काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुझावसहित पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाइदिएको ‘नागरिकता विधेयक’ को विवाद लम्बिँदै जाँदा यसको एउटा पक्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र अर्को पक्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बन्न पुगेका छन् । 

राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्राध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखबीच विवाद भएकाले देशभित्रका शक्तिहरू पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पक्षमा विभाजित देखिएका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राप्रपा नेपाल राष्ट्रपतिको पक्षमा देखिएका छन् भने सत्तारुढ गठबन्धनभित्रका कांग्रेससहित नेकपा (माओवादीकेन्द्र), नेकपा (एकीकृत–समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिएका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा गएको छ । 

प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले दैनिक परामर्श गरिरहेकी छिन् । राष्ट्रियसभाले उक्त विधेयक छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समिति समितिमा पठाएको छ । उक्त समितिमा भएको छलफलमा पनि सत्तारुढ दलका सांसदहरू र एमालेबीच जुहारी चलेको छ । 

कांग्रेसका पूर्वसांसद एवम् संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी अङ्गीकृत नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिनेजस्तो राष्ट्रियतासँग जोडिने विषयमा राष्ट्र विभक्त हुँदा मुलुकका लागि नै हानि पुगेको बताउँछन् । 

“यस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रलाई विभक्त बनाएर यसबाट कसैलाई पनि फाइदा थिएन”, दुवै संविधानसभा सदस्य रहेका अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “यसमा गञ्जागोल गर्न हुँदैनथ्यो । यो मुलुकका लागि पनि राम्रो भएन । सबैलाई हानी–नोक्सानी हुने कुरा गर्न हुँदैनथ्यो । धेरै गम्भीर विषयमा ‘पोलिटिकल इगो’ बन्यो ।” 

एमाले संसदीय दलका उपनेता रहेका पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषयमा समेत दलहरूले एकै धारणा नबनाउँदा देशलाई नै हानी पुग्ने बताउँछन् । 

उनले बाह्रखरीसँग भने, “अहिलेको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा पनि दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्थ्यो । राष्ट्रपतिज्यूले नै भन्नुभएको छ– यो विवाद ००९ सालदेखि नै छ । विभिन्न मुद्दा नै देखाएर राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न संसद्मा पठाउनुभो, त्यो हाम्रो लागि राम्रो मौका थियो । सत्तापक्षले पहल नगर्दा समस्या भएको हो ।”

विवादको एक मात्र विषय अङ्गीकृत नागरिकता

प्रतिनिधिसभाबाट गत साउन ७ गते बहुमतबाट पारित ‘नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ साउन १२ गते राष्ट्रियसभाबाट पनि बहुमतकै आधारमा पारित भएको थियो । एमालेले संघीय संसद्मा यसको विपक्षमा मत हालेको थियो । 

सभामुखले प्रमाणित गरी साउन १६ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गरेको उक्त विधेयक राष्ट्रपतिले जेठ २९ गते अपराह्न संघीय संसद्मै फिर्ता गरेकी थिइन्– १५ बुँदे सन्देशसहित । ‘जानकारी, अध्ययन र विमर्शका लागि’ पठाइएको उक्त सन्देशमा नौ वटा विषयप्रति संघीय संसद्को ध्यानाकर्षण गरिएको थियो ।

राष्ट्रपतिले ध्यानाकर्षण गरेका विषयमध्ये नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले कति समयपछि नागरिकता पाउने भन्नेबारे मात्र मुख्य दलहरूबीच विवाद देखिएको छ । 

