पोखरा । गत सोमबार राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एक विज्ञप्ति जारी गरे । विज्ञप्ति जारी गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन आइतबार साँझमा मात्रै प्रतिनिधिसभा बैठकले अमेरिकी सहयोग अनुदान लिने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो ।

तर, जनमोर्चा यसको विपक्षमा थियो र त्यसकै प्रतिक्रियास्वरूप सोमबार जनमोर्चा अध्यक्षले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।विज्ञप्तिको पहिलो बुँदामा नै उनले तत्कालीन केपी ओली सरकारले गरेको प्रतिगमनको विरुद्धमा लड्न पाँचदलीय गठबन्धन बनेको र उक्त गठबन्धनले एमसीसी पारित गरेकोमा आफ्नो दल जनमोर्चा गठबन्धनबाट अलग भएको उल्लेख गरेका छन् ।

“एमसीसी सम्झौताले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई कमजोर बनाउनुका साथै सम्झौताका आडमा अमेरिकी सेनासमेत नेपाल आउन सक्ने र त्यसबाट हाम्रो असंलग्न परराष्ट्रनीति पनि धरासायी हुने भएकोले विद्यमान अवस्थामा एमसीसी विरुद्धको संघर्ष प्रधान बनेर अगाडि आएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा पाँच दलीय गठबन्धनभित्रको हाम्रो पार्टी बाहेकका चार पार्टीले एमसीसीलाई संसदद्वारा पारित गराउन गरेको षड्यन्त्र, जालझेल, तिकडम र साम्राज्यवादीहरूको दलाली तथा पृष्ठपोषण गर्ने काम गरेको हुनाले पाँच दलीय गठबन्धन देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको विरुद्ध खडा भएको स्थितिमा पाँच दलीय गठबन्धनलाई कायम राखिरहनु पर्ने औचित्य समाप्त भएको छ । गठबन्धनबाट देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई गम्भीर क्षती पुगेकोले त्यसबाट हाम्रो पार्टी आज कै मितिदेखि अलग भएको घोषणा समेत गर्दछौँ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

जनमोर्चाको उक्त विज्ञप्ति आएपछि गण्डकीमा भने सरकारको आयुबारे बहस सुरु भएको छ ।

जनमोर्चा नै यस्तो पार्टी हो, जसले तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार ढाल्न र कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पद नै नरहनेगरी कारबाही गरेको थियो ।

गण्डकीमा गठबन्धनको सरकार बनाउन आफ्नै सांसदलाई कारबाही गर्ने जनमोर्चाको अहिलेको विज्ञप्तिले फेरि सरकार अल्पमतमा पर्ने चर्चा सुरु भएको छ ।

सरकार ढल्ने, नढल्ने वा गठबन्धनबाट बाहिरिएको तर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने, नलिनेबारे चाहिँ जनमोर्चाकै आगामी केन्द्रीय समिति बैठकबाट थाहा हुने जनमोर्चाका नेता बताउँछन् ।

जनमोर्चा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शंकर बरालले भने, “तत्कालका लागि गठबन्धनबाट बाहिरिएको हो, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको चाहिँ होइन ।”

उनले छिट्टै पार्टीको बैठक बस्ने र थप निर्णय गर्ने जानकारी दिए । तत्कालका लागि प्रदेशको हकमा गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय नभएको बरालले बताए ।

हाल गण्डकीमा जनमोर्चाका दुई सांसद छन । तर, यदि जनमोर्चाले गठबन्धनसँगै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय  गरेको हकमा चाहिँ गण्डकी सरकारले बहुमत गुमाउँछ ।

जनमोर्चा संसदीय दलका नेता पियारी थापा भन्छिन्, “गठबन्धन निश्चित उद्देश्यले बनेको हो, त्यो उद्देश्य अझै पूरा भएको छैन । यथावतै छ, संसद् अवरुद्ध त्यसको प्रमाण हो । अझै पनि प्रतिगमनको खतरा उत्तिकै छ । एमसीसीले झन समस्या थपेको छ, अब निर्णय के हुन्छ यसै भन्न सकिन्न । जे पनि हुनसक्छ ।”

फागुन २३ पछि विरोधका कार्यक्रम सकिने र त्यसपछि बस्ने बैठकले आगामी कदमबारे निर्णय गर्ने उनले जानकारी दिइन् ।

तत्कालका लागि समर्थन फिर्ता नलिने तर गठबन्धनबाट अलग हुने निर्णय गरेतापनि जनमोर्चाले अब लिने निर्णयबाट के हुन्छ भन्ने चासो गठबन्धनका अन्य चार दललाई पनि उत्तिकै रहेको छ ।

यदि जनमोर्चाले सरकारबाट नै समर्थन फिर्ता लिए के होला ?
६० प्रदेशसभा सदस्य रहेको गण्डकीमा अहिले ५९ जना सांसद छन । जनमोर्चाले आफ्नै सांसद कृष्ण थापालाई गठबन्धन सरकार बन्ने पार्टी निर्णयविपरीत कार्य गरेको भन्दै पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि गत जेठ २८ गते थापा पदमुक्त भएका थिए ।

त्यसयता ५९ सदस्य कायम रहेको गण्डकीमा सरकार बनाउन ३० सांसद आवश्यक पर्दछ । त्यतिबेला कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ (सभामुखबाहेक), जनमोर्चाका २, जनता समाजवादी पार्टीका २ र १ स्वतन्त्र गरी कुल ३१ सांसदको साथमा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली जेठ २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

अहिलेको अवस्थामा दुई सांसद रहेको जनमोर्चाले साथ छाड्नासाथ गठबन्धनमा बहुमत पुग्दैन र सरकार अल्पमतमा पर्छ ।

संविधानको धारा १६८ (५) मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि पोखरेलले उपधारा ६ बमोजिम विश्वासको मत लिएका थिए ।

यस्तो अवस्थामा सरकार अल्पमतमा परे के हुन्छ ? भन्ने चर्चा नै गण्डकीमा गठबन्धनसहित आम चासोको विषय बनेको छ ।

उपधारा ७ मा जाँदा चाहिँ ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।