काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिले आन्दोलन चलिरहेको छ । त्रिविका उपकुलपति, रजिष्टार र रेक्टरको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ ।

यही मंसिर १४ गतेको त्रिवि सभाले करारमा रहेका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्वतः स्थायी गर्ने भनिएपछि विवाद बढेको हो । त्रिविको उक्त निर्णयविरुद्ध संयुक्त विद्यार्थी मोर्चा आन्दोलित छ ।

अर्कोतिर, मुलुकभरिबाट आएका आंशिक प्राध्यापकहरू समान कामको समान ज्याला माग गर्दै त्रिविमा धर्ना दिइरहेका छन् ।

त्रिविमा यस्तो दृष्य पहिलोपटक देखिएको होइन । पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा ‘मंसिर १४ जस्तो कालो दिन’ यसअघि पनि आइसकेको बताउँछन् । ०४७ मा बीसी मल्ल उपकुलपति हुँदा कर्मचारी र शिक्षक करारबाट स्थायी भए । “यसो गर्नु पछाडि उहाँको तर्क पञ्चायती शासनमा बहुदलप्रति अलिकति झुकाव राख्ने व्यक्तिको कहिल्यै वृत्तिविकास भएन र अवसर पनि पाएनन्,” पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा सम्झिन्छन्, “तर, मेरो पालोमा त्यस्तो भएन ।”

त्रिविमा राजनीतिक दलको ‘नांगो हस्तक्षेप’ ०४६ बाटै सुरु भएको बताइन्छ । ०४८ मा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले माथेमालाई उपकुलपति नियुक्त गरेको थियो । माथेमाका अनुसार त्यति बेला मन्त्रीले मेडिकल कलेजलाई लाइसेन्स दिन उनीमाथि दबाब दिए । उनी भन्छन्, “त्यस कुरामा दुई–तीन महिना लडाइँ पर्‍यो । तर, मैले मानिनँ । क्राइटेरिया पूरा नगरी दिन सक्दिनँ भने । सो प्रपोजल पछि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा लगे ।”

“विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको पहिलो काम विश्वविद्यालयतर्फ उत्तरदायी हुने हो । सरकार, पार्टी कोहीप्रति पनि होइन,” उनले थपे, “उपकुलपति र कार्यकारी परिषद्ले नै विश्वविद्यालयको भलो चिताउदैन भने कसलाई के भन्ने ?”

त्रिवि सरकारको अंग हैन, स्वतन्त्र संस्था हो । विधानानुसार त्रिविको उपकुलपतिलाई कसैले निकाल्न सक्दैन । त्रिविको सभाले नै उपकुलपति हटाए मात्र हो । तर, त्रिविको सभामा करारलाई स्वतः स्थायी गर्ने एजेन्डा कसले प्रस्ताव राख्यो, त्यसबारेमा खोजबिन गर्नुपर्ने माथेमाको भनाइ छ ।

त्रिविको १४औँ सभामा ५० विद्वान् सहभागी थिए । तर, शिक्षासचिव यादवप्रसाद कोइरालाले कूटनीतिक भाषामा ‘तपाईं विद्वान् भएको सभामा यस्तो निर्णय गर्न मिल्छ ?’ भनेर प्रश्न उठाउनेबाहेक बाँकीले विश्वविद्यालयको गुणस्तर घट्छ भनेर एक शब्द नबोलेको सभामा उपस्थित एक कर्मचारीले बताए ।

पूर्वउपकुलपति डा. कमलकृष्ण जोशी त्रिवि सभाको निर्णय गलत भएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नहुने मत राख्छन् । उनले पनि आफ्नो पालोमा राजनीतिक दबाब नसहेका होइनन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र शिक्षामन्त्री मोदनाथ प्रश्रितको बेला उपकुलपति भएका उनलाई छैटौँ दिनमा फरक वैचारिक संगठन भएका विद्यार्थीले घेराउ गरे । ‘हामी उहाँलाई मान्दैनौँ’ भन्ने दबाब दिए ।

