काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार संसदीय समितिको एजेन्डा थियो – चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमाथि गृहमन्त्रीसँग छलफल ।

शुक्रबारको समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकसँगै सुरक्षा प्रमुख पनि उपस्थित थिए । बैठकमा तीनकुने घटनामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग समितिले नै बयान लिनुपर्नेसम्मका प्रस्ताव समेत सांसदहरूले गरे । अधिकांश सांसदहरूले पूर्वराजा शाहमाथि छानबिन गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरे ।

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री समेत रहेका सांसद जीवन परियारले भने, “पूर्वराजालाई तीनकुने घटनाका सम्बन्धमा समितिमा बोलाऔँ । तपाईं यो घटनामा संलग्न हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न सोधौँ ।”

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पूर्वराजा शाहलाई कहीँ न कहीँ जवाफदेही बनाउनुपर्ने धारणा राखे । अपराधकर्ममा जोडिएका जो सुकैलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने भनाइ उनको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आन्दोलनको विजारोपण कसले गर्‍यो भन्ने हेर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै घटनाको जिम्मेवार भएको आरोप लगाए । उनले सुरक्षा चेन ब्रेक गरेको जिकिर समेत गरे । तीनकुनेको मञ्चमा अश्रुग्यास प्रहार गरेकोमा आपत्ति जनाए । “राष्ट्रियगानप्रति पनि यो सरकारको विमति हो कि ? किन राष्ट्रियगान गाइरहेको अवस्थामा अश्रुग्यास फालियो । उत्तेजित बनाउने काम भयो,” उनले भने ।

एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले घटनाका पछाडि को–को छन्, मसिनो गरी छानबिन गर्न माग राखे ।

सांसद रामकुमार राईले पूर्वराजा शाहलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने बताए ।

एमालेका सांसद प्रतीक्षा तिवारीले घटनाको क्षतिपूर्ति दुर्गा प्रसाईंको निजी सम्पतिबाट भर्पाइ गनुपर्ने बताइन् ।

कांग्रेस सांसद नागिना यादवले भने हिंसात्मक अभिव्यक्ति समेत दिइन् । उनले तीनकुनेको प्रदर्शनका कमान्डर प्रसाईंका विषयमा गृहमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न पनि उठाएकी थिइन् ।

बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले दोषी जोसुकै भए पनि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले उत्कृष्ट हिन्दु धर्मका नाममा निकृष्ट राजनीति नगर्न समेत सुझाए ।

निर्णय नै नभइ सकियो बैठक
समितिको बैठक भने अनिर्णित रह्यो । गृहमन्त्री बैठकमा रहँदै समिति सभापति विमला सुवेदीले बैठकको निर्णय प्रस्ताव गर्न खोजिन् । नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक बर्तौलाले छलफल भएकाले कुनै निर्णय नहुने बताए । सभापति सुवेदीले बैठकले एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने भन्दै निर्णयको प्रस्ताव सुनाइन् ।

उनले प्रस्ताव गरेको निर्णयको तेस्रो बुँदामा राज्य सुरक्षा प्रबन्ध गर्न कमजोर रहेको विषय उल्लेख छ ।

“उक्त घटनामा आमनागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्ने र राज्यले दरिलो सुरक्षा रणनीतिको निर्माण र नतिजामूलक कार्यन्वयनमार्फत देशमा शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन प्रत्याभूति गर्ने सन्दर्शमा राज्यपक्षको कमीकमजोरीहरू देखिएकाले आगामी दिनमा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी नीतिगत र  कानुनी कुरामा सुधार गर्न सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई साधनस्रोत सम्पन्न र प्रविधिमैत्री बनाउँदै संगठनात्मक र मानवस्रोतगत व्यवस्थापन परिणाममुखी बनाउन अब उप्रान्त यस्ता घटना दोहोरिन नदिनेगरी सुरक्षा चुनौती विश्लेषणका आधारमा अपेक्षित सुरक्षा व्यवस्थापनको प्रबन्ध गर्न ...,” उनले निर्णयको प्रस्ताव सुनाइन् ।

सभापतिले थप निर्णय सुनाउन खोज्दा बर्तौलाले रोके ।

उनले सरकारको कमजोरी भनेकोमा आपत्ति जनाए । उनले प्र्रस्ताव सुनेपछि मात्रै बोल्न आग्रह गरिन् ।  सभापतिले गरेको निर्णय प्रस्तावमा तीनकुने घटनामा छानबिन समिति बनाउने समेत उल्लेख छ ।

“...सो घटनामा मानवअधिकार उल्लंघन भएको देखिएकाले छानबिन समिति गठन गरी यो विषयमा छलफल गर्न सक्छौँ,” उनले प्रस्तावमा भनिन् ।

सोही आधारमा दोषी व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

त्यसपछि बर्तौलाले समिति सभापति र समितिको सचिवको भूमिका प्रश्न उठाए । “कुन उदेश्यबाट निर्देशित हुनुहुन्छ ? सचिवज्यूको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न गर्न चाहन्छु,” उनले भने ।

बर्र्तौलाले तीनकुने घटनाका बारेमा त्यहाँ भएका विषयमा गृहमन्त्रीले जवाफ दिइसकेको भन्दै कुनै निर्णय नहुने बताए ।

त्यसपछि माओवादी केन्द्रका सांसद रामकुमार राईले बैठक भएपछि निर्णय हुने बताए । “यसलाई बैठक नै भन्नुभएन नि । छलफलमा मात्रै भन्नुपर्‍यो । सधैँ छलफल मात्रै गरेर जानुपर्ने भयो,” उनले भने, “छलफल भएपछि निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बेला भयो ।”

बर्तौलाले आपराधिक घटनामा सरकारको कमजोरी देखाएको, सभापतिले पूर्वाग्रही ढंगबाट निर्णय सुनाएको आरोप लगाए ।

सभापति सुवेदीले आफू पूर्वाग्रही नभएको बताइन् ।

राप्रपाका सांसद प्रधानले सरकारबाट नचाहिँदो शक्ति प्रयोग भएको दाबी गरे । सुरक्षा प्रबन्धका विषयमा राज्यलाई  सुझाव दिन बीचको शब्द राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।

त्यसपछि कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले सांसदहरूले बोल्दा सामजिक सञ्जालबाट समुदायमाथि नै प्रश्न उठाउने गरिएको भन्दै आफूहरू मानवअधिकार जोगाउन नसकिएको बताए ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा निर्णय गर्दा मिडियालाई समेत बाहिर पठाइने गरिएको स्मरण समेत गराए ।

त्यसपछि समिति सभापतिले आफ्नो नियतमा आक्षेप लगाउनु ठिक नभएको बताइन् । उनले पछि सल्लाह गरेर निर्णय गर्ने बताइन् ।

निर्णय पछि गर्ने बताइसकेपछि पनि समितिमा लामो छलफल चल्यो ।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले लोकतन्त्र, उत्पीडित, गणतन्त्रको पक्षमा बोल्दा सामाजिक सञ्जालमा आक्रमणमा पर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले अवाञ्छित तत्वलाई फाइदा पुग्नेगरी निर्णयमा पुग्न नहुने धारणा राखे । अरु सांसदहरूले पनि आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरे । कुनै निर्णय भने हुन सकेन ।