काठमाडौं । गत २८ मार्चमा म्यानमारको मध्य भू–भागलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ७.७ रेक्टर स्केलको विनाशकारी भूकम्प गयो । सोही दिन र ६.४ रेक्टर स्केलको अर्को भूकम्प पनि गयो ।
यसपछि २.८ देखि ७.५ रेक्टर स्केलसम्मका १४३ भन्दा बढी परकम्प गएका छन् ।
भूकम्पको क्षति
हालसम्मको अवस्थामा तीन हजार सात सय भन्दा बढीको मृत्यु र पाँच हजार भन्दा धेरै घाइते भएका छन् भने एक सय जना भन्दा बढी अझै हराएको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी सँगठन (आईओएम) ले अप्रिल २३ जारी गरेको म्यानमार स्थिति प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार लगभग पैंसट्ठी हजारभन्दा बढी घरहरु क्षतिग्रस्त वा ध्वस्त भएका छन् र निरन्तरका परकम्पहरूका कारण थप क्षतिको खतरा बनेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।
यो भूकम्पका कारण म्यानमारका बागो पूर्व, कायिन, मगवे, माण्डले, नयाँ पिइ टाव, दक्षिण शान र सगाइङ्ग क्षेत्रका ५८ वटा सहरहरूमा बसोबास गर्ने दुई करोड मानिसहरू सबैभन्दा प्रभावित भएका छन् ।
यसमध्ये दुई लाख मानिसहरूले तत्काल सहयोग र सुरक्षाको आवश्यकता पर्ने बताइएको छ ।
भूकम्पले धेरै परिवारहरू घर छोडेर बाहिरिन बाध्य भएका कारण चिसो, वर्षा र लामखुट्टेका कारण डेंगु र मलेरिया सर्ने जोखिममा छन् ।
यो सँगै ८८ प्रतिशत सडकहरू प्रयोग गर्न नसकिने भएका पाइपलाइन पानी वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त भएका र ४३ हजार ५०० भन्दा बढी शौचालयहरू क्षतिग्रस्त हुँदा स्वच्छ पानी र स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर असर पारेको सञ्चारमाध्यमरुले जनाएका छन् ।
साथै ७५ हजार भन्दा बढी मानिसहरू अस्थायी आवासहरूमा बसेका बताइएको छ ।
भूकम्पका कारण बैंककमा १८ जनाको मृत्यु भएको छ, र निर्माणाधीन ३० तल्ले एक भवन ढलेको छ । करिब ८० जना हराइरहेका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य जारी छ ।
भूकम्पबाट भएको अधिकांश क्षति संरचनागत नभइ विभाजन पर्खालहरू, फिटिङहरू, विद्युत् प्रणाली र पाइपलाइनमा देखिएको हो । केही अग्ला भवनहरूमा अत्यधिक हल्ला र झट्का भए पनि मुख्य संरचनागत भागहरू जस्तैः बीम, स्तम्भ र स्ल्याबहरू स्थिर रहेका थिए ।
त्यहाँको सैनिक सरकार र विद्रोही पक्षबीचको लामो युद्धका कारण प्रभावित क्षेत्रमा धेरै गाउँ तथा नगरपालिकाहरू पहिले नै जमिनमा बिछ्याइएका विस्फोटक पदार्थहरूले जोखिममा परेका र भूकम्पले यी विस्फोटक अवशेषहरू खुला बनाएकोले, घर छाड्न बाध्य भएका परिवारहरूको लागि खतरा निकै बढेको लस एन्जल्स टाइम्सले जनाएको छ ।
म्यानमार भूकम्पको कारण
दक्षिण–पूर्वी एसियाली राष्ट्र म्यानमार भूकम्पको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र हो । यो भूकम्पबाट प्रभावित भएको छिमेकी राष्ट्र थाइल्यान्ड भने त्यति उच्च जोखिममा नभए पनि भूकम्पको केन्द्रविन्दुबाट एक हजार किलोमिटर भन्दा टाढा भए पनि राजधानी बैंककको एक बन्दै गरेको अग्लो भवन ढलेको थियो ।
