राफिक हुने सडकमा सरकारले लगानी गर्छ । 

एयरपोर्ट निजी क्षेत्रलाई दिँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय जस्तो एयरपोर्ट त हुँदैन । दिल्लीको जस्तो एयरपोर्ट नेपालमा किन भएन भन्दा दिल्लीमा जीएमआरलाई दिएर त्यस्तो एयरपोर्ट बन्यो । 

अदानीले लिएपछि मुम्बइ एयरपोर्ट अत्याधुनिक भयो । भोलि निजी क्षेत्रबाट हुने पुँजीगत खर्च राज्यभित्र हुने हो ।  अर्को कुरा साधारण खर्च घटाउनुपर्‍यो भन्ने कुरा उठ्दै आएको छ, मितव्ययीता कायम गर्नु राम्रो कुरा हो । 

यसमा मेरा केही उल्टा भनाइहरु छन् । प्रदेश र केही संस्थाहरु खारेज गर्दा साधारण खर्च कति घटाउन सकिन्छ ? ५० अर्ब रुपैयाँ जोगिएला, त्यसले नेपालको कायापलट गर्न सक्छ ? हाम्रो धनी बन्ने हैन गरिबउन्मुख सोच विकास भएको छ । अहिले नेपालीले आफूलाई गरिबउन्मुख कल्पना गर्न थालेको छ । 

पोखरा एयरपोर्ट बन्यो तर, कसरी विदेशी जहाज ल्याउने भन्ने छलफल भएको छैन, यो हो गरिबउन्मुख हुने सोच । पोखरा एयरपोर्ट कसरी चलाउने भनेर बहस भएको भए धनी बन्ने सोच हुन्थ्यो । 

भ्रष्टाचारको आरोपमा सबैलाई जेल हाल्दैमा पोखरा एयरपोर्ट चल्छ ? गर्नुपर्ने व्यापार, त्यो कुरा हामी सोच्दैनौँ ।

–यहाँले पुँजीगत खर्चमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नयाँ सोच ल्याउनु भएको छ । यो कार्यान्वयन हुने सम्भावना कत्तिको छ ? 

सरकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो वर्ष तीन खर्ब रूपैयाँ बढ्यो, विगतका वर्षको जस्तै बजेटअनुसार पुँजीगत खर्चको भारी सरकारले बोक्छु भन्यो भने अर्को सात खर्ब रुपैयाँसम्म बजेट घाटा हुने देखिएको छ । अब राजस्व वृद्धिदर घट्दो क्रममा छ । सरकारले इभी गाडीलाई प्रवर्द्धन गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयात घट्दै गएपछि त्यसबाट पाउने कर पनि घट्ने छ भने पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी आयात कम हुँदै गएको छ ।

निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नपाएपछि त्यहाँबाट आउने राजस्व पनि कम हुँदै जाने हो । 

राजस्वको दर बढाएर हैन, व्यवसायको वातावरण बढाएर कर तिर्नेको संख्या बढाउनुपर्छ । यही दरमा कर तिर्नेको आम्दानी पनि बढाउनुपर्छ । आम्दानी बढेपछि राजस्व स्वतः विस्तार हुन्छ । अहिलेसम्म राज्य नियन्त्रणमुखी बन्दै आएकोमा अब दोस्रो चरणको आर्थिक उदारीकरण नीतिमा जानुपर्छ । 

–तपाईंले निजी लगानीलाई मात्र अघि बढाउने कुरा गर्नुभयो । नेपालमा पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी मात्र पुग्छ ? 

स्वदेशी निजी क्षेत्रले जति भ्याउँछ त्यति गर्छ । पुँजी भनेको तरल हो । बाँकी पुँजी बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ ।  अब नेपालमा धितोपत्र बजारमा विदेशी लगानी खुलाउनुपर्छ ।  भारतले सेयर बजारमा विदेशी लगानी भित्र्याएर आर्थिक सुधारको थालेको हो । हामीले अहिलेसम्म खुला गरेका छैनौं । संसारभरी डिजिटल सम्पत्तिको प्रभाव बढिरहेको छ । 

क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई नेपालमा कानुनी मान्यता दिनुपर्छ ।  क्रिप्टो एक्सचेन्जमा धेरै नेपाली युवाहरुले काम गरिरहेका छन् ।  उनीहरुलाई पैसासहित लिएर आएर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।  आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यी डिपार्चर आयो भने अर्बौँ रुपैयाँ बाहिर कमाउने युवा स्वदेश फर्किन थाल्छन् । 

यहाँ सबैलाई आर्थिक महत्वाकांक्षा रहेको छ । राजनीति र सामाजिक महत्वकांक्षा हुनेलाई पनि आर्थिक स्रोत अपरिहार्य हो ।  अहिले नेपाली युवाहरुले बागडोरा, सिलगुडी, नौतनहवातिर कारोबार गर्न थालेका छन् । 

भारतीय सहरमा भाडामा लिएर अफिस चलायो । उतै व्यवसाय दर्ता गर्‍यो । भारतीय मोबाइल सिम लियो र सबै वित्तीय कारोबार उतै गर्‍यो । बेलुका नेपाल फर्किँदा भारतीय सिम उतै छाड्यो । कर पनि उतै निर्माण भयो भने लगानी उतै भएको छ । पैसा उतै सञ्चिती गर्नुपर्ने हुन्छ । विस्तारै धेरै पैसा कमाउन थालेपछि उसले नेपाली नागरिकता छाड्ने वा कारोबार छाड्नुपर्ने अवस्था आउँदै छ ।