काठमाडौं । ‘सरकार सत्तापक्षको संसद् प्रतिपक्षलाई !’ यो भाष्य स्थापित गराएका तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुंगानाको निधन भएको साता दिन बितेको छैन ।

उनै ढुंगाना स्थापित नजिरको सबैभन्दा बढी फाइदा लिने पार्टी कुनै छ भने त्यो एमाले नै हो । 

२०४८–२०५१ को संसदीय कालखण्डमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई सदनमा सत्तारुढ दल कांग्रेसको आलोचना गर्न प्रशस्त मात्रामा समय उपलब्ध गराए ।  त्यो दृश्य मन नपराएका आफ्नै पार्टीका कांग्रेस सांसदहरूलाई जवाफ दिए, ‘संसद् प्रतिपक्षको, सदनमा प्रतिपक्षले ठाउँ नपाए सडक–जंगल जान्छन् ।’ 

यतिखेर एमाले सत्तारुढ छ, कांग्रेसलाई सत्ताको प्रमुख सहयोगी घटक बनाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारको नेतृत्वमा छन् । अनि सदनमा विपक्षी दलहरु अधिवेशन आह्वान निम्ति संविधानतः समावेदनपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेको संख्या जुटाउन असफल छ । अर्थात् विपक्ष कमजोर शक्ति भएको छरप्रस्ट छ ।

उही एमालेले शुक्रबार अनौठो रमिता देखायो सडकमा ! शक्ति सडकमा प्रदर्शन गर्नुको उद्देश्य के हो ? त्यो शक्ति कसलाई देखाउन खोजेको हो ? गतिलो जवाफ नेतृत्ववृत्तले आमसभामा दिएनन् ।

प्रतिपक्षमा रहँदा सडकदेखि सदनसम्म तताउने नारा लगाउँथे । सरकारमा रहँदै गर्दा पनि उसले सडकमा शक्ति प्रदर्शन गर्‍यो, काठमाडौंको मुख्य चोकमा चारैतिर सडक थुनेर, नागरिकलाई दिनभर सास्ती दिँदै ।
 
शक्ति प्रदर्शनको मूलभूत उद्देश्य सरकारले पक्राउ गरेका व्यक्तिका ‘कर्तुत’को खण्डन गर्नू रहेको देखियो । सभामा एमालेका दुई शीर्ष नेता महासचिव शंकर पोखरेल र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरे । 

सरकारको नेतृत्व लिएको दल जसले आशाको त्यान्द्रो देखाउँला । सदनमै भन्ला– डेढ वर्षमा मुलुकलाई यो अवस्थामा पुर्‍याउछौँ । अर्थात् गठबन्धनले ०८४ सम्म मुलुकको आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्थामा यसरी सुधार गर्नेछ भन्ने अपेक्षा राखेका समर्थक पनि निराश भए ।

नागरिकलाई आशा जगाउने सवालमा न त पार्टीका महासचिवले धारणा राखे न त सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले । 

एमालेले सभाको आयोजना गरेर केवल दुईवटा सन्देश दियो । एउटा हो– एमाले कमजोर छैन । कुनै पनि पार्टीले जति सडकमा आफ्ना कार्यकर्ता उतार्न सक्छ ।

केही दिनअघि माओवादी केन्द्रले सडकमा यसैगरी नागरिक उतारेर सरकारलाई खबरदारी गरेको थियो भने आफ्ना सभापति पक्राउको विरोधमा रास्वपाले पनि करिब एक महिना सडक प्रदर्शन गर्‍यो । तर रास्वपाले जनतालाई सडकमा उतार्न सकेन, कार्यकर्ता मात्रै आएपछि थाक्यो ।

सभाको अर्को सन्देश थियो– एमालेको विरोध गर्नेलाई कुनै पनि स्थान रहने छैन । त्यो सँगसँगै दरबारअघि उभिएर ‘हैसियत’मै नरहेका दरबारिया शक्तिलाई जगाउने काम एमालेले गर्‍यो । त्यसो त, कम्युनिष्टहरु शास्त्रअनुरुप ‘दुश्मन’ चाहिन्छ नै, त्यो कुसको नै किन नहोस् । एमालेले शक्ति प्रदर्शन र नेतृत्व वृत्तको बोलीमा ‘दुश्मन’ खोजी गरेको हो कि आभास हुन्थ्यो । नत्र बेला–कुबेला शक्ति प्रदर्शन गर्नुको अर्थ नै थिएन ।

दुवै शीर्ष नेताले दुई दिनअघि निवासबाटै पक्राउ परेका एक विवादित व्यापारी दुर्गा प्रसाईंकै बदख्वाइँमा बिताए । तिनले एमाले अध्यक्षमा लगाएको आरोपको जवाफ उनीहरुले सभाबाट दिए । राज्यका निकायले छानिबन गर्नुपर्ने विषय सभामार्फत् एकपक्षीय धारणा सार्वजनिक गरेर ढाकछोप गर्ने प्रयास एमालेले गरेको छ ।

जसलाई राज्यकै एउटा निकायले पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा ल्याइसकेको छ । अनुसन्धान सुरू भएको छ । सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने दायित्व सरकारकै हो ।

दुर्गा प्रसाईंले कम्बोडियाको एक टेलिकम कम्पनीमा केपी शर्मा ओलीको २१ करोड अमेरिकी डलर लगानी भएको भिडियो बनाएर प्रचार थालेका थिए । उनी यतिखेर प्रहरी हिरासतमा छन् । “कम्बोडियामा २१ हजार करोड डलर भन्दिए भो !,” आक्रोशित ओलीले सम्बोधन गर्दै भने, “त्योमात्रै किन अमेरिकाका बैंकको आधा सम्पत्ति मेरो हो । भन्नलाई भनेर मात्रै हुन्छ र ?”

