काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिन एकीकृत निर्देशन, २०८१ संशोधन गर्‍यो । सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माणकार्य सम्पन्न भएका वा निर्माणकार्य भइरहेका परियोजनालाई राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरिदिएको छ ।

त्यसैगरी, स्रोत सुनिश्चित भई निर्माण भइरहेका परियोजनाको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको कर्जाको १० प्रतिशत ब्याज लिएर पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यसरी पुनर्तालिकीकरण असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि चार सर्त राखिएको छ । यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जामा पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बैंकहरूले गर्नुपर्ने भएको छ । 

“सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माणकार्य सम्पन्न भएको वा निर्माणकार्य भइरहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा नगद प्रवाह विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरी सर्तहरूको अधीनमा रही इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन्,” संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ ।

तर, राष्ट्र बैंकले गरेको यस व्यवस्थामा निर्माण व्यवसायी खुसी छैनन् । उनीहरूका अनुसार, स्रोत नै सुनिश्चित नभएका परियोजनामा निर्माण व्यवसायीको लगानी तीनगुणा ब‍ढी छ । स्रोत सुनिश्चित नभएका परियोजना स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारले ठेक्का लगाएको छ ।

सरकारी पक्षबाटै आफूहरूमाथि ठगी भएको कतिपय निर्माण व्यवसायीको बुझाइ छ । राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति आंशिकरूपमा मात्र सकारात्मक रहेको उनीहरूको बुझाइ छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछाने राष्ट्र बैंकले राज्यको ठगीलाई सम्बोधन नगरेको बताउँछन् । 

यसरी स्रोत सुनिश्चित नभई ठेक्का लगाइएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले ठूलो परिणामको रकम रोकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । लामिछानेका अनुसार स्रोत सुनिश्चित भएका र नभएका गरी सात खर्ब रुपैयाँ परियोजना निर्माण भइरहेका छन् । यसमा दुई खर्ब रुपैयाँको मात्र स्रोत सुनिश्चित छन् । पाँच खर्ब रुपैयाँको स्रोत नै सुनिश्चित नभई ठेक्का लागेको उनी बताउँछन् ।

“मैले अनुमान के गरेको छु भने १३औँ संशोधनबाट म्याद थपिएका परियोजनाको असार मसान्तसम्म म्याद भएका सरकारले दायित्व बेहोर्ने स्रोत सुनिश्चितता भएको सात खर्ब रुपैयाँ छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “सात खर्बमा दुई खर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित छ, पाँच खर्बको स्रोत सुनिश्चित नै छैन ।” 

असार मसान्तसम्म म्याद छ, तर सरकारसँग भुक्तानी गर्ने रकम छैन । यसले निर्माण व्यवसायीलाई झन् समस्यामा पारेको छ । स्रोत सुनिश्चित भएका परियोजनाको हकमा राष्ट्र बैंकले केही राहत दिएको भए पनि नभएका परियोजनाको हकमा राज्य र राष्ट्र बैंक नै स्पष्ट नभएको लामिछाने बताउँछन् ।

स्रोत सुनिश्चित भई काम हुँदा पनि सरकारले भुक्तानी गर्न नसकेका निर्माण व्यवसायी समस्यामा थिए । राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिले निर्माण व्यवसायीलाई केही राहत मिलेको भए पनि राज्यको स्पष्ट नीति नहुँदा निर्माण क्षेत्रमा अझै समस्या रहेको वाग्मती प्रदेश निर्माण व्यवासायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकुमार बुढाथोकी बताउँछन् । स्रोत नभई सरकारी निकायबाट नै ठेक्का लाग्ने भए पनि त्यसको भुक्तानी नहुँदा निर्माण व्यवसायी समस्यामा रहेको उनी बताउँछन् ।

“स्रोत सुनिश्चित भई निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणकार्य भइरहेका परियोजनाको हकमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिले व्यवसायीलाई केही राहत हुन्छ,” वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुढाथोकीले भने, “तर, अर्थ मन्त्रालयले भन्दै आएको स्रोत सुनिश्चित नभएका परियोजनाको हकमा के हुन्छ भन्ने नै स्पष्ट भइएन । यसको भुक्तानी हामीलाई त हुनुपर्‍यो ।” 

सरकारले नै व्यवसायीलाई पासो थापेको व्यवसायीको भनाइ छ । अहिले निर्माण क्षेत्रमा सात खर्ब रुपैयाँ राज्यले तिर्नुपर्ने अवस्था भएकाले चालु वर्षमा तिर्न सक्ने देखिँदैन । 
केही वर्ष अगाडि स्रोत नै नभएका योजनाहरू रणनीतिक सडक तथा ७५३ वटै स्थानीय तहमा अस्पताल भन्ने अवधारणा आए । सीमित राजनीतिक स्वार्थका लागि परियोजना ल्याउने र त्यसलाई अलपत्र पार्ने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवार नेता हुन्छन् । उनीहरूले दवाव दिएर पहुँचको भरमा सरकारी कर्मचारीमार्फत ठेक्का लगाउने गर्छन् । 
अहिले पनि सरकारले भुक्तानी नगर्दा निर्माण व्यवासायीले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर काम गर्दै आएको बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्न नदिनलाई निर्माण व्यवसायीको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण गर्ने नीति लिएको स्पष्ट देखिन्छ ।