काठमाडौं । “तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नाम लेखाउन वा सिंहदरबारमा अर्को फोटो झुण्ड्याउन मात्र म यहाँ उभिएको छैन । म विश्वास दिलाउँछु– हरेक पटक संसद्मा म उपलब्धिका डाटा र रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुनेछु । मलाई विश्वासको मत दिएकोमा हरेक माननीय सदस्यले गर्व गर्ने वातावरण बनाउने छु,” उक्त अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रममा उभिएर गरेको प्रतिबद्धताको अंश हो । प्रधानमन्त्री पदको सपथ खाएको १५औँ दिन उनी प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्दै थिए ।
त्यसको ८५ दिनपछि फर्केर हेर्दा उनका अभिव्यक्ति र व्यावहारिक अभ्यासबीच आकाश–जमिनको अन्तर देखिन्छ । प्रचण्ड सरकारको यात्रा ‘काशी जाने कुतीको बाटो’ भन्ने उखान चरितार्थ हुन्छ ।
नियुक्तिको हिसाबले गणना गर्दा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले तेस्रो पटक सय दिन पूरा गरेका छन् ।
चुनावी गठबन्धनको सहयात्री कांग्रेसबाट उक्त पद तत्काल प्राप्त नहुने भएपछि कांग्रेसलाई ‘धोका’ दिए र एमालेसँग गठबन्धन गर्न बालकोट पुगे ।
प्रधानमन्त्री पाउने भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बार्दलीबाट हात हल्लाउन पनि लज्जाबोध गरेनन् ।
एमालेबाट उक्त पद प्राप्त गरे । अनि पुनः कांग्रेस नेतृत्त्वको गठबन्धनमै फर्किएका छन् ।
चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत माग्न प्रतिनिधिसभामा उपस्थित प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उनैको सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सोधका थिए, “के त्यस्तो कारण पर्यो, त्यो सहयात्राबाट यो सहयात्रामा फर्किनुपर्यो ? यही सहयात्रामा जानु थियो भने पुस १० गते किन त्यो सहमतिमा पुग्नुपर्यो ? हिजो प्रधानमन्त्री बन्न एमाले चाहिने, दुर्ई महिना नपुग्दै पुरानै गठबन्धनमा फर्किनुभयो ।”
राष्ट्रपतिमा सघाउने सम्झौता गरेर एमालेसहित ‘सात दल’को समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले एमालेलाई पनि धोका दिएका छन् । यो सबै सरकारको मधुमासभित्रै भएका खेल हुन् ।
सरकारका ‘नयाँ रेकर्ड’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केही नयाँ ‘रेकर्ड’ बनाएका छन्, जुन यसअघि थिएन ।
उनले पहिलोपटक पुस २६ मा विश्वासको मत लिँदा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित २७० सदस्यमध्ये २६८को विश्वास पाए, विपक्षमा केवल दुई मत पर्यो ।
यो नेपालको संसदीय इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो विश्वास थियो । ३२ सिटमात्र भएको पार्टीको संसदीय दलका नेता उनले प्रतिनिधिसमामा ९९ प्रतिशतभन्दा बढीको समर्थन पाउँदा नहौसिने कुरै भएन ।
शक्तिकेन्द्रकोसमेत ‘रुचि’ पूरा हुने गरी प्रचण्डले ‘राष्ट्रिय सहमति’ भन्ने शब्दको सहयोग लिए– एमालेलाई सरकारबाट निकाल्न ।
अनि उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन हस्ताक्षरसहितको समर्थन दिने दुई मुख्य दलहरू एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
(राप्रपा)ले विश्वासको मत फिर्ता लिए । त्यसपछि ७० दिनमै उनले पुनः विश्वासको मत लिए, जसमा समर्थन घट्यो । उनले केवल १७२ सांसद्को समर्थन पाए । विपक्षमा ८९ मत पर्यो ।
सातपटक विस्तार, सरकार अधुरै
