काठमाडौं । चीनले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) कार्यान्वयन गराउन नेपाललाई फेरि दबाब दिन थालेको छ । 

गएको पुस १४ मा परराष्ट्र मन्त्रालयको एसियाली मामिला विभागका महानिर्देशक लिउ चिन्सङले चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठसँग भेट गरे । भेटको मुख्य कारण थियो– नेपालमा वामपन्थी नेतृत्वको सरकार बनेपछि चीनका पछिल्ला दुई रणनीति जीएसआई र ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) लाई कार्यान्वयन गर्न नेपालको साथ खोज्ने ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को नेतृत्वमा सरकार बनेको एक महिना भइसक्यो । तर, चिनियाँ परियोजनाबारे सरकारले कुनै आधिकारीक जानकारी गराएको छैन । बरु बल्ल मंगलबार मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ ।

जसअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी डा. विमला राई पौडेल र रक्षा मन्त्रालयको जिम्मवारी हरि उप्रेतीले पाएका छन् ।

सैन्य साझेदारी संविधानविपरीत !

जीडीआई विकास परियोजना हो । जसमा विश्वका एक सयभन्दा बढी देश सहभागी छन् । चीनले जीडीआईअन्तर्गत छानेको ५० वटा परियोजनामा नेपालका पनि दुईवटा परियोजना परेका थिए । तर, जीएसआई सुरक्षा रणनीति हो । जसमा नेपालको संविधानअनुसार पनि नेपाल साझेदार बन्न मिल्दैन ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ को (ड) मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीति उल्लेख छ । जसमा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने’ उल्लेख छ ।

यसैगरी संविधानको भाग ४ मा उल्लिखित निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत धारा ५० र ५१ मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे उल्लेख छ । धारा ५० को निर्देशक सिद्धान्तहरूको ४ मा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुने’ उल्लेख छ ।

धारा ५१ को राज्यका नीतिहरूको 'क'को १ मा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने’ बताइएको छ । यसैकारण पनि नेपाल अन्य मुलुकसँग राजनैतिक र सैनिक गठबन्धनमा जान नमिल्ने पूर्व रक्षामन्त्री भीम रावल बताउँछन् । "जीएसआईलाई लिएर सरकारले कहाँ के गर्‍यो मलाई कुनै जानकारी छैन । सरकारले जानकारी बाहिर ल्याओस् । तर संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ हामी कुनै पनि सैन्य संगठनमा जान मिल्दैन,” उनले भने । 

उनले जीएसआईबारे आफैँले इन्टरनेटमा भएको सामग्री अध्ययन गर्दा जलवायु परिवर्तनदेखि आर्थिक उन्नति र प्रकृतिका कुरा उल्लेख भएको बताए । “तर, उनीहरूको मौलिक दस्तावेज नपढिकन केही भन्न सकिँदैन,” उनले भने ।
उनकाअनुसार नेपाल सरकारले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरी प्रत्येक वर्ष अन्य देशसँग हुने सैन्य अभ्यास पनि रोक्नुपर्छ । भन्छन्, “युद्ध हुन लागेको हो र सैन्य अभ्यास गर्नलाई ?” 

जीएसआई प्रभुत्वको लडाइँको उपज

जीएसआईलाई लिएर उठेका प्रश्नहरूलाई सरकारले स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने र भ्रम हटाउनुपर्ने पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेको मत छ । “अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विशेषगरी छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा गलतफेमी रहनुहुँदैन । संवेदनशील विषय उठिसकेपछि त्यसलाई उपयुक्तस्तरबाट प्रष्ट शब्दमा नेपालको अडान, सिद्धान्त र नीति स्पष्ट पारिदिनुपर्छ,” उनले भने ।

सुरक्षाविद् तथा पूर्व उपरथी विनोज बस्न्यात जीएसआईको सम्पूर्ण खाका अध्ययन नगरी र पारदर्शिता नहेरी नेपालले कुनै पनि हालतमा हतारमा हस्ताक्षर गर्न नहुने बताउँछन् । उनको विचारमा जीएसआईलाई सैन्य रणनीतिसँग मात्र नजोडी अमेरिका र चीनबीचको नयाँ प्रतिस्पर्धासँग जोडेर हेर्नुपर्छ । सरकारैपिच्छे फरक नीति हुँदा त्यसको असर मुलुकलाई दीर्घकालसम्म पर्नसक्ने उनको भनाइ छ । 

भन्छन्, “राष्ट्रिय हितको लागि हाम्रो नीति के हो ? कम्युनिस्ट सरकार आउँदा कम्युनिसंट विचारधारा बोकेको देशको नीतिको पक्षमा काम गर्ने, प्रजातान्त्रिक सरकार आउँदा प्रजातान्त्रिक पक्ष बोकेकालाई काम गर्नु गलत हो । यसले राष्ट्रलाई गतिशील बनाउनुभन्दा गतिहीन बनाउँछ ।”