यो विषय विधेयकले समेटेको छैन । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले करिब दुई वर्षसम्म छलफल गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा भने नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता दिनसकिने व्यवस्था थियो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको असहमतिका बाबजुद सरकारले राज्य व्यवस्था समितिले तयार पारेको विधेयक फिर्ता गरी नयाँ विधेयक ल्यायो, जसमा वैवाहिक अङ्गीकृतको विषय समवेश गरिएको थिएन । राष्ट्रपतिले आफ्नो आठ पृष्ठ लामो सन्देशमा यसबारे प्रश्न उठाएकी छिन्, “संविधानको धारा ११ सहित अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा विश्वका विभिन्न मुलुकको व्यवस्था तथा असल अभ्यासको अध्ययन र अवलोकन गरी त्यसलाई हाम्रो मुलुकको सापेक्षता सम्बोधन हुने गरी सार्वभौम नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूको यथेष्ट ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक देखिएको छ । हाल अवलम्बन गरिँदै आएको अङ्गीकृत नागरिकता प्रणाली नै हाम्रो असल अभ्यास र यथार्थ हो भने यसका बारेमा सोही अनुरुपको साझा धारणा निर्माण गरी नागरिकताको सन्दर्भमा बारम्बार उठ्ने बहसलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न दृष्टि पुग्नुपर्दछ ।”

राष्ट्रपतिको सन्देशमा अङ्गीकृत नागरिकताबारे उल्लेख गरिएको छ, “अङ्गीकृत नागरिकताकै सन्दर्भमा विक्रम संवत २०३२ सालमा लागू गरिएको व्यवस्था लामो समयसम्म कायम रहन नसकेको देखिनुका पछाडि के–कस्ता कारणहरू विद्यमान थिए भन्ने पर्याप्त अध्ययन भएको खण्डमा त्यसले प्रस्तुत विधेयकलाई र भविष्यमा हुने नागरिकतासम्बन्धी कानूनी सुधारका प्रयासलाई समेत ठूलो मद्दत गर्ने देखिन्छ । यसलाई सम्मानित सदनको यथेष्ट र ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ । नेपाल सरकार सम्बद्ध निकायहरूले समेत यसबारे खोज गरी व्यवस्थापिकालाई सहयोग गर्नसक्ने अवस्था रहेको तर्फपति उत्तिकै ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।”

कांग्रेस नेता संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी विवादित विषय भएकाले सरकारले भइरहेको कानूनलाई नचलाएको बताउँछन् । “सरकारले ल्याएको संशोधन ऐनमा यो विषय नै थिएन, नचलाएको कानूनलाई पनि चलाउनुपर्छ भन्ने माग छुट्टै हो”, अधिकारीले भने, “राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेर बसेको विधेयक त्यो बेलाको सरकारले किन संसद्बाट पास गराएन, बहुमत त थियो ? सातवर्षेको विवाद त्यहाँ पनि थियो । नेपाली कांग्रेस र मधेश केन्द्रित दलहरूले मानेका थिएनन् । आफैँ फरक मत राख्ने पार्टीले ल्याएको विधेयकमा त्यो प्रावधान आउन सक्दैनथ्यो । त्यस कारण वैवाहिक अङ्गीकृतको विषय नआएको हो ।”

विघटित संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङ संविधानसभामा पनि यसबारे छलफल भएको र टुंगो नलागेपछि संसद्बाट हल गर्ने गरी अघि बढेको बताउँँछन् तर उनी वैवाहिक अङ्गीकृत महिलाबारे भन्छन्, “कमजोर देश, खुला सिमाना छ । छिमेकी ठूला देशहरू छन् । त्यस्तो ठाउँमा यो विषय झन् बढी संवेदनशील हुन्छ । उनीहरूसँग हामी ‘रेसिप्रोकल’ भन्छौँ, नागरिकताको सन्दर्भमा त त्यो पनि हुँदैन । उनीहरू यति ठूला छन्, हाम्रो सम्पूर्ण जनसंख्या मिसाउँदा पनि उनीहरूलाई फरक पर्दैन तर उनीहरूको साह्रै थोरै जनसंख्या नेपालभित्र पस्यो भने नेपाल थामिनसक्नु हुन्छ । यो हाम्रो संवेदनशीलता हो ।”

