काठमाडौं । दशवर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालको घटनाको राज्य पक्ष र माओवादी पक्ष दुवैको नेतृत्व अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेका छन् । 

विगतमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष भनिँदै आएकोमा अहिले दुवैको नेतृत्व ‘प्रचण्ड’ एक्लै भएपछि संक्रमणकालीन न्यायमाथि माओवादी थिचोमिचो बढेको द्वन्द्वपीडित एवम् राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायले महसुस गरेका छन् । 

सशस्त्र द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकार समुदायले पीडितको न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लविइङ बढाएका छन् । अनि विधेयकका प्रावधानलाई पीडितको पक्षमा बनाउन देशभित्र र बाहिर विरोध अभियान सञ्चालन गरिएका छन् । 

सरकारले संघीय संसद्मा प्रक्रिया अघि बढाएको ‘बेपत्ता परिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप (टीआरसी) आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्ने विधेयक’मा पीडित पक्षको स्थान नै छैन । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेल सरकारले अघि बढाएको संशोधनमा पीडित पक्षलाई निषेध गरिएकोले त्यसले न्याय गर्न नसक्ने बताउँछन् ।  

“टीआरसीको मुटु भनेकै पीडित हो । द्वन्द्वरत पक्षहरू शक्तिमा आउँछन् र शक्तिको दुरुपयोग गर्छन् भनेर त्यसमा पीडितलाई राख्ने गरिन्छ । यसको आशय त्यो हो”, प्याकुरेलले बाह्रखरीसँग भने, “शक्तिको दुरुपयोग नगरुन् भनेर पीडितलाई मुख्य अङ्गका रूपमा राख्ने गरिएको हो । पहिलेको विधेयकमा त्यो थियो, अहिले त यो पनि हटाइदिएको छ ।” 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अर्का पूर्वसदस्य प्रा. कपिल श्रेष्ठ संक्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारले अघि बढाएको संशोधन विधेयकलाई ‘संसारलाई वेकुफ बनाउने खेल’ भएको बताए । 

उनले बाह्रखरीसँग भने, “प्रचण्ड त मुख्य सूत्रधार नै हुन्, सरकार–माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका । सायद् राजा ज्ञानेन्द्र पनि पर्न सक्छन् । अलि–अलि शेरबहादुर देउवा पनि पर्लान् । वामदेव गौतम पनि पर्न सक्छन् । त्यसैले यो सबै मिलेर गरेको षड्यन्त्र हो ।” 

उक्त विधेयकविरुद्ध द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकार समुदाय आन्दोलनमा उत्रिएको छ । 

अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास अघि बढाएको आशंकामा एम्नेष्टी इन्टरनेशनल, आईसीजे र ह्युमनराइट्स वाचले संयुक्त रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लविङ थालेको छ । 

मानवअधिकारवादी समुदायको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका चरण प्रसाईंले प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दालाई उनको पक्षमा बलियो पार्न ‘फास्टट्रयाक’ बाट चाँडोभन्दा चाँडो पास गर्न खोजिएको बताए । 

“अदालतमा  प्रचण्डविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दामा उनलाई बलियो पार्न यो चाँडो पास गर्न खोजिएको हो । हामीले ऐन संशोधन पनि गर्‍यौँ । अब न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्छ, द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अदालतले फैसला गर्नु जरुरी छैन । यो टीआरसी र बेपत्ता आयोगहरूले नै गर्छन् भन्नका लागि हो”, प्रसाईंले बाह्रखरीसँग भने, “आफ्नो मुद्दालाई बलियो पार्न पनि ‘फास्ट ट्रयाक’को रणनीति लिएको हो भनेर बुझ्दा हुन्छ ।” 

राजनीतिक सत्ता–स्वार्थ
सत्य निरुपण ऐन संशोधन विधेयकमाथि संघीय संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल पूरा भइसकेको छ ।  अब यो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने प्रक्रियातर्फ अघि बढेको छ । 

एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका मन्त्रीहरूले राजीनामा गरिसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी उक्त विधेयक फागुन २५मा संघीय संसद्मा दर्ता भएको हो । 

