काठमाडौं । साउनदेखि असोजसम्म ४ खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो । यो अवधिमा प्रत्येक महिना औसतमा १ खर्ब ३५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुकमा भित्रिएको देखिन्छ । यही गति कायम रहे वर्षको अन्तसम्म कम्तिमा १६ खर्ब २९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपालले प्राप्त गर्नेछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाउने रेमिट्यान्स प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ ।  अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो तीन महिनाको तुलानामा चालु आर्थिक वर्षको त्यही अवधिमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स ११.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । उक्त वर्ष १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । 

गत आर्थिक वर्ष प्रत्येक महिना औसतमा १ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल आएको थियो । यो वैधानिक माध्यमबाट आएको रेमिट्यान्स मात्र हो ।

पछिल्लो १६ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले नेपालमा कुल १११.३१ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाएका छन् । उक्त रेमिट्यान्स २०६५ साउन १ गतेदेखि २०८१ असार मसान्तसम्मको अवधिमा नेपाल भित्रिएको हो । 

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार, आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा २ खर्ब ९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, २०६६/६७ मा २ खर्ब ३१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, २०६७/६८ मा २ खर्ब ५३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ, २०६८/६९ मा ३ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र २०६९/७० मा ४ खर्ब ३४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ, २०७१/७२ मा ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ, २०७२/७३ मा ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ, २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ र २०७४/७५ मा ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स वैदेशिक रोजगारीबाट नेपालमा आएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ खर्ब ७९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, २०७६/७७ मा ८ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ,  २०७७/७८ मा ९ खर्ब ६१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, २०७८/७९ मा ९ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ, २०७९/८० मा १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ र २०८०/८१ मा १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाएका छन् । 

कति जान्छन् वैदेशिक रोजगारीमा ? 

श्रम विभाग २०२८ सालमा बनेको थियो । तत्कालीन समयमा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत श्रम विभाग पथ्र्याे । २०३८ सालमा श्रम मन्त्रालय स्थापना भएपछि त्यसैको मातहतमा राखियो । नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेपछि २०४२ सालमा ‘वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२’ जारी गरिएको थियो । 

विभागको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी २०५६ सालमा श्रम विभागको नाम श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभाग बनाइएको थियो । विभागले सम्पादन गर्दै आएको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कार्यको जटिलता र कार्यचापले गर्दा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ल्याइयो । 

उक्त ऐनमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मामला हेर्ने छुट्टै वैदेशिक रोजगार विभाग स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको थियो । त्यही नीतिअनुरुप २०६५ पुस १६ गते वैदेशिक रोजगार विभाग स्थापना गरिएको थियो । 

वैदेशिक रोजगारीलाई लक्षित गरी कानुन बनेको चार दशक बित्न लागेको छ । यो अवधिमा करिब ८० लाख नेपाली वैधानिक रुपमा संस्थागत र व्यक्तिगत गरी विश्वका १८६ देशमा काम गर्न नेपाली पुगेका छन् । तर नेपालले श्रम सम्झौता भने मात्र १२ देशसँग गरेको छ । 

संस्थागत व्यवस्थाका कारण आर्थिक वर्ष २०५०/५१ बाट वैदेशिक रोजगारीमा जान सहज भएको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा श्रम स्वीकृति लिएर ३ हजार ६०५ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०६२/६३ सम्मको १३ वर्षको अवधिमा कुल ७ लाख ५८ हजार ६७५ जना नेपाली श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएको विभागको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

एकैवर्ष वैदेशिक रोजगारीमा सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ लाख ७१ हजार ३२७ जना गएका थिए । अर्थात् आर्थिक वर्ष २०५०/५१ देखि २०६२/६३ सम्मको १३ वर्षको अवधिमा जति नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए, त्योभन्दा बढी संख्यामा एकैवर्ष २०७९/८० मा गएको देखिन्छ । 

विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०५०/५१ देखि २०८१/८२ को असोज मसान्तसम्म ३१ वर्ष ३ महिनाको अवधिमा कुल ७९ लाख ७६ हजार ४६५ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । यो संख्या वैधानिक तरिकाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको मात्र हो । 

कहाँ जान्छ रेमिट्यान्स ?

