काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा बहस सकिएपछि अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा बहस जारी छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १३ वटा रिटमा सुनुवाइ जारी छ । 

महान्यायाधिवक्तासहित १० सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका केही निजी कानुन व्यवसायीले सोमबार बहस सक्दा विघटनको पक्षमा बलियो तर्क पेश गर्न नसकेको कानुनविदको तर्क छ । इजलासबाट सोधिने प्रश्नमा विघटन पक्षधर कानुन व्यवसायीको बहस कमजोर देखिएपछि विघटनको विपक्षमा गरिएका तर्क बलियो रहेको चर्चा कानुन व्यवसायीले नै गर्न थालेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिसको अधिकार संविधानको कुन व्यवस्थामा छ भन्नेबारेको प्रश्नमा उनीहरुले विश्वका अन्य देशका उदाहरण दिने गरेका छन् । तर, नेपालको संविधानभित्रबाट इजलासले जवाफ खोजिरहेको छ ।  प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुहुँदैन भन्ने पक्षको बहसको सुरुवात महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले गरेका थिए । माघ १९ गते सरकारको पक्षबाट बहस सुरु गरेका उनले २० गते आधा दिन समय लिए । 

तर, उनले प्रतिनिधिसभा विघटनमा बारेमा इजलाशले खोजिरहेको संविधानभित्रको बलियो आधार भने पेस गर्न सकेनन् । उनको गोलमटोल जवाफपछि इजलासबाट पटक पटक उनलाई प्रश्न सोधिएको थियो । धेरै प्रश्नमा उनले पछि आउनेले बताउने भन्दै पन्छिएका थिए । 

सरकार पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार रहेको जिकिर गरिरहेका छन् ।

“सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रयोग गर्नुभएका केही विषयवस्तु छन् । धारा ७६ को (१), धारा ७६ को (७), धारा ८५ संसदीय शासन प्रणालीका हाम्रा अभ्यास र बाहिरका अभ्यास उहाँले संसद् विघटन निर्णय गर्नुभएको छ,” महान्यायाधिवक्ता खरेलको भनाइ थियो । 

उनले मन्त्रिपरिषद् निर्णय र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानको धारा उल्लेख नभएको विषयमा विवाद आएको चर्चा गर्दै भने, “मन्त्रिपरिषदको निर्णय महत्वपूर्ण हुन्न । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा बकाइदा धारा उल्लेख गरिएको छ ।” 

तर, उनीपछि बहस गर्न आएका सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले पनि इजलासको प्रश्न त्यसैगरी पन्छाइरहेका छन् । सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस कमजोर देखिएको भन्दै केही कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुने विश्लेषण गर्न थालेका छन् । 

तर, निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीलाई इजलासले प्रश्न सोध्दा पुनःस्थापनाको सम्भावना नरहेको चर्चा कानुन व्यवसायिबीचमा चल्ने गरेको थियो । संवैधानिक इजलासमा बहस हुँदा नेपाल बार एसोसियसनको सभा हल र सर्वोच्च प्राङ्गणमा लाइभ हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उता, बहस जारी रहँदा कानुन व्यवसायीले त्यहाँ फैसलाका बारेमा विभिन्न अड्कलबाजी गर्ने गरेका छन् । संवैधानिक इजलासले के फैसला गर्ला ? कानुन व्यवसायीले आ आफ्नै तर्क अघि सार्दै अड्कलवाजी गर्ने गरेको सुनिन्छ ।

इजलासका प्रश्न 

प्रधानमन्त्रीलाई दलभित्रबाट असहयोग भएपछि विघटनको बाध्यकारी अवस्था आएको बहसका क्रममा महान्यायाधीवक्ता खरेलदेखि सरकार पक्षका सबैजसो कानुन व्यवसायीले दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । 

न्यायाधीश अनिल सिन्हाले यस्तो तर्कमा प्रश्न गर्दै महान्यायाधिवक्तालाई सोधका थिए, “पार्टीभित्रैबाट काम गर्न दिइएन भनेर अझै पनि नेता हुँ भन्ने लाग्छ भने त्यसको प्रमाणीकरण खोज्न संसदीय दलमा जाने हो कि संसदमा ? कहाँ हो खोज्ने ?” यो प्रश्नको प्रष्ट जवाफ खरेलले दिन सकेनन् । त्यसपछि बहस गरेका अन्य सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले पनि प्रष्ट गर्न सकेका छैनन् । 

