काठमाडौं । सामान्य अवस्था हुन्थ्यो भने शुक्रबार (भोलि) विपीन कार्की र केकी अधिकारी मुख्य भूमिकामा रहेको चलचित्र ‘प्रसाद–२’ हलमा रिलिज हुने थियो । तर, यो सिनेमाका दुई निर्माताबीच आर्थिक पारदर्शिता नहुँदा शुक्रबार रिलिज नहुने भयो ।
यसका दुईमध्ये एक निर्माता अदालत पुगेका थिए । उच्च अदालत पाटनले तत्काल चलचित्र रिलिज नगर्न आदेश दिइसकेको छ । गएको मंगलबार न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल ‘प्रसाद–२’ रिलिज नगर्न आदेश दियो ।
निर्माता केशव पाण्डेले विवाद समाधान नहुँदासम्म चलचित्रको रिलिज रोक्न माग गर्दै सोमबार अदालतमा निषेधाज्ञाको रिट दायर गरेका थिए ।
त्यसअघि, निर्माता सुवास थापाले सहज रूपमा चलचित्रको प्रदर्शनमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका थिए । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले समयमै चलचित्र रिलिज नहुँदा तोकिएको समयमा पैसा दिन नसकिने भन्दै सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए । उनले सिनेमा रिलिज भएपछि पैसा तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
चलचित्र रिलिजकै हप्ता प्रदर्शन रोक्ने अवस्था कसरी आयो ?
चलचित्र ‘प्रसाद–२’ का निर्माता सुवास थापा र केशव पाण्डे हुन् । सुवास पुरानै निर्माता हुन् भने केशव नयाँ । केशवले पहिलोपटक चलचित्रमा लगानी गर्दै थिए । त्यसैले फिल्डको हिसाबकिताबको जिम्मा सुवासलाई छोडेका थिए । सिनेमा छायांकनमा जाने भएपछि केशवले जेठ र असारमा सुवासलाई पैसा पठाए । कम्पनी अकाउन्टबाट ३० लाख र पर्सनल अकाउन्टबाट साढे ३२ लाख रुपैयाँ पठाएका थिए ।
“सुवासजीले म ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्छु भन्नुभएको थियो । आफूले उक्त रकम कलाकारलाई दिएको बताउनुभयो,” केशव भन्छन्, “मैले पनि ५० लाख लगानी गर्ने प्रारम्भिक सहमति थियो । तर, उहाँले पैसा छैन, नपुग्ने भयो भनेपछि मैले थप्दै गएँ ।”
हिसाब माग्दा सुवासले आफूले दिएको ५० लाखको हिसाब पनि बुझाउन नसकेको केशव बताउँछन् । “उहाँले हालेको ५० लाखको त कुरा छोडौँ, मैले दिएको पैसाजति पनि हिसाब आएन । त्यति बेलासम्म मैले ५७ लाख दिएको थिएँ,” केशव भन्छन्, “त्यसपछि मैले तपाईं पैसा हाल्नुस् भनेँ, उहाँले छैन भन्नुभयो । त्यसो भए मलाई दिनुस्, म फिल्म बनाउँछु भनेँ । त्यो समयसम्म मेरो नाममा केही थिएन ।”
पैसा नहाल्ने मान्छे प्रोडुसर हुने तर लगानी गर्ने मान्छे केही पनि नहुने अवस्था आफूले व्यहोरेको उनी बताउँछन् । त्यसपछि निर्देशक, लेखकलगायत व्यक्ति बसेर आफ्नो नाममा कम्पनी दर्ता गरी राइट्स दिने सहमति भएको उनी सुनाउँछन् ।
“फिल्म फ्लोरमा जाने बेलामा कलाकार–निर्देशकबीच लफडा भयो । चलचित्रको धेरै शब्द म बुझ्दिनँ पनि । पछि मिटिङहरू तत्काल नहुने अवस्थामा पुग्यो । त्यो समय एउटाले अर्कोलाई नटेर्ने अवस्थाले सुटिङ रोकिएको थियो,” केशव भन्छन्, “मैले पनि त्यो बेला पछि काम गरौँ, म मेरो नाममा कम्पनी दर्ता गर्छु, सबै मेरो नाममा गर्दिनू भनेर हामी काठमाडौं फर्कियौँ ।”
काठमाडौं फर्किएपछि आफूले पटक–पटक आफ्नो नाममा फिल्म सारिदिन भनेको तर सुवासले कहिले भोलि भन्ने, कहिले तीन दिनपछि भन्ने त कहिले आफैँ बनाउँछु, पैसा फिर्ता गरिदिन्छु भनेर झुलाएको केशवको भनाइ छ ।