मधेसमा पनि यही अवस्था रहेको बताउँदै उनले भने, “यस्ता विषयहरूमा एक ठाउँमा उभिएर व्यापक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हो ।”

नेपाली महिलासँग बिहे भएर आउने विदेशी पुरुषलाई संविधान र नागरिकतासम्बन्धी कानूनले कुनै अधिकार दिएको छैन, अरु अङ्गीकृत नागरिक सरह मात्रै राखेको छ । “लैङ्गिक समानताको कुरा राष्ट्रपतिले उठाउनुभएको छ, लैङ्गिक समानतामा यो पनि आउँछ”, अधिकारीले भने, “विदेशी ज्वाइँलाई अधिकार नदिने कुरामा सबैको सहमति थियो ।” 

त्यसबेला कपिलवस्तुकी संविधानसभा सदस्य लक्ष्मी चौधरीले ‘संघीय कानूनबमोजिम हुने’ भन्ने प्रावधानप्रति पनि आपत्ति जनाएको अधिकारीले स्मरण गरे ।

राष्ट्रपतिले उठाएको ‘०३२ सालमा लागू गरिएको’ भनिएको विषय पञ्चायतकालीन संविधानको दोस्रो संशोधनको कुरा हो । पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछि जारी ‘नेपालको संविधान २०१९’ लाई ०३२ साल मंसिर २६ गते दोस्रो संशोधन गरियो जसमा नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउनका लागि पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो, जुन पाँच वर्षपछि २०३७ सालमा तेस्रो संशोधनमा हटाइएको थियो । 

“पञ्चायतकालमा गरिएको त्यो व्यवस्था किन टिक्न नसकेको होला ? सबैले प्रश्न खोज्नुपर्‍यो”, अधिकारीले भने, “अप्ठेरो प्रश्नको सजिलो उत्तर खोजेर हुँदैन । सबैलाई हानि–नोक्सानी हुने कुरा गर्न हुँदैन । धेरै गम्भीर विषयमा ‘पोलिटिकल इगो’ बन्यो ।”

समस्याको जड : सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष संवादहीनता 

राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा समेत सत्तापक्ष–प्रतिपक्षबीचको संवादहीनता नै अहिलेको समस्याको जड हो ।

राष्ट्रपतिले यति महत्वपूर्ण विषयमा ध्यानाकर्षण गरी संसद्लाई पत्र पठाएपछि पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दलका नेताहरूको बैठकसमेत राख्नु आवश्यक ठानेनन् । 

बरु उल्टै संविधानले नचिन्ने ‘सत्ता–गठबन्धन समन्वय समिति’ को बैठक प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा राखियो ।

त्यसमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि सहभागी भए । अनि निर्णय गरियो– राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरी पुनः पठाउने, दोस्रो पटक पठाउँदा राष्ट्रपति प्रमाणीकरण गर्न बाध्य हुनेछिन् । 

राष्ट्रपतिको पत्र  प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक समेत नराखेका सभामुख सापकोटाले गठबन्धनको निर्णयपछि बल्ल कार्यव्यवस्था त डाके, त्यसमा पनि यो विषयमा छलफल गराएनन्, निर्णय सुनाए । जबकि प्रतिनिधिसभामा रहेका सबै दलका संसदीय दलका नेताको बैठक डाकी यसबारे सहमति खोज्ने प्रयास गर्नुपर्थ्यो । 

प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग छलफल नगर्नु नै यो समस्याको जड देख्छन् पूर्वसभामुख नेम्वाङ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेतासमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग गतसाता आफूसमेत भएको भेटवार्तामा भनेको कुरा नेम्वाङले सुनाए, “अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रष्ट शब्दमा भन्नुभयो– अहिले देशमा निषेधको राजनीति भयो । लोकतन्त्रमा यस्तो हुँदैन । तपाईंहरूले प्रतिस्पर्धाको राजनीति गर्नुपर्‍यो, निषेधको होइन । यति महत्वपूर्ण विधेयक राष्ट्रपतिले संसद्मा फर्काउनुभयो, प्रधानमन्त्रीले फोनसम्म गर्नुभएन, प्रमुख प्रतिपक्षसँग सल्लाहसम्म गर्नुभएन । आखिर निर्णय गर्ने अधिकार सत्तापक्षसँग छँदै थियो ।”

