काठमाडौं । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिने बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्दै उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नै कटान हुने रुखको संख्या, जात तथा प्रयोग हुने वनको क्षेत्रफल एकिन गर्नेलगायतका कार्य एकैपटक सम्पन्न गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाइने बताए ।

वन क्षेत्र प्रयोग गरेवापत अन्यत्र पनि वृक्षारोपण गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइने उनले बताए ।