पोखरा । मणिपाल अस्पताल बिक्री प्रकरणले अहिले देशै तरंगित बनेको छ । मणिपाल एजुकेसन एण्ड मेडिकल ग्रुपले प्रख्यात मणिपाल शिक्षण अस्पताल पोखराको व्यावसायिक घराना बतास गुु्रप र अटोवेज ग्रुपले खरिद गरेको छ ।

शुक्रबार नै सेयर खरिद सम्झौतासमेत भइसकेको छ । मणिपाल बिक्री प्रकरणसँगै सामाजिक सञ्जालमा अनेकौँ प्रतिक्रिया पनि आएका छन् ।

सरकारसँग गरेको सम्झौता सरकारलाई नै थाहा नदिई बिक्री गरिएको देखि, मणिपाललाई सरकारीकरण गरिनुपर्नेसम्मका प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ ।

नेपाल सरकार र मणिपाल गु्रपबीच सन् १९९२ अक्टोबर १८ मा सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका सचिव ईश्वरप्रसाद उपाध्याय र मणिपालका तर्फबाट अध्यक्ष राम दास पाईले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सोही सम्झौता सार्वजनिक गर्न भन्दै पूर्वस्वास्थयमन्त्री खगराज अधिकारीले फेसबुकमा लेखे, “मणिपालले नेपाल सरकारसँग गरेको सम्झौता सार्वजनिक गरियोस, अहिलेको यथार्थ पारदर्शी रुपमा स्पष्ट पारियोस । जनताले पाउने सेवासुविधा अहिलेको भन्दा सरल बनाइयोस र पूर्ण प्रतिस्पर्धाका आधारमा सार्वजनिक गरियोस । यसले मात्रै सर्वसाधारणमा रहेको अन्योल हट्न सक्दछ । त्यसमा समावेश भएको नेपाल सरकारको जग्गा जमिनको दायित्व पनि स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।”

खगराजको स्टाटससँगै त्यसपछि मणिपालको बारेमा अनेकौँ प्रतिक्रिया आउन थाले ।

पूर्वस्वास्थ्य तथा गृहमन्त्री समेत रहिसकेका अधिकारीले पनि हेर्न नपाएको उक्त सम्झौतापत्रमा के छ त ?

विशेष स्रोतबाट प्राप्त सम्झौतापत्रमा करार अवधी नसकी बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था भने राखिएको छैन । कुल ३५० शैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्न सम्झौता बमोजिम सरकारले फूलबारी र दीपमा १ सय ६० रोपनी जमिन ४९ वर्षका लागि भाडामा उपलब्ध गराएको थियो । सन् १९९४ मा मणिपाल सञ्चालनमा आएपछि उक्त समयावधि सुरु भयो ।

४९ वर्षका लागि जमिन उपलब्ध गराएको सम्झौतपत्रमा उल्लेख छ, तर त्यसको बिक्री गर्न नपाउने भन्ने बुँदा सम्झौतापत्रमा छैन ।

दोस्रो पक्ष (मणिपाल) ले ३५० शैयाको अस्पताल भवन बनाउने, मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक जग्गा मणिपालले आवश्यक जग्गा खरिद गर्ने सम्झौताको बुँदा नं. १ को बि मा उल्लेख गरिएको छ ।

सोही सम्झौता बमोजिम मणिपालले ४० रोपनी जग्गा खरिद गर्‍यो । त्यसको लालपूर्जा मणिपालकै नाममा छ । यो जग्गामा अस्पतालको मुख्य भवन र भवन अगाडिको होस्टेल पर्दछ ।

खरिदकर्ताले ४० रोपनी जग्गा निजी सम्पत्ति भएका कारण जो कोहीलाई बिक्री वितरण गर्नको लागि कानुनले वर्जित नगर्ने बताएका छन् ।

मणिपालले बाँकी जग्गा नेपाल आर्मी र दीपमा रहेको जग्गा तत्कालीन महिला विकास केन्द्रसँग पनि सोही समयमा नै ४९ वर्षका लागि लिजमा लिएको थियो । 

मणिपाल ग्रुपले २०५२ साउन १४ गते रक्षा मन्त्रालयसँग पनि सम्झौता गरेको थियो ।

उक्त सम्झौतापत्रमा “४९ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि वा बीचैमा दोस्रो पक्षले जग्गा छाडी जाने भएमा भूबहाल रकम प्रथम पक्षले फिर्ता नदिने र उक्त जग्गामा उपलब्ध (निर्मित) भौतिक सुविधाहरु अरुलाई हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरि यथास्थितिमै प्रथम पक्षलाई छाडी जानुपर्नेछ । सो बापत प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई कुनै रकम दिनुपर्दैन,” भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

खरिदकर्ता मध्येका एकले यो सम्झौतबारे भने, “यदि मणिपाल हस्पिटल कम्पनीले करार अवधि बीचमै हस्पिटल चलाउन नचाहेमा वा बन्द गर्न चाहे, छाडी जान चाहेमा सो सम्पत्ति अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई भाडामा दिन पाउँदैन भनेको हो । तर, मणिपाल हस्पिटल प्रालिको सेयर आंशिक वा पूरै खरिद बिक्री गर्न पाइँदैन भन्ने कानुनी अर्थ नलाग्ने कुरा कानुनी रायमा स्पष्ट हुन आउँछ ।”

मणिपालले सेयर मात्र बिक्री गर्न खोजेको र उक्त सेयर खरिद बिक्री गर्न कुनै पनि सम्झौता र कानुन बाधक नरहेको उनले बताए ।

मणिपाल ग्रुपले खरिद गरेको जग्गा र संरचनाबाहेक अन्य संरचना सम्झौताअनुसार नै सरकारको हुने वा त्यसलाई फेरि नवीकरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

सम्झौताले पनि नवीकरणको सुविधा दिएको छ ।

उनी भन्छन्, “अस्पताल भवन रहेको ४० रोपनी रहेको जग्गा चाहिँ मणिपाल ग्रुपले खरिद गरेको हो । यो जग्गामा मुख्य भवन र भवन अगाडिको होस्टेल रहेको छ । यो मणिपालको आफ्नो सम्पत्ति हो । तल भएका स्टाफ क्वार्टर, दीपमा रहेको चाहिँ नेपाल सरकारको हो । ४० रोपनी र त्यहाँ बनेको संरचनाबाहेक अन्य संरचना जग्गा नेपाल सरकारलाई ४९ वर्षपछि फिर्ता गर्ने नै हो । तर, मुख्य भवन मणिपालको आफ्नै सम्पत्ति हो ।”

जनताहरुमा मणिपालको सारा सम्पत्ति चाहिँ नेपाल सरकारको हो, कहाँ बेच्न पाइन्छ भन्ने भ्रम परेको तर आफूहरु सम्झौताअनुसार नै अगाडि बढ्ने उनले बताए ।