काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले पार्टी शुद्धीकरणका लागि योजना बनाएको छ । पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले भदौ ३१ गते जारी गरेको कार्ययोजनामा आफूलाई अरूभन्दा विशेष ठान्ने र आफ्ना लागि विशेष व्यवस्थाको अपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति देखापरेको उल्लेख छ । 

यौन र आर्थिक आचरणमा नैतिक बन्धन तोड्नेहरूप्रति उदासिन हुँदा त्यस्तो प्रवृति मौलाएको ठम्याइ एमालेको छ । “हामीलाई बुर्जुवा कार्यशैली वा जीवनशैली अपनाउने छुट छैन । हाम्रो कार्यशैली र जीवनशैली निःसन्देह सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग पक्षधर हुनुपर्छ । हाम्रो आचरण, व्यवहार र जीवन जिउने काइदा मुलुकको संविधान, प्रचलित कानुन र सामाजिक नैतिकताको सीमाअनुकूल हुनुपर्छ । जनताले उचित नठान्ने काम कारबाहीबाट हामीहरू जोगिनुपर्छ । तर, पार्टीभित्र प्रचलित कानुन, सामाजिक प्रबन्ध र नैतिकताका दृष्टिले अनुचित क्रियाकलाप देखापर्न थालेका छन् । आफूलाई अरूभन्दा विशेष ठान्ने र आफ्ना लागि विशेष व्यवस्थाको अपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति देखापरेका छन् । प्रचलित कानुन प्रतिकूल, नैतिक दृष्टिले अनुचित र अपारदर्शी आर्थिक क्रियाकलाप समेत देखापर्न थालेका छन् । आर्थिक र यौन आचरणमा कानुनी र नैतिक बन्धन तोड्न खोज्ने विकृति हुर्किँदै छन्,” कार्ययोजनमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, कार्ययोजनामा थप भनिएको छ, “यस्तो प्रवृत्तिले नेता, कार्यकर्ता र समग्र पार्टीलाई जनताबाट अलग गर्ने खतरा पैदा भएको छ । हामीले आर्थिक–सामाजिक क्रियाकलाप, यौन आचरण र नैतिक दृष्टिले गल्ती गर्नेहरूका सन्दर्भमा अनावश्यक उदारता या उदासिनता देखाउँदा र यसलाई सम्बन्धित कमिटीमा छलफलको कार्यसूची र कारबाहीको विषय नबनाउँदा त्यस्तो प्रवृत्ति प्रोत्साहित हुन पुगेको छ ।” 

एमाले शुद्धीकरणका लागि केही योजना बनाएको छ । जसमा आर्थिक पारदर्शिताका लागि वार्षिक बजेट प्रणालीलाई कडाइँका साथ लागु गर्ने, सबै कमिटीहरूले आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत् गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, आर्थिक बक्यौता रहेकाहरू कसैलाई पनि अधिवेशनहरूमा र जननिर्वाचित निकायहरूमा उमेदवार बन्न नपाउने व्यवस्थालाई कडाइँका साथ लागु गर्ने जनाइएको छ ।

“आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, नैतिक आचरणका आरोपी स्वयंले आफूमाथि लागेको आरोपका सत्य तथ्यका बारेमा पहिलो जानकारी पार्टीलाई गराउने प्रणाली विकास गर्ने । राजनीतिक रूपमा प्रतिशोध साँध्न लगाइने झुट्टा आरोप र अफवाहको पार्टीले प्रतिवाद गर्ने,” कार्ययोजनामा उल्लेख छ, “मुद्दाको प्रकृति हेरि मुद्दा चलाइएकाहरूले कानुनबमोजिमको छानबिनमा राज्यका निकायहरूलाई सहयोग गर्ने । फैसला नभएसम्म बहाल रहेको पदबाट निलम्बन गर्ने, दोषी ठहरिएमा मात्र पदमुक्त गर्ने ।” 

पार्टी तथा जनसंगठनका विभिन्न तहका नेता तथा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिहरू र पार्टीको तर्फबाट राजकीय तथा सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूका विषयमा उठेका आर्थिक, नैतिक र चारित्रिक प्रश्नहरूमा प्रश्नको प्रकृति हेरि पार्टीको तर्फबाट तत्काल अध्ययन गरी सोसम्बन्धी धारणा सार्वजनिक गर्ने पनि जनाइएको छ ।