काठमाडौं । पूर्वाधारबेगर सरकारी निकायले कमिसनको मोहमा जथाभावी मेसिन तथा उपकरण खरिद गर्ने होडबाजीलाई सरकारले कडाइ गर्ने भएको छ ।  सार्वजनिक निकायले वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँका मेसिन तथा उपकरण खरिद गरी प्रयोगविहीन अवस्थामा राखेपछि सरकारले कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो । 

अबदेखि प्रयोग गर्न सक्ने जनशक्ति र आवश्यक पूर्वाधार तयार नहुन्जेलसम्म नयाँ मेसिन तथा उपकरण खरिद गर्न नपाइने निर्णय गरिएको छ । यही मंसिर ४ गते मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । 

“प्रयोग गर्न सक्ने जनशक्ति र आवश्यक पूर्वाधार तथा औचित्यविना कुनै पनि सार्वजनिक निकायले मेसिन र उपकरण खरिद नगर्ने,” सचिव बैठकको निर्णयमा भनिएको छ । 

खरिद भएर पनि लामो समयदेखि प्रयोगमा नआएका  मेसिन तथा उपकरणहरूलाई आवश्यकता हेरी अन्य निकायलाई प्रयोग गर्न दिने निर्णय पनि सचिव बैठकले गरेको छ । 

“खरिद गरी सकिएका उपकरणलाई प्रयोगमा ल्याउने र आफ्नो निकायमा प्रयोग हुन नसक्ने उपकरण अन्यत्र उपयोगमा ल्याउन सकिने अवस्थामा उपयुक्त निकायमा हस्तान्तरण गर्ने,” सचिव बैठकको निर्णयमा स्पष्ट भनिएको छ ।

यी सबै कामको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सचिव बैठकले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई दिने निर्णय गरेको छ । 

सार्वजनिक निकायले वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँका मेसिन तथा उपकरण खरिद गरी प्रयोगमा नल्याएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा यस्ता मेशिन तथा उपकरणका विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । 

मेसिन तथा उपकरण खरिदमा वर्षेनी ठूलो अनियमितता हुने गरेको महालेखाले औंल्याउँदै आएको छ । 

महालेखाको यही चासोलाई सम्बोधन गर्न सचिव बैठकले मेसिन तथा उपकरण खरिदमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो ।  महालेखाको पछिल्ला प्रतिवेदनअनुसार केही वर्षयता विभिन्न सरकारी निकायले १२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका यस्ता मेसिन, औजार र उपकरण खरिद गरेका छन् । 

जुन वर्षौं बित्दा पनि प्रयोगमा आएका छैनन् । अर्थात् खरिद गरेर जानिबुझि प्रयोगविहीन अवस्थामा राखिएका छन् ।  कमिसनको खेलमा गरिने यस्ता खरिदका कारण राज्यले वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आउनु परको छ । 
यसले राज्यलाई व्ययभार थपेको मात्र छैन सेवाग्राही सेवा पाउनबाट समेत बञ्चित भएका छन् ।  भ्रष्टाचार गर्नेमाथिको कारबाही फितलो र भ्रष्टाचार संस्थागत बन्दै गएपछि यस्ता क्रियाकलाप मौलाउँदै गएको ठम्याई महालेखाको छ । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा कमिसनका लागि मात्र करोडौ रुपैयाँ खर्ची खरिद गरी थन्काइएका मेसिन, औजार र उपकरणका बग्रेल्ती उदाहरण भेटिन्छन् । 

स्वास्थ्य सेवा विभाग

स्वास्थ्य सेवा विभागले कोशी अस्पतालमा उपलब्ध गराएको २१ लाख १० हजार रुपैयाँको १० थान बाइपाप मेसिन र २ थान भेन्टिलेटर मेसिन उपलब्ध गराएको थियो । ती मेसिन प्रयोगमा छैनन् ।

विभागले बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानलाई उपलब्ध गराएको १ करोड ३० लाख रुपैयाँको ७ थान हेमोडाइलासिस मेसिन र कोसी अस्पतालमा उपलब्ध गराएको २१ लाख १० हजार रुपैयाँको १० थान बाइपाप मेसिन र ७४ लाख ८२ हजार रुपैयाँको २ थान भेन्टिलेटर मेसिन प्रयोगविहिन अवस्थामा छन् । 

विभागले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण गरेको १० करोड ६९ लाख १ हजार रुपैयाँको ४५ थान भेन्टिलेटर सहितका उपकरण प्रयोगमा ल्याइएका छैनन् । 

