काठमाडौं । मंगलबार भारतको जम्मू कश्मीरको पहलगाममा एक जना नेपालीसहित २६ जनाको ज्यान लिनेगरी आतंकवादी हमला भयो । मारिने अन्य २५ जना भारतीय नागरिक थिए ।
उक्त आतंकवादी आक्रमणपछि भारतले पाकिस्तानसँगको सिन्धु जल सन्धि लिनम्बन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसको अर्थ अब यो सन्धिअनुसार भारतले पाकिस्तानसँग कुनै पनि सूचना आदान प्रदान गर्ने छैन ।
यो निर्णसँगै अब यससँग सम्बन्धित कुनै पनि बैठकमा भारत भाग लिने छैन ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बुधबार नयाँ दिल्लीमा बसेको सुरक्षा सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् समिति (सीसीएस) को बैठकमा यो निर्णय गरिएको हो । भारत सरकारको यस निर्णयप्रति पाकिस्तानले आपत्ति जनाएको छ ।
पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ (पीटीआई) का नेता तथा पाकिस्तानका पूर्व सूचना तथा प्रविधि मन्त्री चौधरी फवाद हुसेनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत भारतले यो गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् ।
भारतको घोषणापछि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफले बिहीबार राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्स मा पोस्ट गर्दै भनेका छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत भारतले भारतीय बेसिन सन्धि (सिन्धु जल सन्धि) रोक्न सक्दैन । त्यसो गर्नु सम्झौतासँग सम्बन्धित कानूनको घोर उल्लङ्घन हुनेछ ।”
पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री इशाक दारले पनि भारतको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले भारत सरकारले गरेको निर्णयको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफले बिहीबार राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएको उल्लेख गरेका छन् ।
भारतले कस्ता निर्णयहरू गर्यो ?
बुधबार प्रधानमन्त्री निवासमा भएको बैठकमा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह, विदेशमन्त्री एस जयशंकर, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल लगायत धेरै शीर्ष अधिकारीहरू उपस्थित थिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
विज्ञप्तिमा भारतले पाकिस्तानसँग १९६० मा गरेको सिन्धु जल सन्धि तत्काल निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।
यो निर्णय पाकिस्तानले विश्वसनीय तरिकाले सीमापार आतंकवादलाई समर्थन गर्न बन्द नगरेसम्म लागू रहने भारतीय विदेश सचिवले जनाएका छन् । यसबाहेक भारतले अटारी एकीकृत जाँच चौकीलाई तत्काल बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
भारत सरकारले वैध कागजातको आधारमा भारत आएकाहरू मे १, २०२५ भन्दा पहिले यो बाटो भएर फर्कन सक्ने जनाएको छ । विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले अब पाकिस्तानी नागरिकहरूले सार्क भिसा छुट योजना (एसवीईएस) अन्तर्गत जारी गरिएको भिसाको आधारमा भारत यात्रा गर्न नपाउने जनाएका छन् ।