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको मधुमासभित्रै सातपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका छन् तर अहिले पनि मन्त्रिपरिषद् अपूरो नै छ । अहिले पनि ६ वटा मन्त्रालय उनीसँगै छ । अहिले परराष्ट्रमन्त्री, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, वन तथा वातावरण मन्त्री, खानेपानी मन्त्री र युवा तथा खेलकुद मन्त्री उनी स्वयम् छन् ।
करिब दुई महिनाभन्दा बढी गृहमन्त्री पनि आफैँ भएका प्रचण्डले एमाले, रास्वपा र राप्रपाका मन्त्रीले छाडेका १६ वटै मन्त्रालय आफूसँगै राखे– एक महिनाभन्दा बढी ।
अर्थात्, यसबीचमा मन्त्रालयहरू मन्त्रीबिहीन भए । सुशासन एउटा भद्दा मजाकजस्तै भएको छ ।
उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत ३ मा सम्पन्न भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने बताएका उनले आधा महिना लगाएर गरेको गृहकार्यपछि ११ जना मन्त्री थपे तर मन्त्रिपरिषद् अधुरै रह्यो ।
माओवादीसहित सात दल सरकारमा सहभागी भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री, दुई उपप्रधानमन्त्रीसहित १६ जना मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । उनले १७ जना मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गरिसकेका छन् ।
सत्ता साझेदार एउटा दल जनमत पार्टीले यसैबीच सरकार छाडेको छ । बारा–२ मा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई समर्थन गरेमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई उपप्रधानमन्त्री एवम् उद्योग मन्त्री दिन प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको भए पनि त्यसप्रति विमति जनाएको छ । अनि सरकार छाडिसकेको छ ।
सायद, परराष्ट्र मन्त्रालय वैशाख १०को उपचुनाव जितेर आए भने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री बनाउने आशमा प्रधानमन्त्रीले आफूसँगै राखिरहने छन् ।
उता गठबन्धनको मुख्य घटक कांग्रेसले आन्तरिक विवादका कारण चारजना मन्त्री पठाउन सकेको छैन ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले शेखर कोइराला समूहलाई उचित स्थान नदिएको विरोधमा उक्त समूहले दबाब बढाएको छ ।
सभापति दम्पतीको पेलाइकै कारण सो समूहका एक जना प्रभावशाली नेता स्वर्णिम वाग्ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गरिसकेका छन् ।
सत्ता–गठबन्धनभित्रका आन्तरिक विवाद र दल–दलबीचको विवादमा फस्दै छ देश । प्रधानमन्त्री पद नै प्रचण्ड, माधव नेपाल र देउवाबीच क्रमशः साढे दुई, एक र डेढ वर्षमा भागवण्डा गरेको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ ।
त्यसबाहेक अन्य पदहरू पनि आवश्यकता, क्षमता र विशेषज्ञताभन्दा पनि भागवण्डाकै आधारमा अघि बढेका छन् ।
यसले राजनीतिक अस्थिरताको सन्देश भएको छ । अनि निराशाको सञ्चार भएको छ– व्यवसायीदेखि आम नागरिकसम्म ।
यो निराशा आक्रोशमा परिणत हुने जोखिमका संकेतसमेत देखिन थालिसकेका छन् । इलामका प्रेम आचार्यको आत्मदाह, बालाजु क्षेत्रमा फैलिएको अराजकताले यही संकेत गर्छ ।
बढ्दो विदेशी चलखेल
नेपालमा पछिल्ला दिनमा विदेशी चलखेल निकै बढेको छ । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीहरू र भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राको नेपाल भ्रमणले राजनीतिक समीकरण नै बदलिदिएको विश्वास एमालेवृत्तमा छ ।
माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले त नवलपरासी पुगेर शनिबार प्रष्ट भाषामा भने, “हुनत हाम्रै पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार छ नर यो सरकार अरु नै कसैले चलाइरहेका छन् । प्रचण्ड, ओली वा देउवा त पात्र मात्र हुन् ।...”
