नेपाली राजनीतिमा त शल्य र शकुनिहरू पाइलैपिच्छे भेटिन्छन् ।  महाभारतमा भने दुईजना मामा छन् नियतै खराब भएका - शल्य र शकुनि । मद्र नरेश शल्य पाण्डव (नकुल र सहदेव)का मामा हुन् । तर, झुक्किएर युद्धमा दुर्योधनको पक्षमा पुग्छन् । दुर्योधनले उनलाई सेनापतिसमेत बनाउँछन् । यस्ता शल्यले भने कहिल्यै युद्धमा दुर्योधनको हित चिताएनन् । विशेषगरी कर्णको सारथीका रूपमा शल्यले सधैँ नै उनको तेजोबध गर्छन् । दुर्योधनका सबैभन्दा हितैषी मित्रको खेदो खन्नु नै युद्धमा उनको मुख्य ध्येय थियो ।

गान्धार नरेश शकुनिको कपटी प्रवृत्तिको चर्चाले महाभारतै भरिएको छ । दुर्योधनलाई उक्साउँदै कौरव कुलको नाश गराउने खलपात्रका रूपमा शकुनिको चित्रण गरिएको छ । नेपाली राजनीतिमा पनि नियत नै खराब भएका शकुनि र शल्य प्रवृत्तिका खलपात्रहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । अहिले असन्तोषका कारकहरू पनि नायकहरूको मुकुन्डोभित्रका खलनायकहरू नै हुन् । यसैले देशलाई सङ्कटको भासमा पर्न नदिने हो भने शल्य र शकुनिहरूलाई राजनीतिक मूलधारबाट पन्छाउनुको विकल्प छैन । जनताले पन्छाउनुपूर्व शल्य शकुनीहरू आफैँ पाखा लागे मुलुकको मात्र होइन उनीहरूकै पनि भलो हुनेथियो ।    

सर्पले निल्न लागेको भ्यागुताले फट्याङ्ग्रो समात्न जीब्रो निकाल्ने उपमा गणेशमान सिंहका भाषणहरूमा धेरैपटक सुनिन्थ्यो । अहिले गणेशमान जी नभएर होला यस्ता उपमा त सुनिदैन तर उदाहरण भने बग्रेल्ली त देखिन्छन् । सरकारले साँचो अर्थमा शासन गरेकै छैन । अराजकतालाई शासन भन्न मिल्दैन । सडक आन्दोलनले आक्रान्त छ । सरकारी अड्डामा काम हुँदैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बूढापाकाहरू दुई दिन हिँड्नुपर्ने अवस्थामा सुधार गर्ने सोचसम्म देखिँदैन । विकास योजनामा भ्रष्टाचार हुन्छ तर काम हुँदैन । तै पनि सरकार चलाउनेहरू ठूला कुरा गरेर थाक्दैनन् । 'ऐन बनाइदेऊ' भनेर पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने र सम्झौता कहिल्यै पालन नगर्ने सरकार भएको देश सायद दुनियाँकै नेपालबाहेक अर्को नहोला ।   

ज्ञानेन्द्र शाहलाई गद्दीमा फर्काउन खोज्नेहरू एकातिर जनसाधारणका घरमा आगोलगाउँदै छन् अर्कातिर पापको घडा भरिएकाहरूको 'तिघ्रा कामेको' देखिन थालेको छ । सत्ताको भागबिलो पाएकाहरू सँधै 'गठबन्धनमा समस्या छैन' भनेर दिनहुँ चिच्याइरहेका छन् । सबैलाई थाहा छ शेरबहादुर देउवा र खड्गप्रसाद ओली लोककथाका 'तरबार र घिउ बेचुवा'कै पछिल्ला अवतार हुन् । राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति गर्न नसकेकैबाट यिनको शासन सङ्कटमा छ भन्ने सन्देश दिएको छ । शासनका नाममा यस्तै प्रहसन देखाउन थालेकैले न दुर्गा प्रसाईले समेत व्यवस्था बदल्ने धमास दिने आँट गरेको हुनुपर्छ ।   

सावधान महामहिम दुतेर्तेहरू !

फिलिपिन्सका सोह्रौं राष्ट्रपति रोड्रियो दुतेर्ते ८० वर्षको उमेरमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी), हेगको हिरासतमा छन् । आफ्नो शासनकाल (२०१६-२२) मा उनले चलाएको 'लागुपदार्थ'विरुद्धको कथित सफाइ अभियानमा प्रहरी र अर्धसैनिकहरूबाट मारिएका हजारौं जनाको 'गैरन्यायिक' हत्यामा जिम्मेवार ठहर गरेर उनलाई आईसीसीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । त्यही पुर्जीअनुसार फिलिपिन्सको सरकारले दुतेर्तेलाई २०२५ मार्च २१ मा पक्राउ गरी हेग पठाएको हो । आफ्नो शासनकालमा भएको मानवताविरोधी अपराधका लागि पक्राउ पर्ने राष्ट्रपतिमा दुतेर्ते एसियामै पहिलो भएका छन् ।

