कर्मचारी जगेडामा राखिनुको अर्थ हुन्छ कि त चाहिने ठाउँमा कर्मचारी छैनन् वा कि त त्यो दरबन्दी आवश्यक नै छैन । गृह र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अहिले सहसचिव पदका कर्मचारीमात्रै २७ जना बिना काम दिन दिन काटिरहनुको कारण पनि सायद यही हो ।

अधिकृत तहमै सेवा प्रवेश गरेको भए पनि सहसचिवमा पुग्न दुई तह बढुवा हुनुपर्छ । सहसचिवसम्म कर्मचारी आफ्नै क्षमता र बलबुतामा पुग्न सक्छ । यसैले निजामती सेवामा सहसचिवको पद निर्णायक र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तैपनि सहसचिवहरू बीसौंको सङ्ख्यामा जगेडामा राखिएका छन् ।

कर्मचारीलाई काम नदिई जगेडामा राख्ने प्रवृत्ति पक्कै पनि  गृह र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मात्र सीमित छैन ।  सम्भवतः यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हो । यस्तै, गृह मन्त्रालयले सहसचिव तहको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दरबन्दी भएका केही जिल्लामा उपसचिव स्तरका कर्मचारी पठाएको छ । सम्भवतः यो प्रवृत्ति पनि सक्कै गृह मन्त्रालयमा मात्र सीमित छैन । 

सेवा निवृत्त हुने दिनसम्म पनि ‘मालदार’ ठाउँमा जान खोज्ने प्रवृत्ति लगभग सबैजसो कर्मचारीमा देखिन्छ । यस्तै, राजनीतिक वा पारिवारिक वा अरू कुनै सम्बन्धका आडमा कमाइ धेरै हुने अड्डामा जान तिगडम गर्नु पनि नेपालको निजामती सेवाको सामान्य प्रवृत्ति बनेको छ । सम्भवतः यिनै कारणहरुले सहसचिवहरू जगेडामा रहेका हुन् ।

यी सबैले के स्पष्ट हुन्छ भने कर्मचारी प्रशासनमा अराजकता र अस्तव्यस्तता व्याप्त रहिआएकै छ । राजनीतिक नेतृत्वले ‘मन परेका’ कर्मचारीलाई काखा चेप्ने र त्यही मौका छोपेर प्रशासनिक नेतृत्वले थप कृपावाद अपनाउने गर्नाले नै यस्तो बेथिति कायम रहेको हो ।  

प्रशासन सुधारका प्रयासहरू विफल हुनुको मूल कारण पनि कर्मचारीहरूको ‘अव्यावसायिक’ प्रवृत्ति र राजनीतिक नेतृत्वको राणाकालीन पँजनी मानसिकता नै हो । यस्तो मध्ययुगीन सामन्ती सोच एक्काइसौं शताब्दीमा पनि कायमै रहनु दुर्भाग्य हो । ‘स्थायी सरकार’ भनिने निजामती प्रशासन अब यसरी चल्दैन । यस्तै जगेडामा राखेर कर्मचारी पाल्ने क्षमता पनि राज्यमा छैन ।

कर्मचारी खटाउँदा पनपच्छे नहुने हो भने सम्भवतः खटाएको ठाउँमा नजाने प्रवृत्ति पनि समाप्त भएर जानेछ । यस्तै, खटाएको ठाउँमा नजाने धृष्टता कुनै कर्मचारीले गरेमा निजउपर विभागीय कारबाही गर्ने नैतिक आधार पनि तयार हुनेछ । यसैले पहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीप्रति पक्षपात र अन्याय नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

कामअनुसार दरबन्दी निर्धारण गरेर कर्मचारी खटाउने सामान्य सिद्धान्त पनि पालन नगरिएका कारण नेपालको निजामती सेवामा यस प्रकारको विकृति कायम रहँदै आएको हो । यति धेरै सङ्ख्यामा जगेडा राख्न सकिनेगरी कर्मचारी छन् भने तत्काल दरबन्दी घटाउनुपर्छ । कम्तीमा सामान्य खर्चकै लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको राज्यको केही बोझ त कम हुनेछ ।