पोखरा । शाहवंशीय राजाहरूको शासनथलो नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न संरचना निर्माण भइरहेको विषय अहिले निकै आलोचनामा परेको छ । तत्कालीन विभागीय मन्त्री र व्यापारिक घरानाको निकटतम सम्बन्ध रहेको र त्यही घरानालाई पोस्नको लागि ऐतिहासिक थलोलाई क्याफेको नाममा संरचना निर्माण गर्न दिइएको भन्दै उक्त विषय निकै आलोचित र विवादित बनेको छ ।

शाहवंशीय राजाको शासनथलोलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा क्याफे बनाउन दिइएको विषयमा आलोचना भइरहँदा उनै शाहवंशीय राजाहरू सुस्ताउने पोखराको हिमागृह र रत्नमन्दिरलाई पनि क्याफे बनाउन निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले नै अध्ययन गरेको खुलेको छ ।

नारायणहिटी दरबारमा बतास गु्रप जोडिएको छ । दुई वर्षअघि गोकर्ण रिसोर्ट यती समूहलाई दिनकै लागि ट्रस्टको ऐन नै सच्याइएको थियो । पोखराका ऐतिहासिक थलो हिमागृह र रत्नमन्दिर पनि यही समूहलाई दिने भनेर तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७३ वैशाखमा निर्णय गरेको थियो । उक्त जग्गामा यतीले त्यतिबेला त्यहाँ पाँचतारे होटल, अर्गानिक गार्डेन, क्लब र टुरिस्ट मार्केट खोल्नेलगायतका प्रस्ताव गरेर हिमागृह प्रयोगमा ल्याउने प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेस गरेको थियो । 
तर, पोखरेलीको चर्को विरोधपछि उक्त कदमबाट सरकार पछाडि हट्यो ।

त्यसपछि नयाँ शासकीय स्वरूपअनुसार प्रदेश सरकार स्थापना भए । संविधान अनुरूप नयाँ शासकीय स्वरूपमा आएको गण्डकी प्रदेश सरकार आफैँले रत्नमन्दिर र हिमागृहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने भनेर त्यसका लागि अध्ययन कार्यदल नै बनायो ।

तत्कालीन नेकपाका तर्फबाट (हाल एमाले) पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गण्डकी सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । गुरुङ नेतृत्वको सरकारले ०७६ फागुन ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले “यस प्रदेशको राजधानी पोखरामा नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको रत्न मन्दिर र हिमागृह लगायत जग्गासमेत नेपाल ट्रस्टबाट प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने आवश्यक प्रक्रिया, ती सम्पदाको मर्मत सम्भार, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गर्ने” निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय बमोजिम गठित कार्यदलको संयोजक थिए, तत्कालीन प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीधारी शर्मा पौडेल । शर्मा नेतृत्वको ६ सदस्यीय कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा रत्नमन्दिर र हिमागृह परिसरमा क्याफे, रेस्टुराँ, सोभिनियर सपलगायत व्यापारिक कम्प्लेक्स  खोल्ने र त्यसको सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल ट्रस्टको वेबसाइटअनुसार पोखरामा विभिन्न ६ कित्तामा १७४ रोपनी ४ आना २ पैसा जग्गा रत्नमन्दिर र हिमागृहले चर्चेको छ ।

पोखरा ६ मा कित्ता नं. ११२८ मा ५८ रोपनी १ आना ३ पैसा २ दाम, ११२९ मा २५ रोपनी ४ आना २ पैसा, ११३० मा २१ रोपनी ३ आना २ पैसा ३ दाम, ११३१ मा ७ रोपनी १ आना २ पैसा १ दाम, १२७० मा २ रोपनी ३ पैसा १ दाम, १०३८ मा १० रोपनी ४ आना १ पैसा १ दाम, १७६२ मा २४ रोपनी ७ अना २ दाम, १७६३ मा २४ आना १ पैसा २ दाम र ३० मा १ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा रत्नमन्दिर र हिमागृहको नाममा छ ।

नेपाल ट्रस्टले प्रकाशन गरेको पुस्तकअनुसार पोखरामा चार स्थानमा ट्रस्टको नाममा जग्गा छ ।

यीमध्ये मुख्य हिमागृह र रत्नमन्दिरमा नै धेरै व्यापारिक घरानाको आँखा पर्दै आएको छ । विरोध नभएको भए ०७३ सालमा नै हिमागृह रहेको ठाउँमा यती समूहले पाँचतारे होटेल खोलिसक्थ्यो ।

तर, चर्को विरोध भएपछि र निजी कम्पनीलाई ट्रस्टको जग्गा दिन नहुने भन्दै पोखरेलीले आन्दोलन नै गरेपछि अहिले रत्मन्दिर र हिमागृह खुलाउने विषयलाई प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउन खोज्दैछ ।

