काठमाडौं । पछिल्ला दुई वर्षयता निजी क्षेत्र आफ्ना आर्थिक एजेन्डा कार्यान्वयन गराउन सफल हुँदै आएको छ ।  निजी क्षेत्रले उठाएका अधिकाँश मुद्दाहरु स्थापित भएका छन् । 
सरकारले पनि उनीहरुको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । 

आफ्नो एजेन्डामा सरकारलाई डोर्‍याउन व्यवसायिक क्षेत्र सफल भएको देखिन्छ ।  निजी क्षेत्रले सरकारसँग राखेको पछिल्लो माग हो सुशासन आयोग गठन । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गरेको छ । 

सरकारले गठन गरेको सुशासन आयोग निजी क्षेत्रको एजेन्डा भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । 

बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ढकालले भने “मुलुकमा आर्थिक अनियमितताको चाङ देखिएका बेला सुशासन आयोग गठन हाम्रो एउटा महत्वपूर्ण माग थियो । त्यसलाई सरकारले पूरा गरेको छ ।” 

भर्खरै गठन भएको आयोगले सुशासनका पक्षमा काम गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष ढकालले जोड दिए । 

“सरकारी कार्यालयहरुमा सदाचार भन्दा भ्रष्टाचारले सेवाग्राहीलाई अप्ठेरोमा पारेको देखेपछि एक उच्चस्तरिय सुशासन आयोग गठनको माग गरेका थियौं । त्यो माग सरकारले पुरा गरेर प्रधानमन्त्रीज्यू आफै अध्यक्ष भएको आयोग गठन भएको छ,” उनले भने “यसबाट सरकार निजी क्षेत्रप्रति झनै सकरात्मक भएको देखाएको छ ।” 

प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको १५ सदस्यीय सुशासन आयोगको सदस्यमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय योजना आयोग र एकजना निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सदस्य रहने भएको छ । 

सुशासन आयोग गठनपछि सरकार आफैँलाई अविश्वास गरेको भन्दै यसको विरोध पनि भएको छ ।  सरकारी कार्यालयमा सुशासनको अभाव हुँदा निजी क्षेत्रले समस्या भोग्दै आएको उनको भनाइ छ ।  सुशासन अभिवृद्धिका लागि दोस्रो काम सदाचारलाई बढावाका साथै कानुनी आधार हुनेगरी निर्माण गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

“चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा सुशासन सुधारलाई प्रस्थान बिन्दुका रूपमा ल्याउनु आवश्यक भएको छ । यति भयो भने हामी धेरै काम गर्न सक्छौँ,” अध्यक्ष ढकालले भने । 

गत चैत २९ गते महासंघको ५९औं वार्षिक साधारणसभामा अध्यक्ष ढकालले जोड दिएर सुशासन आयोगको कुरा उठाएका थिए । 

मन्त्रिपरिषदले बनाएको आयोगले कसरी अघि बढ्छ भन्ने बारे खुलाएको छैन ।  मुलुकमा बेथिति र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको गुनासाको आधारमा आयोग गठन गरिएको बताइएको छ । 

जबकि सुशासन कायम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साथै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहेका राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र हेलो सरकारलगायत निकायलाई सक्रिय बनाउन चासो नदिएको आरोप पनि लागेको छ ।

सेवाग्राहीको बढी चाप हुने कम्पनी रजिष्टार कार्यालय, मालपोत कार्यालय, कर कार्यालय र उद्योग विभागलगायत विभिन्न कार्यालयमा भ्रष्टाचार संस्थागत बन्दै गएको छ । कम्पनी राष्टिारको कार्यालयमा कम्पनी स्थापना, कम्पनी विघटन र कम्पनीको पुँजी बढाउन उद्योगी व्यवसायीसँग खुलेआम घुस माग्ने गरेको समाचार आइरहेका छन् ।    

सुशासन आयोग गठन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा मन्त्रीहरुले सरकार गठन भएको नौ महिना बित्दासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।  जबकि विगतमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गदै आएक थिए । 

संसदमा प्रश्न उठ्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण लुकाउँदै आएको आरोप लागेको छ । नेपालको निजी क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष ८० प्रतिशत राजस्वमा योगदान पुर्याउदै आएको छ ।  ८० प्रतिशत हिस्सा लगानी गरेको निजी क्षेत्र अहिले सुशासनको अभावमा जोखिममा परेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । 

विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) र उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको संयुक्त अध्ययनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत देखाएको छ ।

महासंघका अनुसार निजी क्षेत्र वार्षिक १६ खर्ब रुपैया पूँजी निर्माण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ ।  सरकारले चार खर्ब रुपैयाँ मात्रै लगानी गरे दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि सहजै सम्भव छ । यस्तै वार्षिक लाखौँ जनशक्तिलाई मर्यादित रोजगारी दिन सकिने व्यवसायीहरु बताउछन् । 

सरकारलाई डोर्‍याउँदै निजी क्षेत्र

पछिल्लो समय उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत अन्य निजी संस्थाहरुले दिने सुझावलाई सरकारले सकरात्मक रुपमा लिने गरेको पाइएको छ ।  निजी क्षेत्रले उठाएको कतिपय मुद्दालाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिन थालेको छ । 

महासंघको सबल लबिइङले अहिले उद्योगी व्यवसायीको धेरै माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब सिर्जना भएको छ ।

निजी क्षेत्रको मागअनुसार नै मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले पाँचवटा आर्थिक सुधारका कानुन भर्खरै संघीय संसद्बाट पारित गरेको छ । 

सरकारले उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद समाधान गर्न महासंघका अध्यक्ष ढकालले उच्चस्तरीय आयोग बनाएर समाधान खोज्न सरकारलाई सुझाएका थिए ।

अध्यक्ष ढकालको सुझावअनुसार सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो । 

समितिले २०८१ वैशाख २५ गते सिफारिससहितको अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।  यद्यपि, लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार बक्यौता उठ्न सकेको छैन् । उद्योगीहरुले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गरेका छन् । 

अहिले मुलुक आर्थिक संकटमा छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटको समाधान खोज्न महासंघले सरकारलाई सुझाएको थियो ।  महासंघको सुझावलाई मनन् गर्दै सरकारले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरिय समिति बनाएको थियो । 

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ४ सय पृष्ठ लामो सुझाव बुझाइसकेको छ ।  सरकारले बजेटमार्फत आयोगको धेरै सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने आशा निजी क्षेत्रले गरेको छ । 

आयोगले बुझाएको आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझावको अपनत्व निजी क्षेत्रले लिएकाले त्यसको कार्यान्वयमा सरकारलाई घचघच्याइरहने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल बताउँछन् । 

“राम्रा सुझाव आएका छन्, अब ति सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको भएकाले हामी दबाब दिने छौं,” उनले भने ।   

निजी क्षेत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गरी भ्रष्टाचार निवारण कानुनको मस्यौदा तयार पारिएको थियो । 

त्यसलाई  रोक्न महासंघले पहल गरेको थियो । निजी क्षेत्रको विरोधपछि प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा निजी क्षेत्रलाई पनि अख्यितियारको अनुसन्धान दायरामा ल्याउन प्रस्तावबाट पछि हटेको छ । 

भ्रष्टाचार विधेयकमा अझै सहमति हुन बाँकी छ । यद्यपि निजी क्षेत्र यसमा सफल भएको छ ।  

आर्थिक मुद्धामा निजी क्षेत्रको एउटै धारणा बनेको छ । आर्थिक मुद्धामा एउटै धारणा बनाएर सकारलाई थप दबाब दिन ढकालले नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सफल भएका छन् । त्यही भएर सरकारले निजी क्षेत्रले उठाएका मुद्दालाई चासो दिने गरेको छ । 

निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्ने, डेडिकेट फिडर र ट्रंक लाइन र उच्चस्तरीय आयोग गठन हामीले उठाएका सबै माग निजी क्षेत्रको भएको उनको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।  परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल सरकारले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको कुरा सुन्न र एजेन्डालाई प्राथमिकता दिन थालेको बताउँछन् । 

“पहिला सरकार निजी क्षेत्रप्रति यति सकरात्मक देखिएको दिएन अहिले बुझ्न थालेको छ । हरेक आर्थिक छलफलमा निजी क्षेत्रलाई महत्व दिएर बोलाउने गरेको छ,” अध्यक्ष अग्रवालले भने ।