हुन त नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रका अधिकांश संस्थानहरुको अवस्था चिन्ताजनक नै छ तर नेपाल वायुसेवा निगम भने लगभग उठ्नै नसक्ने गरी थलापरिसकेको देखिन्छ । निगमको अहिलेको अवस्था नेपालको सरकारी भ्रष्टाचार, कुव्यवस्था र हेलचेक्याइँको प्रतिनिधि उदाहरण हुनपुगेको छ ।

निगमका जहाजहरू उडानमा भन्दा धेरै हवाई मैदानमै हुन्छन् । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मुद्दा खेप्न र स्पष्टीकरण दिनकै लागि नियुक्त भएजस्ता देखिन्छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीहरूको कामै निगमका अध्यक्षसँग स्पष्टीकरण सोध्नु हुनपुगेको छ ।

न होस् पनि किन रु सञ्चालक समितिका कुनै अध्यक्षले निगमको व्यवस्थापनमा सुधार गरेको उदाहरणै भेटिँदैन । उता निगमको घाटा र अव्यवस्थाका लागि जिम्मेवारी नभएका अध्यक्ष भन् बिरलै भेटिन्छन् । अर्थात्, निगम बिगार्नेमा मुख्य दोषी अध्यक्षहरू नै रहेका छन् ।

त्यहाँका कर्मचारीहरू पनि नेपाल वायुसेवा निगम ध्वस्त बनाउने धमिरा नै बनेका देखिन्छन् । अनावश्यक कर्मचारी थुपारिएका त छँदैछन् मूलतः तिनैको गैरजिम्मेवारीका कारण निगमको सेवा लगभग ठप्प हुन पुगेको छ । तैपनि, निगमभित्रको लुछाचुँडी कम भएको छैन ।

सरकारले गठन गरेका दर्जनौ समितिहरूले यसअघि नै निगमको अवस्था सुधार गर्न व्यवस्थापनको स्वरूप नै बदल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यस्ता सुझावमा मूलतः नेपाल वायुसेवा निगमको निजीकरण गर्ने, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने वा व्यवस्थापन करारमा दिने भन्ने देखिन्छन् ।

निगमको सम्पत्ति र दायित्वसमेत हेर्दा अहिलेकै अवस्थामा निजीकरण गर्नु निगमलाई कौडीका भाउमा बेच्नु बराबरै हुने देखिन्छ । यस्तै, निगममा हुनेगरेको राजनीतिक हस्तक्षेप र युनियनवाजी थााहा पाउने कुनै संस्था रणनीतिक साझेदारीका लागि तयार हुन निकै कठिन देखिन्छ । 

निगमलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा  सञ्चालन गराउन पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारीको युनियनवाजी नै तगारो बन्नसक्छ । यसैले राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई धमिराहरूमा लागेको घाउलाई उकुच पल्टिनबाट जोगाउने हो भने सबैभन्दा पहिले राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने र कर्मचारीले दुःख दिन नपाउने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

 मूलतः राजनीतिक नेतृत्वले हिम्मत नदेखाएकै कारण वायुसेवा निगमको अवस्थामा सुधारको प्रयास थालनी नै नभएको हो । निगमलाई ‘दुहुनो गाई’ बनाउन चाहने राजनीतिक नेतृत्वसँग त्यहाँको बेथिति अन्त्य गर्ने इच्छा, आँट र नैतिक शक्ती नहुनु अस्वाभाविक पनि होइन ।  

सबैभन्दा पहिले सरकारको राजनीतिक नेतृत्व विशेषगरी प्रधानमन्त्री र नागरिक उड्डयनमन्त्री निगमबाट धमिरा हटाउन सही अर्थमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । इमानदार प्रयास गर्ने हो व्यवस्थापनको जुनसुकै ढाँचा अपनाएर पनि नेपाल वायुसेवा निगमलाई पुनर्जीवन दिनसकिन्छ ।

अहिलेका सबै अप्राविधिक कर्मचारीलाई बिदा गरेर अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने तथा निगमको मुख्यालय रहेको भवनमा मिल्ने जति ठाउँ भाडामा दिएमा सकारात्मक सन्देश जानेछ । साथै, निगममाथि थोपरिएका चिनियाँ जहाजको दायित्व सरकारले जिम्मा लिएमा निगमको बोझ हल्का हुनेछ । 

स्थल यातायातमा निजी क्षेत्रको एकहट्टी छ । यस्तो अवस्थामा हवाई यातायातबाट राज्य पूरै अलग हुनु राष्ट्रिय हितमा नहुन सक्छ । अर्कोतिर, सरकारले निगम चलाउन सक्तैन भन्ने त प्रमाणित भइसकेको छ । तत्काल सञ्चालन अन्तरिम व्यवस्थापनलाई सुम्पेर दीर्घकालीन सुधारको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । 

अनावश्यक कर्मचारी, ऋणको बोझ र राजनीतिक हस्तक्षेपको भारबाट मुक्त भएपछि व्यवस्थापनको जुन ढाँचा अपनाए पनि निगमको हातमाथि पर्नेछ । यसैले सरकारले आफैँले सञ्चालक समितिसँग खिँचातानीको खेल खेल्न छाडेर दह्रो आँट गरी नेपाल वायुसेवा निगमलाई धमिरा मुक्त गराउन तत्काल अग्रसर हुनु जरुरी देखिन्छ ।