पृथ्वीको माथिल्लो सतह (टेक्टोनिक प्लेट) विभिन्न भागहरूमा विभाजित छ । यी सबै प्लेटहरू गतिशील हुन्छन् । भूगर्भविद् प्राध्यापक डा. मेघराज धितालका अनुसार केही प्लेटहरू एक–अर्कासँग सँगसँगै सर्छन्, केही प्लेटहरू तेर्सो रूपमा एकअर्कासँग ठोक्किने (स्ट्राइक–स्लिप) हुन्छन् भने केही एक–अर्कामाथि खप्टिन्छन् ।
प्लेटहरूको गतिले नै भूकम्प उत्पन्न गर्छ । म्यानमार पनि विश्वकै भौगर्भिक रूपमा सबैभन्दा सक्रिय क्षेत्रहरूमध्ये एक क्षेत्र हो किनभने म्यानमार अवस्थिति युरेसियन प्लेट, इन्डियन प्लेट, सुन्डा प्लेट र बर्मा माइक्रोप्लेट जस्ता चारवटा टेक्टोनिक प्लेटहरूको मिलनस्थलमा अवस्थित रहेको इम्पेरियल कलेज लन्डनकी टेक्टोनिक्स विज्ञ डा. रेबेका बेलले बीबीसीलाई बताएकी छन् ।
डा. रेबेका बेलका अनुसार म्यानमारमा सागाइङ फल्टलाइन भनेर चिनिने एक मुख्य फल्टलाइन छ जुन देशको उत्तरदेखि दक्षिणसम्म १२ सय किलोमिटर भन्दा लामो क्षेत्रमा फैलिएको छ ।
भूगर्भविद् धितालका अनुसार र म्यानमारमा मार्च २९ मा गएको ७.७ रेक्टर स्केलको भूकम्प दुईवटा प्लेटहरू तेर्सो रूपमा एकअर्कासँग ठोक्किने स्ट्राइक–स्लिप ढाँचाको थियो ।
यो दुईवटा टँसाएर राखेका इँटालाई तेर्सो रूपमा एउटालाई दायाँतर्फ र अर्कोलाई बायाँतर्फ सारेको जस्तो दुईवटा प्लेटहरुको सिमानामा एक अर्कोसँग घर्षण (स्लाइड) गर्दै एउटा दायाँ र अर्को बायाँ सरेर जाने खालको भूकम्प भएको उनी बताउँछन् ।
यो भूकम्पबाट प्लेट बाउन्ड्री (सिमा)मा रहेका क्षेत्रमा असर पारेको डा. धितालले बताए ।
म्यानमारमा घरहरू किन भत्किए ?
प्राप्त तथ्यांकअनुसार म्यान्मारको ७.७ रेक्टर स्केलको भूकम्पले गर्दा ६५ हजार घरहरू भत्किएका छन् । लाखौं मानिसहरु घरबारविहीन भएका छन् । लाखौं मानिसहरू विस्थापित भएका छन् । सरकारी, निजी, स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधारहरू धेरै ध्वस्त भएका छन् ।
सो भूकम्पबाट घरमा भएका क्षतिको मुल कारण भवन निर्माण सम्बन्धी नियमहरूको अभाव प्रमुख कारण रहेको बिज्ञहरुको दावी छ । यसमा वर्षौंदेखि चलेको राजनीतिक द्वन्द्व पनि जिम्मेवार देखिन्छ ।
एसियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेन्टरकी उत्थानशील पूर्वाधार विज्ञ नुरुल आलमले सन् २०१४ मा म्यानमारमा हालैको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु नजिकको माण्डले क्षेत्रमा भूकम्पीय जोखिम मूल्याङ्कन कार्य गरेकी थिइन् ।
लसएन्जल्स टाइम्सका अनुसार उनको अध्ययनले सो सहर प्रमुख भू–गर्भीय फाल्टलाइनको नजिक रहेको र उनको टोलीले सरकारलाई संरचनाहरूलाई अझै उत्थानशील र भूकम्प थेग्ने बनाउने गरी भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्डहरू अद्यावधिक गरी लागु गर्न तथा सरकारको भूकम्पीय आपतकालीन् योजना सुधार गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