प्रधानमन्त्री अधिकारी र शिक्षामन्त्री प्रश्रित पदबाट हटेलगत्तै गोविन्दराज जोशी नयाँ शिक्षामन्त्री बने । जोशीले उनको राजीनामा मागे । “तपार्इंले भन्नेबित्तिकै मैले खुरुक्क राजीनामा दिने हो भने राजनीतिक दबाबले दिएको जस्तो हुन्छ । यसरी दिँदा मेरो प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र विश्वविद्यालयको स्वायत्तता पनि हनन हुन्छ । म राजीनामा दिन्नँ,” उनले स्मरण गर्दै भने, “तपाईंले चाहनु हुन्न भने मलाई निकाल्नुस् । तर, आफैँ आएर विश्वविद्यालयको स्वायत्तताचाहिँ तपाईंलाई सुम्पिन सक्दिनँ ।”

त्यसपछि विद्यार्थी र प्राध्यापक संगठनलाई अघि सारेर दबाब दिन खोजिएको उनी बताउँछन् । तर, आफू कहिल्यै विचलित नभएको उनको भनाइ छ । “मेरो व्यवहार देखेर मलाई नियुक्त गर्ने पार्टी पनि हच्किए । त्यसपछि मलाई यो गर्देउ र त्यो गर्देउ भनेर कहिले दबाब आएन,” उनले भने ।

त्रिवि सभामा कार्यकारी परिषद्ले प्रस्ताव गर्छ । त्यो उपकुलपतिको मन्त्रालयजस्तै हो । त्यस सभाको अध्यक्ष कुलपति अर्थात् प्रधानमन्त्री र सदस्यहरूमा सहकुलपति (शिक्षामन्त्री), उपकुलपति (प्रधानमन्त्रीद्वारा नियुक्त), रजिस्टार (प्रधानमन्त्रीद्वारा नियुक्त), शिक्षासचिव, अर्थसचिव, योजना आयोगका सदस्य, सांसदलगायत केही बुद्धिजीवी र डिन तथा क्याम्पस प्रमुख रहन्छन् ।

त्रिविको आफ्नै कार्यकारी परिषद् छ, त्यो महत्त्वपूर्ण र जिम्मेवार निकाय मानिन्छ । परिषद्ले क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने, शिक्षक नियुक्त गर्ने र आंगिक क्याम्पस तथा संस्थानहरूको नियमन गर्ने काम गर्छ । परिषद्मा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्टार, दुई डिन र दुई प्राध्यापक रहन्छन् ।

तर, यी सबै व्यवस्था भए पनि पदमा नरहँदा ‘दबाब सहन सक्नुपर्छ’ भन्ने र पदमा बसेपछि सबै भुल्ने गरेको त्रिविमा कार्यरत एक कर्मचारी बताउँछन् । पूर्वउपकुलपति माथेमाकै पालामा सबैभन्दा बढी आंशिक शिक्षक त्रिविमा भित्रिएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, कांग्रेसले उपकुलपति बनाएका नवीनप्रकाशजंग शाहले दलीय आग्रहमा प्रेमराज पन्तलाई शिक्षाध्यक्ष र नीलकण्ठलाल श्रेष्ठलाई रजिस्टार बनाए । त्यसपछि उपकुलपति बनेका गोविन्द शर्मा, माधवप्रसाद शर्मा, हीराबहादुर महर्जन, तीर्थराज खनियाँ र धर्मकान्त बाँस्कोटा पनि राजनीतिक पार्टी गुहारेर कुर्सीमा पुगेका हुन् ।

यता, शिक्षक तथा कर्मचारी दलको भनसुनको आधारमा त्रिविमा प्रवेश गर्ने र पछि राजनीतिक दबाबमा करार र ‘एकपटकलाई’ भन्दै स्थायी गर्ने त्रिविको संस्कार बसिसकेको छ । “यस्ता कर्मचारी र शिक्षक हाकाहाकी हामीलाई करारमा राख भन्ने हिम्मत गर्छन्,” ती कर्मचारीले बताए ।

