काठमाडौं । चलचित्र उद्योग ठप्प प्रायः बनेको लामो समय भयो । कोरोना संक्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरको बीचमा र अहिले अधिकांश पेसा तथा व्यवसाय सञ्चालनमा आए पनि चलचित्र क्षेत्र भने बन्द नै छ । भिडभाड हुने क्षेत्र भन्दै सरकारले चलचित्र क्षेत्र खोलेको छैन । कोरोना संक्रमणको त्रास कायम नै रहेको र केही दिनयता पुनः बढ्न थालेको अवस्थामा सिनेमा हल तत्काल सञ्चालन हुने अवस्था छैन ।
यदि, कोरोना संक्रमणको जोखिम कम हुँदै जाने हो भने र सरकारले हल खोल्न दिने हो भने पनि तत्काल चलचित्र रिलिज हुने अवस्था छैन । कारण, मेकरहरु जोखिम मोलेर आफ्नो चलचित्र रिलिज गर्न तयार छैनन् । हल खुले पनि ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा निर्माताहरु बस्नेछन् ।
स्वास्थ्यमा जोखिम मोलेर दर्शक चलचित्र हेर्न आउँछन् भन्ने निश्चित नभएसम्म निर्माताहरु आफ्नो चलचित्र रिलिज गर्न तयार नहुने कलाकार खगेन्द्र लामिछाने बताउँछन् । जबसम्म कोरोना अगाडिको जस्तो भयरहित अवस्थामा समय फर्किँदैन, तबसम्म चलचित्र रिलिज नहुने उनको भनाइ छ ।
चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन निर्माता र हल सञ्चालकबीच सम्झौता हुनुपर्ने उनको दृष्टिकोण छ । “यदि, कोरोना संक्रमण केही साम्य हुनेबित्तिकै र हल खोल्ने अनुमति पाएपछि चलचित्र रिलिज गरिहाल्ने हो भने निर्माता र हल सञ्चालक मिलेर जानुपर्छ,” निर्देशकसमेत रहेका खगेन्द्र भन्छन्, “हलहरुले प्रतिहल एक/डेढ लाख रुपैयाँ निर्मातालाई ग्यारेन्टी दिनुपर्छ । यसो गरेको अवस्थामा भने अवस्था केही साम्य हुनासाथ चलचित्र रिलिज हुन्छन् ।”
देशभरका सयवटाभन्दा धेरै हलले एक/एक लाख उठाएर निर्मातालाई एमजी गर्ने हो भने केही हदसम्म लगानी सुरक्षित हुने हुँदा निर्माता रिलिजका लागि तयार हुने उनी बताउँछन् ।
“दर्शक आएनन् र हलको लगानी डुब्यो भने पनि एक/डेढ लाख डुब्ने हो । तर, निर्माताले मात्रै जोखिम उठाउँदा उसको पूरै लगानी डुब्छ,” खगेन्द्र भन्छन्, “मेरो चलचित्रमा दुई करोड लगानी भएको छ । दुई करोड डुब्दा म फेरि यो चलचित्र क्षेत्रमा आउनै नसक्ने गरी डुब्छु । तर, डुब्यो भने पनि हलको एक/डेढ लाख मात्रै डुब्ने हो ।”
कोरोनाका कारण खगेन्द्रको ‘पानीफोटो’ निर्माण सम्पन्न भए पनि रिलिज हुन नपाएको चलचित्र हो । लामो समयदेखि बन्द रहेको चलचित्र क्षेत्र चलायमान बनाउन दुवै पक्ष लचक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
निर्माता तथा कलाकार माओत्से गुरुङ चलचित्र क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन चलचित्र विकास बोर्डको ठूलो हात हुने बताउँछन् । यद्यपि, चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ–संस्था र चलचित्र विकास बोर्डले यसमा ध्यान दिन नसकेको उनको गुनासो छ ।
“यस्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सहयोग चाहिने हो । महामारीको समयमा चलचित्र विकास बोर्ड र राज्यका सरोकारवाला निकायहरुले चलचित्रकर्मीहरुलाई प्योकजमै सहयोग ल्याउनुपर्ने थियो । तर, आएन,” उनी भन्छन्, “कला र संस्कृतिको रक्षाका लागि काम गर्नेहरु नै राज्यबाट उपेक्षामा परेको अनुभव हामीले गरिरहेका छौँ । नाफाको हिसाब–किताब गरेर मात्रै नभएर देशको कला, संस्कृतिको रक्षाका लागि चलचित्र पहिचान गरेर सहयोगको प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ ।”