एमाले र राप्रपाले विश्वास फिर्ता लिनुअघि वा कांग्रेससहित १० दलले विश्वास दिइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी विधेयक दर्ता गरेको भए उचित हुन्थ्यो तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछिल्लो समय माओवादीकेन्द्रले एकल बहुमत ल्याएर बनेको सरकार हो जस्तैगरी निर्णय गरिरहेका छन् । सहिद घोषणा, अयोग्य लडाकूलाई रकम दिनेदेखि यो विधेयकसम्ममा उनको शैली यस्तै छ । 

सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको सरकारले उक्त विधेयक दर्ता गरेको हो तर राष्ट्रपतिमा माओवादीले समर्थन गरेपछि कांग्रेस नेताहरूले उक्त विधेयकलाई माओवादीको भन्दा उच्च स्वरले समर्थन गरेको सुनिन्छ । कांग्रेस नेताहरू पनि माओवादीले जस्तै ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट पारित गर्ने बताइरहेका छन् । 

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले विधेयकको विरोध गर्नेहरूलाई शान्तिप्रक्रिया विरोधीको संज्ञा दिएकी छिन् । 

संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरेपछि संसद् भवनबाट बाहिर निस्किरहेकी उनले सञ्चारकर्मीसँग भनिन्, “यो विषयलाई पूर्ण रूपमा असहमति भन्ने कुरा शान्तिप्रक्रियाविरुद्धको कुरा भयो ।”

‘संक्रमणकालीन न्याय’ सत्तास्वार्थको मिचाइमा पर्दै गएको मानवअधिकारवादीहरूको छ । 

द्वन्द्व प्रभावित र मानवअधिकार समुदाय विधेयकको प्रावधानविरुद्ध आन्दोलनमा छन् भने माओवादी–कांग्रेस संसदीय समितिमा लगेर मसिनो ढंगले दफाबार छलफल समेत नगरी ‘फास्ट ट्रयाक’बाट पारित गर्ने पक्षमा छन् । 

“अहिले त कांग्रेस पनि माओवादीभन्दा चर्को देखिन्छ । कांग्रेस ‘फास्ट ट्रयाक’बाट पारित गर्ने पक्षमा छ,” विधेयकका प्रावधानहरूविरुद्ध आन्दोलनरत मानवअधिकार समुदायका अगुवा चरण प्रसाईंले भने, “प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि जुन रूपमा विरोध गर्नुपर्थ्यो, गरेको छैन । एमालेले पनि भोलिको सत्ताका लागि माओवादीलाई कसरी आफूसँग ल्याउने भनेर हेरिरहेको छ ।”

संक्रमणकालीन न्यायबारे एमालेले कांग्रेस–माओवादी मिलेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चित्त बुझ्नेगरी टुंग्याउन आग्रह गर्दै आएको छ । 

तर, एमाले ‘फास्ट ट्रयाक’बाट ऐन संशोधन गनर्न असहमत छ । 

एमाले संसदीय दलका उपनेता रहेका पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले उक्त विधेयकबारे पार्टीको धारणा राखे, “एमाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक पास गर्नुपर्छ भन्ने चाहन्छ तर अहिले भनेजस्तो ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट होइन ।” 

“यो संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसैले समितिमा लैजानुपर्छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई संसारले हेरिरहेको छ । त्यसैले समितिमा नलगी हतारमा पास गर्दा  बहुमतले जबर्जस्ती पेलेर अघि बढेको देखिन्छ  । समितिको प्रक्रिया भनेको मसिनो ढंगले छलफल गरी जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढे भन्ने सन्देश जान्छ ।” 

उनले द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकार समुदायले उठाएका मुद्दा जायज भएकाले त्यसलाई संशोधनमार्फत् समेटेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा एमाले पनि रहेको बताए । 

शान्ति सम्झौताको ६ महिनाभित्र टुंगो लगाउने भनिएको यो विषय १६ वर्ष बितिसक्दा पनि टुंगिएको छैन । 