बैंकको ऋण लिएर नतिरेको, उद्यमी र व्यवसायीलाई खेद्नुपर्छ भन्ने अभियान चलाएको, अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्न लागिपरेको भन्दै आफ्नै आदेशमा पक्राउ परेका व्यक्तिविरुद्धमा प्रधानमन्त्रीले सडकमा उभिएर सार्वजनिक धारणा राखे ।

ओलीले प्रसाईंमात्रै होइन रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र कुलमान घिसिङविरुद्ध पनि सार्वजनिक मञ्चबाटै दुत्कार्ने काम गरे ।

लामिछाने कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । उनैप्रति टिप्पणी गर्दै ओलीले ‘सहकारी ठगले अझ गाली गर्ने !’ शैलीमा आलोचना गरे ।

“आफैँ सहकारी ठगी गर्ने अरुलाई गाली गर्ने ?,” ओलीको टिप्पणी थियो ।

कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा कार्यालयको प्रमुख हुन् । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले उनलाई समेत विश्वासमा लिन नसक्ने देखेपछि सडकबाटै आलोचना गर्न भ्याए ।

“केही उद्योग बाँकी छन् चलेका, तिनैको बक्यौता नउठाउने तर लाइन काट्ने ?,” ओलीको प्रश्न थियो, “मिटरको बिलअनुसार तुरुन्त पैसा असुल गर ।”

ओलीले यति भन्न ‘शक्ति देखाउनुपर्ने’ जरुरत थिएन ।

त्यसबाहेक सरकारको नेतृत्वमा रहेका ओलीले कसैको नाम नलिई लक्षित गर्दै भने, “कसैले आफ्ना सात पुस्तालाई सम्पत्ति थुपारेर गोरु बेचेको साइनो नभएका व्यक्तिलाई अर्बौँको मालिक बनाएको छ । हामी बहस गर्न चाहन्छौँ ।”

यदि यस्तो काम कसैले गरेको छ भने नेपालको कानुनअनुसार ऊ सजायको भागिदार हुन्छ । त्यस्ता पात्रहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग बनाउने हो या भएका आयोग या सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई छानबिन लगाउने हो, त्यो दायित्व उनैका हो । अझ सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग त प्रत्यक्ष रुपमै प्रधानमन्त्री मातहत छ । सरकारले त्यस्ता अवैध धन राख्ने पात्रबारे बहस चलाउने होइन कि अनुसन्धान गरी अभियोग लगाउँदै सजाय दिलाउने हो ।
ओलीले कांग्रेससँगको सम्बन्ध बलियो बनाउने प्रयासमात्रै गरेनन् आफूसँग मतभिन्नता रहेको विषयमा समेत कांग्रेसको साथ लिनेगरी सम्बोधन गरे ।
त्यो हो– बीआरआई ।

सत्तारुढ कांग्रेसले बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना निम्ति चीनसँग अनुदान भए लिने तर ऋणमा नलिने अडान लिइरहेका बेला ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाट भने– ऋण लिएर थुपार्ने अवस्था छैन । 

चीनको भ्रमण सफल हुने बताउँदै कार्यकर्तालाई थम्थम्याउँदै भने– १७ गतेबाट चीन जाँदैछु । सफल भ्रमण हुँदैछ । फर्किएपछि थाहा पाउनुहुनेछ कसरी सफल भयो ? यसो घुमेर आउँ भनेर जान लागेको होइन ।”

ओलीले चतुर्‍याइँपूर्वक कांग्रेस र देउवालाई विश्वासमा लिने प्रयास निरन्तर जारी राखेका छन् त्यो शुक्रबारको सम्बोधनमा पनि कायमै राखे । 

“कान खोलेर सुने हुन्छ सबै कुरा बुझे हुन्छ ०८४ सम्म गठबन्धन कायमै रहन्छ,” उनले भने, “०८३ असारमा शेरबहादुर देउवाजीलाई सरकार जिम्मा लगाउँछु । अब मैले १८ र शेरबहादुर देउवाजीले १८ महिना सरकार चलाउछौँ ।”
महासचिव शंकर पोखरेलले एमालेमाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेका विषय ओम्नी, यती र गिरिबन्धुलगायतमा एमाले र आफ्ना नेता निर्दोष रहेको दाबी गर्दै बचाउ गरे । तर प्रतिपक्ष दलले झैँ एमालेले सडकमा रमिता देखाएर जनतालाई दिएको सास्ती केवल प्रसाईं प्रवृत्तिविरुद्ध मात्रै केन्द्रित थिएन आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रयास पनि थियो ।