एमाले नागरिकता विधेयक तत्काल पारित गर्ने प्रयासलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणसँग जोडेर व्याख्या गरिरहेको छ । अनि माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरू राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा गर्ने भन्ने हल्ला सामाजिक सञ्जालमा फिँजाइरहेका छन् । 

“राष्ट्रियसभाले विधेयक पारित गरेर पठाएकै छैन, राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने हल्ला फैलाइएको छ”, नेम्वाङले भने, “मैले पनि यसबीचमा तीन पटक राष्ट्रपतिज्यूसँग भेट गरेँ, उहाँले जिम्मेवार भूमिका निभाइरहनुभएको छ । राजीनामाको विषय कहाँबाट आयो ?” 

उपराष्ट्रपतिलाई छ महिना कार्यबाहक राष्ट्रपति बनाएर उनीमार्फत् गराउनुपर्ने कार्य पूरा गर्न यस्तो हल्ला चलाइएको एमालेको आरोप छ ।

विषय संवेदनशील

अङ्गीकृत नागरिकताको विषय त राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय भएकाले महत्वपूर्ण हुने नै भयो, त्यसबाहेक कसैको पनि विमति नरहेका पाँच लाखभन्दा बढी जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान नागरिकताविहीन छन् । वंशज नागरिकता पाउनुपर्ने उनीहरू नागरिकता नहुँदा देशभित्र बैंकमा खाता खोल्नदेखि देशमा रोजगारीको अवसरबाट बञ्चित छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान राहदानी बनाउन पनि पाएका छैनन् । जनप्रतिनिधि चुन्ने र चुनिने अधिकार पनि पाएका छैनन् । 

“हामी टाइम बमसँग खेल्दै छौँ, वंशज नागरिक भएकाले तपाईं–हाम्रो परिवारमा यो समस्या छैन भनेर हुन्छ”, अधिकारीले भने, “गैरनागरिक बन्न बाध्य पाँच–छ लाख युवा भनेका टाइम बम हुन्, उनीहरूलाई वंशज नागरिकता दिनेबारे कुनै विवाद छैन तर नागरिकता ऐन नबन्दा पाएका छैनन् ।” 

नागरिकता  ऐनमा नभएको विषयमा एमालेले विवाद निकालेको बताउने अधिकारी अहिलेको विवादले यो विषय झन् पेचिलो बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् । “अहिलेको परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले जे–जे विषय उठाउनुभएको छ, ती सबै सम्बोधन गर्न सम्भव छैन”, उनले भने, “ऐन रोक्दा नागरिकताबिहीन युवा सडक आन्दोलनमा उत्रिए भने चुनाव नै विथोलिन सक्छ ।”

एमाले उपनेता नेम्वाङले विधेयकमा रहेका कतिपय मुद्दामा आफ्नो दलको पनि प्रयास र प्रयत्न रहेको बताउँदै भने, “गैरआवासीय नेपाली नागरिकता छ, त्यो हाम्रो प्रयासको परिणाम हो । हामीले तीन–चार वर्ष लगाएर विधेयक नै संसद्बाट पारित गराएका थियौँ तर सरकारले त्यो विधेयक संसद्बाट फिर्ता लग्यो । पछिल्लो समय राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गरौँ भनेर फर्काएपछि त्यो संसद्का लागि सुनौलो मौका थियो, त्यो मौकामा पनि हामी चुक्यौँ । त्यसमा विभाजित भयौँ । यो बेठिक भयो ।”