अहिलेका राष्ट्रपति फर्डिनान्स 'बबङबोङ' मार्कोस र दुतेर्तेकी छोरी सारा दुतेर्ते राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदमा गठबन्धन गरी चुनाव लडेका थिए । सारा र बोङबोङबीच खटपट नहुँदासम्म रोड्रिगो यसरी हेग पुग्ने अनुमान सायद कसैले पनि गरेको थिएन । मार्कोस र दुतेर्ते घराना फिलिपिन्सको राजनीतिमा प्रभावशाली मानिन्छन् । दक्षिणपन्थी विचारधाराको प्रतिनिधित्व गर्ने दुवै प्रतिस्पर्धी परिवारका युवा सदस्यहरू मिलेर चुनाव लड्दा सजिलै विजयी पनि भएका थिए । तर, बिस्तारै सारा र बोङबोङबीच मनमुटाव बढ्न थाल्यो । अहिले रोड्रिगोलाई फिलिपिन्स सरकारले पक्रेर हेगलाई सुम्पनुको मूल कारण त्यही मतभेद हो भन्ने मानिएको छ ।

यस प्रकरणमा हेक्का राख्नुपर्ने विशेषगरी नेपाली नेताहरू पनि झस्कनुपर्ने केही पक्षहरू पनि छन् । पहिलो त फिलिपिन्स पनि अहिले नेपालजस्तै आईसीसीको सदस्य छैन । फिलिपिन्समा व्यापकरूपमा सरकारी सुरक्षाकर्मीद्वारा 'गैरन्यायिक' हत्या भएका बेलामा राष्ट्रप्रमुख भएकै कारण रोड्रिगो दुतेर्तेमाथि मुद्दा चलेको हो । नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवताविरुद्धको अपराधमा पनि जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि त्यसरी नै मुद्दा चल्न सक्छ ।

हुनत, रोम विधान अनुमोदन नगरेका कारण नेपाल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको अधिकार क्षेत्रमा पर्दैन । यसैले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले सिफारिस नगर्दासम्म नेपालमा भएका मानवताविरुद्धका अपराधमा सामान्यतः आईसीसीमा मुद्दा चल्दैन । र, अहिलेकै अवस्थामा चीनले नेपालका नेताहरूमाथि मुद्दा चलाउने प्रस्ताव पारित गर्न दिँदैन भन्ने मानिन्छ ।

बाल सैनिकको प्रयोगजस्ता केही अपराधमा विभिन्न देशले विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्र भएको कानुन बनाएका छन् । त्यस्ता मुलुकमा पुगेका बेलामा पनि नेपालको द्वन्द्वमा मुछिएकाहरू पक्राउ पर्न सक्छन् । यसैले खतरा छ है । एसियामा 'काल पल्किसकेको छ' । माओवादी द्वन्द्वमा मानवताविरुद्धका घटना हुँदा शासनमा रहेकामध्ये गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई तथा सूर्यबहादुर थापाको देहान्त भइसकेको छ । अहिले राज्यतर्फका प्रमुख जिम्मेवारहरूमा शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र ज्ञानेन्द्र शाह अनि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' जीवित छन् । नेपाली जनता जागे वा अहिलेभन्दा पनि बढी आजित भए नेपालको राजनीतिलाई स्वच्छ बनाउने उपाय आईसीसीलाई निम्त्याउनु हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सक्छ । यसैले सावधान है दुतेर्ते महामहिमहरू !        

र अन्त्यमा,

सत्ता साझेदारीमा समस्या छैन भने दिनहुँ भनिरहनै पर्दैन । खुरुखुरु जनताको हितमा काम गरे दुर्गा न ज्ञानेन्द्र कसैले पनि औँलो उठाउँने आँट गर्ने थिएनन् ।  चीनको सिचुवाँ इन्टरनेसनल स्टडिज युनिभर्सिटीका प्राध्यापक गुओ बिङग्युनले बरु 'दी पेपर'मा प्रकाशित लेखमा अहिलेको खलबलको सटीक टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार - सन् २०२० यता देखिएका प्रयासहरू यथार्थमा नै राजतन्त्र फर्काउने राजनीतिक आन्दोलन नभएर नेपालको विद्यमान शासनप्रतिको असन्तुष्टिको लक्षण हो ।

हो पनि त्यही । जनतालाई पहिल्यै वाक्क भइसकेको ज्ञानेन्द्र शाहको शासन चाहिएको होइन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुहाउँदो सरकार र शासकीय संस्कार चाहिएको हो । शेरबहादुर देउवा, खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहालले जोगाएर लोकतन्त्र जोगिने होइन । बरु, यिनीहरूले राजपाठ त्यागे भने देशको भलो हुन्छ । गणतन्त्र विरोधीको चुरीफुरी पनि यसै तुहिन्छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तरुणहरूले यति बुझेका दिन समस्या आफैँ समाधान हुने देखिन्छ ।