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले २०७९ सालमा खरिद गरेको १ करोड ४८ लाख ८४ हजारको अर्थोस्कोपी मेसिन र ओ.टी. टेबुललगायतका उपकरणसमेत प्रयोगमा आएको छैन । 

“स्वास्थ्य सेवा विभागले मागबेगर नै उपकरण खरिद गरी अस्पतालहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने, मूल्य नखुलाउने, वारेन्टी ग्यारेन्टीका कागजातहरू हस्तान्तरण नगर्नेलगायतका समस्याहरू देखिएका छन्,” महालेखाको ६१औं प्रतिवेदनमा स्वास्थय सेवा विभागले गरेको अनियमितता स्पष्ट शब्दमा उल्लेख गरिएको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि खरिद गरेर वर्षौंदेखि विभिन्न अस्पतालमा प्रयोगविहीन अवस्थामा राखिएका मेसिन, औजार र उपकरणको अनुगमन गरेको छैन । 

बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगतमा खरिद भएको ३ थान एमआरआई मेसिन प्रयोगमा ल्याएको छैन । एमआरआई गर्नुपर्ने बिरामीलाई बाहिर पठाउने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विगतमा तयार गरेको अक्सिजन प्लाण्ट पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्र

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सुरक्षण मुद्रण छापाखानाको लागि बहुवर्षीय योजनाको रूपमा बजेट सुनिश्चित नगरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म मेसिनरी तथा औजार खरिदमा २ अर्ब ८२ करोड ६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

केन्द्रले भवन निर्माण, सेक्युरिटी डिजिटल प्रिन्टर प्रोडक्सन सिस्टम तथा उपकरणमा २ अर्ब २४ करोड १० लाख ४१ हजार खर्च रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

“भवनलगायतका निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै मेसिन, उपकरण, सवारी साधन खरिद गरेको छ । खरिद भएको मेसिन/उपकरणको उपयोग नहुँदा खर्चको प्रभावकारिता देखिएको छैन,” महालेखाले आफ्नो ६१औं प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

केन्द्रले छापाखाना सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्तिको दरबन्दी स्वीकृत गरी मेसिन, उपकरण, औजार उपयोगको सुनिश्चितता गरेर मात्र खरिद कार्य गर्नुपर्ने धारणा महालेखाको छ । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४१ मा उपलब्ध स्रोत, साधन तथा सम्पत्तिको समुचित उपयोग भएको सुनिश्चित गरी सरकारी रकम खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्म सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि जेनेरेटर खरिदमा ४८ करोड ७० लाख ६२ हजार रुपैयाँ, न्यून भोल्टेज प्रणालीमा १५ करोड ७० लाख २ हजार रुपैयाँ, अन्तःशुल्क टिकट छपाइमा ६ करोड ८४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ, इन्धन ट्याङ्की निर्माणमा १८ करोड ७७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ, गाडी खरिदमा ३ करोड २ लाख ६० हजार रुपैयाँ र कम्प्युटर प्लटर खरिदमा २ करोड ४३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

यस्तै, हाई सेक्युरिटी डिजिटल प्रिन्टर प्रोडक्सन सिस्टम २ सेट, एउटा डाय कटिङ्ग मेसिन, स्टोरेज ५, दुई वटा सर्भर खरिदमा ७२ करोड ९० लाख ७० हजार खर्च भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्याकेजिङ मेसिन खरिद गर्दा १९ करोड ७९ लाख, मूल भवनमा एयर कन्डिसन जडान गर्दा १ करोड ६९ लाख, वेभ अफसेट मेसिन खरिद गर्दा ३४ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र 

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म ६ प्रकारका ५३ थान सर्भर खरिदमा ५९ करोड ६६ लाख ५३ हजार खर्च गरेको छ । 

ती सर्भरको २२ हजार ८४८ जीबी र्‍याम र ७ लाख ८६ हजार ७१३ जीबी स्टोरेज क्षमता रहेकोमा सरकारी निकायमा १ हजार ९६ भर्चुअल सर्भर उपलब्ध गराएकामा १७ हजार १५६ जीबी ¥याम र ५ लाख २ हजार ५३२ जीबी स्टोरेजको मात्र उपयोग भएको छ । 

बाँकी ५ हजार ६९२ जीबी र्‍याम र २ लाख ८४ हजार १८१ जीबी स्टोरेज क्षमताको उपयोग हुन सकेको छैन । 

“एप्लिकेशन सर्भर डाटाबेस वा स्टोरेजमा समेत निर्भर हुने हुँदा उपकरणहरूको स्तरोन्नति वा विस्थापित गर्दा आवश्यकताको पहिचान गरी खरिद कार्य गर्नुपर्दछ,” महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ । 

निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सामग्री छपाइ खर्च आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २४ मा सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उचित गुणस्तरसमेत कायम हुने गरी मितव्ययी तरिकाले खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

तर निर्वाचन आयोगले प्रयोगमै नल्याउने उपकरण खरिद गरेर थन्काएको छ । आयोगले २०७४ मंसिर २२ गते एक थान १० करोड ५५ लाख ४० हजार रुपैयाँको हाई स्पीड कलर प्रिन्टर खरिद गरेको थियो । सोही दिन ११ करोड २८ लाख रुपैयाँको दुई थान स्प्रिङ्ग डिजिटल मोनोक्रम खरिद गरेको थियो । ती उपकरणहरू हालसम्म प्रयोगमा आएका छैनन् । 

आयोगमा रहेका ९ वटा श्यामश्वेत तथा ६ वटा रंगीन मेसिनमध्ये ४ वटा मेसिन मात्र चालु अवस्थामा रहेको महालेखाले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । 

गृह मन्त्रालय

गृह मन्त्रालयले स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरूमा वितरण गर्न मोनो फिंगर प्रिन्ट उपकरण खरिद गरेको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अन्तर आबद्धता कायम गर्ने यसको उद्देश्य थियो ।

व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षामा सेवाग्राही नागरिकहरूको पहिचान पुष्ट्याईं गर्ने प्रयोजनका लागि ती उपकरण खरिद गरिएको थियो । 

दुई वर्ष वारेन्टी भएका ४ हजार ९० थान मोनो फिंगर प्रिन्ट उपकरण .७ करोड ३१ लाख ४७ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो । उक्त उपकरणहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा भण्डारमा मौज्दात छन् । 

एपीएफ अस्पताल 

स्वास्थ्य उपकरण उपयोग आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ९९ (५) मा कार्यालयको प्रयोगमा नआउने सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानहरूको प्रतिवेदन तयार गरी तालुक कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तालुक कार्यालयको निर्देशन बमोजिम अन्य कुनै सरकारी कार्यालयलाई ती सामानहरू हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) अस्पतालले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार कोभिड–१९ महामारीको अवधिमा विभिन्न सङ्घ संस्था तथा सरकारबाट प्राप्त र अस्पतालले खरिद गरेका भेन्टिलेटरसहितको एनेस्थेसिया मेसिन, अटोक्लेभ मेसिन, आईसीयू भेन्टिलेटरलगायत ५९ प्रकारका ११५३ थान विभिन्न स्वास्थ्य उपकरण अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । 

ती उपकरणमध्ये मूल्य खुलेका ६५० थान उपकरणको मूल्य २३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । 

“अस्पतालको आवश्यकताभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेका उपकरणहरू प्रयोगविहीन हुँदा उपकरणहरूको कार्य सम्पादनमा ह्रास हुने भएकाले तालुक निकायसँग समन्वय गरी उपकरण आवश्यक भएका अन्य सरकारी अस्पतालहरूमा हस्तान्तरण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ,” महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

यातायात व्यवस्था विभाग 

यातायात व्यवस्था विभागले जीपीएस भेहिकल ट्रयाकिङ सिस्टम जडान तथा सञ्चालन गर्न २ करोड ५० लाख ६ हजार रुपैयाँमा सफ्टवेयर तथा विद्युतीय उपकरण खरिद गरेको थियो ।  नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजनामार्फत ती सफ्टवेयर तथा विद्युतीय उपकरण खरिद गरिएको थियो । विभागले ती सफ्टवेयर तथा विद्युतीय उपकरण प्रयोगमा ल्याएको छैन । 

“खरिद भएका सामग्रीको वारेन्टी अवधि र सम्झौताबमोजिमको त्रुटि सच्याउने वा मर्मत सम्भार अवधि समाप्त हुने अवस्था रहेको छ,” प्रतिवेदनमा महालेखाले औंल्याएको छ । 

निजामती कर्मचारी अस्पताल

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६ तथा नियमावली, २०६४ को नियम ७ र ८ मा खरिद योजना, गुरुयोजना तयारी तथा खरिद आवश्यकताको पहिचान गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  निजामती कर्मचारी अस्पतालले २०७६ असार २२ मा २ करोड ९२ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको नेभिगेसन सिष्टम फर टोटल नी रिप्लेसमेन्ट सर्जरी मेसिन खरिद गरेको थियो ।