आर्थिक वर्ष २०५०/५१ देखि २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या २०५ गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा नेपालमा २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । 

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०५०/५१ देखि २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स ६७२.२४ गुणाले वृद्धि भएको छ । 

अर्थात् पछिल्लो ३१ वर्षको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या २०५ गुणाले बढ्दा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स ६७२.२४ गुणाले वृद्धि भएको देखिन्छ । 

पछिल्लो १६ वर्षमा मात्र नेपालमा १११.३१ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढेका छन् । उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्स बढेको छ । तर यस्तो रेमिट्यान्स लगानी भएर सञ्चालित उद्योग तथा कलकारखानाको नाम भने सुन्न पाइँदैन । कहाँ जान्छ त रेमिट्यान्स ? 

नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स र यसको उपयोगका विषयमा धेरै अध्ययन भएका छन् । ती अध्ययनले रेमिट्यान्स कहाँ खर्च भैरहेको स्पष्ट देखाएको छ । 

वैदेशिक रोजगार, रेमिट्यान्स र नेपाल 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २००४ (आर्थिक वर्ष २०६०/६१) मा ‘वैदेशिक रोजगार, रेमिट्यान्स र नेपाल’ नामक एक अध्ययन गरेको थियो । 

अध्ययनमा समेटिएका करिब ८० प्रतिशतले विदेशमा आर्जन गरेको रकम घर जग्गा किन्ने वा बनाउने, घरखर्च चलाउनेलगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको देखिएको थियो । 

३.९ प्रतिशतले मात्र विप्रेषणबाट प्राप्त रकमलाई बचतको रूपमा बैंकमा राख्ने गरेका थिए ।

त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले नै सन् २०१२ (आर्थिक वर्ष २०६८/६९) मा गरेको अर्को अध्ययनले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घर–परिवारले आम्दानीको ३१ प्रतिशत खाद्यान्न खरिदमा मात्र खर्च गर्ने गरेको देखाएको थियो ।

विप्रेषण प्राप्त गर्ने घर–परिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्ति

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३ सालामा ‘विप्रेषण (रेमिट्यान्स) प्राप्त गर्ने घर–परिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्ति’ शीर्षकमा एउटा अध्ययन गरेको थियो ।  रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घर–परिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्तिलाई केन्द्रित गरी १६ जिल्लाका ३२० घर–परिवारलाई समेटी अध्ययन गरिएको थियो ।

अध्ययनले नेपाल आउने रेमिट्यान्सको प्रयोग ऋण तिर्न २५.३ प्रतिशत, दैनिक उपयोगका लागि २३.९ प्रतिशत, शिक्षा, स्वास्थ्यमा ९.७ प्रतिशत, सामाजिक कार्यका लागि ३ प्रतिशत, उत्पादनमूलक कार्यहरूमा १.१ प्रतिशत र बचत कार्यका लागि २८ प्रतिशत हुने देखाएको थियो ।

“विप्रेषण आय प्राप्त गर्ने घरपरिवारले कामभन्दा फुर्सद रोज्ने गरेको देखिएकाले विप्रेषण आप्रवाहले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अभिवृद्धिमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको देखिन्छ,” अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यो प्रवृत्ति रोक्न र घर–परिवारका सदस्यलाई आय आर्जन गतिविधिमा संलग्न गराई विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।” 

अध्ययनमा समेटिएका रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घर–परिवारमध्ये ६६.६ प्रतिशतले रेमिट्यान्स आय कुनै न कुनै रूपमा बचत गर्ने गरेको बताएका थिए भने ३३.४ प्रतिशतले उपभोग तथा ऋण तिर्न प्रयोग गरेको बताएका थिए ।

रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकम बचत गर्ने घरपरिवारहरू मध्ये ४८.८ प्रतिशतको बचत गर्नुको मुख्य उद्देश्य घरजग्गा खरिद गर्नुरहेको बताए थिए । ३६.६ प्रतिशतको बचत गर्नुको उद्देश्य घर मर्मत गर्न जनाएका थिए ।

यसबाहेक ३४.३ प्रतिशतको बचत गर्नुको उद्देश्य बालबालिकाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य रहेको थियो । १२.२ प्रतिशतलेबचत गर्नुको उद्देश्य दैनिक उपभोग र सामाजिक कार्य रहेको उल्लेख गरेका थिए । 

यसैगरी ऋण लगानी गर्न १५ प्रतिशतले र व्यापार÷व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले ८.४ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बचत गरेको अध्ययनले देखाएको थियो ।

अध्ययनले ३२० घर–परिवारले बितेको एक वर्षमा प्राप्त रेमिट्यान्समध्ये २५.३ प्रतिशत अंश ऋण तिर्न प्रयोग गरेको देखाएको थियो । रेमिट्यान्स आम्दानीको २३.९ प्रतिशत खाना, खाजा, लत्ताकपडालगायतका दैनिक उपभोगका क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको अध्ययनले देखाएको थियो । 

“स्थलगत सर्वेक्षणमा विप्रेषण प्राप्त गर्ने घर–परिवारले प्राप्त आम्दानीको १.१ प्रतिशत मात्र व्यापार/व्यवसाय जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको पाइएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । रेमिट्यान्स आम्दानीको ज्यादै न्यून अंश मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग हुने गरेको तथ्यलाई अध्ययनले पुष्टि गरेको छ ।

रेमिट्यान्सबाट प्राप्त गर्ने २१३ घर–परिवारमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् ४८.८ प्रतिशतले बचत गर्नुको मुख्य उद्देश्य घरजग्गा खरिद गर्नु रहेको उल्लेख गरेका थिए । उता ३६.६ प्रतिशतले बचत गर्नुको प्रयोजन घर मर्मत गर्नु रहेको बताएका थिए । कुल घर–परिवारमध्ये ३४.३ प्रतिशतले बचत गर्नुको उद्देश्य भविष्यमा बालबालिकाको शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा खर्च गर्नु रहेको जनाएका थिए । 

“यसले विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारले आगामी दिनमा गर्ने लगानी पनि घर–जग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रिकृत भई घरजग्गाको मूल्यमा उच्च वृद्धि हुने तथा विप्रेषणबाट प्राप्त आम्दानीको नगन्य अंश मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुने देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कुल घर–परिवार मध्ये १५.९ प्रतिशतले आगामी दिनमा व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उल्लेख गरेका थिए भने ८४.१ प्रतिशतले आगामी दिनमा त्यस्तो व्यावसायिक लगानी गर्ने कुनै योजना नरहेको बताएका थिए ।

कुल घरपरिवारमध्ये ४१.३ प्रतिशतले परिवारको सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि घर÷जग्गा खरिद गरेको बताएका थिए ।

विप्रेषणको प्रभावकारी उपयोग

वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले २०७६ सालमा ‘विप्रेषणको प्रभावकारी उपयोग, २०७६’ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । 

चार प्रदेशमा गरिएको यो अध्ययनमा झापा, मोरङ, धनुषा, सिराहा, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक र दाङ्गका ३५० जनालाई समेटिएको थियो । अध्ययनमा समेटिएकामध्ये २९२ जनाले घरपरिवार पाल्न विदेश गएको जवाफ दिएका थिए । 

