हालैका साताहरूमा भारतीय राजनीति अहिलेसम्म भइनसकेको तर केही वर्षमा हुने नयाँ जनगणनापछि सरकारले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरूको पुन: सीमाङ्कन गर्ने सम्भावनाबाट तरङ्गित भएको छ । भारतका दक्षिणी राज्यहरूको तर्कअनुसार नयाँ सीमाङ्कनले राजनीतिक शक्तिको सन्तुलनलाई अनुचितरूपमा उत्तरी राज्यहरूमा सार्नेछ । 

भारतको लोकसभा (संसदको तल्लो सदन) मा सिटहरू सामान्यतया जनसंख्याअनुसार बाँडिन्छन् - धेरै जनसङ्ख्याको अर्थ सामान्यतया धेरै सिटहरू हुन्छन् । लोकसभामा बहुमत सिट हासिल गर्नेले सरकार बनाउने भएकाले धेरै जनसंख्या ठूलो फाइदा हुनपुग्छ । 

तर, अनियन्त्रित जनसंख्या वृद्धिले भने समृद्धि र सामाजिक प्रगतिको मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सन् १९७६ मा भारतले निर्वाचन क्षेत्रको नयाँ सीमाङ्कन प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो । यसले राज्यहरूलाई राजनीतिक प्रभावलाई त्याग नगरी जनसंख्या वृद्धि कम गर्न सक्ने आधार दियो । यो स्थगन सुरुमा सन् २००१ सम्मको लागि गरिएको थियो  संवैधानिक संशोधनद्वारा बढाइयो र आजका सीमाहरू सन् १९७१ को जनगणनामा आधारित छन् । 

यस स्थगनपछि भारतका दक्षिणी राज्यहरूले प्रजनन दरलाई प्रतिस्थापन स्तरमा वा त्योभन्दा तल ल्याएका छन् भने साक्षरता दर, स्वास्थ्य सेवा, मातृ र शिशु मृत्युदर तथा लैङ्गिक समानता लगायतका मानव विकास सूचकहरूमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन् । उत्तरी राज्यहरूले यी क्षेत्रहरूका साथै जातीय भेदभाव, बेरोजगारी र आर्थिक वृद्धिको सन्दर्भमा प्रगति गर्न नसकेका कारण त्यहाँ जनसंख्या बढिरहेको छ ।

सीमाङ्कनको स्थगन समय सीमा थियो सन् २०२६ पछिको पहिलो जनगणनासम्म । र सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले फेरि स्थगन बढाउनुको सट्टा जनगणना गरेर सीमाङ्कन गर्ने इरादा राखेको सङ्केत गरेको छ ।

भारतको चुनावी नक्सालाई सोहीअनुसार पुन: कोर्ने नियतले सन् २०२१ पूर्वनिर्धारित जनगणना बारम्बार स्थगित गरिएको छ । 

भाजपाले यो न्यायको विषय भएको बताउँछ - "एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य" को स्थापित सिद्धान्तको अर्थ प्रत्येक सांसदले लगभग समान संख्यामा मानिसहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । तिनीहरू के तर्क गर्छन् भने एक सांसदले १८ लाख केरलावासीहरूको प्रतिनिधित्व गर्नु अलोकतान्त्रिक हो किनभने अर्कोले उत्तर प्रदेशमा २७ लाख मतदाताको प्रतिनिधित्व गर्छ । 

दक्षिणी राज्यका नेताहरूले भने जनसंख्याको आधारमा मात्र प्रतिनिधित्व गर्दा उत्तरी राज्यहरूलाई उच्च जनसंख्या वृद्धिको लागि प्रभावकारीरूपमा पुरस्कृत गर्छ र दक्षिणी राज्यहरूलाई आफ्नो जनसंख्या स्थिर राखेर मानव विकासलाई अगाडि बढाउँदा दण्डित गर्छ भन्ने तर्क दिन्छन् । पहिले नै, दक्षिणी राज्यहरूले केन्द्रीय कर राजस्वको आफ्नो हिस्सा घट्दै गएको देखिरहेका छन् । 

समान समाजमा प्रतिनिधित्व निर्धारण गर्न जनसंख्या पर्याप्त हुनसक्छ  तर अत्यधिक विविध समाजमा यो अपर्याप्त छ । त्यसैले उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रत्येक राज्यलाई दुई सिनेट सिटहरू बाँड्छ जनसंख्याको पर्वाह नगरी । त्यसैगरी, युरोपेली संघले साना सदस्य राष्ट्रहरूलाई युरोपेली संसद्मा उनीहरूको जनसंख्याको हिस्साले पाउनेभन्दा बढी सिट दिन्छ जसलाई 'घट्दो अनुपात' भनिन्छ । भारतमा पनि, गोवा, उत्तरपूर्वका साना राज्यहरू, र अण्डमान, दिउ र लक्षद्वीपजस्ता क्षेत्रहरूमा ठूला राज्यहरूको तुलनामा प्रतिव्यक्ति धेरै सांसदहरू छन् । 