तर सरकारले उनको त्योे सिफारिसको पालना नगर्दा तथा राम्रो भूकम्पीय पूर्वतयारी नगर्दा अहिलेको विकराल परिस्थिति आएको हो ।
“म के विश्वास गर्छु भने हामीले गरेका ती सिफारिसहरू पालना गरेको भए अहिलेको समस्या यस्तो जटिल हुने थिएन । तर मलाई पालना गरेजस्तो लाग्दैन,” उनले भनिन्, “पहिल्यैदेखि जोखिम थियो । त्यहाँका भवनहरू कमजोर थिए र मानिसहरूलाई यस्तो केही हुने नै छैन भन्ने लाग्यो ।”
उनका अनुसार सन् २०२१ यता म्यानमार गृहयुद्धमा फसेका कारण अझ यो संवेदनशील थियो ।
यो भूकम्पको असर थाइल्याण्डसम्म परेको थियोे । तर, उत्थानशील पूर्वाधार विज्ञ नुरुल आलमलका अनुसार थाइल्यान्डले सन् २००७ मा आफ्ना भूकम्प सुरक्षित भवन निर्माण मापदन्डहरू अद्यावधिक गरेको र सन् २०२१ मा भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइनसम्बन्धी नयाँ नियमहरू जारी गरेको कारण खासै असर गरेन जुन थाइल्यान्डमा भवन निर्माण मापदण्डहरूको पालना उच्च स्तरमा भइरहेको छ भन्ने प्रमाण पनि हो ।
उस्तै भौगर्भिक अवस्थाको नेपाल
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रलाई विश्वकै भौगर्भिक रूपमा सबैभन्दा सक्रिय क्षेत्र मानिन्छ । इसिमोडका अनुसार पुर्वमा म्यानमारदेखि पश्चिममा अफगानिस्तानसम्म ३५ सय किलोमिटरसम्म यसको फैलावट छ ।
यसको दक्षिणतर्फ भारतीय प्लेट छ र उत्तरतर्फ तिब्बतीयन प्लेट छ यी प्लेटहरु सक्रिय छन् । हिन्दूकुश क्षेत्रमा पृथ्वीको सतह मुनि दक्षितर्फ रहेको भारतीय प्लेट उत्तरतर्फ रहेको युरेसियन प्लेटभित्र खप्टिएर सरिरहेको भूकम्पविद प्रा.डा. धिताल बताउँछन् ।
हिन्दुकुश हिमालयको करिब आठसय किलोमिटर क्षेत्रमा नेपाल पर्ने भएकाले नेपाल दुईवटा टेक्टोनिक प्लेटहरूको सिमानामा पर्दछ । नेपालको जमिनको भित्री भागमा निरन्तर भैरहने हलचलका कारण शक्ति उत्पन्न भई त्यो शक्ति बाहिर निस्किँदा नेपालमा विभिन्न समयमा भूकम्प गइरहन्छ ।
भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिकोणले नेपाल र म्यानमारको दुवै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् । हिन्दुकुश हिमालयको सबैभन्दा धेरै भूभाग नेपालमा पर्ने भएकाले नेपालमा अझ बढी जोखिम रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
म्यानमार र नेपाल एउटै क्षेत्रका देशहरू भए पनि नेपालमा जाने गरेको भूकम्प र म्यानमारमा यसपाली गएको भूकम्पको ढाँचा फरक भएको भूगर्भविद् प्रा.डा. धितालको भनाइ छ । उनका अनुसार म्यानमारमा मार्च २९ मा गएको ७.७ रेक्टरको भूकम्प स्ट्राइक–स्लिप ढाँचाको थियो भने नेपालमा गइरहने भूकम्पहरु ठोक्किने वा खप्टिने (कोलिजन) ढाँचाको हुन्छ ।
नेपालमा भूकम्प गइरहने फल्टलाइनहरु पूर्व–पश्चिम छन् भने म्यानमारमा चाहिँ भूकम्प गइरहने फल्टलाइनहरू उत्तर दक्षिण रहेकाले टेक्टोनिक प्लेटहरुको गतिविधि फरक हुने प्रा.डा धिताल बताउँछन् ।
