न्यु योर्क टाइम्सको मार्च २ को अनलाइन संस्करणमा एउटा लेखको थालनीमै उल्लेख गरिएको एउटा प्रसंग । गएको अगस्टमा खानेकुरा पुर्‍याउने काम (फुड डेलिभरी) गर्ने एक जना ड्राइभर लेबनानको बेरुतस्थित संघीय बैंककाे शाखामा बन्दुक लिएर पसे । उनले तीनपटक गोली चलाएर चेतावनी दिएपछि नगद पैसा मागे ।

यतिसम्म खासै अनौठो भएन । संसारभर बैंक डकैतीमा यस्तै शैली अपनाउने गरिन्छ । यी ड्राइभरले भने आफ्नै पैसा माग्न डाँकाको शैली अपनाएका रहेछन् । रोगले थलिएका बिरामी बाबुको उपचारका लागि पैसा चाहिँदा पनि बैंकमा जम्मा गरेको रकम नपाएको झोँकमा उनले त्यसो गरेका हुन् । लेबनानकाे अर्थतन्त्र खस्केपछि बैंकबाट रकम झिक्न बन्देज लगाइएकाे रहेछ ।

घटनास्थलमा प्रहरी आएपछि  उनको बचत रकममध्ये ३५ हजार डलर दिन बैंकका अधिकारीहरूसँग तयार भए । अहिले ती ड्राइभर त्यहाँको समाजमा ‘हिरो’ मानिएका छन् रे । समाचारअनुसार लेबनानमा त्यसपछि बैंकबाट पैसा निकाल्न त्यसै शैलीका घटना धेरै हुन थालेका छन् ।

***

नेपालको अवस्था अहिले नै लेबनानको जस्तो भएको छैन । सम्भवतः  हुँदा पनि हुँदैन । तर, अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कट भन्नेमा विज्ञहरू असहमत छैनन् । विशेषगरी अपेक्षाकृत नियमन नभएको सहकारी र लघु वित्तका नाममा सञ्चालित ‘बचत तथा ऋण’ लिनेदिने संस्थाहरूमध्ये धेरैको अवस्था चिन्ताजनक छ रे !

बैंकहरूभन्दा व्यापक विस्तार र जनताको पनि तिनमा सहज पहुँच भएका कारण धेरै निम्न र निम्न मध्यमवर्गका परिवारहरूले तिनीहरूसँग कारोबार गरेका छन् । यस्ता संस्था डुब्दा धेरै परिवारको एकैपटक बिचल्ली हुन्छ ।

***

केही दिन पहिले दही किन्न रानीबारीको एउटा डेरीमा पसेँ । साथमा नगद पैसा थिएन । डेरीमा ‘फोन पे’ थियो । दही मागेर मोबाइलबाट पैसा तिर्न खोज्दा पसलेले भने - फोन पेको पैसा जम्मा हुने खाता भएको सहकारीले पैसा नै आफूलाई चाहिएका बेला आफ्नै बचत पनि दिएन ।  त्यसैले फोन पे नै बन्द गरेँ । अब अरू कुनै खातामा पनि जम्मा गर्दिन ।

***

यो विफलता समग्र शासनकै हो । राज्यका संयन्त्रले गर्नुपर्ने काम नगर्दा जनतामा असन्तोष र निराशा व्याप्त भएको छ । यही अप्ठेरो अवस्थामा आर्थिक क्षेत्र  पनि अस्तव्यस्त हुँदा समाजमा असन्तुष्टि र निराशा चर्केको हो । यसैले समाधान शासन र अर्थतन्त्र दुवैको सुधारसँगै र देखिनेगरी गरेर खोजिनुपर्छ ।

बंगलादेशका मोहम्मद युनुसले लघु वित्तको सफल प्रयोग गरेका हुन् । नेपालमा उनैको सिको गरेर लघु वित्तको अभ्यास गरिएको हो । यता लघु वित्तले निम्त्याएको सङ्कट नेपाली समाजको स्वभावसँग पनि जोडिएको छ ।

युनुससँग उनले नोबल प्राइज पाउनुभन्दा निकै अगाडि भेट्ने मौका मिलेको थियो । भेटमा उनले भनेका थिए - गरिबीको रेखाबाट कुनै परिवारलाई बाहिर निकाल्ने उपाय सीप र बचतमात्रै हुनसक्छन् । सीप भएको व्यक्तिले नगद आर्जन हुने काम गर्छ र उसको परिवार थप शोषणमा परेन भने गरिबीको रेखाबाट बाहिर निस्किन्छ । यस्तै, कमाएको पैसामा केही बचत गर्न थालेमा पनि त्यसले उसलाई गरिबीको घेराबाट बाहिर निस्कन मद्दत हुन्छ । ग्रामीण बैंकको जोड यिनै दुई पक्षमा केन्द्रित हुनेछ ।

***

नेपालमा भने सिको गर्न त खोजियो तर पाठ सिकिएन । अनि जालीफटाहाले मौका छोपे । गाउँका चोके ब्याज खेलाउने साहुहरू नै लघु वित्तका पनि मालिक भए । अनि उनीहरूले बंगलादेशी ग्रामीण बैंकलाई पाकिस्तानी बैंकजसरी चलाए ।

