हुन त राज्यका मालिक जनता हुन् तर शासकहरू राज्यलाई बपौती ठान्छन् । सामन्तहरूले कुल वा बलको आडमा जनताको हक खाेसे । जनतालाई चित्त बुझेन र उनीहरूलाई हटाए । दुर्भाग्य, संसारका धेरै मुलुकमा लोकतन्त्रमा पनि जनता मालिक हुन पाएनन् ।
जनादेश मागेर सरकारमा पुगेका जनताका वारेसले पनि ‘काँक्रालाई धाँक्रो दियो धाँक्रै धनी’ भनेजस्तै गर्न थालेका छन् । अर्थात्, उनीहरू आफूलाई नै राज्यको मालिक ठान्छन् । जन प्रतिनिधिले नै आफूलाई जनताका मालिक ठान्न थालेपछि कर्मचारीले किन नठानून् ?
यिनै सबैबाट आजित जनता दिक्क भएका छन् । गएको स्थानीय चुनाव हेर्दा जनतालाई हेप्नेलाई सजाय दिन पनि उनीहरूले जानिसकेका देखिन्छ । यसैले जनतालाई लुटेर उनैमाथि शासन गर्नेहरूलाई सजाय दिनेछन् भन्नेमा आशा पलाएको हो । तर, यही आशा राजनीतिक दलका कथित ‘पूर्णकालीन’कार्यकर्ताबाट पनि गर्नु भने अन्याय हुन्छ ।
सिद्धान्तका अनुयायी कि नेताका दास ?
जुझारु कार्यकर्ता बिस्तारै क्रीतदास बन्दै गएको देखिनु निराशा र ग्लानिको विषय हो । जनताले त कम्तीमा ५ वर्षमा एकपटक मतबाट इच्छा व्यक्त गर्न पाउँछन् । बिचरा कार्यकर्ताले त त्यति पनि पाउँदैनन् । सहरका व्यापारीले वा सत्ताका दलाल अचेको शब्दमा बिचौलियाले सहजै दल र सरकारको नीति नियम प्रभावित गर्छन् ।
कार्यकर्ता बिचरा न दलकी नीति निर्माण र कार्यक्रम तर्जुमामा सहभागी हुन्छन् न आफूले बोकेर हिँड्ने घोषणापत्रको लेखनमै तीनको आवाज ध्वनित हुन्छ । दलाल र चाटुकारको रजगज हुँदा यी कर्मी मौरीजस्ता कार्यकर्ता कतै देखिँदैनन् र सुनिदैनन् । यसैले होला चुनावैपिच्छे कतै देखिएर कतै लुकेर र केहीमा चुनावका बेला सुतेर कार्यकर्ताले आफ्नो असन्तोष प्रकट गर्ने गरेका छन् ।
यो कार्यकर्ताले नेतालाई दिएको ‘वेक अप कल’ हो है । बिउँझ !
नेपालको हैसियत
चुनावमा जनताले सबैको हैसियत देखाइदिएका छन् । नेताहरू भने सत्य स्वीकार गर्नुभन्दा आफूलाई नै जनताले समर्थन गरेको कुतर्क गर्नमा व्यस्त छन् । नेपाली जनताले भने राजनीतिक दलका नेतालाई यसपटक पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण र मध्य भाग सबैतिरबाट ब्युँझनुपर्ने सङ्केत दिएका छन् ।
सके त झ्यालखानामै थुन्नुपर्ने नभए पनि पार्टीलगायत सार्वजनिक जीवनबाटै निकाल्नुपर्नेहरूलाई नेताहरू खोजीखोजी उमेदवार बनाउँछन् । तिनलाई जनताले भोट दिएनन् वा कार्यकर्ताले प्रचार गरेनन् भनेर उल्टै धम्की दिन्छन् ।
जनताले दिएको सन्देश
कार्यकर्ताले अन्तर्घात गरे वा जनता पैसामा बिके भन्नेजस्ता भ्रमबाट मुक्त भएर कम्तीमा पदका लागि योग्य उमेदवार छान्न जनताले दिएको ‘वेकअप कल’ सुने बेस हुनेछ । सके त मतदातालाई नभए पनि कम्तीमा कार्यकर्तालाई आफ्नो क्षेत्रको उमेदवार छान्न दिने हो भने कथित ‘अन्तर्घात’ नहोला । फेरि पनि नेताकै खल्तीबाट उमेदवार बनाउने हो भने परिणाम सहन पनि सिक !