प्रधानमन्त्री बन्न एमालेको साथ लिएका ‘प्रचण्ड’ राष्ट्रपतिमा एमालेलाई ‘धोका’ दिने निष्कर्षमा पुग्नुमा विदेशी दबाब नै मुख्य कारक बनेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक व्यक्त गरिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कांग्रेसले मात्र आफूलाई बचाउनसक्छ भन्ने अभिव्यक्ति घुमाउरो शब्दमा संसद्मै व्यक्त गरिसकेका छन् ।
यो एक सय दिनमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलार्ई आफ्नै विगतले नराम्ररी लखेटेको प्रष्टै देखिन्छ ।
विजनेशविहीन संसद्, विवादास्पद निर्णय गर्दै सरकार
एक सय दिनसम्म पनि पूर्णता नपाएको सरकारले संसद्लाई विजनेश दिन सकेको छैन । केही विधेयकहरू संसद्मा लगिए पनि ती विवादित बनेका छन् ।
संसद्मा विचाराधीन ‘बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ विवादित बनेको छ । त्यसै गरी संवैधानिक परिषद् ऐनको संशोधन गर्ने विधेयकप्रति पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आक्रोश देखिन्छ ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आम नागरिकलाई राहत दिनेगरी सुशासन गर्नभन्दा प्रचारवाजीमै बढी केन्द्रित देखिएका छन् ।
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वसँग जोडिएका विषयमा संक्रमणकालीन न्याय नटुंगिदै ‘सहिद घोषणा’, जीवित व्यक्तिसमेत समेटेर राजपत्रमा सहिदको सूची प्रकाशन, संविधानसभामै अस्वीकृत भएको ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई सरकारले आधिकारिकता दिने प्रयास गर्नु, ‘जनयुद्ध दिवश’मा बिदा र अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य सावित भएका लडाकूलाई १६ वर्षपछि राज्यको ढुकुटीबाट जनही दुई लाख भत्ता उपलब्ध गराउने जस्ता निर्णयहरू विवादित छन् ।
चर्को व्याज धान्न नसकेर इलामका प्रेम आचार्यले गरेको आत्मदाह र मिटरव्याजीको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन पनि यसबीच उठेका ठूला मुद्दा हुन् जसलाई सरकारले कुनै सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
निराशा नै निराशा
देशको अर्थतन्त्र अत्यन्तै नजुग हुँदै गएको छ । राजश्वले तलब–भत्ता खुवाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सेयरबजार लगातार गिर्दो अवस्थामा छ ।
रेमिट्यान्स बढेको छैन । सरकारले ढुकुटीमा जम्मा भएको विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । निर्यात बढ्नु त झन् परैको कुरो भो । व्यापार घाटा दिनदिनै बढ्दै छ । परिणामस्वरुप बजारमा तरलताको अभाव भएको छ ।
समग्रतामा भन्दा सरकारले १०० दिन पूरा गर्दा कुनै आशाको सञ्चार गर्न सकेको छैन नागरिकमा । सर्वत्र निराशा छ ।
राजनीतिक अस्थिरता र अविश्वासको बढेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले संसद्मा वैशाखपछि आफू पनि विपक्षमा पुग्नसक्ने भविष्यवाणी एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेको खुलासा गरेका छन् । एमालेसँगको गठबन्धन टुटाएका प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससहितलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा पनि आशा जगाउन सकेनन् ।
उपचुनावलगत्तै फेरि सत्ताको खेल हुने संकेतहरू देखिन थालिसकेका छन् । यो अवस्थामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहिलो कार्यकाल जति अनुभवहीन भए पनि उनीप्रति जनताको आशा थियो । सशस्त्र द्वन्द्वको रापताप थियो । प्रष्ट बहुमत नभए पनि कांग्रेस–एमाले दुवै दल जोड्दाभन्दा पनि ठूलो पहिलो पार्टीका अध्यक्ष पनि थिए ।
तर, तेस्रो कार्यकालमा जतिसुकै अनुभव भए पनि उनीप्रति जनताको आशा–भरोसा क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ ।
उनी त्यसबेलाजस्तो प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत सिट एक्लै जितेर ६०१मध्ये २३७ सिटको माओवादीका अध्यक्ष होइनन् ।
उनीसँग केवल ३२ सिट छ– २७५ मा । अनि राजनीतिक हैसियत र भूमिका पनि ०५३ सालपछिको राप्रपाको जस्तै देखिँदैछ । यो शुभसंकेत होइन ।
पुस २६ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा भनेको भन्दा ठीकविपरीत परिस्थिति विकास हुँदै गएको छ उनका लागि ।
उनले संसद्मा डाटा र रिपोर्टकार्डका साथ संसद्मा जाने अवस्था कम्तिमा १०० दिनले संकेत गर्नसकेको छैन ।
उनले सिंहदरबारमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको फोटो त झुन्ड्याएका छन् तर उनलाई विश्वासको मत दिएकोमा हरेक माननीय सदस्यले गर्व गर्ने वातावरण बनाउने लक्षण सरकारले मधुमास पूरा गर्दा देखाउन सकेनन् । कम्तिमा पनि यही गतिले अघि बढ्दा त्यो सम्भव हुने छैन ।
