सरकारी संयन्त्रको गर्नुपर्ने नगर्ने तर गर्नै नहुने नगरी नछाड्ने र नगरे पनि हुने काम चाहिँ खोजीखोजी गर्ने बानी लागेको छ । यस्तोमा के के न गरौँला भनेर जनतासँग वाचा गरेर चुनाव जितेका स्थानीय जनप्रनिधिहरू रनभुल्लमा पर्नु अस्वाभाविक होइन ।
दोहोरिएकाहरूलाई कर्मचारी कजाउने अनुभव होला तर पहिलोपटक निर्वाचित विशेषगरी युवा जनप्रतिनिधि आत्तिन सक्छन् । कर्मचारीले खेलाउन थालेको थाहा पाएनन् भने सुरुमै चिप्लिन पुग्छन् । चाटुकारिता कामचोर कर्मचारीको पहिलो अस्त्र हो । त्यसले भेटेन भने लोभ र स्वाद अनेकौं अश्त्र प्रयोग गर्छन् ।
प्रशंसा मानवीय कमजोरी हो र सबैलाई मन पर्छ । यसैले चाटुकारको चंगुलमा पर्नबाट जोगिन सजिलो हुँदैन । तैपनि, जनताको मत पाएर स्थानीय सरकार चलाउन तम्सेकाहरू सावधान हुनेछन् भन्ने अपेक्षा त गर्न सकिन्छ नि !
कुरा काठमाडौंका
नेपालमा विकासे काम धेरैजसाे जेठअसारमा हुन्छ । अगिल्लै वर्ष ठेक्का पाएका ठेकेदारले पनि काम चाहिँ धेरैजसो बर्खा लागेपछि थाल्छन् । काठमाडौं पनि अपवाद हुने त कुरै भएन । यसैले अहिले तीव्र गतिमा निर्माण कार्य भइरहेका छन् ।
कुबेलामा थालिएको भद्रगोल निर्माणले सहरमा हिँडडुल गर्ने सबैलाई सास्ती हुन्छ । त्यसमा पनि बालबालिका, बूढापाका, गर्भवती, सुत्केरी र अपाङ्गता भएकालाई त यति बेला धराप थापेर राखेजस्ता भएका छन् बाटाघाटा । म काठमाडौं महानगरपालिकाको २६ वडा गोंगबु आवास क्षेत्रमा बस्छु । वरपर हिँडडुल गर्दा देखे भोगेका समस्या न लेख्ने हो ।
सडकमा धराप
सडकमा जताततै खाल्टा छन् । कति खनेर नपुरी छाडिएका खाल्टा हुन् भने कतिपय पुर्दा झारा टारेका कारण सडक भासिएर बनेका खाडल हुन् । अहिले यतातिर सडक बिगार्ने काम मेलम्चीको पानी र भूमिगत तारका नाममा भएको छ । मेलम्ची र भूमिगत तारवाला दुवैका ठेकदारले सडक खनेका छन् । खनेर काम सकेपछि पुरपार पनि गरेका छन् । कतिपय स्थानमा त पिचसमेत गरेर सडकमा टालो हालिएको छ । यता मेलम्चीको भन्दा भूमिगत तारवाला ठेकेदारको काम कच्चा देखिएको छ । मेलम्चीका ठेकेदारले पुरेका ठाउँमा सडक भासिएको छैन तर विद्युत् प्राधिकरणका ठेकेदारले पुरेको सडक धेरै ठाउँमा भासिएको छ । यसबाट डरलाग्दो दुर्घटना हुनसक्छ । असुविधा त छ नै दुःखद दुर्घटनाको डर धेरै छ । निर्माणको गुणस्तरको सुपरिवेक्षण गर्ने कस्ले हो ?