यस्तै, २०७८ भदौ ३१ मा १ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा बाल चिकित्सा नवजात भेन्टिलेटर खरिद गरेको थियो । २०७६ असार २० गते ८३ लाख रुपैयाँमा अक्सिजन प्लान्ट लगायत ५ करोड ३७ लाख रुपैयाँका अन्य मेसिन उपकरणहरू खरिद गरेको थियो । 

तर निजामती कर्मचारी अस्पतालमा माथि उल्लेख गरेका सबै मेसिन तथा उपकरणहरू जडान नभई प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

अस्पतालका अक्सिजन प्लान्ट निष्क्रिय राखी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा अस्पतालले ८२ लाख ४९ हजारको अक्सिजन खरिद गरेको छ । 

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा मुटु रोगको उपचारमा उपयोग हुने ४ करोड ७३ लाख रुपैयाँको क्याथल्याब मेसिन दक्ष जनशक्तिको अभावमा २०६९ सालदेखि उपयोग ल्याउन सकेको देखिन्न । 

सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, भक्तपुर 

सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा मुटु उपचारमा प्रयोग हुने क्याथल्याब मेसिन मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । त्यस्तै मुटुको शल्यक्रियामा प्रयोग हुने २ करोड ६९ लाख रुपैयाँको ईसिएमओ हर्टलङ्ग मेसिन प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । 

बी.पी.कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, चितवन

चितवनस्थित बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले रक्त क्यान्सरको चरण पत्ता लगाउने मेसिन खरिद गरेको थियो । उक्त मेसिन २०७९ चैत महिनामा खरिद गरेको देखिन्छ ।

एक करोड १८ लाख ६५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको मेसिन सञ्चालन गर्न दक्ष जनशक्तिको अभाव देखाई प्रयोगमा ल्याइएको छैन । “आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापनसहित मेसिनको प्रयोग गरी बिरामीको उपचार गर्नुपर्छ । अस्पतालबाट खरिद गरिएका मेसिनहरू उचित प्रयोगमा ल्याई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपर्छ,” महालेखाले भनेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिलाई मेसिन, औजार उपकरणहरू आवश्यक नपर्ने, श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा देशका ३०२ स्थानीय तहले जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश भएका ३ हजार ३१४ निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको देखिन्छ । ती कार्य गराउँदा २ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च लागेको देखाइएको छ । 

“उपभोक्ता समितिसँग जटिल संरचना निर्माण कार्यको अनुभव नहुने, सुरु लगानीको लागि स्रोत साधनको न्यूनता हुने एवं भारी उपकरणको उपलब्धता नहुने अवस्थामा समेत जटिल संरचना निर्माणको कार्य गरेको देखियो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

नेपाली सेना
नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना निर्माण गर्ने सिलसिलामा ५१ मिटर लम्बाइका १४ सेट बेली ब्रिज र त्यसका लागि आवश्यक पार्ट्स खरिद गरेको थियो ।

ती बेली ब्रिज र आवश्यक पार्टपूर्जा खरिद गर्न २०७५ असार ११ गते एक आपूर्तकसँग ४१ करोड ४० लाख २३ हजारको खरिद सम्झौता गरेको देखिन्छ ।  सम्झौताअनुसार १४ सेट बेली ब्रिज र त्यसको लागि आवश्यक पार्ट्स आपूर्ति गरेकामा आपूर्तकले ८ सेटमात्र जडान कार्य गरेको छ ।

बाँकी रहेका ६ सेटमध्ये ३ सेट ब्रिजिङ महाशाखाबाट जडान भएको र ७ करोड ८५ लाख १३ हजारका ३ सेट खोकना साइटमा मौज्दात छ । 

“खरिद भएका सामग्रीहरू प्रयोगविहीन हुँदा खिया लाग्ने तथा सामग्रीको आयु घट्ने अवस्था देखिएकोले यसतर्फ आयोजनाले ध्यान दिनुपर्छ,” महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ । 

यस्तै, नेपाली सेनाका युनिटअन्तर्गत कोभिड–१९ संक्रमण अवधिमा प्रयोग गर्न २०७८ असार ३ गते खरिद बन्दोबस्त गरी झापा, मोरङ, पर्सा, कपिलवस्तु, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा एक हजार शय्या क्षमताका ७ होल्डिङ सेन्टर निर्माणमा २ अर्ब १६ लाख ३५ हजार खर्च भएको देखिन्छ । हाल जडान गरिएका अक्सिजन आपूर्ति उपकरण, शैया तथा सोमा प्रयोग गरिएका अन्य स्वास्थ्य सामाग्री प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् ।