भारतमा भाषा, धर्म, जनसांख्यिकीय विवरण र विकासको स्तरको व्यापक विविधता छ । यसबाहेक, भारतको 'अर्धसंघीय' प्रणालीअन्तर्गत राज्यहरूले आफैँमा केही शक्ति प्रयोग गर्छन् । त्यसैले, समान प्रतिनिधित्व महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै राज्यको स्वायत्तता र सांस्कृतिक विविधतालाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ । यसको अर्थ एउटा समूह (उत्तरका हिन्दी भाषीहरू) ले अरूको आवश्यकता, प्राथमिकता, अनुभव र आकांक्षालाई ध्यान नदिई निर्णय प्रक्रियामा प्रभुत्व कायम गर्न सक्दैन भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो । 

गृहमन्त्री अमित शाहले दक्षिणी राज्यहरूलाई नयाँ सीमाङ्कनबाट उनीहरूले एउटा पनि सिट नगुमाउने आश्वासन दिएका छन् । तर यसको सीधा अर्थ सरकारले धेरै जनसंख्या भएका उत्तरी राज्यहरूका लागि थप सिटहरू सिर्जना गर्नेछ जहाँ भाजपाको समर्थन केन्द्रित छ । कसैले लोकसभा ५४३ सदस्यबाट बढाएर ७५३ पुग्नसक्ने भविष्यवाणी गरेकाछन् भने अरूले नयाँ संसद् भवनमा ८८८ लोकसभा सांसदहरूका लागि ठाउँ रहेको नमीठो सङ्केत दिने गर्छन् । 

यस्तो भयो भने दक्षिणी राज्यहरूको सापेक्षिक राजनीतिक प्रभाव घट्नेछ र भारतले सामना गरिरहेका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा बहसको लागि महत्त्वपूर्ण मञ्च कमजोर हुनेछ । पहिले नै, केही संसदीय बहसमा घट्दो मापदण्डबाट निराश छन् । विस्तारित लोकसभा सरकारका निर्णयहरूलाई अनुमोदनमात्रै गर्ने र अर्थपूर्ण छलफलको लागि उपयोगी नहुने धेरै ठूलो निकाय चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्श समितिजस्तो हुनेछ । 

तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री एम.के. स्टालिनको नेतृत्वमा दक्षिण भारतीय राज्यहरूले हालको व्यवस्थालाई थप २५ वर्षको लागि बढाउन माग गर्दै संयुक्त समिति गठन गरेका छन् । तर यो व्यवस्थाले भारतलाई कम लोकतान्त्रिक बनाउँछ किनभने प्रतिनागरिक प्रतिनिधित्व समान हुनेछैन । जनगणनाको आधारमा मात्र संसदीय क्षेत्र निर्धारण सूत्र परिवर्तन गर्नु भारतीय लोकतन्त्रको लागि खराब हुनेछ । विशेषगरी यसले राष्ट्रिय सद्भाव र एकतालाई कमजोर पार्नेछ । 

दक्षिणी राज्यहरूले राजनीतिकरूपमा ठगिएको महसुस गरे भने उनीहरूले शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्न र राज्यहरूलाई थप स्वायत्तता प्रदान गर्न संवैधानिक व्यवस्थाहरूको माग गर्न थाल्न सक्छन् । यी आह्वानहरू सुनिएनन् र ध्यान दिइएन भने दक्षिणका केही उग्रवादीहरूले विभाजनको लागि पनि दबाब दिन थाल्न सक्छन् । 

यो सबैको लागि खराब हुनेछ । किनभने भारत एकताबद्ध रूपमा नै राम्रोसँग काम गर्नसक्छ । उत्तर र दक्षिणलाई एकअर्काको  आवश्यकता छ । युवा जनसंख्या भएका उत्तरी राज्यहरूले सबैको हितको लागि औद्योगिक र सामाजिकरूपमा बढी विकसित दक्षिणी राज्यहरूलाई कामदार प्रदान गर्न सक्छन् । 

हालको विवादले राज्यहरूको पारस्परिक अन्तरनिर्भरतालाई पुष्टि गर्ने समाधान खोजेर भारतीय एकतालाई पुन: पुष्टि गर्ने र गहिरो बनाउने उत्कृष्ट अवसर प्रदान गरेको छ । सन्तुलन र सहयोगलाई बढावा दिएर उत्तर-दक्षिण तनावलाई कम गर्नु लक्ष्य हुनुपर्छ । यस उद्देश्यका लागि भारतलाई दुवै पक्षबाट थप संवाद र ठूलो राजनेताको आवश्यकता छ । 

(तिरुवनन्तपुरमको प्रतिनिधित्व गर्दै लगातार चौथो कार्यकालका लागि लोकसभामा निर्वाचित सांसद) 

Copyright: Project Syndicate, 2025.