यसै पनि साँगुरो सडक र पेटीमा ठेकेदारले महिनौ निर्माण सामग्री थुपारेर राख्छन् । नगर प्रहरीले चाैडा फुटपाथमा नाङ्ले पसल थाप्नेहरूलाई तर्साएको त देखिन्छ तर भित्री सहरमा नगरप्रहरी गएर अतिक्रमित पैदलबाटो र सडक पेटी खुलाएको अहिलेसम्म देखेको छैन । खाडल खनेर सडकलाई धराप बनाउन र पसल वा गोदाम बनाएर बाटो विस्तार चेप्न दिने, सडकमा मोटर र पैदल बाटामा मोटरसाइकल पार्क गरेर बाटो साँगुरो बनाउन पनि दिने गरिबलाई मात्र दपेट्ने महानगरपालिकाकाे नीति नै त सक्कै नहाेला । भित्री बजारका पैदल बाटा खुलाउन पनि त ध्यान दिए हुन्थ्यो ।
खानेपानी न्यायोचित वितरण
काठमाडौंको अर्को चर्को समस्या खानेपानी हो । पानीको आपूर्ति कम छ । तत्कालै धेरै थप्न सकिँदैन । मेलम्चीले अझै केही वर्ष बाढीले नबिगारे हिउँदमा केही सजिलो बनाउला तर पानी त बर्खामा पनि चाहिन्छ ।
वितरण न्यायपूर्ण र जनमैत्री भए पनि धेरैको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न सकिने थियो कि ?
कतै दिनहुँ पानी आउँछ भने कतै एक सातामा पनि आउँदैन । अझ कतिपय घरमा त कहिल्यै आउँदैन । महसुलमात्र तिर्ने हो । कतै सधैँ बिहान वा दिउँसो पानी आउँछ । कतै भने आधारातमा उठेर पानी तान्नुपर्छ । समयमात्र सबैलाई मिल्ने गरी मिलाइदिए हुने । प्राविधिक कारणले नमिल्ने भए पालाे गरे पनि त न्याय हुन्थ्यो ।
खानेपानीको दीर्घकालीन समाधान भने पम्प लगाएर धाराबाट पानि तान्न नपर्ने बनाउनु नै हो । कम्तीमा जमिनमुनिको ट्यांकीमा त पानी आफैँ जाओस् न । सके त अझ टोलैपिच्छे ‘ओभरहेड ट्यांक’ बनाएर सालाखाल अढाइ तीन तले घरमा पानी चड्ने बनाउन सके हुने हो ।
पानीको व्यापार फेरि सुरु भएको छ । पानीको गर्जो तिनले टारिदिएका छन् । तर, तिनले दिने पानीको गुणस्तर कस्तो छ ? उपभोक्तासँग गुणस्तर चिन्ने क्षमता र साधन पनि छैन र समय पनि हुँदैन । सरकारले महानगरपालिकाले नै भए पनि अलिकति नियमन गरिदिए हुने हाे ।
सकेसम्म महसुल तिरेपछि न्यूनतमआवश्यकता पूरा हुनेगरी खाने पानी पाइयोस् । किन्नै पर्ने अवस्ठामा पनि ट्यांकरमा बेच्ने पानी कम्तीमा सामान्य फिल्टर र क्लोरिन ट्रिटमेन्ट गरियोस् । काठमाडौंमा पानीका कारण स्वास्थ्य महामारी र बाटाका कारण भयानक दुर्घटना नहुँदै सम्बन्धित सबैको ध्यान जाओस् ।
र अन्त्यमा
ठेकेदारको अत्याचार नियन्त्रण गर्न कसैले ध्यान दिएनन् । पञ्चायतमा धेरै काम सरकारी कम्पनीले गर्थे । बाटोलगायत सार्वजनिक स्थल उनीहरूले सित्तैमा र आफूखुसी प्रयोग गर्थे । असुविधाकाे प्रश्न उठायो कसैले भने सरकारले थुन्थ्यो । अहिलेका ठेकेदारले पनि त्यस्तै मनपरी गर्ने गरेका छन् । बाटो खोतल्छन् र नबनाई अलपत्र पारेर छाड्छन् । निर्माण सामग्री महिनौ सडक र पेटीमा थुपारेर सास्ती कटाउँछन् । अर्कातिर खनेको मात्र होइन त्यो माटो फालेको र पछि ल्याएर पुरेको पनि राज्यसँग पैसा लिन्छन् । जनतालाई सास्ती कटाएर राज्यसँग असुविधाको पैसा असुल्ने ठेकेदार र कर्मचारी संसारका अरू कुन कुन मुलुकमा होलान् ?