“१६ वर्ष लम्बिइसक्यो, फेरि १६ वर्ष यसै गरी लम्ब्याउने मनशाय देखिन्छ । पीडित, मानवअधिकार समुदाय, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, संयुक्त राष्ट्र संघले समर्थन नगरी यो अघि बढ्दैन”, प्रसाईंले भने ।

कांग्रेस–माओवादीसहितको पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले गत भदौ पहिलो साता पनि उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । 

तत्कालीन कानूनमन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दी (कोइराला)ले संसद्को आयु एक महिनाभन्दा पनि कम बाँकी हुँदा ‘फास्ट ट्रयाक’बाटै पारित गर्ने गरी विधेयक अघि बढाउने कोसिस गरेका थिए, जो संभव भएन । 

पीडितका असहमति र विरोधका विषय 
सरकारले संशोधन प्रस्तावमा राखेका केही विषयप्रति द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकारवादी समुदायले संयुक्त रूपमा आपत्ति जनाएका छन् । 

द्वन्द्वपीडित परिवारका तर्फबाट सुमन अधिकारीले आन्दोलनको नेतृत्व गरेका छन् भने मानवअधिकारवादीको नेतृत्व प्रसाईंले गरेका छन् । 

उनीहरूले सोमबार प्रधानमन्त्री र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका अध्यक्षलार्ई यसविरुद्ध ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

संसद्मा प्रस्तुत विधेयकले पीडकको संरक्षण गरेको आरोप लगाउँदै मानवअधिकारकर्मीहरूले थप गम्भीर मानअधिकार समस्याहरू खडा गर्ने ठहर गरेका छन् ।

एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमिशन अफ जुरिस्ट ( आईसीजे) र ह्युमनराइट्स वाचले अहिलेको अवस्थाकै विधेयक पारित गरियो भने निम्न गम्भीर मानवअधिकार समस्या खडा गर्ने निष्कर्ष निकालेको छन् – 

– विधेयकले प्रमाण संकलन गर्ने विशेष अनुसन्धान इकाईको स्थापना गर्दैन । मानवअधिकार उल्लंघनमा विशेषज्ञता भएका अनुन्धान इकाईहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून र मापदण्डबमोजिम शीघ्र, पूर्ण र प्रभावकारी अनुसन्धान भएको र पीडितहरूले प्रभावकारी उपचारमा पहुँच हासिल गरेको सुनिश्चित गर्ने छन् ।

– अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका गम्भीर अपराधहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग सुसंगत हुने गरी विधेयकले फौजदारी कानूनको गैर–पश्चात्तदर्शीताको सिद्धान्तका बारेमा प्रष्ट गरेको छैन । यातना र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यजस्ता केही गम्भीर अपराधहरूमा यदि प्रमाण छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार अभियोजन गर्नैपर्छ । 

– विधेयकले गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई अभियोजन गर्न कुन चाहिँ प्रचलित कानूनको प्रयोग गर्ने हो भन्ने स्पष्ट पारेको छैन । मुलुकी अपराध संहिताले यसका प्रावधानहरूलाई पश्चात्दर्शी प्रभावका साथ प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको छ। यसअलाबा अपराध संहितामा यातना, बलात्कार र जर्बजस्ती बेपत्ताको अपराधमा हदम्यादको व्यवस्था छ ।

– विधेयकले सरकारलार्य विशेष अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको लागि  नेपालको संविधानले आवश्यक पर्ने स्वतन्त्र प्रक्रिया नभई ‘न्यायपरिषद्को परामर्शमा’ नियुक्त गर्ने अधिकार दिएको छ । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेलले विधेयकले ‘भिक्टिम’ (पीडित)लाई नसमेटेकोप्रति आपत्ति जनाए । 

“द्वन्द्वरत पक्षहरूले शक्तिमा पुगेपछि त्यसको दुरुपयोग नगरून् भनेर टीआरसीमा पीडित पक्षलाई मुख्य अंग मानिएको हो । यसअघिको विधेयकमा थियो, अहिले त यो पनि हटाइदिएको छ”, प्याकुरेलले भने, “हत्यालाई जघन्य अपराध र अपराध भनेर दुई वटा शीर्षकमा राखेको छ । यौनजन्य हिंसा भनेको छ, अनि जबर्जस्ती करणी भन्ने भन्ने बेग्लै शीर्षक छ । जबर्जस्ती करणी पनि यौनजन्य हिंसामै पर्छ, होइन ? निर्ममतापूर्वक हत्या र हत्या मात्रलाई कसरी छुट्याउने ?” 