सुपर पावरको लडाइँको रणभूमि बन्ने जोखिम

विदितै छ, भूपरिवेष्ठित नेपालको तीनतिर भारत र उत्तरतिर चीनसँग सीमाना जोडिएको छ । चीन सन् २०४९ सम्ममा विश्वमा नम्बर एक भएर आफ्नो प्रभुत्व जमाउन चाहन्छ । अहिले सुपरपावरको नम्बर एकमा रहेको अमेरिका र सुपरपावर बन्ने दौडमा तीव्रताका साथ कुदिरहेको चीनबीचको होडबाजीमा नेपाल भूराजनीतिक खिचातानीमा नराम्ररी पर्न सक्नेमा विज्ञहरू चिन्तित छन् ।

विशेषगरी, नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र सरकारैपिच्छे फेरिने परराष्ट्र नीतिको अभ्यासले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध पछिल्लो समय फितलो हुँदै गएको छ । त्यसैको फाइदा उठाउँदै अमेरिकाले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)को नाममा नेपालसँग सैन्य रणनीति गर्न खोज्दा ठूलो विवाद भएको थियो । अन्ततः सरकारलाई चौतर्फी दबाब दिएर सो सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने भनेर अमेरिकालाई कूटनीतिक नोट पठाइएको थियो ।

यसमा छिमेकी देश पनि कम छैनन् । चीनले जीएसआईलाई लिएर नेपालमा बेलाबेलामा दबाब दिँदै आएको छ ।

गएको असोज ५ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जीएसआईको एक कार्यक्रमलाई भर्चुअल रूपमा सम्बोधन गरेकी थिइन् । तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकारले सहभागिता नजनाउन आग्रह गर्दागर्दै सहभागिता जनाएपछि राष्ट्रपतिले आलोचना खेप्नुपरेको थियो । सुरक्षाको विषय भएकाले नेपाल सरकार यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने राजनीतिज्ञ तथा विज्ञहरूको धारणा राखेका थिए ।

नेपालका लागि पूर्व चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले एक राष्ट्रिय दैनिकमा विचार लेख्दै ग्लोबल डेभलपमेन्ट एन्ड सेक्युरिटी इनिसिएटिभलाई नेपाली पक्षले सक्रिय रूपमा समर्थन र प्रतिक्रिया दिने बताएकी थिइन् । यस्तै, गत साउनमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र उनका चिनियाँ समकक्षी वाङ यीबीच चीनको छिङदाओमा भएको भेटपछि चिनियाँ पक्षले नेपाल जीडीआई र जीएसआईको अवधारणासँग सहमत रहेको र इच्छुक रहेको पुनः जोड दिएको थियो । चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले सक्रिय रूपमा अध्ययन गर्न र जोडिन चाहेको दाबी गरेको थियो । तर, सोही अवसरमा नेपाली पक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जीएसआईबारे मौन रह्यो । 

त्यसो त चीनले अघोषित रूपमा करिब साढे दुई वर्षदेखि गरेको नाकाबन्दी प्रचण्डको सरकार बनेसँगै खुलाएको छ ।

अघोषित नाकाबन्दीले आयात र निर्यात ठप्प हुँदा व्यापारीले कठिनाइ भोग्नुपरेको थियो । चीनले नाकाबन्दी गर्नुलाई कोभिड १९ को कारण बताउँदै आएको छ । तर, केही जानकारहरूले उत्तरी भूभाग हुम्लाको लिमी उपत्यकाका केही भूभाग चीनले सीमा मिचेको भनेर तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकारले छानबिन समिति गठन गरेपछि चीनले नाकाबन्दी गरेको बताउँछन् ।

दक्षिणतर्फ स–साना कुरा हुँदा चनाखो हुनेभएपनि उत्तरतिरको कुरामा प्रायः सरकारले कमै चासो दिने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । “अहिलेको त्रिशंकु सरकार हो, यसले राजनीतिक स्थिरता दिन सक्दैन । त्यसैले यस्तो सरकारले राष्ट्र सुरक्षालाई असर पार्ने खालका कुनै पनि कुराको निर्णय गर्नुहुन्न,” विज्ञहरूको सुझाव छ । 

के हो जीएसआई ? 

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ८ वैशाख २०७९ मा बोआओ फोरमलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै विश्व सुरक्षाका लागि एउटा नयाँ प्रस्ताव भन्दै ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई)को धारणा राखेका थिए । 

अमेरिकालगायत पश्चिमा शक्तिद्वारा शीतयुद्धको मनोवैज्ञानिक अवस्था र मानसिकता निर्माण गर्न खोजिएकोमा त्यसलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले आफ्नो सुरक्षा प्रस्ताव राखेको सीको भनाइ थियो । उक्त प्रस्तावमा सीले भनेका थिए, “हामीले सुरक्षा अखण्डताको सिद्धान्तको पालना; सन्तुलित, प्रभावकारी एवं दिगो सुरक्षा पूर्वाधारको निर्माण र अरू असुरक्षित हुनेगरी राष्ट्रिय सुरक्षा निर्माण गर्ने नीतिको विरोध गर्नुपर्दछ ।”

चीनले जीएसआईलाई विश्व सुरक्षाको पहल भनेपनि केही विज्ञहरूले यसलाई चीन केन्द्रित विश्व सुरक्षा रणनीति भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् । चीनले इण्डो प्यासिफिक स्ट्रयाटेजी (आईपीएस)को जवाफको रूपमा जीएसआई ल्याएको कतिपयको बुझाइ छ ।