प्राप्त रेमिट्यान्स अध्ययनमा सहभागीमध्ये १६.१ प्रतिशतले दैनिक घरखर्च गर्न, १५.५ प्रतिशतले औषधि उपचारका लागि, १४.६ प्रतिशतले विदेश जाँदाको ऋण तिर्न, १३.६ प्रतिशतले पढाईमा, ९ प्रतिशतले विवाह, उत्सव, सुन किन्न खर्च गरेको पाइयो । त्यसरी नै ७.३ प्रतिशतले अरु ऋण तिर्न, ५.७ प्रतिशतले बैंक सहकारी आदिमा बचतको नाममा जम्मा गरेका र ४.८ प्रतिशतले टिभी, फ्रिज, मोबाइल जस्ता उपभोग गर्ने समानमा खर्च गरेको बताएका थिए ।

त्यसैगरी ३.९ प्रतिशतले नयाँ घर बनाउन, ३.९ प्रतिशतले जग्गा किन्न, ३.७ प्रतिशतले घरको मर्मत गर्न, १ प्रतिशतले भइरहेको व्यापार बढाउन र १ प्रतिशतले नयाँ व्यापार शुरु गर्न पैसा खर्च गरेको जनाएका थिए ।

जग्गा किन्नेमध्ये ५७ प्रतिशतले आफ्नै गाउँमा, २०.९ प्रतिशतले गाउँ छेउको गाडी पुग्ने ठाउँमा, १८.६ प्रतिशतले हाईवे÷राजमार्ग नजिक र ३.५ प्रतिशतले जिल्लाको सदरमुकाममा वा त्यसको नजिक जग्गा किनेका जवाफ दिएका थिए । 

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०७९/८०’ मा रेमिट्यान्स घरपरिवारका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्नमा बढी खर्च हुने गरेको उल्लेख छ ।  रेमिट्यान्सको ७२.४ प्रतिशत हिस्सा दैनिक घरायसी उपभोगमा खर्च हुने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । रेमिट्यान्सको १५.८ प्रतिशत रकम ऋण चुक्ता गर्न खर्च हुने गर्छ । 

जापानबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको ३४ प्रतिशत हिस्सा ऋण तिर्न खर्च हुने गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । अष्ट्रेलिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको क्रमशः २५.७ प्रतिशत र २५.१ हिस्सा ऋण चुक्ता गर्नमा खर्च हुने गरेको छ ।

यस्तै, ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७÷६८’ मा अनुसार रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारको कुल आम्दानीको ३१ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको थियो । उक्त समयमा प्राप्त रेमिट्यान्समध्ये ७८.९ प्रतिशत रकम घरायसी उपभोगमा, ७.१ प्रतिशत ऋण तिर्न, ३.५ प्रतिशत शिक्षामा र ४.५ प्रतिशत घरायसी सम्पत्ति जोड्न खर्च हुने गरेको पाइएको थियो । ०.६ प्रतिशत मात्र बचत गर्नेगरेको सर्वेक्षणले देखाएको थियो ।

गरिबी निवारण र सामाजिक सुरक्षामा पारेको प्रभाव

राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७९ मा वैदेशिक रोजगारीले गरिबी निवारण र सामाजिक सुरक्षामा पारेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । 

अध्ययनमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका चारवटा स्थानीय तहका वडाहरू काठमाडौं महानगरपालिका– १४, कीर्तिपुर नगरपालिका–२, तारकेश्वर– ५ र चन्द्रागिरी– ९ समेटिएको थियो । प्रत्येक नगरपालिकाबाट २५/२५ का दरले नमुना छनौट गरिएको थियो ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा सहभागीमध्ये ३५ प्रतिशतले साहुसँग ऋण काढेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने रकम जोहो गरेको र २५ प्रतिशतले बैंकमा धितो राखेर रकमको जोहो गरेको जनाएका थिए । 

यस्तै २० प्रतिशतले घरको पशु चौपाया बेचेर रकमको जोहो गरेका थिए भने २० प्रतिशतले अन्य स्रोतबाट रकम जो गरेका थिए । “धेरै जस्तो उत्तरदाताले बैंकभन्दा अन्य स्रोतबाट रकम जोहो गरेको छ । नेपालमा अझै पनि सर्वसाधारणको विश्वास बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भन्दा गाउँका ठालु व्यक्तिमा विश्वास रहेको देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