माओत्से दुई वर्षदेखि चलचित्र रिलिज गर्न नपाएर बसिरहेका छन् । करोडौँ लगानीको चलचित्र दुई वर्षदेखि रिलिज नहुँदा ठूलो घाटा बेहोरिरहेको उनी बताउँछन् ।
देशको कला, भाषा, संस्कृति र संस्कारको संरक्षणको उद्देश्य राखेर बनाइएका चलचित्रको पहिचान गर्नु आवश्यक रहेको उनले औँल्याए । यसो गरिए निर्माताको मनोबल उच्च हुने अन्यथा पेसा नै परिवर्तन गर्ने अवस्था आउने उनी बताउँछन् ।
इन्कोडिङ, प्रदर्शनको केही शुल्क र प्रचारमा थोरै रकम चलचित्र विकास बोर्डले सहयोग गर्छु भनेकै भरमा चलचित्र रिलिज गर्न नसकिने माओत्से बताउँछन् ।
यता, सिनेमा हलहरुको संगठन नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसूदन प्रधान निर्माताहरुले भनेजस्तो एमजी ग्यारेन्टी गर्न नसकिने स्पष्ट पार्छन् । हलहरु आफैँ आर्थिक संकटमा परेर बन्द भइरहेका बेला चलचित्रलाई एमजी दिन नसकिने उनी प्रष्ट्याउँछन् ।
“करिब दुई वर्षदेखि हलहरु बन्द छन् । घरबाट पैसा ल्याएर स्टाफ पाल्नु परिरहेको छ । आर्थिक संकट धान्न नसकेर दुई दर्जन हल बन्द भइसकेका छन् । अधिकांश हल लिजमा, भाडामा छन्, कतिले बैंकको लोन तिरिरहेका छन् । त्यसैले धेरै हलहरु संकटमा छन्,” अध्यक्ष प्रधान भन्छन्, “अब हल खुल्दा पनि ५० प्रतिशत अकुपेन्सीमा खुल्ने हुन्, यस्तो अवस्थामा कसरी हलले एमजी ग्यारेन्टी गर्न सक्छन् ।”
निर्माताहरुलाई आफू मात्रै सुरक्षित रहौँ भन्ने सोच र आफ्नो मात्रै हित हेर्ने संस्कारबाट मुक्त हुन उनको आग्रह छ । सबै पक्ष कोरोनाबाट उत्तिकै समस्यामा परेको भन्दै बोर्डको अगुवाइमा गोलमेच गरेर कसरी लयमा फर्किने निष्कर्षसहितको योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
निर्माता÷निर्देशक तथा कलाकारसमेत रहेका अशोक शर्मा एउटा ‘मरेको मान्छेले अर्को मर्न लागेको मान्छेलाई सहयोग गर्न नसक्ने’ बताउँछन् । “एउटा पीडितले अर्को पीडितलाई सहयोग गर्न सक्तैन । जति नै रोइकराइ गरे पनि पीडितबाट केही झार्न सकिँदैन,” चलचित्र संघका महासचिवसमेत रहेका अशोक भन्छन्, “यो बेला सबैभन्दा धेरै समस्यामा रहेका भनेकै हल सञ्चालक हुन् । त्यसपछि मात्रै निर्माता हुन् ।”
एकले अर्कोसँग सर्त राखेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै उनी सबै पक्ष मिलेर अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताउँछन् । “सबै पक्ष अप्ठ्यारोमा परेका बेला सहयोग गर्ने भनेको सरकारले हो । सहज अवस्थामा हामीले राज्यलाई करोडौँ ट्याक्स तिरेकै हौँ । त्यसैले समस्यामा परेका बेला सरकारले हेर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “यो अवस्थामा हामी सबै सरोकारवाला पक्ष मिलेर सरकारलाई राहत तथा अनुदानका लागि सामूहिक दबाब दिने हो । यसका लागि एकजुट हुनुपर्छ ।”
संघले सरकारलाई चलचित्र क्षेत्रलाई लयमा फर्काउन अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनासहितको सुझाव दिइसकेको छ ।