दक्षिण एसियामा आर्थिक उदारीकरण सबैभन्दा पहिले पाकिस्तानमा सुरु गरिएको थियो । मानव विकास सूचकांकका जनक विख्यात अर्थशास्त्री महबुब उल हकले अर्थमन्त्री हुँदा सन् १९८० कै दशकमा त्यहाँ उदारीकरण सुरु गरेका थिए । त्यही क्रममा निजी बैंकहरू पनि खुले । हक त केही समयपछि अन्तर्राष्ट्रिय सेवामै फर्के तर निजी बैंकका सञ्चालकले भने उदारीकरणको फाइदा लुटे ।

भनिन्छ, पाकिस्तानको शासन र अर्थतन्त्र  अझै पनि केही  प्रभावशाली घरानाको कब्जामा छ । तिनीहरूमध्ये धेरै त पारिवारिक सम्बन्धबाट पनि जोडिएका छन् रे ! सेना, राजनीति, न्यायालय र प्रशासन सबैतिर तिनैको नियन्त्रण छ । बैंकहरूमा पनि तिनैको स्वामित्व हुने नै भयो ।

जनतालाई बचतको मौका र ब्याजको लोभले आकर्षित गरेर पाकिस्तानका निजी बैंकहरूले पर्याप्त निक्षेप सङ्कलन गरेछन् । अनि नक्कली परियोजना बनाएर सञ्चालकहरूले बैंकहरूबाट ऋण लिए । परियोजना असफल भएको भन्दै कतै ऋण मिनाहा र कतै धितो लिलामी गरिएछ । परिपञ्च मिलाएर बैंकहरू डुबाइएछन् । अनि जनताको बचत पनि डुब्ने भयो ।

***

नेपालमा अहिले बंगलादेशी र पाकिस्तानी दुवै लक्षण देखिएका छन् । अझ भनौ बंगलादेशी बोटमा पाकिस्तानी रोग सल्केको छ । यसैले उपचार सजिलो छैन । धेरै ब्याज लिएर गरिबहरूको उठीबास लगाउनेदेखि ऋण लिएर नतिर्ने वा संकलित निक्षेप हडप गर्नेसम्मका संस्थाका सञ्चालक प्रायः कुनै न कुनै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता नै छन् ।

 राजनीतिका नाममा ज्यानै मार्दा त 'उन्मुक्ति' पाइने समाज र शासनमा जाबो आर्थिक हिनामिना त्यसमा पनि शासनमा पहुँच नहुने गरिबहरूको सम्पत्ति ! कारबाही हुने त तिनले कल्पनै गरेका छैनन् । कथम् कारबाही थालियो भने न्यायालय छँदैछ वर्षौं झुलाइदिन ।

 यस्तो अवस्थामा पुगेको देशमा आफूले अर्बौं रुपियाँ ऋण लिएकै व्यक्तिले 'बैंकका कर्मचारीलाई मोसो दल्न' आह्वान गर्दा पनि साथ दिन तम्सने युवाको जमात भेटिनु दुर्भाग्य भए पनि आश्चर्य होइन । अब सरकार यो अप्ठेरो परिस्थितिबाट भाग्न वा उदासीन हुन सक्तैन । नेपाललाई असफल राज्य बन्न नदिन पनि सरकारले उपयुक्त कदम चाल्नै पर्छ ।

***

प्रभावकारी नियमन, उदारीकरणबाट पछि नहटी गरिबका पक्षमा आर्थिक पुनर्संरचना र समग्रमा शासनको सुधार अहिलेको कार्यसूची बन्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्दा संस्थापन र तरमारा वर्गको स्वार्थमा आघात पर्छ । राज्यका सबै क्षेत्रमा ढपक्क ढाकेको यस वर्गको स्वार्थमा असर पर्दा संस्थापनकै जग हल्लिनेछ । अर्कोतिर, यथास्थिति लम्मियो भने संस्थापनकै पनि जरो उखेलिन सक्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मौका पाएका छन् यसलाई सच्याउने । यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता त चाहिन्छ नै कम्तीमा योग्य, इच्छुक र सक्षम अर्थमन्त्री पनि चाहिन्छ । नेताले हैन जनताले विश्वास गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ । देशभित्र मात्र नभएर संसारले पनि पत्याउन सक्नुपर्छ । नेपाल चिनेको, संसार बुझेको तर इमानदार र केही गर्ने आँट तथा हुटहुटी भएको व्यक्ति हुनुपर्छ नयाँ अर्थमन्त्री । सके त ऊ चुनावै नलड्ने व्यक्ति होस् । संसद्मा अहिले यस्तो योग्य र इमानदार व्यक्ति कोही देखिँदैन । यसैले संसद् बाहिरबाट खोजेर ल्याउनुपर्छ ।

हुनत, अहिले पर्टीलाई पैसा जुटाउने अर्थमन्त्री खोजिनेछ । जुन दलको भागमा पर्छ अर्थ मन्त्रालय उही पार्टीको नेताले 'कमाएर' आफूलाई बुझाउने अर्थमन्त्री रोज्ने जोखिम धेरै छ । तर, त्यसो भयो भने मुलुक अकल्पनीय दुर्घटनामा पर्न सक्छ । र त्यसको दोष सबैभन्दा धेरै प्रधानमन्त्री दाहाललाई नै लाग्छ । जनआक्रोश बढ्यो भने पनि चपेटामा पर्ने त दाहाल नै हुनेछन् ।

 दाहालले योग्य अर्थमन्त्री खोज्लान् त ?