काठमाडौं । पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गतका पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सम्पदा विवादमा अल्झिएका छन । महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको पाँचवर्षे कार्यकाल सकि नै लाग्दा अहिलेसम्म सम्पदा क्षेत्रको विवाद सुल्झिन सकेको छैन ।

मेयर शाक्यले पुरातत्व विभागको असहयोग र सर्वोच्च अदालतले रोक लगाए पनि महानगरले सम्पदा पुनर्निर्माण गरेको बताउँदै आएका छन् । ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व झल्कने गरी महानगरले पुनर्निर्माण गर्न नसक्दा सम्पदाहरू जीर्ण अवस्थामै छन् ।

बागदरबार 
मेयर शाक्यको चुनावी १०१ प्रतिबद्धताहरूमा महानगरको भवन बनाउने भए पनि अहिलेसम्म पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । पहिले महानगरपालिकाको केन्द्रीय कार्यालय रहेको बागदरबारलाई २०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुर्‍यायो । करिब चार वर्षपहिले मेयर शाक्यले बागदरबारलाई भत्काएर अत्याधुनिक प्रविधिको भवन बनाउने योजना अघि सारेका थिए ।

पुरातात्विक महत्वको राणाकालीन दरबार भत्काउन नहुने भन्दै स्थानीय अभियन्ता, सम्पदाप्रेमीहरूले लामो समय विरोध गरे र सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । पछि सर्वोच्च अदालतले बागदरबार नभत्काउन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । उक्त समयदेखि बागदरबार अलपत्र छ ।

यस विषयमा मेयर शाक्यले पुरातत्व र सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएकाले पुनर्निर्माण गर्न नसकिएको तर्क राख्दै आएका छन । मासिक सात लाख रुपैयाँ भाडा तिरेर सुन्धाराको जेडिए कम्प्लेक्समा महानगरपालिकाको केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गरिँदै आएको छ । अहिले महानगरपालिकाले टेकुस्थित महानगरको जग्गामा नयाँ भवन बनाउने योजना अघि सारेको छ ।

सर्वोच्चको आदेश नआउँदै पुनर्निर्माण 
महानगरले कमलपोखरीको ऐतिहासिकता मास्न लागेको भन्दै स्थानीयले लामो समय विरोध गरे । विरोधपछि कमलपोखरी पुनर्निर्माणको काम अलपत्र परेको थियो । सोही समयमा केही अभियन्ताहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी र प्रकाशमणि शर्माले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।

तर, महानगरले कमलपोखरी पुनर्निर्माणको काम ८५ प्रतिशत सम्पन्न गरी पुनः टेन्टर आह्वान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । महानगरको एकलौटी पुनर्निर्माणका विरुद्धमा सम्पदा संरक्षण अभियन्ता र पुरातत्व विभाग देखिएका छन् ।

वसन्तपुर पुनर्निर्माण विवाद 
भूकम्पले भग्नावशेष अवस्थामा रहेको वसन्तपुर दरबार क्षेत्रका सम्पदाहरू अहिले पनि टेकोकै भरमा छन । सरोकारवाला निकाय र महानगरबीच लामो समयदेखि विवाद छ । नौतले दरबार पुनर्निर्माण गर्न चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा स्थानीयले विरोध गरेका थिए । उक्त विरोधकै बीच नौतले दरबार पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुग्यो ।

अहिले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ । उक्त पुनर्निर्माणका विरुद्धमा स्थानीय छन् । स्थानीय आफैँले पुनर्निर्माण गर्ने भनिएको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको महानगर आफैँले जिम्मा लियो । मेयर शाक्यले स्थानीयले भनेको नमानी स्थानीयको निर्णय उल्ट्याउँदै आफैँ पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गरे ।

जीवन्त संग्रहालय पुनर्निर्माणमा लामो समय विवाद हुँदा उक्त संग्रहालयको काम कछुवा गतिमा अगाडि बढिरहेको छ ।

