पोखरा । गण्डकी सरकारले सवारी कर १० हजार रुपैयाँसम्मले बढाएको छ । यसमा व्यापक विरोध भएपछि अर्थ मन्त्रालयले यसलाई अन्य प्रदेश (विशेषगरी वाग्मती) सँगको सवारी कर एकसमानको बनाइएको जवाफ दियो ।

सवारी करको विरोध सेलाउन नपाउँदै गण्डकीमा हालै प्रदेश सरकारले नवीकरणमा ढिलाइ हुँदा २०० प्रतिशतसम्म जरिबाना लिएको भनेर चर्को विरोध भइरहेको छ ।

पृथ्वी राजमार्ग बस व्यवसायी प्रालिका अध्यक्ष योगेन्द्र केसीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा पोस्ट सेयर गर्दै लेखेका छन, “आदरणीय प्रदेशवासी बाबाआमा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले चाहेको प्रदेश सरकार यी र यस्तैखाले हो त ? आउनुहोस् हाम्रो अभियानमा सहकार्य गरौँ । यातायात व्यवसायी महासंघले गर्न गइरहेको आन्दोलन हामी सबैका लागि हो ढिला नगरौँ । यहाँहरूलाई ज्यादतीको प्रमाण पेस गरेको छु, बुझौँ, सबैलाई बुझाऔँ ।”

उनले पेस गरेको भनिएको प्रमाणमा लेखिएको छ, “मोटरसाइकलको राजस्व तिर्न २८ दिन मात्र के ढिला भएको थियो, कर जम्मा चार हजार पाँचसय थियो । तर, २८ दिन मात्र ढिला हुँदा पनि २०० प्रतिशत जरिबाना । (यो भन्दा अगाडि अधिकतम ३२ प्रतिशत मात्र जरिबाना हुने गर्थ्यो) र, अर्को वर्षको अग्रिम करसहित चारहजार पाँचसय तिर्नुपर्ने ठाउँमा २० हजारको रसिद दियो ।”

सँगै प्रश्न पनि गरिएको छ, “यस्तो तरिकाले सर्वसाधारणले कसरी बाँच्ने यो देशमा ? यो बारेमा कुरा उठाउँदा प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयबाट यस्तै परिपत्र आएको छ भन्नुहुन्छ कर्मचारीहरू । के हामीले चाहेको प्रदेश सरकार यस्तै हो त ?” 

यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी कास्कीले १६३ सीसी क्षमताको मोटरसाइकलको सवारी कर जरिबानामा बक्यौता चार हजार पाँच सय बापत छ हजार पाँच सय र जरिबाना नौ हजार गरी २० हजारको रसिद दिएको छ । २०७८ असार १४ गते यसअघि कर बुझाएको उक्त सवारीको म्याद २०७९ असार १० गतेसम्म थियो ।

त्यतिमात्रै होइन, १०० सीसी क्षमताको अर्को मोटरसाइकललाई पनि कार्यालयले १७ हजार ४०० रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ । साउनको पहिलो साताका यी घटनाको अहिले चर्को विरोध भइरहेको छ । 

सवारी कर तिर्न ढिलाइ हुँदा २०० प्रतिशतसम्म जरिबाना तिरेका सेवाग्राहीको आक्रोश छ । उनीहरूले संघीयताविरुद्ध नै आवाज उठाउन थालेका छन् ।

उनीहरूको आक्रोश पनि स्वाभाविक देखिन्छ । किनभने गत सालसम्म प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनको अनुसूचीमा सवारी करको नवीकरणदेखि जरिबाना र छुटसम्मको व्यवस्था गरेर राजस्व संकलन गर्‍यो । 

आर्थिक ऐनमा उल्लेख भएको जरिबानासम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार नवीकरण म्याद नाघेको पहिलो ३० दिनसम्म ५ प्रतिशत, ४५ दिनसम्म १० प्रतिशत र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मलाई २० प्रतिशत जरिबाना लिएर नवीकरण गराउने व्यवस्था थियो । आर्थिक वर्ष सकिँदा पनि नवीकरण नभएमा ३२ प्रतिशतसम्म जरिबाना लिन पाउने व्यवस्था उक्त ऐनमा थियो ।

तर, चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत होइन कि, ‘प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६’ मार्फत सवारी कर संकलन गर्न थाल्यो । 

२०७६ कात्तिक १ गते राजपत्रमा प्रकाशन भएको यो ऐन प्रदेशसभाले बनाएको हो । ऐन बनेपनि एउटा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा विभागीय कार्यालयहरूले ऐन कार्यान्वयन गरेनन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक ऐनको सट्टा सवारी तथा यातायात ऐन कार्यान्वन गर्न खोज्दा नै जरिबानाको कुरा बाहिर आएको हो र यसको चौतर्फी विरोध हुन पुगेको हो ।

प्रदेशसभाले पारित गरेर राजत्रपमा प्रकाशित गरिसकेपछि पनि एक वर्षसम्म भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेनन् ।

त्योभन्दा पनि तत्कालीन पृथ्वीसुब्बा गरुङ नेतृत्वको नेकपा सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यो ऐनको मस्यौदामाथि चाहिनेजति छलफल गर्न सकेन । 

सांसदहरूले अध्ययन गर्दैनन् भन्ने विषयलाई पनि यही ऐनले पुष्टि गर्छ । किनकि प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको करको विषय र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको मूल विषयमाथि ऐन बन्दा जसरी दफावार छलफल हुनुपर्ने थियो, जसरी सर्वसाधारणसँगको राय र सुझाव आउनुपर्ने थियो, त्यो आउन सकेन ।

तत्कालीन समयमा विधेयक निर्माण वर्ष घोषणा गरेर सरकारले ऐनको नाममा संख्या बढाउने कामलाई प्राथमिकता दिँदा विधायन समितिमा सीमित छलफलमा पर्याप्त अध्ययन विना नै तत्कालीन नेकपाका दुई तिहाइ सांसदहरूले यसलाई सहजै पारित गरिदिए ।

अध्ययन विना नै पारित गरेको र त्यसपछि संसद्मा आवाज उठाउने प्रचलन र उदाहरण गण्डकीमा यसअघि पनि देखिएको थिएन ।

जनताका प्रतिनिधिहरूले विषयप्रति गम्भीर नभएर पर्याप्त छलफल र अध्ययन नगरी ताली बजाउने परिपाटीकै कारण अहिलेको अवस्था आएको एक अधिकारी बताउँछन् ।

“जनताको मतले चुनाव जितेर आइसकेपछि उहाँहरूको काम कानुन बनाउने हो । बनाएका कानुनबारे जनतालाई जानकारी गराउनु, बुझाउनु उहाँहरूको पहिलो काम हो । तर, त्यो उहाँहरूले गर्नुभएन । जसका कारण ऐन बनेको २ वर्षपछि यो अवस्था आएको हो,” उनले भने ।

चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशको यातायात मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूले लागु गर्न खोजेको सवारी नवीकरण १० हजारसम्मले बढेकोबारे बाह्रखरीले यसअघि नै समाचार प्रकाशन गरिसकेको छ ।

नवीकरण म्याद सकिएर जरिबाना तिर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ सवारी कार्यालयहरूले पाँचवर्षसम्म नवीकरण नगरेका सवारीहरूको हकमा २०० प्रतिशतसम्म जरिबाना लिन थालेका हुन् । 

आर्थिक ऐनले सरकारले दुइपाङ्ग्रे सवारीमा १२५, १२५–१५०, १५०–२२५, २२५–४००, ४००–६५० र ६५० भन्दा माथि गरी ६ प्रकारले वर्गीकरण गरेको छ ।

उक्त वर्गीकरण अनुसार १२५ सीसी क्षमताका सवारीले तीन हजार, १५० सम्मकाले पाँच हजार, २२५ सीसी क्षमताका सवारीले ६ हजार ५०० वार्षिक कर तिनुपर्ने हुन्छ । 

१२५ सिसीको मोटरसाइकलको वार्षिक कर तीन हजार रुपैयाँ बुझाउने म्याद कटिसकेपछि अर्काे आर्थिक वर्ष अर्थात् साउनमा जाँदा २०० प्रतिशत जरिबाना लाग्छ । त्यो भनेको सवारी कर तीन हजार, जरिबाना ६ हजार गर्दा ९ हजार हो ।

एक आर्थिक वर्ष सकिएर पाँच वर्षसम्म पनि कर नतिरेमा दोब्बर नै जरिबाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

ऐनको दफा १७३ मा उल्लेख गरिएको छ, “करदाताले आफ्नो नाममा दर्ता भएको सवारी साधनमा लाग्ने कर प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म वा दर्ता नवीकरण गर्ने म्याद जुन अघि हुन्छ, सो म्यादभित्र बुझाइसक्नुपर्नेछ ।” 

यदि कर नबुझाएमा दफा १७६ अनुसार, 
(क) म्याद नाघेको पहिलो तीस दिनसम्मलाई पाँच प्रतिशतका दरले ।
(ख) त्यस पछिको पैँतालिस दिनसम्मलाई दस प्रतिशतका दरले । 
(ग) त्यसपछि सो आर्थिक अन्तसम्मलाई बिस प्रतिशतका दरले । 
(घ) त्यसपछि सो आर्थिक पाँच वर्षसम्म नाघेमा दोब्बर (२ सय प्रतिशत) तिर्नुपर्नेछ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका प्रमुख डिल्लीराम रिजालले आर्थिक ऐनले यसअगाडि करको दर र जरिबाना पनि तोक्नेमा चालु आर्थिक वर्षमा जरिबाना नतोकेका कारण यो ऐनअनुसार जरिबाना लिन लागिएको बताए ।

“यसअगाडि आर्थिक ऐनले नै जरिबाना पनि तोक्ने गर्दथ्यो, तर यसपटक के भएर छुटेछ, करको दर छ जरिबाना छैन । जरिबाना उल्लेख नभएपछि हामीले सवारी ऐनमार्फत नै काम गर्ने हो । विभागीय मन्त्रालयले पनि हामीलाई यही विषयमा परिपत्र गरेको छ,” उनले भने ।

सात प्रदेशमध्ये हालसम्म सवारी तथा यातायात ऐन बनाउनेमा गण्डकीसहित प्रदेश १, वाग्मती र लुम्बिनी रहेका छन् ।

मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ऐनको मस्यौदा तयार गरेपनि त्यहाँको प्रदेशसभाले ऐन पारित गरेको छैन । यी प्रदेशले आर्थिक ऐनअन्तर्गत नै सवारी कर उठाउँदै आएका छन् ।

प्रदेश १ मा पाँचसय प्रतिशतसम्म जरिबाना

ऐन बनाएकामध्येमा सबैभन्दा बढी जरिबानाको व्यवस्था चाहिँ प्रदेश १ ले गरेको छ । 

२०७६ असोज ५ गते प्रमाणीकरण भएको प्रदेश १ को, ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६’ ले दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरणमा विलम्ब भएमा पाँचसय प्रतिशतसम्म जरिबानाको व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको दफा ३१ मा दर्ताको प्रमाण पत्र नवीकरणको व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपदफा १ मा दर्ता भएका सवारी साधनले म्याद नाघेको तीन महिनाभित्र नवीकरण गर्न भनिएको छ । यस्तै, उपदफा ४ मा म्याद नाघेपछि जरिबाना लिने व्यवस्था छ ।

यो उपदफामा भनिएको छ, “म्याद नाघेपछि दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण गराउन दरखास्त दिने सवारी धनीबाट नवीकरण दस्तुरको अतिरिक्त सो म्याद नाघेको एक वर्षसम्म एकसय प्रतिशत, दुई वर्षसम्म दुईसय प्रतिशत, तीन वर्षसम्म तीनसय प्रतिशत, चार वर्षसम्म चारसय प्रतिशत र पाँच वर्षका लागि पाँचसय प्रतिशत दस्तुरसमेत लिई त्यस्तो दर्ताको प्रमाण पत्र नवीकरण गर्नुपनेछ ।”

ऐनअनुसार नै जरिबाना लिने गरिएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यलय विराटनगरका कार्यालय प्रमुख अनमोल भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनले भने, “कार्यान्वयन भइरहेको छ । हामीले ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम नै जरिबाना लिनेगरेका छौँ । पाँचसय प्रतिशतसम्म पनि जरिबाना लिने गरेका छौँ । कार्यान्वयन भएको दुईवर्ष भइसकेको छ ।”

वाग्मतीमा लाइसेन्स नवीकरणमा अत्यधिक जरिबाना
यता वाग्मती प्रदेशले चाहिँ म्याद सकिएको चैत मसान्त वा नवीकरण म्यादमध्ये जुन अघि सकिन्छ, त्यो समयसीमाभित्र सवारी कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था राखेको छ । 

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १७३ अनुसार कर नबुझाएमा १७६ अनुसार पहिलो तीस दिनमा पाँच प्रतिशत, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २० प्रतिशत र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन कर रकमको बत्तीस प्रतिशतले बढ्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐन बनाएका प्रदेशहरूको तुलना गर्दा वाग्मतीको सवारी कर जरिबाना सबैभन्दा सस्तो हो ।

तर, यो प्रदेशले पाँच वर्षसम्म पनि कर नतिरेको खण्डमा सवारी साधन रोक्का गरी लिलामसमेत गर्न सक्नेछ । लिलाम हुनुअगावै सवारीधनीले कर तिर्न चाहेमा जरिबानामा थप १० प्रतिशत तिरेर सरकारले कर असुल्न सक्नेछ । 

चालक अनुमतिपत्रको हकमा यो प्रदेशले तीन महिनाभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने र नगरेमा पाँच सय प्रतिशत सम्म जरिबाना लिने व्यवस्था ऐनमार्फत गरेको छ ।

विधेयकको दफा ६० अनुसार म्याद नाघी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गराउँदा चालकले एक वर्षको सय प्रतिशत हुँदै क्रमशः पाँचौँ वर्षमा पाँचसय प्रतिशत थप दस्तुर बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

लुम्बिनीमा जरिबाना १२० प्रतिशत, सवारी लिलामी तथा विज्ञापन खर्च पनि सवारीधनीबाटै असुली

यही व्यवस्था लुम्बिनीमा हेर्दा समयमा नै कर नतिरे सवारीधनीले एकसय २० प्रतिशतसम्म कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । 

२०७६ साल असोज १ गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ को दफा १०२ मा जरिबानाको व्यवस्था छ ।

प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा कर बुझाइसक्नुपर्ने अन्यथा उक्त आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २० प्रतिशत जरिबाना लाग्ने भनिएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा कर नतिरे म्याद नाघेको एक वर्षसम्म ४०, दुई वर्षसम्म ६०, तीन वर्षसम्म ८०, चार वर्षसम्म १०० र पाँच वर्षसम्म पनि कर नतिरेमा १२० प्रतिशत जरिबाना लाग्नेछ ।

पाँच वर्षसम्म पनि जरिबाना नतिरे उक्त सवारीसाधनको दर्ता स्वतः खारेज हुने प्रावधान लुम्बिनीको ऐनमा छ ।

कर नतिरेमा लिलामको प्रक्रियामा जाने, बिक्रीबाट पनि रकम असुल हुन नसके सवारीधनीबाट असुल्ने, बढी असुल भएमा सवारी धनीले बाँकी रकम पाउने, एक वर्षसम्म उक्त रकम लिन नआएमा सरकारी कोषमा जम्मा हुने र लिलाम गर्दाको विज्ञापन खर्च पनि सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुल गर्ने प्रावधान यो ऐनमा रहेको छ ।