विधेयकमा विशेष अदालतको गठन न्यायपरिषद्को सल्लाहमा गर्ने भनिएकोमा पनि असहमति जनाए, “न्यापरिषद्मा कानूनमन्त्रीसहित सरकारको प्रतिनिधि धेरै हुन्छन् । बेञ्च गठनमा पनि उच्च अदालतजसरी बन्न दिइएको छैन ।” 

प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्यायपरिषद्मा कानूनमन्त्री, सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने विशेषज्ञ र बारका प्रतिनिधि सदस्य रहन्छन् । यसबाहेक सर्वोच्च अदालतनका एक जना वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्था छ । 

२१मध्ये १६वटा मन्त्रालयको विभागीय जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्हालेको बेला सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथि यसै पनि सरोकारवालाहरूले आशंका गर्ने नै भए, त्यसमाथि संसदीय समिति समेत नभएको बेलामा सीधै संसद्बाट पारित गर्ने दबाबले थप आशंका व्यक्त भएको छ । 

“कानून निर्माणमा समितिको प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानिन्छ,” पूर्वसभामुख नेम्वाङले भने, “संसारभरिको संसदीय अभ्यासमा समितिको प्रक्रियालाई राम्रो मानिन्छ । नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा संसारको ध्यान केन्द्रित छ । राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, सञ्चारजगत जम्मैले हामीलाई हेरिरहेका छन् । त्यसैले यसलाई समितिमा लगेर छलफल गरिनुपर्छ ।”

माओवादी सेनाका लडाकूको समायोजनमा प्राविधिक समितिमा बसेर काम गरिसकेका सुरक्षाविज्ञ डा. दीपकप्रकाश भट्ट उहिले नै सक्नुपर्ने संक्रमणकालीन न्यायको काम त्यसै छाडिएको बताउँछन् । 

“जे गरे पनि हुन्छ भनेजस्तो भयो । ‘लेफ्ट ओभर’ भयो यो । सही संयन्त्र बनाएर यो काम सक्नै पर्छ । यत्तिकै छाडिराख्नु पक्कै राम्रो होइन”, पूर्वसांसद् भट्टले बाह्रखरीसँग भने, संक्रमणकालीन न्यायलाई यत्तिकै छाड्नु र अहिले अघि बढाएकोलाई पनि किन गर्‍यौ भन्ने प्रश्न त उठाउन मिल्दैन ।”

संक्रमणकालीन न्यायमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा बाँधिएर पूरा गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।  

“आदर्श कुरा त भइरहेको हुँदैन नत्र किन संक्रमणकालीन न्याय हुन्थ्यो र ? नत्र किन संक्रमणकालीन न्यायका लागि बेग्लै संयन्त्र बनाउनुपर्थ्यो र ?,” उनले भने, “नियमित अदालतबाट भइहाल्थ्यो । यस्तो कानून बनाउने र छलफल गर्न पनि आवश्यक हुँदैनथ्यो । त्यसको पनि केही लचकता हुन्छ । त्यसो भन्दैमा सबै अपराध छुट हुनुपर्‍यो भन्ने होइन ।”

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको ढाँचा नै आधारभूत रूपमा  क्षमादान नै रहेको बताउँदै भट्टले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको व्यावहारिकता बताए, “हाम्रो त युद्ध सकिएको पनि १६ वर्ष भइसक्यो । पीडित र पीडकको परिवार बसेर मेलमिलाप गराइदिने हो । एक दिन भने पनि जेल हाल्दिनुस् भन्ने कि होस् भनेर छाड्ने भन्ने मात्र हो । आधारभूत रूपमा क्षमादान नै हो ।”