रानीपोखरीबाट सिक्न नसकेको पाठ 
अभियन्ताले रानीपोखरी पुनर्निर्माणबाट महानगरपालिकाले पाठ सिक्न नसकेको बताउँदै आएका छन् । सम्पदाप्रेमी गणपतिलाल श्रेष्ठका अनुसार पोखरी पुनर्निर्माणको सुरुमा महानगरले ऐतिहासिकता मास्ने गरी पुनर्निर्माण गर्न थालेको थियो ।

‘‘पछि स्थानीय सम्पदाप्रेमीहरूले लामो समय विरोध गरे । पोखरी पुनर्निर्माणको काम विवादमै अल्झिएको थियो । २०७४ साल पुस १३ गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाको संयुक्त बैठकले अध्ययन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा टेकेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुनर्निर्माण हुँदा पोखरीको ऐतिहासिकता र मौलिकता झल्किएको थियो,” उनले भने ।

महानगरपालिकाले उक्त पोखरीबाट पाठ नसिकेर स्थानीयको मागविरुद्ध पुनर्निर्माणको काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।

सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न पाउनु अवसर : मेयर शाक्य 
महानगरपालिकाका मेयर शाक्य भूकम्पले भत्काएका सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न पाउनु अवसर रहेको बताउँदै आएका छन् । सम्पदा पुनर्निर्माणमा आफू सफल भएको दाबी उनले गर्दै आएका छन् । उनले रानीपोखरी, धरहरा, दरबार हाइस्कुलको पुनर्निर्माण गरिसकेको र केही सम्पदा पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै आएका छन् । 

महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल सम्पदा पुनर्निर्माणमा महानगरले फड्को मारेको दाबी गर्छन् । ‘‘एकैचोटि सबै पुनर्निर्माण गर्ने कुरा हुँदैन । कतै विवाद हुन्छ । निर्माण सामग्री खरिद प्रक्रियामा समय लाग्छ । यसको परिणाम विस्तारै आउने हो । मेयर शाक्यका अधिकांश प्रतिबद्धताहरू पूरा भइसकेका छन् । विवादमा रहेका सम्पदाबाहेक अरू प्रायजसो सम्पदा पुनर्निर्माण भइसकेका छन्,” प्रवक्ता डंगोलले भने ।

‘सम्पदा पुनर्निर्माणमा बजेटको कमी हुन दिएका छैनौँ’
प्रवक्ता डंगोलका अनुसार कमलपोखरी पुनर्निर्माण गर्न पुनः टेन्डर आह्वान हुने प्रक्रियामा छ । ‘‘काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम उपभोक्ता समितिमार्फत भइरहेको छ । उपभोक्ता समितिले पुनर्निर्माणको काम सुरु गरेलगत्तै महानगरले ५० लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग गरेको थियो,” उनले भने, ‘‘पुनः पाँच/पाँच करोड रुपैयाँ अनुदान दिएकोसहित ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अहिले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको छ । उपभोक्ता समितिले १२ करोड रुपैयाँमा काम सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । अहिले काष्ठमण्डपको छानो छाउने काम भइरहेको छ ।”

महानगरपालिकाले गरेका सम्पदा पुनर्निर्माणको ऐतिहासिकता नमासेको प्रवक्ता डंगोलको भनाइ छ । महानगरका अनुसार अरू सम्पदाहरू धमाधम पुनर्निर्माण भइरहेका छन् ।

‘‘बागदबार भत्काएर अत्याधुनिक प्रविधिको भवन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएकै थियौँ । पछि सर्वोच्चको आदेशले महानगर पछि हटेको हो,” उनले भने, ‘‘सर्वोच्चले बागदरबार भत्काउन रोक लगाएपछि टेकुको महानगरको जग्गामा सबै सेवा सुुविधा एउटै कार्यालयबाट दिने गरी अत्याधुनिक प्रविधिको भवन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । यसको काम अबको केही महिनामा सुरु हुनेछ ।”