काठमाडौं उपत्यकामा आधुनिक सहर सुहाउँदा भौतिक सुविधा छैनन् । तैपनि, उपत्यकामा जनसङ्ख्याको चाप भने सुविधाका तुलनामा बढी नै छ । विशेषगरी सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य सेवा र खानेपानी सुविधामात्रका आधारमा त उपत्यका सहरोन्मुखमात्र देखिन्छ ।

भौतिक सुविधाको विस्तार र गुणस्तरमा निरन्तर सुधार अपरिहार्य भए पनि त्यसका लागि समय, स्रोत र सीप जरुरी हुन्छ । परन्तु, उपलब्ध सुविधाको उचित व्यवस्थापन गर्न भने सम्बन्धित पदाधिकारीमा इच्छाशक्ति भए धेरै समय लाग्दैन ।

काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको भौतिक विकासका ठूला योजना गफमै सीमित भए । सुविधामा वास्तविक सुधारको लागि साझा यातायातलाई केही बस थप गर्न अनुदान दिनेबाहेक कुनै तहका सरकारले पनि केही गरेनन् भन्दा अन्याय हुँदैन ।

उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात न सुरक्षित छ न सुविधाजनक नै छ । त्यसमाथि बस आउने र गन्तव्यमा पुग्ने समयको कहिल्यै टुंगो हुँदैन । सुविधाका आधारमा त काठमाडौंको सार्वजनिक यातायात मानवोचित भन्न पनि मिल्ने देखिँदैन ।

ठूला साना गरी हजारौं सार्वजनिक सवारी साधन चले पनि यात्रुको चापअनुसार व्यवस्थापन नहुँदा यातायात सेवा सधैँ अस्तव्यस्त रहन्छ । लगभग पूरै निजी क्षेत्रको  जिम्मामा छाडिएको उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातमा प्रतिस्पर्धा पनि उत्तिकै चर्को देखिन्छ ।

पटकपटक सवारी भाडा बढाउने वा घटाउनेमा सीमित राज्यको भूमिकामा नीतिगत परिवर्तन उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातमा सुधारको पहिलो सर्त हो । सम्भवतः स‌सारको कुनै पनि ठूलो सहरमा सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापनबाट राज्य यसरी पूरै पन्छिएको छैन । 

स्थानीय तहहरूले आन्तरिक यातायातमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ । संसारमा सार्वजनिक यातायात सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने मुलुक र सहर बढ्दैछन् । काठमाडौं उपत्यकामा भने स्थानीय तहहरूले बस बिसौनीसम्म पनि व्यवस्थित गर्ने जाँगर देखाएका छैनन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू सार्वजनिक यातायातमा सुधारका लागि संवेदनशील र गम्भीर हुने हो भने अहिले भएकै सवारी साधनलाई व्यवस्थित गरेर पनि सुविधा र सुरक्षा बढाउन सक्छन् । प्रदेश र संघको सरकारले आवश्यक सहयोग दिनुपर्छ ।

मेट्रो रेल, मोनो रेलका योजना बनाउँदै गरे हुन्छ । यसबीच समयमा गाडी चल्ने र बस बिसौनीमा सबैले सजिलै गाडी चड्नसक्ने, गाडीभित्र कोचिन नपर्ने र साँझ अबेरसम्म बस पाइने व्यवस्था मिलाएमात्र पनि धेरै सहज हुनेछ । ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि सडकको भौतिक अवस्थालगायत धेरै समस्या छन् तर खासै खर्च नगरी तिनको समाधान गर्न सकिन्छ । 

इच्छाशक्ति र संवेदनशीलता भए यति व्यवस्था त काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले नै मिलाउन सक्थे । साइकलका लागि लेन छुट्ट्याउँदामात्र पनि ललितपुरको सराहना भएको स्मरणीय छ । के काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले यातायात सेवाको उचित व्यवस्थापन मिलाउन ध्यान देला?