पर्यटन वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी खुलाउने भनेर नै गण्डकी सरकारले पनि आफू मातहत ल्याउन भनेर हिमागृह र रत्नमन्दिरबारे अध्ययन गरेको थियो । 
तत्कालीन प्रदेशका पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालदेखि संघीय रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसमेतले अंग्रेजी नयाँ वर्षमा रत्मन्दिर र हिमागृह खोल्ने भनेर भन्दै आएका थिए ।

नेपाल ट्रस्टका तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका पोखरेललाई भेट्न गण्डकीका सांसदसहित पर्यटन व्यवसायीको टोलीसमेत काठमाडौं गएको थियो । तर, एउटा प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने भन्दै मन्त्री पोखरेल उक्त टोलीसँग आक्रोशित बनेका थिए ।

उक्त समयमा गण्डकी सरकारले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको थिएन ।

समितिले पछि प्रदेश सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएर भाडामा लगाउने, निजी क्षेत्रलाई क्याफे र रेस्टुराँ सञ्चालन गर्न दिने विषय उल्लेख गरिएको छ । ५० वर्षसम्मका लागि प्रदेश सरकारले भोगाधिकार लिने र सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।

यही विषयमा पोखरेलीले यस अगाडि आन्दोलनसमेत गरेका छन् ।

तर, हिमागृह र रत्नमन्दिर आफ्नो नाममा ल्याउने र निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिनेगरी प्रदेश सरकारले उक्त प्रतिवेदन तयार गरेको खुलेको हो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “रत्नचोकमा रहेको १ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गामा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाई भाडामा लगाउने । कफी सप, सोभिनियर सप, रेस्टुराँहरू प्रतिष्पर्धा गराई निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने ।”

यसका लागि ०७७ भदौमा नै ठेक्का प्रक्रियामा जान भनेर कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारलाई सुझावसमेत दिइएको थियो ।

प्रतिवेदनमा नै व्यावसायिक योजना अन्तर्गत रत्नमन्दिर र हिमागृह लगायतका नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा पोखरामा रहेका जग्गा तथा भौतिक संरचनाको योजना प्रदेश सरकारले बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसबाहेक बाल उद्यान, सार्वजनिक समारोह स्थल, सांस्कृतिक केन्द्र, फेवा भ्यू टावर, एक्वारियम पार्क र खुला चौरको विकासमा उक्त जग्गालाई परिणत गर्न कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

प्रतिवेदन तयार भएपछि २०७६ चैत्रमा नेपाल सरकारलाई बुझाउने, २०७७ साउनदेखि सर्वसाधारणको लागि खोल्ने, भदौमा ठेक्का दिने, २०७८ चैत्र मसान्तभित्र संरचना सबै निर्माण हुने र २०७९ वैशाखदेखि पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनअनुरूप नै सरकारले तत्कालीन ट्रस्टका संरक्षकलाई समेत भेटेर उक्त प्रस्तावबारे जानकारीसमेत गराएको थियो भने संघीय सरकारलाई पनि उक्त प्रस्ताव पठाएको थियो ।

कार्यदलका संयोजक डा. गिरधारी शर्मा पौडेल भन्छन, “हामीले रक्षामन्त्री (पोखरेल) लाई पनि भेटेर यसबारे जानकारी गराएका थियौँ । उहाँले मैले हेरेर टुंग्याउँछु भन्नुभएको थियो ।”

त्यसपछि कोरोनाको दोस्रो लहर र केन्द्रमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण तत्काल त्यो प्रस्ताव प्रस्तावमा मात्रै सीमित हुन पुग्यो ।

संघ र प्रदेशमा अहिले दुवै गठबन्धनका सरकार छन् । गठबन्धनको सरकारबाट संघमा प्रेम आले विभागीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री छन् । 
मन्त्री बनेपछि पहिलोपटक गत मंसिर १८ गते पोखरा आएका मन्त्री आलेले हिमागृह र रत्नमन्दिर तत्काल खुलाउने भाषण दिएर फर्केका छन् ।

हिमागृह र रत्नमन्दिरको बारेमा मन्त्री आलेलाई गण्डकीका विभागीय पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मणिभद्र शर्माले जानकारी गराएका थिए । मन्त्री शर्माले अघिल्लै सरकारको पालामा बनेको प्रतिवेदनबारे जानकारी गराउँदै हिमागृह र रत्नमन्दिर खुलाउन आग्रह गरेका थिए ।

मन्त्री आलेले जवाफमा भने, “भोलि बिहानै खुलाइदिन्छु ।”

यता प्रदेश सरकारले भने सोही प्रस्ताव फेरि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर संघीय सरकारमा लैजाने तयारी गरिरहेको छ ।

मन्त्री शर्माले भने, “ट्रस्टको सम्पत्ति संघीय सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले संघीय मन्त्रीलाई भनेको छु । हामीले क्याबिनेटबाट हिमागृह र रत्नमन्दिर खुलाउन भनेर एउटा प्रस्ताव पठाउँदैछौँ ।”

उनकाअनुसार पुरानै कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनकै आधारमा संघीय सरकारलाई गण्डकी सरकारले प्रस्ताव पठाउनेछ ।

तस्बिर ः विकिपेडियाबाछ