“हामीले ९० प्रतिशत राइट्स केशव पाण्डेलाई दिने र १० प्रतिशत राइट्स सुवास थापाले लिने भनेर एउटा कागज बनाएका थियौँ,” केशव भन्छन्, “सुवास थापा प्रोडक्सनबाट कलाकारसँग एग्रिमेन्ट गर्ने तर भित्रभित्रै सुलभ थापा प्रोडक्सन भनेर छोराको नाममा कम्पनी दर्ता गरेको देखियो । कारण, भोलि कसैले क्लेम गर्यो भने सुवास थापालाई गर्नुपर्ने भयो । तर, कानुनी रूपमा सुलभ थापा देखिने अवस्था आयो, जोसँग सम्झौता नै छैन ।” सुवासको नियत नै आफ्नो नाममा फिल्म नामसारी नगर्ने देखिएको उनको जिकिर छ ।
फिल्म बनाउने सम्पूर्ण राइट्स मागेपछि ‘प्रसाद–१’ को हिसाब तथा अरू विभिन्न व्यक्ति र कम्पनी लिएको हिसाब देखाएको केशव सुनाउँछन् । “उहाँको अन्य कारोबारसँग मलाई सरोकार हुने कुरा भएन । उहाँले गरेको खर्च मैले बेहोर्ने कुरा पनि भएन,” केशव भन्छन्, “उहाँ फ्लोरमा जाने हुनुभयो, मलाई फिल्म दिनु भएन । त्यसपछि उहाँले मलाई तपाईंको पैसा फिर्ता गर्दिन्छु भनेर दुईवटा चेक दिनुभयो ।”
कम्पनीको नाममा साढे ३२ र पर्सनल अकाउन्टमा ३० लाखको चेक केशवले पाए । झमेला भए पनि समस्याको समाधान भएको ठाने । उनले पैसा फिर्ता आएको सम्झिए ।
फागुन १ गतेसम्म साट्न मिल्ने गरी सुवासले चेक दिएका थिए । तर, चेक बाउन्स भयो । “म कुनै लफडा गर्ने पक्षमा थिइनँ । अहिले पनि छैन । सुवासजीको लेनदेन मलाई मतलब भएन, त्यो उहाँको विषय हो । मलाई अहिले पनि चलचित्रको ९० प्रतिशत राइट्स दिए पुग्छ,” केशव भन्छन् ।
चेक क्यास नभएपछि केशव गुहार माग्दै निर्माता संघ र विकास बोर्ड पुगे । “न्याय माग्न म निर्माता संघमा पुगेँ । तर, संघले मलाई वास्तै गरेन । बोर्डले दर्ता गर्न मानेन । आज पनि हेर्नुभयो भने दर्ता नम्बर छैन,” उनी भन्छन्, “दुईपटक मैले ९० प्रतिशत मेरो नाममा गर्न गरेको सम्झौताको कागज पठाएँ । तर, दर्ता गर्न मिल्दैन, हामी छलफलमा बोलाउँछौँ भन्यो ।”
चेक बाउन्सको मुद्दामा सुवास फरार भएको अवस्थामा चलचित्र चलाएर पैसा दिने प्रस्ताव आफूलाई गरिएको उनी सुनाउँछन् । “उहाँले हलबाहेक लिनुपर्ने ठाउँबाट पैसा लिइसक्नुभएको छ । दश ठाउँमा सिनेमा देखाएर व्यवहार गर्नुभएको छ । सिनेमा चलाएर मेरो पैसा उठ्ने अवस्था मैले देखिनँ,” केशव भन्छन्, “त्यसै भएर म बाध्य भएर अदालत गएर स्टेअर्डर लिएर आएको हुँ ।”
चलचित्र निर्माता संघले भने ‘प्रसाद–२’ को विवाद सुल्झाउन सक्दो प्रयास गरेको जनाएको छ । अन्तिम समयमा एकैपटक धेरै विषय आएकाले समय नहुँदा सबै समस्याको समाधान संघबाट हुन नसकेको संघका अध्यक्ष नवल खड्का बताउँछन् ।
“पोखरामा भएको विवादपछि संघले नै हिरोको समय मिलाइदिएको हो । छायांकनको मिति पनि संघले नै मिलाइदिएको हो । केही विवादित कारोबारका कुरा पनि हाम्रो रोहबरमै मिलाइदिएको हो,” नवल भन्छन्, “पछिल्लो समय लोकेसनमा भएको खर्च नतिरेको, निर्देशक, कलाकार र प्राविधिकलाई पूरै पैसा नदिएकोलगायत एकैपटक धेरै कुरा आए । यी विषयमा हाम्रो न्यायिक समितिले काम हेरिरहेको थियो । मिलाउनुपर्ने विषय धेरै रहेको तर सिनेमा रिलिजको डेट आइसकेकाले समय नहुँदा केही ढिलो भने भएको हो ।”
यसमा निर्माता सुवासको पनि असहयोग रहेको उनी बताउँछन् । सुवास आफैँ नआई प्रतिनिधिका रूपमा मनोज केसीलाई पठाउँदा प्रत्यक्ष छलफल हुन नसकी केही समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
संघको न्यायिक समितिमा यदयकुमार इङनाम, दीपेन्द्र के खनाल, सुनलीकुमार थापा, ज्ञानेन्द्र देउजा, किरण नेपाली र दीपशिखा खड्का छन् ।