अध्ययनमा सहभागी ६० प्रतिशतले वैदेशिक रोजगारीमा परिवारको सदस्य गएपछि आर्थिक सहजता प्राप्त गरेको बताएका थिए भने ४० प्रतिशतले आर्थिक सहजता प्राप्त गर्न सकेको जनाएका थिए ।

७० प्रतिशत उत्तरदाताको परिवारको खर्च गर्ने हैसियत रेमिट्यान्स बढाएको बताएका थिए । ३० प्रतिशत उत्तरदाताको खर्च गर्ने हैसियत बढ्ने गरी रेमिट्यान्स प्राप्त हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको थियो । “विप्रेषणबाट प्राप्त रकम आधारभूत आवश्कता पूरा गर्न नै ठीक भएको अवस्था देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

वैदेशिक रोजगारीबाट आएकामध्ये ३५ प्रतिशत रकम खानामा/घर भाडामा, २० प्रतिशत रकम कपडा/शृङ्गारमा, १५ प्रतिशत रकम शिक्षामा, १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्यमा र २० प्रतिशत रकम चाडपर्व, घुमफिरमा खर्च हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

“वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकमको ठूलो हिस्सा घर खर्चमा सकिने र थोरैमात्र बचत हुने अवस्था देखिएको छ । बचत थारैमात्र भए पनि आधारभूत आवश्कतालाई विपे्रषणले धानेको देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

कुनै पनि परिवारको सदस्य वैदेशिक रोजगारी गएपछि उसले पठाएको विप्रेषणले परिवारको खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा परिर्वतन ल्याइदिएको छ । जस्तै परिवारका सदस्य रोजगारीमा गएपछि सरकारी विद्यालयमा पढेका बालबालिका प्राइभेट विद्यालयमा पढन थाल्नु, आधारभूत आवश्यकताका सामान मात्र किन्ने परिवारले बिलासिताका सामान किन्नु आदि सबै खर्च गर्ने अवस्थामा आएको परिर्वतनको संकेत हो । तलको तालिकामा खर्च गर्ने अवस्थामा आएको परिर्वनका सूचकलाई देखाइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीले खर्च गर्ने अवस्थामा आएको परिवर्तनलाई देखाइएको छ । चित्रको अनुसार २९ प्रतिशत उत्तरदाताले शिक्षामा खर्च सस्तो विद्यालयबाट महँगो विद्यालयमा सारेको कारण खर्चमा परिवर्तन आएको बताएका छन् । ४३ प्रतिशतले घर खर्चमा बढोत्तरी आएको कारण खर्चमा परिर्वतन आएको देखिन्छ ।

यसैगरी १४ प्रतिशत उत्तरदाताले स्वास्थ्य उपचारमा खर्च बढेको कारण खर्च गर्ने अवस्थामा परिर्वतन आएको छ भने अरु १४ प्रतिशतले विलासिताको बस्तुमा खर्च बढेको कारण विप्रेषणले खर्च गर्ने अवस्थामा परिर्वतन आएको देखिन्छ ।

आर्थिक तथा समाजिक क्षेत्रमा परोको प्रभाव

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८० सालमा ‘लुम्बिनी प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव’ शीर्षकमा अध्ययन गरेको थियो । 

अध्ययनमा लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतका ५ वटा जिल्लाहरू (गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, रुपन्देही र रोल्पा) बाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका ३८३ परिवारहरूको स्थलगत सर्वेक्षण गरिएको थियो ।

अध्ययनमा समेटिएका नमूना परिवारहरूमध्ये ९६.६१ प्रतिशत परिवारको दैनिक उपभोग खर्च वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्वको तुलनामा बढेको छ । त्यस्तै, ९६.०८ प्रतिशत परिवारको चाडपर्व÷मनोरञ्जन÷सामाजिक खर्च समेत बढेको पाइएको छ । 