पछिल्लो समय धेरैजनाले राजनीतिक पहिचानका आधारमा त्रिविमा प्रवेश पाएको बताइन्छ । ०५६ देखि ६२ सम्म खुला प्रतिस्पर्धाबाट त्रिविमा जागिरे भएका कर्मचारी दुई–चारजना मात्र भएको उनी बताउँछन् । “बाँकी सबै करारबाट आई स्थायी भएका हुन्,” उनले भने ।

भर्खरै आएको त्रिवि सेवा आयोगको कर्मचारीको नतिजामा १२६ चाहिनेमा आठजना मात्र उतीर्ण भएका छन् । उक्त नतिजाको जिकिर गर्दै उनले भने, “यी सबैको मानसिकता कर्मचारी हो भने एकपटकको आन्दोलनबाट करारमा छिर्ने र अर्कोपटकमा स्थायी बन्ने हुन्छ । शिक्षक भए आंशिकमा छिर्ने अनि करार हुँदै स्थायी बन्ने ।”

यसपालि करारबाट स्थायी बन्ने शिक्षक ०६४ मा रत्नपार्कमा अनशन बसेका थिए । त्यति बेला एक हजार ३८० दरबन्दी सिर्जना गरी करार गरिएको थियो । ०६९ मा तिनै शिक्षकलाई विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिताको प्रावधान राखी स्थायी गरियो । त्यति बेला एक हजार १०० विज्ञापन खुलाइएकामा ९०० मात्र उत्तीर्ण भए । उनीहरूले ‘हामीलाई एक हजार १०० दरबन्दी खोलिदिनु, जति पास हुन्छौँ हुन्छौँ, त्सपछि यो करार गर्न दबाब दिँदैनौँ’ भनेको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।

करिब ६०० आंशिक प्राध्यापक समान कामको समान ज्याला भन्दै विगत केही वर्षदेखि आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले समान कामको समान ज्याला भने पनि अन्ततः करार र करारपछि स्थायी हुने प्रतिस्पर्धाविनाको सजिलो बाटो रोजेको ती कर्मचारीको दाबी छ ।

विज्ञापन खुलाउँदा ‘म पढ्छु, लडेर नाम निकाल्छु भन्ने शिक्षकमा हिम्मत नदेखिएको’ त्रिविका पूर्वउपकुलपतिहरू बताउँछन् । आंशिक शिक्षकहरूले त्रिवि सेवा आयोगले ६/६ महिनामा विज्ञापन प्रकाशित नगरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर, विज्ञापन खुलाउँदा स्थगित गर्न तिनै आंशिक शिक्षकले दबाब दिने गरेको बताइन्छ ।

प्रतिस्पर्धाविनै नियुक्ति
त्रिविले ६० आंगिक क्याम्पस, चार अनुसन्धान केन्द्र र लगभग एक हजार १०० सम्बन्धन पाएका क्याम्पसलाई नियमन गर्छ । तर, ती संस्थामा शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्त गर्दा नाम मात्रको परीक्षा लिने गरिएको कतिपयको आरोप छ ।

वर्तमान उपकुलपति तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरे पनि सभाको निर्णयबाट अधिकांश कांग्रेसनिकटका शिक्षकहरू लाभान्वित भएका छन् । समयवाधि १० वर्ष तोक्नुले पनि त्यसतर्फ इसारा गरेको एक कर्मचारी बताउँछन् ।

यसो हुनुमा त्रिविको ऐनमै दोष देख्छन् शिक्षाविद्हरू । ऐनमा सभाको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने र प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् तथा सेवा आयोग वा नियुक्ति र बढुवासम्बन्धी निकायका बहुसंख्यक सदस्य प्रधानमन्त्रीद्वारा राजनीतिक नियुक्ति पाएका अधिकारीबाट नियुक्त हुने व्यवस्थाले संरचनामा स्वतः दलीय स्वार्थ र लबिङ हाबी हुने गरेको छ ।