सरकार पक्षले प्रधानमन्त्री केपी ओली धारा ७६(१) को प्रधानमन्त्री भएको बताइरहेका छन् । संविधानको धारा ७६ (७) मा उपधारा ५ बमोजिम (प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरी ६ महिनाभित्र नयाँ चुनाव घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । यही धारामा केन्द्रित रहेर न्यायाधीहरुले धारा ७६ (१)को प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको सिफारिस कहाँ छ भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् । 

“प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को (७) प्रयोग गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो ?” न्यायाधीश सपना मल्लको महान्यायाधिवक्तालाई प्रश्न थियो । 

त्यस्तै, सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीलाई पटक–पटक सोधिएको प्रश्न छ, “दलभित्रको विवादको समाधान दलमा, दलको संसदीय दलमा खोज्ने कि प्रधानमन्त्रीले संसद् सामना नै नगरी विघटन सिफारिस गर्ने ?” यी प्रश्नमा सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले बलियो तर्क दिन सकिरहेका छैनन् । 

०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) अनुसार संसद् विघटन गरेको र संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अवशिष्ठ अधिकार रहेको तर्क दोहोर्‍याइरहेका छन् । 

एमसीसी अघि बढाउन सभामुखले असहयोग गरेको, विभिन्न विधेयकहरु समितिमा अड्काएको उदाहरण दिँदै सरकारी वकिलले संसदको असहयोग भएपछि विघटन गर्नुपरेको जिकिर पनि गर्ने गरेका छन् । 

सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले अहिले गरिएको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीले बाध्यता र आवश्यकताले विघटनको निर्णय गरेको भन्दै आवश्यकताको सिद्धान्तलाई थुप्रै मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले समेत मान्यता दिएको बताए । 

“यो विघटनलाई पनि मान्यता दिनुपर्छ । बाध्यात्मक परिस्थितिमा आवश्यकताको सिद्धान्तले विघटन गर्न र निर्वाचन गराउन मद्दत गर्छ,” उनको भनाइ थियो । 

सरकार पक्षका वकिलहरुको विषय दोहोरिएपछि इजलाशले त्यसमा कडाइ गर्न थालेको छ । इजलाशले १५ मिनेटभित्र बहस सक्न र बाँकी कुरा बहस नोटमा बुझाउन भनिरहेको छ । सरकार पक्षलाई माघ ३० भित्र बहस सक्न प्रधानन्यायाधीश राणाले निर्देशन दिएका छन् । 

विघटनको विपक्षमा बहस गरेका कानुन व्यवसायीले धारा ७६ (१) अनुसारको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार संविधानले नदिएको, दलभित्रको विवादको शिकार निर्दोष प्रतिनिधिसभालाई बनाइएको, संविधानले परिकल्पना गरेको स्थायित्वको मर्म विपरीत रहेको भन्दै विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर गरिरहेका छन् । 
संविधानअगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँचवर्ष हुने संविधानमा व्यवस्था छ । त्यस्तै, धारा ७६ (५)को प्रधानमन्त्रीले मात्र विघटन सिफारिस गर्न सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विघटन सिफारिसको अधिकार नै नभएको उनीहरुको जिकिर छ ।

अब के हुन्छ ? 

माघ ४ देखि सुुरु भएको निरन्तर सुनुवाइ निवेदकका पक्षबाट १३ दिन बहस भयो । माघ १९ देखि सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् । सरकार पक्षको बहस सकिएपछि निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले जवाफका लागि समय पाउनेछन् । 

दुवै पक्षको बहस र जवाफ सकिएपछि इजलासले एमिकस क्युरीको राय सुन्नेछ । नेपाल बार एसोसिएसनबाट तीन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुई गरी पाँच वरिष्ठ अधिवक्ता रहेको एमिकस क्युरी छ ।  एमिकस क्युरीको राय सुनेपछि संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा फैसला गर्नेछ । 

प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शम्शेर राणा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउनेछ ।