पोखरा । नियुक्तीको साढे दुई महिनापछि गण्डकीका विनाविभागीय मन्त्री डोबाटे विश्वकर्माले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । गत असोज २५ गते नियुक्त भएका मन्त्री डोबाटेलाई मन्त्रालयको व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आफू मातहतमा रहेको आन्तरिक मामिला फुटाउने भएका छन् ।

गण्डकीमा यसअघि नै १२ जना मन्त्री भएतापनि विनाविभागीय रहेका डोबाटेलाई विभागीय जिम्मेवारी दिन मुख्यमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय टुक्र्याएका हुन् । यसअघि डोबाटेलाई विभिन्न प्रतिष्ठान हेर्ने गरि जिम्मा दिने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत राख्नेसम्मको चर्चा चलेको थियो ।

मन्त्री विक गण्डकीमा पहिलोपटक नियुक्ती पाउने हल्ला चलेर नपाएका सांसद हुन् । उनलाई तेश्रोपटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा मन्त्री नियुक्त गरिएको हो ।

मन्त्री विकका स्वकीय सचिव हिरालाल विकले जिम्मेवारी दिनेबारे मौखिक जानकारी आएको बताए । तर, कहिलेदेखि मन्त्रालय सम्हाल्ने भन्नेबारेमा कुनै निर्णय नभएको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि विकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा रहेको एक कोठा प्रयोग गर्दै आएका थिए ।

तत्काल भवन व्यवस्था नहुँदासम्म आन्तरिक मामिला मन्त्रालय त्यही कोठाबाटै सञ्चालन हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय स्रोतले बतायो ।

सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कुमार खड्काले सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन नियमावलीको अनुसूची संशोधन गरेको बताए । उक्त संशोधनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट आन्तरिक मामिला संशोधन गरेको छ ।

यो निर्णयसँगै गण्डकीका मुख्यमन्त्री पोखरेलले सँगै आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि लिएका छन् ।

यही मन्त्रालय डोबाटेलाई दिनेगरि फुटाइएको हो । उनलाई कुन भवन दिने, कहाँ राख्ने भन्नेबारे केही टुंगो लागेको छैन ।

तत्कालका लागि गण्डकीको मुख्यमन्त्री रहेको भवनमा नै चारवटा मन्त्रालय रहनेछन् । अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदसँगै कानून सञ्चार तथा प्रदेशसभा र अर्थ मन्त्रालय छन् । यहाँ अब तत्कालका लागि आन्तरिक मामिला पनि थप हुने भएको हो ।
हाल मुख्यमन्त्री मातहत विभिन्न ४५ बुँदे कार्यजिम्मेवारी छन् ।

त्यसैमध्येको २९ देखि ४५ बुँदाको कार्यविभाजन आन्तरिक मामिला मातहत पर्दछ । जसमा शान्तिसुरक्षा र विपत व्यवस्थापन प्रमुख छन् । उक्त मन्त्रालय मातहतको बजेट पनि स्पष्ट छैन ।

तत्कालै छुट्टै मन्त्रालय र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न भने समय लाग्ने स्रोतले जानकारी दियो । गत जेठ ५ गते अनुसूची संशोधन गरि ११ मन्त्रालय बनाइएकोमा सोमबार एक मन्त्रालय थपिएको हो ।

संविधानले कुल प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशत हुने गरी मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ । गण्डकीमा ६० सदस्यीय (एक रिक्त) प्रदेशसभा छ । एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा ११ मन्त्रालय रहेकोमा आठ मन्त्री थिए । गुरुङले जेठ पहिलो साता कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेर आठबाट ११ मन्त्रालय बनाए पनि मन्त्री नियुक्त गरेका थिएनन् ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वमा गत २९ जेठमा गठबन्धन सरकार बन्यो ।

जेठ २९ र साउन ८ गरि दुइपटकको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले ११ मन्त्री बनाए । अहिले फेरि एउटा मन्त्रालय थपिएको हो । गण्डकीमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीसहित पाँच, माओवादीका चार, जसपाका दुई र एक स्वतन्त्र सांसद मन्त्री छन् ।

डोबाटेलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा गठबन्धनको अर्को घटक माओवादी केन्द्रले विरोध जनाएता पनि उक्त पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले नै विकलाई मन्त्री बनाउन कांग्रेसका नेतासँग आग्रह गरेका थिए ।

मन्त्री नियुक्त भएपछि उनी मुख्यमन्त्रीसँगै कार्यक्रमहरुमा देखिने गरेका छन् । सोमबार मुख्यमन्त्री पोखरेलसँगै मन्त्री विक, अर्का मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ पर्वत पुगेका छन् । मन्त्री डोबाटे हालै सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको चुनावमा केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएका हुन् ।