सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न गठित समितिले आकांक्षीहरूबाट आवेदन माग गरेको छ । सरकारले केही दिनअघि दुवै आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नाम सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको थियो । 

समितिले आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यका आकांक्षी स्वयंले वा सम्बन्धित संघ संस्थाले आकांक्षीको सहमतिमा नाम प्रस्ताव गर्न सकिने कार्यविधि बनाएको छ । यसैगरी समिति स्वयंले पनि उपयुक्त ठहर गरेको व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न सक्छ ।

आयोगको अध्यक्षका लागि सर्वोच्च वा उच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश , नेपाल सरकारको सेवाबाट अवकाश प्राप्त सचिव वा उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य व्यक्तिले आवेदन दिनसक्नेछ । यस्तै, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण तथा कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको र  मानव अधिकार, द्वन्द्व समाधान वा कानुनका क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएको व्यक्ति सदस्य पदमा आवेदन दिन योग्य मानिनेछ ।

यसअधि पनि अहिलेकै अध्यक्षको अध्यक्षतामा आयोग गठनका लागि समिति बनाइएको थियो । तर, समितिले नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न सकेको थिएन । आशा गरौँ, यसपटक समितिले दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यका लागि  योग्य, सक्षम तथा इमानदार उमेदवारहरूको नाम सिफारिस गर्नेछ ।

विगतमा गठित आयोगहरूले काम फत्ते गर्न नसकेपछि सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादन गिजोलिन पुगेको थियो । विशेषगरी आयोगको कामकाजप्रति पीडितहरू असन्तुष्ट भएका थिए ।  राजनीतिक दलको भागबन्डामा आयोगको गठन गरिएकाले काम हुन नसकेको आरोप पीडितहरूले लगाउँदै आएका छन् । 

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका ज्यादतीबाट पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने वाचा विस्तृत शान्ति सम्झौतामै गरिएको भए पनि राजनीतिक दलका नेताहरू इमानदार नहुँदा अहिलेसम्म सम्पन्न हुन नसकेको हो । यसैले अब पनि समितिले नाम सिफारिस गर्न सक्ने र त्यसपछि बन्ने आयोगहरूले  आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने विषयमा ढुक्क हुन सकिँदैन ।

पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित समितिले  राजनीतिक दबाब मुक्त भएर विवादरहित योग्य तथा इमानदार  व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस गर्नु सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनको पहिलो पाइला हुनेछ । सिफारिस गरिएकामध्ये योग्य व्यक्तिहरूको आयोग गठन हुनसके न्याय निरुपण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

मिश्र समितिले आवेदनमा सीमित नभई  सक्षम, इमानदार तथा योग्य व्यक्तिको चयनमा व्यापक दृष्टि राख्न सक्नुपर्छ । योग्य व्यक्ति आवेदन दिन अनिच्छुक हुनसक्छन् भन्ने पक्षमा पनि समिति गम्भीर भएर उमेदवार खोजोस् । 

यसपटक पनि आयोग बन्न सकेन वा आयोगले काम गर्न सकेन भने पीडितहरूको धैर्य तथा मानव अधिकार समुदायको विश्वास टुट्नेछ । त्यसको परिणाम निकै अप्रिय हुनसक्छ ।  दलगत स्वार्थका कारण सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादन कठिन हुने हो भने सामान्य न्यायिक प्रक्रिया अपनाएर पनि यसलाई टुंग्याइनुपर्छ । अब पनि सम्बोधन नगर्नु द्वन्द्वपीडितहरूमाथि अन्याय गर्नु हो ।