‘गठबन्धन’ शब्दसँगै जनवितृष्णा
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेताहरू सत्तामा पटकपटक पुग्दा पनि रहर किन नपुगेको हो । जनादेश स्वीकार गर्न तयार भए हुन्न? यी दुई दलले अरू कुनै दलसँग पनि तालमेल नगरी चुनाव लडे भने पनि नौरंगी गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाँदाभन्दा खासै फरक नपर्ने देखिन्छ ।
एक्लै लड्ने आँट नभए एमाले र कांग्रेस मिलेर लडे पनि हुन्छ । अरू दलले सके अस्तित्व जोगाउलान् नसके समाप्त हुन्छन् । देशले धान्नै नसक्ने गरी नेताका ताबेदार पाल्न राज्यको दोहन त कम होला ।
अरू दलले पनि आफ्नो वास्तविक शक्ती थाहा पाउनेछन् । चुनावपछि त बहुमत पुगे पनि संयुक्त सरकार बनाए हुन्छ । सरकार चलाउन त सकेसम्म व्यापक राष्ट्रिय सहमति जुट्नु नै बेस हो ।
अहिलेका दललाई नरुचाएको भाष्य सही होइन । अहिलेका नेताको जीवन शैली र सोचप्रति भने पक्कै वितृष्णा छ । यसैले नयाँ दल खोल्ने वा स्वतन्त्र उमेदवार हुने वा दलहरूबाट विद्रोह गर्नेले यही सोच र जीवनशैली बदल्न प्रयास गर्नुपर्छ । जनताले दिएको सन्देश सम्भवतः यही हो । नेताहरूले भने वेक अप कलको घन्टी पनि सुनेको नसुन्यै गरे ।
सुन्लान् त जनताले दिएको वेक अप कल?
र अन्त्यमा
बालुवाटार मकै लुट काण्डमा धेरैको ध्यान र बहस सडक पेटी छेकेर व्यापार गर्न पाइने कि नपाइनेमा केन्द्रित भयो । मोटर चड्नेहरू सडक खुला हुनुपर्छ भन्ने धेरै देखिए भने पैदल हिँड्नेहरू अलि बढी मानवीय प्रश्नमा केन्द्रित रहे । यी दुवै तर्कमा आआफ्नै दम छ ।
पैदल सडक खाली गराउन खोज्नुलाई अनुचित भन्न सकिँदैन । तर, सडकमा बेचेकै भरमा गाडा र मकै लुट्नु भने कुनै पनि दृष्टिमा उचित होइन । महानगरपालिकाले पनि जनताकाे सम्पत्ति लुट्न पाउने कानुन त बनाएको छैन होला । तस्करीकै सामान जफत गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले भर्पाई दिनुपर्छ । अनि त्यसरी सामान जफत गर्न पाउने कानुन पनि हुन्छ र खोल्नुपर्छ ।
भित्री सडकहरूमा हिँड्दा पैदल यात्रुलाई झन् बढी सकस हुन्छ । कतिपय पसलेले त बाटो चेपेका हुन्छन् नै ज्यासलेले पनि चेपेका हुन्छन् । त्यही बिजुली, खानेपानी, ढल र सडक सबैले धराप थाप्ने गरेका छन् । महानगरपालिकालाई पैदल यात्रुको चिन्ता भए त त्यतातिर पनि पुग्थे होलान् नि !
महानगरपालिकाको यस्तो व्यवहार नौलो भने होइन । सम्भवतः नगर प्रहरी गठन गरेदेखि नै सडक लुट अभियान पनि चलिरहेकै छ । यसपटक राजनीतिक दलका उमेदवारलाई पन्छाएर काठमाडौं महानगरका जनताले ‘स्वतन्त्र’ उमेदवारलाई नगर प्रमुख पदमा जिताएका थिए । तिनको कार्यशैली फरक होला कि भनेको सम्भवतः नयाँ नगर प्रमुखलाई पनि विद्यासुन्दर-२ बनाएरै छाड्ने भए ।
सके महानगरलाई माग्ने मुक्त बनाए हुन्छ । यद्यपि, संसारको कुनै पनि सहर माग्ने मुक्त चाहिँ छैन होला । सडकमा नाङ्ले पसल थाप्न नदिए पनि हुन्छ । अरू सहरमा पनि सडकमा खानेकुरा बेच्छन् । अरूले जस्तै काठमाडौं महानगरले पनि गर्नुपर्छ भन्ने छैन । गरिबी देखिने गरी सडकमा निस्कनै निषेध गरे पनि हुन्छ । तर, सबै काम विधिअनुसार गर्नुपर्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाली नागरिकलाई पेसा व्यवसाय गर्ने धारा १७ (१)को (च)मा पेसा व्यवसाय गर्ने र धारा २५ मा समुपत्तिको हक दिएको अधिकार महानगरपालिकाले खाेस्न त सक्तैन होला । सार्वजनिक सडकमा थापिएको पसलबाट कुन कानुन वा नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सामान जफत गरिएको हो खुलाएर भर्पाई दिनुपर््यो नि ! भर्पाई नदिई अरूको सामान बलजफ्ती लानु त लुट नै हो । काठमाडौ महानगरपालिका लुटेरा त पक्कै होइन ।
