काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले संविधान र कानुनविपरीतका सिफारिसअनुसार माफी मिनाहा हुन नसक्ने संकेत दिएपछि गृह मन्त्रालयले यसवर्ष माफी मिनाहा लागि तयार पारेको सूची राष्ट्रपति कार्यालय नपठाएको खुलेको छ ।

गृह मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार केही दिनअघि गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव, कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकलगायतसँग राष्ट्रपति कार्यालयका सल्लाहकार र पदाधिकारीले छलफल गरेका थिए ।
छलफलका क्रममा संविधान, नियम, कानुन र अघिल्ला वर्षको सिफारिस स्मरण गराएका थिए ।

“कारागार व्यवस्थापन विभागले सिफारिसका लागि तयार पारेका एक हजार बढीको सूची हामीले त्यहाँ देखाएका हौँ,” उनले भने, “राष्ट्रपति कार्यालयले सूचीमा रहेका केही नाम र उनीहरुलाई अदालतले गरेको कैद कट्टा गर्नुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको हुँदा यही सूची जस्ताको तस्तै आए फिर्ता पनि हुन सक्छ भनेर भनेपछि हामीले थप तयारी गर्न भ्याएनौँ ।”

उनका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले विगतका वर्षको स्मरण गराउँदै माफी मिनाहा गरिसकेपछि पीडित फेरि सडक संघर्षमा आउनु नपरोस् भनेर भनेको थियो । नेपालको कानुन, संविधान र नजिरहरु विपरीत रहेका कुनै पनि व्यक्तिलाई माफी मिनाहा गर्न नसकिने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको थियो ।

गृह मन्त्रालयले भने यस वर्ष पनि १११२ जनालाई माफी मिनाहा गरिदिन सूची तयार पारेको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले भने यस विषयमा अहिलेसम्म आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।

“सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै सिफारिस आएको जानकारी छैन,” उनले भने, “मैले भन्ने अहिले यत्ति नै हो ।”

गृह प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीका अनुसार यसपल्ट संविधान दिवसको अवसरमा माफी मिनाहा सिफारिस हुने छैन ।  उनले भने, “नियमावली संशोधन भएको केही समयमात्रै भएको छ । कतिपय कुरा प्रक्रियामै भएको हुनाले सिफारिस गरिएन ।”