अध्ययनमा समेटिएका वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न परिवारहरूमध्ये ८८.२५ प्रतिशत परिवारले बचत रकम बढेको बताएका थिए । ती परिवारमध्ये १३.०५ प्रतिशतले खेतीयोग्य जमिन बढेको, ५१.४४ प्रतिशतले खेतीयोग्य जमिन यथावत् रहेको तथा ३५.५१ प्रतिशतले खेतीयोग्य जमिन घटेको बताएका थिए । 

अध्ययन अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये ६४.४९ प्रतिशतले नयाँ घर निर्माण, तल्ला थप तथा अन्य संरचनागत परिवर्तन गरेका थिए । 

वैदेशिक रोजगारीमा गएपश्चात् आधुनिक सञ्चार माध्यममा पहँुच भएको परिवारको सङ्ख्यामा उल्लेख्य सुधार आई ९८.९६ प्रतिशत पुगेको अध्ययनले देखाएको छ । बाँकी १.०४ प्रतिशत परिवारले पनि सामान्य सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्ने गरेका देखिएको थियो ।

अध्ययनमा समेटिएका ६८.४१ प्रतिशत श्रमिक/परिवारका सदस्यहरूले घर÷जग्गा खरिद एवम् निर्माणमा बचत रकम लगानी गरेको देखिएको थियो ।

त्यसैगरी बैंक बचत, सुन/चाँदी खरिद, व्यापार व्यवसाय, सामाजिक कार्य, व्यक्तिगत लगानी र शेयर खरिदमा क्रमशः ६६.०२ प्रतिशत, ५२.६७ प्रतिशत, १२.२७ प्रतिशत, १२.०१ प्रतिशत, ९.१४ प्रतिशत र ४.४४ प्रतिशतले बचत रकम लगानी गरेका थिए ।

अध्ययनमा समेटिएका वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न श्रमिकहरूको पारिवारिक खर्च संरचनामा सबैभन्दा बढी दैनिक उपभोगमा ५८.७८ प्रतिशत, शिक्षा र स्वास्थ्यमा २२.४८ प्रतिशत, ऋण तिर्न १०.०७ प्रतिशत र मनोरञ्जन तथा अन्यमा ८.६७ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेको पाइएको थियो । 

“वैदेशिक रोजगारीमा जाने सङ्ख्याको वृद्धिसँगै अध्ययनमा समेटिएका परिवारहरूमध्ये ३५.५१ प्रतिशतको खेतीयोग्य जमिन बाँझो भई घटेको देखिएकाले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रकमलाई पूर्ण सदुपयोग गर्दै कृषि उत्पादन बढाउन विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ,” अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नकारात्मक परिवर्तन 

वैदेशिक रोजगार बोर्डले २०७६ सालमा गरेको ‘विप्रेषणको प्रभावकारी उपयोग’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा रेमिट्यान्सले नेपाली समाजमा नकारात्मक प्रभाव पारेको समेत देखाएको छ । 

“नकारात्मक परिवर्तनबारेमा बुभ्mदा मुख्यतया उत्तरदाताहरू प्रायः सबै विवरणसँग सहमत देखिएका थिए । ५२.९ प्रतिशतले विदेशबाट पठाएको रकम मोजमस्ति गरेर उडाउने, ४८.३ प्रतिशतले परपुरुष वा परस्त्रीसँग सम्बन्धले घर एवं पारिवारिक विखण्डन भएको र ५०.३ प्रतिशतले अत्याधिक मादक पदार्थ सेवन गरेको कुरामा सहमति जनाएका थिए,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

रेमिट्यान्सले निम्त्याएको नकारात्मक पक्षहरूमध्ये ‘अत्यधिक मदिरा सेवन’ पनि एक थियो । ५०.३ प्रतिशत यो विवरणसँग सहमत थिए भने ३१.४ प्रतिशत असहमत थिए । त्यसैगरी ७.४ प्रतिशत एकदमै असहमत देखिएका थिए । एकदमै सहमत भन्ने उत्तरदाताहरू ५.१ प्रतिशत थियो । ५ं.७ प्रतिशत उत्तरदाताले यो विषयमा “थाहा छैन” भनेका थिए । 

