काठमाडौँ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक फिडरको बक्यौता उठाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का लागेकै हुन् त ? 

उनले बुधबार विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुखहरुलाई बोलाउँदै पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित समिति प्रतिवेदनका आधारमा बाँकी बक्यौता उठाउन निर्देशन दिए । तर, उनको निर्देशनमा ‘कैफियत’ छिपेको हुन सक्ने आशंका यथावत् छ ।

खड्काले मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, नियमन आयोग अध्यक्ष रामप्रसाद धिताल र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बोलाएर तत्काल महसुल उठाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

यसअघि लाल आयोगको प्रतिवेदनमा खड्काको चित्त बुझेको थिएन । मन्त्री खड्काले लाल आयोगको प्र्रतिवेदनमा चित्त नबुझाएर ०८१ मंसिर २ गते प्रा.डा अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा मन्त्रालयस्तरीय समिति गठन गरेका थिए । मन्त्रीगठित समितिलाई प्राधिकरणबाटै तलब, भत्ता र सवारी सुविधा दिनुपर्ने विषयमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग टकराव थियो । 

मन्त्री गठित समितिलाई प्रमाण समेत नदिएर प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका थिए । मन्त्रीले गठन गरेको समितिविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा चैत ३ गते अधिकार क्षेत्रविहीन रहेको भन्दै काम गर्न रोकेको थियो । 

आफूले गठन गरेको समितिमाथि कुलमान हाबी भएपछि उक्त विषय सामेल गरी स्पष्टीकरण सोध्दै घिसिङलाई चैत ११ को मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदै बर्खास्त गरेको थिए । 

त्यसपछि कार्यकारी निर्देशक बनेका शाक्यलाई बोलाएर मन्त्रीले लाल आयोगकै आधारमा बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका थिए । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धिताल यसअघि मन्त्रालयले गठन गरेको समितिलाई सर्वोच्चले समेत अवैध भनेको अवस्थामा आफूहरू पुरानै स्थितिमा फर्किनु परेको सोही अनुसार बक्यौता उठाउन निर्देशन दिए बताउँछन् । “सर्वोच्चको आदेशसँगै अब कात्तिक १४ मा बक्यौता यकिन गरेर किस्ताबन्दीमा उठाउन भनेको नै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ,” उनले भने ।  

मन्त्रीको निर्देशनसँगै अब बक्यौता कसरी उठाउने भन्ने प्राधिकरणको छलफल थालेको छ । शुक्रबार उद्योगीलाई बोलाएर बक्यौता उठाउने विषयमा छलफल गर्ने तयारीमा कार्यकारी निर्देशक शाक्य लागेका छन् । 

लाल आयोगको सुझावअनुसार डेडिकेटेड तथा टं«क फिडरको बक्यौता उठाउन समस्या हुने देखिएपछि उद्योगीहरूलाई फकाएर बक्यौता तिराउने तयारीमा प्राधिकरण छ । 

लाल आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्दा यसअघि तिरिसकेका उद्योगहरू समेत बक्यौता फिर्ता दिनुपर्ने कारण देखाएर प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कार्यान्वयन गर्न मानेका थिएनन् । 

के भनेको छ लाल आयोगले ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकाले बक्यौता नबुझाएको भन्दै उद्योगहरूमा विद्युत् काट्यो । प्राधिकरणले लाइन काटेपछि बक्यौता नबुझाएसम्म नजोड्ने अडान लिँदा ०८० पुस २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने र तत्काल बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

ऊर्जा सचिव र उद्योग सचिव सदस्य रहने गरी गठित आयोगले ०८१ वैशाख २३ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतसमक्ष प्रतिवेदन बुझायो । 

उक्त प्रतिवेदनले बक्यौतालाई तीन भागमा विभाजन गरेको छ । ०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्म, ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म र ०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्म गरी तीन भागमा राखेको छ । आयोगले सिफारिसअनुसार ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा पनि २० घण्टा विद्युत् उपभोग गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । 

आयोगको सिफारिसअनुसार सुरूको महसुलमा पूर्व प्रभावी र लोडसेडिङ अन्त्यपछिको शुल्क नलिन र बीचको अवधिमा डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निरन्तर आपूर्ति हुनुपर्नेछ । त्यसअतिरिक्त ट्रंकलाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा बिजुली आपूर्ति हुनुपर्ने मापदण्ड अनुसार गणना गरेर लिन सुझाव दिइएको थियो ।

“ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा समेत महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार तत्कालीन कानुनी व्यवस्था अर्थात् विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७ अनुसार महसुल निर्धारण आयोगको नै हुँदा, सो आयोगद्वारा ऊल्लिखित मापदण्डहरू अर्थात लोडसेडिङका अवधिहरूमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा २० घण्टा विद्युत आपूर्ति भएको अवस्थामा मात्र त्यस आयोगले मिति २०७३/०३/१६ मा निर्धारित गरेको महसुल लाग्ने कुरा नै कानुनसम्मत् हुन सक्छ” लाल आयोगले आफ्नो सिफारिसमा भनेको छ । 

यस्तै ०७२ साउनदेखि पुससम्म बक्यौता तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले पछि मात्रै निर्धारण गरेको कारण उक्त बक्यौता समेत छुट दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । 

“तसर्थ, डेडिकेटेड फिडर लाइनको महसुल सम्बन्धमा, विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२।०९।२९ को १०३ औं बैठकको निर्णय भएको मिति पछि र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा सोही आयोगबाट मिति २०७३/०३/१६ को १०८ औं बैठकबाट भएको निर्णय पछि ती महसुलहरू लागु हुनु पर्ने मुनासिब देखिन आउँछ,” आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ ।

०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म उद्योगीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता ६ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ देखिन्छ  । ६० दिनभित्र बक्यौता नतिरेको कारण देखाएर प्राधिकरण त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना गर्छ ।

प्राधिकरणको कात्तिक ८ मा लाइन काटेपछि करिब १४ वटा उद्योग किस्तावन्दीमा आएका थिए । करिब ३३ वटा उद्योगको बक्यौता बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।