उनका अनुसार म्यानमारको भूकम्पमा टेक्टोनिक प्लेटहरु दायाँ–बायाँ स्लाइड (घर्षण) गर्छन् भने नेपालको भूकम्पहरुमा दक्षिणतिरको टेक्टोनिक प्लेट उत्तर तिरको टेक्टोनिक प्लेटको भित्रपट्टि घुस्रने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
उस्तै घर संरचना र भवनहरूको निर्माण पद्दति
एसियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेन्टरकी उत्थानशील पूर्वाधार विज्ञ नुरुल आलम लस एन्जल्स टाइम्ससँगको कुराकानीमा अस्थिर राजनीति, तीव्र द्वन्द्व, सुरक्षित संरचना निर्माणका लागि चाहिने मापदण्डको निर्माण र अध्यावधिक नगर्दा वा कार्यान्वयन नगर्ने जस्ता कारणहरुले म्यानमारको घर संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको बताएकी छन् ।
नेपालमा २०७२ वैशाख १२ र २९ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले नेपालका विभिन्न जिल्लाहरुमा धेरै संख्यामा घरहरु भत्किए । नेपाल सरकारको विवरणअनुसार ६ लाख २ हजार ५७ घरहरु पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएका थिए भने २ लाख ८५ हजार ९९ घरहरु आंशिकरुपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए ।
यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने नेपालका आवासीय घरहरू पनि म्यानमारजस्तै भूकम्पीय दृष्टिकोणले सुरक्षित छैनन् । तर नेपालमा यसका लागि विभिन्न प्रयासहरु भने भएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
वि.स. २०४५ साल भाद्र ५ गते ६.७ रेक्टर स्केलको भूकम्प र यसबाट परेको असरका कारण भूकम्पीय सुरक्षा सम्बन्धी बिषयमा चासो बढ्यो ।
फलस्वरुप भवन ऐन २०५५ र राष्ट्रिय भवन संहिता २०६० नेपाल सरकारले स्विकृती गर्यो र कार्यान्वयनमा गयो ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जारी गरेको यो भवन निर्माण संहिताअनुसार विभिन्न प्रकोपको जोखिम भएका क्षेत्रहरूमा घर निर्माण गर्न निषेध गरिएको छ ।
अहिलेसम्म यो संहिता कार्यान्वयन नगरपालिकाहरूमा मात्र सीमित रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । तर, त्यति हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन भएका नगरपालिकाहरुमा पनि प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको भूकम्पीय सूरक्षामा काम गर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्नु, सबै ठाउँमा भवन निर्माण, डिजाइन र निर्माणको पर्यवेक्षण र निगरानी गर्ने तालिम प्राप्त डकर्मी, प्राविधिक तथा इन्जिनियरहरू नहुनु यसको मूल कारण रहेको स्ट्रक्चरल इन्जिनियर तथा भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालका कार्यकारी प्रमुख सूर्य नारायण श्रेष्ठ बताउँछन् ।
तर, नेपालमा २०७२ सालको भूकम्पअघि देखि नै राष्ट्रिय भवन संहिता कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकाहरुले सुरु गरेका र अहिले त्यो कार्य धेरै ठाउँमा विस्तार हुँदै गएको स्ट्रक्चरल इन्जिनियर श्रेष्ठ बताउँछन् ।
म्यानमारको भूकम्पबाट नेपालले के सिक्ने ?
भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यान्वयन
म्यानमारलगायत दक्षिण एशिया क्षेत्रमा हालसालै गएका भूकम्प हुन् वा विगतमा खासगरि २०७२ सालको भूकम्पले नेपाललाई सिकाएको पाठले नेपालमा कैयौँ नीति नियम सँगै राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापनाजस्ता धेरै सकारात्मक कामहरू भएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सबै तहका सरकारहरूको साझा जिम्मेवारी दिएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले संघीय, प्रादेशिक, जिल्ला र स्थानीय तहमा औपचारिक संरचना, भूमिका र जिम्मेवारीहरू निर्धारण गरेको छ ।
यो ऐनले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्, कार्यकारी समिति, प्रादेशिक कार्यकारी समिति तोकेको छ । यसले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सहरी तथा ग्रामीण नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समितिहरू, र प्रादेशिक समन्वय परिषद्को भूमिका र जिम्मेवारीहरू स्पष्ट पारेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१८–२०३० ले छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन अवधिका लागि प्राथमिक कार्यहरू प्रस्ताव गरेको छ ।
२०७२ को भूकम्प प्रतिकार्यको अनुभवमा आधारित भएर राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य रूपरेखा २०१९ पुनरवलोकन गरिएको छ । यसबाहेक राष्ट्रिय भवन संहिता, भवन निर्माण ऐन र नियमावलीहरु जारी भएर कार्यान्वयनमा गएका छन् ।
नेपालले भूकम्पलगायत समग्र विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा यो नीतिगत विकासको सन्दर्भमा राम्रो उपलब्धी हासिल गरेको भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालका कार्यकारी निर्देशक सूर्यनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् ।
उनका अनुसार २०७२ वैशाख १२ मा आएको भूकम्पबाट पाठ सिक्दै त्यसको पुनर्निर्माणको समयमा बनेका बिभिन्न नीति नियम, कार्यविधिहरु बने नीति सुधार गर्नेदेखि संस्थागत विकास सम्मका कामहरू गनुपर्ने बताए ।
संविधानले निर्देश गरेअनुसार तीनै तहको सरकारहरुमा विपद् व्यवस्थापनका जिम्मेवारी तोकिएका छन् ।
तर प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार आवश्यक पर्ने कानुन, नियम नीति कार्यविधि र क्षमता बढाउने कामहरु गर्न नसकेको भन्दै समग्र विपद्लाई हेरेर संघीय सरकारले बनाएको नीतिहरुको आधारमा भूकम्पका बेला के कसरी काम गर्ने भनेर ती सरकारहरुले नियम तथा कार्यविधिहरु बनाउन नसक्दा जाजरकोट भूकम्पमा ठूलो चुक भएको उनी बताउँछन् ।
जाजरकोट भूकम्पजस्तो सानो विपद्लाई हामीले व्यवस्थापन गर्न नसकेको घटनाबाट सिकेर काम गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
त्यसका लागि सानो सानो स्तरको विपद्हरुको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने, मध्यम खालको विपद् व्यवस्थापन प्रदेशले र अलि ठूलो तहको विपद् मात्र संघीय सकारले गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
त्यस्तै विपद्को पूर्वतयारी, सचेतना अभिबृद्धि गर्ने देखि खोज उद्दार र राहत र पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणसम्मका काम गर्ने निकाय भएकाले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण प्रधानमन्त्री मातहात रहनु उपयुक्त हुने भएकाले यस्ता नीतिगत कामहरु अझै गर्न बाँकी रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
जबसम्म ती नीति र योजना जमिनमा कार्यान्वयन नगरिएसम्म जोखिम कम हुने उनको दावी छ ।
राष्ट्रिय भवन संहिता कार्यान्वयन
विज्ञहरुका अनुसार उपयुक्त विधिको प्रयोग, गुणस्तरीण निर्माण सामग्रीको उपयोग र निर्माण गर्दा प्राविधिकहरूको निरन्तर अनुगमन तथा निर्माण संहितालाई पूर्णरूपमा पालना गरेर बनाइने घर नै भूकम्प प्रतिरोधी हुन्छ ।
भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्नु नै भूकम्पबाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षतिलाई कम गर्ने एकमात्र उपाय भएको भूगर्भविद प्रा.डा. धिताल बताउँछन् ।
नेपालले भूकम्पीय जोखिमलाई ख्याल गर्दै २०५० सालमा राष्ट्रिय भवन संहिता तयार पारेर २०६० देखि विभिन्न नगरपालिकाहरुले भवन संहिता कार्यान्वयन गरिरहेको छ । नेपालको भवन निर्माण संहितामा सहर तथा गाउँघरमा बन्ने सबै घर तथा भवनलाई बलियो बनाउने तरिकाहरु उल्लेख भएको भूकम्पीय सुरक्षामा काम गर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका लागि नगरपालिकाहरुमा नक्सापास प्रक्रिया मार्फत राष्ट्रिय भवन संहिता कार्यान्वयन अनिवार्य पनि गरिएको छ ।
नेपाल सकार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार नेपालमा सरकारी तथा गैरसरकारी तहहरुबाट डकर्मी, प्राविधिक तथा इन्जिनियरहरूलाई तालिम, अभिमूखिकरण कार्यक्रमहरु गरिएको छ ।
तर, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर श्रेष्ठका अनुसार नेपालका ७५३ वटै नगरपालिकाहरुमा भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयन गर्ने बताइए पनि लगभग एक सयवटा नगर तथा गाउँपालिकाहरुमा मात्र कार्यान्वयन भइरहेको र सबै नगर तथा गाउँपालिकाहरुमा व्यवहारिक रुपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । त्यसैले त्यहाँ घरहरु कमजोर बन्ने जोखिम रहेको उनी बताउँछन् ।
नेपालमा बन्ने आवासीय घरहरु नक्सापास नगरी दक्ष प्राविधिकहरुको विना रेखदेख घरधनी आफैँले बनाउने र घरधनी तथा निर्माण कर्मीहरुलाई गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्ने विधिको ज्ञान नहुँदा, तालिम प्राप्त डकर्मी आदि कारणले सहरी क्षेत्रमा बन्ने घरपनि कमजोर बनिरहको हुन सक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्न घरधनी आफैँ सचेत हुनुपर्ने, जनचेतना बढाउनुपर्ने, नक्सापास नगरी घर बनाउन नदिने, सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने, भवन संहिता कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक प्रणाली बनाउनुपर्ने, जनशक्तिलाई तालिम दिनुपर्ने, भवन संहिता कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाउने, डकर्मी र निर्माण व्यवसायीहरुलाई तालिम दिनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।
यसका लागि मुख्य रुपमा गाउँ र नगरपालिकाहरुमा दृढ अठोट हुनुपर्ने उनले बताए ।
भूकम्पीय जोखिम सम्बन्धी सचेतना र पूर्वतयारी
भूकम्पबाट हुने क्षतिको मुख्य कारण कमजोर भूकम्पीय सचेतना र पूर्वतयारीलाई प्रमुख कारण मानिन्छ ।
म्यानमारलगायतका क्षेत्रमा गइरहेको भूकम्पीय घटनाबाट नेपालले सिक्नुपर्ने अर्को पाठ भनेका भूकम्पीय जोखिमको बारेमा सचेतना अपनाउनु र त्यसअनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भूगर्भविद् प्रा. डा. धितालको सुझाव छ ।
भूकम्प कुनै पूर्वसूचना दिएर नआउने भएकाले पूर्व सावधानी नै यसबाट बच्ने एउटा प्रमुख उपाय भएकाले पूर्वतयारीमार्फत भूकम्पबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न सकिने ‘अर्थक्वेक सेफ्टी सोलुसन’का अध्यक्ष डा. गणेश कुमार जिमी बताउँछन् ।
उनका अनुसार विगतका विभिन्न भूकम्पीय घटनाहरु खासगरी २०७२ को भूकम्पले भवन निर्माण संहिता पालनाको महत्व, दु्रत प्रतिकार्य, तालिम प्राप्त खोज उद्दारकर्ता, यसका लागि तालिमदाताहरु र खोज उद्दार उपकरणहरुको महत्व बुझाउनुका साथै सो भूकम्पले खोज उद्दारमा हाम्रो क्षमता छर्लंग बनाइदियो ।