आफूले नै केशवलाई बोर्डमा जान सुझाव दिएको नवल बताउँछन् ।
अहिले पनि आफ्नो पैसा फिर्ता दिएर चलचित्र लैजान केशव आग्रह गर्छन् । “म पहिलोपटक सिनेमा उद्योगमा आएको थिएँ । यस्तो अवस्थामा बिजनेसम्यानहरू चलचित्र क्षेत्रमा आउने वातावरण छैन,” उनी भन्छन् ।
बोर्डबाट पनि लगानी सुरक्षित हुने अवस्था नदेखेपछि अन्तिममा बाध्य भएर आफू अदालत पुगेको उनको जिकिर छ । “मेरा माग पूरा नगरी बोर्डले पेलेर जसरी पनि फिल्म चलाउने निर्णय गरेपछि म अदालत गएको हुँ,” उनले स्पष्ट पारे ।
त्यसअघि, केशव चेक बाउन्स भएपछि प्रहरीमा पुगेका थिए । प्रहरीमा पुगेपछि पनि पैसाको ‘म्यानेज गर्छु’ भनेपछि तीन हप्ताको समय दिएका थिए । प्रहरीमा उनले फागुन २९ गते जाहेरी दिएका थिए । तर, उक्त समयमा पनि सुवासले आफूलाई पैसा नदिएको उनको भनाइ छ ।
चलचित्रको टिजर, ट्रेलर, पोस्टर कतै पनि केशवको नाम उल्लेख छैन । पैसा फिर्ता दिन्छु भनेकाले आफूले नामका लागि आग्रह नगरेको उनी प्रस्ट पार्छन् । “अहिले पनि मलाई नाम चाहिँदैन, पैसा फिर्ता दिए हुन्छ । होइन, दिन नसक्ने हो भने कागजानुसार ९० प्रतिशत राइट्स दिए हुन्छ,” केशव भन्छन् ।
सम्झौता गर्ने बेलामा अपारदर्शी रूपमा गर्ने र समस्या आइसकेपछि मात्र निर्माता संघमा आउने गरेको अध्यक्ष नवलको भनाइ छ । सम्झौता नै पारदर्शी हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । संघ न्यायिक निकाय नभएकाले समन्वय मात्र गर्न सक्ने पनि उनी स्पष्ट पार्छन् ।
चलचित्र विकास बोर्डले केशव ‘प्रसाद–२’ को साझेदारका रूपमा कतै पनि नदेखिएको भन्दै सिनेमाको प्रदर्शन रोक्न नसकिने जनाएको थियो । “बैंकिङ कसुरमा मुद्दा दायर गर्ने व्यक्ति केशव पाण्डे बोर्डमा रहेका चलचित्र सम्बन्धित कुनै पनि कागजातमा फिल्म प्रसाद–२ को साझेदारको रूपमा नरहेको बोर्ड स्पष्ट पार्न चाहन्छ । उक्त छलफलमा पाण्डेबाहेक उपस्थित सबैले चलचित्रलाई रिलिज हुन दिएपछि मात्र आफूले पाउनुपर्ने रकम प्राप्त हुने आधार रहेको बताएपछि सेन्सर सिफारिस दिने र विभिन्न संघसंस्थाहरूसँग समन्वय गरी प्राथमिकताका आधारमा हल रिलिजबाट कलेक्सन भएको रकम लिने छलफल भएको थियो,” बोर्ड भन्छ, “चलचित्र विकास बोर्ड न्यायिक निकाय नभएको कारण आवश्यक कागजात पेस भएका कुनै पनि फिल्मको सेन्सर सिफारिस नदिने वा फिल्म रिलिज रोक्ने अधिकार राख्दैन ।”
केशवलगायत केही व्यक्तिले ‘प्रसाद–२’ को जाँच (सेन्सर) सिफारिस रोक्न माग गर्दै बोर्डमा निवेदन दिएका थिए । निवेदनपछि बोर्डले चैत २० गते उजुरीकर्ता तथा चलचित्रसँग सम्बन्धित पक्षलाई कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरिएको थियो । छलफलमा सुवासबाहेक सबै उजुरीकर्ता उपस्थित थिए । पीडितले जसरी पनि न्याय पाउनुपर्नेमा अध्यक्ष नवल जोड दिन्छन् ।
यो घटनाले समग्र चलचित्र क्षेत्र नै लज्जित भएको संघका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति सदस्य दीपेन्द्र के खनाल बताउँछन् । “यो घटनाले प्रसाद–२ का निर्माता मात्रै होइन, समग्र चलचित्र क्षेत्र नै लज्जित भएको छ,” दीपेन्द्र भन्छन्, “यो घटना थाहा पाउने व्यक्तिले चलचित्रकर्मी भन्नेबित्तिकै यसैसँग जोडेर चिन्ने अवस्था रहन्छ । त्यसैले यस्ता घटना हुनु हुँदैन ।”
पीडितले न्याय पाउनुपर्ने र पीडिकलाई कारबाही हुनुपर्नेमा उनको पनि जोड छ । उक्त घटनाले यो क्षेत्रमा आउन चाहने नयाँ निर्मातामा राम्रो सन्देश नगएको उनी बताउँछन् ।