एसवीईएस अन्तर्गत पाकिस्तानी नागरिकहरूलाई पहिले जारी गरिएका भिसाहरू रद्द भएको मानिनेछ । एसवीईएस अन्तर्गत भारतमा रहेका सबै पाकिस्तानी नागरिकहरूले ४८ घण्टा भित्र भारत छोड्नुपर्नेछ ।
नयाँ दिल्लीस्थित पाकिस्तानी उच्चायोगका सेना, नौसेना र वायुसेना सल्लाहकारहरूलाई अवाञ्छित व्यक्ति घोषित गरिएको छ । उनीहरुलाई भारत छोड्न एक हप्ताको समय दिइएको छ ।
भारतले इस्लामाबादस्थित आफ्नो उच्चायोगबाट सेना, नौसेना र वायुसेना सल्लाहकारहरूलाई पनि फिर्ता बोलाएको छ । दुवै उच्चायोगहरूमा यी पदहरू खारेज भएको भारतले घोषणा गरेको छ । यी सैन्य सल्लाहकारहरूका पाँच जना सहयोगी कर्मचारीहरूलाई पनि दुवै उच्चायोगबाट फिर्ता बोलाइनेछ ।
उच्चायोगहरूमा कर्मचारीहरूको संख्या क्रमशः ५५ बाट घटाएर ३० बनाइनेछ । यो निर्णय मे १, २०२५ देखि लागू हुनेछ ।
क्रोधित मोदी
मंगलबार जम्मु कश्मीरको पहलगाममा भएको आतंकवादी हमलापछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक बिहीबार बिहारको मधुबनीमा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भए । कार्यक्रममा उनी पहलगाम आक्रमणबारे क्रोधित सुनिए । प्रधानमन्त्री मोदीले भने, “आक्रमण गर्ने आतंककारीहरूलाई कल्पना गरेभन्दा ठूलो सजाय दिइनेछ ।”
मधुबनीमा आयोजित कार्यक्रममा भाषण सुरु गर्नुअघि प्रधानमन्त्री मोदीले दुई मिनेट मौन धारण गरेर आक्रमणमा मारिएकाहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए ।
उनले भने, “आज बिहारको भूमिबाट म सम्पूर्ण विश्वलाई यो सन्देश दिन्छु कि भारतले प्रत्येक आतंककारी र तिनीहरूलाई समर्थन गर्नेहरूलाई पहिचान गर्नेछ र सजाय दिनेछ । हामी पृथ्वीको अन्तिम कुनामा पनि तिनीहरूलाई छाड्ने छैनौँ । आतंकवादले भारतको आत्मालाई कहिल्यै तोड्न सक्दैन ।”
“आतंकवाद विनासजाय छाडिने छैन । न्याय सुनिश्चित गर्न आवश्यक पर्ने जस्तोसुकै प्रयास गरिनेछ । सम्पूर्ण राष्ट्र यस संकल्पमा एकताबद्ध छ । मानवतामा विश्वास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति हाम्रो साथमा छ । हामीसँगै उभिएका विभिन्न देश र उनीहरूका जनतालाई म धन्यवाद दिन्छु,” मोदीले भने ।
उनले अगाडि भने, “आतंककारीहरूले निर्दोष नागरिकहरूलाई जुन क्रूरताका साथ मारेका छन्, त्यसबाट सम्पूर्ण राष्ट्र दुःखी छ । यस आतंककारी आक्रमणमा कसैले आफ्नो छोरा गुमाएका छन्, कसैले आफ्ना भाइ गुमाएका छन् र कसैले आफ्नो जीवनसाथी गुमाएका छन् । सम्पूर्ण राष्ट्र पीडितहरूको साथमा उभिएको छ ।”
“यो आक्रमण केवल निहत्था पर्यटकमाथि मात्र भएको छैन, देशका शत्रुहरूले भारतको आत्मामाथि आक्रमण गर्ने आँट गरेका छन् । म स्पष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु कि यो आक्रमण गर्ने आतंककारीहरू र यस आक्रमणको षड्यन्त्र गर्नेहरूलाई उनीहरूले कल्पना गर्न सक्नेभन्दा पनि खराब सजाय दिइनेछ,” मोदीले स्पष्ट भनेका छन् ।
उनी यत्तिमै रोकिएनन् । उनले भने, “अब आतंककारीहरूको बाँकी रहेको जमिनलाई ध्वस्त पार्ने समय आएको छ । १४० करोड भारतीयहरूको इच्छाशक्तिले अब आतंककारीका मालिकहरूको ढाड भाँचिदिनेछ ।”
सिन्धु जल सन्धि के हो ?
बेलायती उपनिवेश हुँदाको समयमा दक्षिण पञ्जाबमा सिन्धु नदी उपत्यकामा एउटा ठूलो नहर निर्माण गरिएको थियो । त्यस क्षेत्रले यसबाट यति धेरै फाइदा उठायो कि पछि यो दक्षिण एसियाको प्रमुख कृषि क्षेत्र बन्यो । भारत र पाकिस्तानको विभाजनको समयमा पञ्जाब विभाजित हुँदा यसको पूर्वी भाग भारतमा र पश्चिमी भाग पाकिस्तानमा पर्न गयो ।
विभाजनको समयमा सिन्धु नदी उपत्यका र यसका विशाल नहरहरू पनि विभाजित भए । तर पाकिस्तान यसबाट प्राप्त हुने पानीको लागि पूर्णरूपमा भारतमा निर्भर बन्यो । पानीको प्रवाह कायम राख्ने उद्देश्यले २० डिसेम्बर १९४७ मा पूर्वी र पश्चिम पञ्जाबका प्रमुख इन्जिनियरहरू बीच एक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
यसअन्तर्गत, विभाजनअघिको निर्णयअनुसार भारतले मार्च ३१, १९४८ सम्म पाकिस्तानलाई पानीको निश्चित हिस्सा दिँदै जाने निर्णय गरिएको थियो ।
यो सम्झौता १ अप्रिल १९४८ देखि लागू भएन । भारतले दुई प्रमुख नहरहरूको पानी बन्द गरिदियो, जसले पाकिस्तानी पञ्जाबको १७ लाख एकड जमिनमा भइरहेको कृषिलाई असर गर्यो ।
भारतको यो कदमको पछाडि धेरै कारणहरू दिइएका थिए । जसमध्ये एउटा कारण भारतले कश्मीर मुद्दामा पाकिस्तानमाथि दबाब दिन चाहेको थियो । त्यसपछि गरिएको सम्झौताअनुसार भारत पाकिस्तानतर्फको पञ्जाबमा पानी आपूर्ति जारी राख्न सहमत भएको थियो ।
अध्ययन अनुसार सन् १९५१ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले टेनेसी उपत्यका प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख डेभिड लिलिएन्थललाई भारत निम्तो दिएका थिए ।
लिलिएन्थलले पाकिस्तानको पनि भ्रमण गरे र अमेरिका फर्केपछि उनले सिन्धु नदी उपत्यकाको पानी बाँडफाँडमा एउटा लेख लेखेका थिए ।
यो लेख विश्व बैंकका प्रमुख तथा लिलिएन्थलका साथी डेभिड ब्ल्याकले पनि पढेका थिए र उनले यस सम्बन्धमा भारत र पाकिस्तानका प्रमुखहरूलाई सम्पर्क गरेका थिए । त्यसपछि दुई पक्षबीच भेटघाटको श्रृंखला सुरु भएको थियो ।
यी बैठकहरू लगभग एक दशकसम्म जारी रहे र अन्ततः १९ सेप्टेम्बर १९६० मा कराँचीमा सिन्धु नदी उपत्यका सन्धिमा भारत र पाकिस्तानबीच हस्ताक्षर भयो ।
सन्धिमा प्रावधानहरू के के छन् ?
सन्धि अनुसार सिन्धु, झेलम र चेनाबलाई पश्चिमी नदी घोषित गरियो र तिनीहरूको पानी पाकिस्तानलाई दिइयो । जबकि रावी, ब्यास र सतलजलाई पूर्वी नदी घोषणा गरियो र तिनीहरूको पानी भारतको लागि आरक्षित गरियो ।
यस अनुसार केही अपवाद बाहेक भारतले पूर्वी नदीहरूको पानी बिना कुनै अवरोध प्रयोग गर्न सक्छ ।
साथै, भारतलाई पश्चिमी नदीहरूको पानी प्रयोग गर्ने केही सीमित अधिकार पनि दिइएको थियो । जस्तै बिजुली उत्पादन र कृषिको लागि सीमित पानी । यस सन्धिमा दुई देशहरू बीचको सम्झौताको बारेमा वार्ता र स्थलको निरीक्षण आदिको प्रावधान पनि राखिएको छ ।
सन्धि अनुसार सिन्धु आयोग पनि स्थापना गरिएको थियो । यस आयोग अन्तर्गत दुवै देशका आयुक्तहरू आपसमा भेटवार्ता र छलफल गर्नसक्ने सुविधा छ ।
सन्धिले कुनै पनि विवादित विषयमा दुई आयुक्तहरू बीच वार्ताको व्यवस्था गरेको छ ।
सन्धिमा यो पनि उल्लेख गरिएको छ– जब एउटा देशले कुनै परियोजनामा काम गर्छ र अर्कोलाई त्यसमा कुनै आपत्ति हुन्छ, तब पहिलो देशले त्यसको जवाफ दिनेछ । यसका लागि दुवै पक्ष बैठकमा बस्नेछन् ।
यदि बैठकबाट कुनै समाधान निस्किएन भने दुवै देशका सरकारहरूले मिलेर समाधान निकाल्नुपर्नेछ ।
सन्धिमा कुनै पनि विवादित विषयमा तटस्थ विशेषज्ञको सहयोग लिने वा अदालतमा जाने व्यवस्था पनि गरिएको छ । (बीबीसीबाट भावानुवाद)
-1743849429.jpg)