यसले मानिसहरुमा सुरक्षित भवन बनाउने ज्ञान, सुरक्षा निकाय तथा अन्य संघसंस्थाहरुले विपद् प्रतिकार्यका तालिमहरु संचालन गर्ने, प्रतिकार्यका उपकरणहरुको बन्दोबस्ती गर्नेजस्ता सकारात्मक काम गर्न सहयोय गर्यो ।
तर पूर्व तयारी र सचेतनामा प्रगति भए पनि तीनवटा सुरक्षा निकायहरु बीच खोज उद्दारका बेला समन्वय नहुने समस्या देखिएकोले एउटै ‘स्ट्यान्डर्ड अपेरेटिङ प्रोसिजर’ (एसओपी) बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
बारम्बार गइरहने भूकम्पहरुले सिकाएको एउटा महत्वपूर्ण पाठ भनेको भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण, भूकम्पिय जोखिम न्यूनीकरण, सूरक्षा, तथा यसबाट कसरी मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति सम्बन्धी कसरी कम गर्ने भन्ने सम्बन्धी मानिसहरुमा जनचेतान अभिबृद्धि गर्नुपर्ने स्ट्रक्चरल इन्जिनियर श्रेष्ठ बताउँछन् ।
तर, भूकम्पीय दृष्टिले संवेदनशील नेपाल भूकम्पीय क्षति कम गर्ने काममा नेपालको पूर्वतयारी भने कमजोर रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
त्यसका लागि भूकम्पको बेला के गर्ने, के नगर्ने बारे थाहा पाउने, पूर्वसावधानीका प्रयोगात्मक तरिका सिक्ने सिकाउने, खोज उद्धारका तालिमहरु लिने, सुरक्षित व्यवहारहरु अपनाउने कामहरु गनुपर्ने आपत्कालीन प्रतिकार्य विज्ञ डा. जिमी बताउँछन् ।
प्रभावकारी खोज उद्धारकर्ता परिचालन
भूकम्पपछि समयमै हुने खोज उद्धारले घाइतेहरुको संख्या घटाउन र क्षति कम गर्न र थप क्षति रोक्न, भग्नावशेषमा फसेका व्यक्तिहरूलाई तत्काल उद्धार गर्न, समयमै उपचार सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्ने आपत्कालीन प्रतिकार्यका विज्ञ डा. जिमी बताउँछन् ।
साथै समयमै गरिने खोज उद्दारले विपद्को अवस्थालाई स्थिर गर्न, प्रभावित व्यक्तिहरूलाई सान्त्वना दिने, मनोवैज्ञानिक असर घटाउने र समग्र पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउने उनको धारणा छ ।
द्रुत खोज उद्धार कार्यले विपद्मा परेकाहरु जिउँदै फेला पार्ने र उद्धार गर्ने सम्भावना बढाउनुका साथै प्रभावित समुदायहरूलाई आफ्नो जीवन र पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न पनि सहज बनाउने भएकाले त्यसका लागि तालिम प्राप्त र सीपयुक्त उद्दारकर्ताहरु तयार गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुको जोड छ ।
नेपालमा खासगरी २०७२ को भूकम्पपछि प्रभावकारी खोज उद्दारका नयाँ दक्षता अभिवृद्धि तालिमहरु सञ्चालन, पुराना उद्दारकर्ताहरुलाई रिफ्रेसिर तालिम, खोज उद्दारका नयाँ उपकरणहरुको खरिद गरी जोहो गर्ने जस्ता राम्रा कामहरु भएको डा. जिमीको धारणा छ ।
उनले नेपालमा खोज उद्दारका स्वयंसेवक जनशक्ति उत्पादन र यसका लागि उपलब्ध पछिल्ला अत्याधुनिक उपकरणहरुको जोहो गनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
डा. जिमीका अनुसार नेपलामा ३ करोड जनाताका लागि कम्तीमा १२ हजार दक्ष उद्दारकर्ता र ९० हजार सामुदायिक उद्दारकर्ता आवश्यक पर्ने बताउँदै विभिन्न निकायहरुले उत्पादन गरेका खोज उद्दारका स्वयंसेवक जनशक्तिहरु कहाँ छन् भन्ने थाहा नहुँदा समस्या भएको छ ।
त्यसैले खोज उद्दारको जनशक्तिहरु नेपाल रेडक्रस, बिभिन्न सामाजिक संस्था, नगरपालिकाहरु, सुरक्षा निकायहरुमा तालिम प्राप्त उद्दारकर्ताहरु कहाँ छन् उनीहरुको एकिकृत तथ्यांक संकलन गरी रोस्टर बनाउने र समन्वय तथा कमाण्ड स्थापना गर्दै रिफ्रेसर तालिम दिने तथा नयाँ तालिम मार्फत सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
यसका लागि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यावस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा निजी क्षेत्र तथा अन्य संघसंस्थाहरुले समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
-1743849429.jpg)