अध्ययनले अर्को विकृतिका रुपमा ‘परपुरुष वा परस्त्रीसँगको सम्बन्धले पारिवारिक विखण्डन भएको’ भन्नेलाई देखाएको थियो । यस सन्दर्भमा ४८.३ प्रतिशतले सहमति जनाएका थिए भने २६ प्रतिशतले असहमति जनाएका थिए । ११.१ प्रतिशत एकदमै सहमत र ९.१ प्रतिशत एकदमै असहमत देखिएका थिए । ५.४ प्रतिशतले यो विषयमा ‘थाहा छैन’ भनेर आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका थिए । 

दैनिक गुजारा चलाउनमै बढी खर्च 

रेमिट्यान्सबारे विगत २० वर्ष यता भएका विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा दैनिक गुजारा चलाउनमै खर्च हुने गरेको देखाउँछ ।  वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू संगठित भएर कुनै क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको अध्ययनले देखाउँदैन । रेमिट्यान्सको उपयोगमा २० वर्षअघि र यतिखेरको अवस्थामा खासै भिन्नता देखिँदैन । 

रेमिट्यान्स उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि सरकारले वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गर्न थालेको भए पनि सोप्रति वैदेशिक रोजगारीमा जानेको आकर्षण न्यून रहेको देखिन्छ ।

नेपाल भित्रने रेमिट्यान्सलाई सरकारले जलविद्युत्लगायत कुनै विशेष क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्य राखी परिचालन गरेमा आय आर्जन वृद्धि हुने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर यस्तो हुन सकेको छैन । 

नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेको चार दशक बित्न लाग्दा पनि उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्स व्यवस्थित रुपमा कुनै क्षेत्रमा लगाउन सरकार चुकेको छ । सरकारले उनीहरूलाई आकर्षण गर्न विशेष योजना ल्याउन पनि सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू पनि संगठित भएर लगानी गर्न तयार भएको देखिँदैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले संगठित भएर किन उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् त ? वैदेशिक रोजगार विज्ञ तथा समाजशात्री डा. गणेशमान गुरुङले बाह्रखरीसँग भने, “हामी लगानी भएन भन्छौं, तर यसको जवाफ थाहा पाउन पहिला वैदेशिक रोजगारीमा हामीले कस्ता मान्छे पठाइरहेका छौं भन्ने बुझ्नुपर्छ ।”

गुरुङ्का अनुसार, वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरैजसो नेपाली निम्न र मध्यमवर्गीय परिवारका सदस्य छन् । दैनिक गुजारा चलाउन गाह्रो भएपछि यस्ता व्यक्तिहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएको बुझाइ उनको छ । र, यस्ता व्यक्तिहरू धेरै पढे लेखेका पनि छैनन् । 

“कोही खानपिनमा समस्या आएपछि, कोही बालबालिकालाई राम्रो पढाउँछु भन्ने उद्देश्य लिइ, कोही देशमा रोजगारी नपाएपछि र कोही घरबार जोड्छु भन्ने ध्येयले वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ,” वैदेशिक रोजगार विज्ञ गुरुङ भन्छन्, “जे उद्देश्यले वैदेशिक रोजगारीमा गएको हो, उनीहरूले त्यही उद्देश्य पूरा गर्छन् । उनीहरू देशमा लगानी गर्छु र रोजगार बढाउँछु भनेर गएकै होइनन् ।”

नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा दैनिक उपभोगमा खर्च हुने गरेका कारण अर्थतन्त्र चलायमान बनेको उनी बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूबाट अहिलेकै अवस्थामा ठूलो लगानी हुने आशा गर्न नहुने धारणा उनको छ ।