पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारमा एमाले र कांग्रेसको भागबण्डामा सरकारी नियुक्ति प्रक्रिया चलिरहेको छ । शुक्रबार मात्रै गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रा.डा. इन्द्रप्रसाद तिवारी नियुक्त भएका छन् । कुलपति नियुक्त हुने यो देशकै एक मात्र विश्वविद्यालय समेत हो । अन्य विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री कुलपति रहने प्रावधान रहेकामा नेपालमै पहिलोपटक यस विश्वविद्यालयमा न्यायिक परिषद्को व्यवस्था गरी कुलपति नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले उनलाई पाँच वर्षका लागि शुक्रबार कुलपति नियुक्त गरेका हुन् । उनी सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसनिकट रहेको स्रोतले बतायो । यसअघिका संस्थापक कुलपति प्रा.डा. गणेशमान गुरुङलाई संंस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नियुक्त गरेका थिए ।

कुलपति सिफारिस समितिले उनीसहित तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । विश्वविद्यालय न्यायिक परिषद् अध्यक्ष समेत रहेका छनोट समिति संयोजक प्रा.डा. कैलाशनाथ प्याकुरेल, सदस्यद्वय प्रदेश लोकसेवा आयोग सदस्य कल्पना लम्साल र न्यायिक परिषद् सदस्य डा. यमुना घलेले चैत २१ गते मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई तिवारीसहित प्रा.डा. विश्वकल्याण पराजुली र प्रा.डा. सरोज कोइरालाको नाम सिफारिस गरेको थियो । तिवारी पोखरा विश्वविद्यालय स्कुल अफ सोसल साइन्सका पूर्वडीन समेत हुन् । कास्कीको लेखनाथका तिवारीसँग देशविदेशमा रहेर विभिन्न दातृ निकायहरूमा काम गरेको लामो अनुभव छ ।

कुलपतिका लागि सातजनाले आवेदन दिएको भए पनि पाँचजनाको मात्र स्वीकृत भएको थियो । आवेदन स्वीकृत हुनेमा प्रा.डा. कुसुमाकर न्यौपाने र प्रा.डा. नवराज देवकोटा समेत थिए । देवकोटा गण्डकी विश्वविद्यालयकै बहालवाला उपकुलपति हुन् ।  

गत फागुन ४ मा कुलपति प्रा.डा. गणेशमान गुरुङको पदावधि सकिएपछि छनोट समितिले सूचना प्रकाशित गरेको थियो । १५ दिनको अवधि राखेर सूचना प्रकाशन गरिएकामा सातजनाको आवेदन परेको थियो । दुईजनाको आवेदन अस्वीकृत भएको थियो ।
गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ गण्डकी प्रदेशसभाबाट २०७६ असोज २७ मा पारित भएसँगै यसले विश्वविद्यालयको मान्यता पाएको हो ।

यसअघि गत चैत १९ गते सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मातहतका जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा पनि कांग्रेस एमालेले भागबण्डा गरेका थिए । जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा भागबण्डा गर्दा सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले ६ जिल्ला लिएको थियो । बाँकी पाँचवटा जिल्ला एमालेको भागमा परेको थियो ।

बहालवाला सदस्यलाई राजीनामा गर्न लगाएर योजना आयोगमा भागबण्डा
कार्यकाल नसकिँदै सरकारले योजना आयोगका दुई सदस्यलाई राजीनामा दिन लगाएर आफू निकटका सदस्य नियुक्त गरेको छ । अघिल्लो शुक्रबार मात्रै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा दुर्गा लामिछाने र योगेन्द्रराज रिजाल नियुक्त भएका छन ।

यसअघिका सदस्यद्वय माया तिम्सिना र दीपक भण्डारीलाई राजीनामा गर्न लगाएपछि सो पदमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट लामिछाने र एमालेको तर्फबाट रिजाललाई नियुक्ति दिइएको हो ।

लामिछाने कास्कीकै हुन् भने पर्वतका रिजाल हाल नवलपुर बस्छन् । नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य समेत रहेकी लामिछानेले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति अध्ययन गरेकी छन् । कालीगण्डकीको सम्भाव्यता अध्ययन समितिको सदस्य रहेका रिजाल समाजशास्त्री हुन् । अब उनीहरूले योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटालाई सघाउने छन् ।  

मुख्यमन्त्री पाण्डेको सरकार जोगाउन सहयोग गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का तर्फबाट भण्डारी र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का तर्फबाट तिम्सिनालाई गत असार २१ गते नियुक्त गरिएको थियो ।

तर, हाल गण्डकीमा कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार छ । एमाले सत्तासाझेदार बनेपछि योजना आयोगका सदस्य हटाउन दबाब दिँदै आएको थियो ।

त्यही दबाबकै कारण मुख्ममन्त्री पाण्डेले आयोगका दुई सदस्यलाई राजीनामा गर्न लगाएका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेसपाबाट ऊर्जामन्त्री बनेका फणिन्द्रलाई चाहिँ आफू मुख्यमन्त्री भइञ्जेल नहटाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा पनि नियुक्तिको तयारी
गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा पनि कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति प्रक्रियामा छ । कार्यकारी निर्देशक मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्नेछ । प्रदेश सरकारले विज्ञापन खुलाएर छनोट भएका ६ जनाको व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण समेत लिइसकेको छ । गत सोमबार ६ जना उमेदवारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिापरिषद्को कार्यालयमा आफ्नो प्रस्तुतीकरण दिए ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित, मनोनीत तथा नियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारीको क्षमता विकास, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरण, दुवै तहका सरकारको संस्थागत सुधार एवं शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना भएको हो ।

गण्डकी प्रदेशसभाबाट ऐन जारी गर्दै स्थापना भएको संस्थामा २३ फागुन २०७६ मा नियुक्त कार्यकारी निर्देशक ऋषिराम पाण्डेको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिइसकेको छ ।

पृथ्वीसुब्बा मुख्यमन्त्री हुँदा नियुक्त गरेका पाण्डेको कार्यकाल सकिएपछि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक हुने दौडमा १२ जना थिए । त्यसमध्ये हाल ६ जना अन्तिम प्रतिस्पर्धामा छन् ।

कार्यकारी निर्देशक छनोट गर्न पूर्वमुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीसहित विज्ञ टोलीले कार्ययोजना मूल्यांकन गरेर ६ जनाको नाम छनोट गरेको हो ।

जसमा कुमारकंचन जिसी, भानुभक्त पराजुली, विजय वाग्ले, श्रीकृष्ण पौडेल, सुरेन्द्रबाबु तिवारी र होमनाथ गैरे छन्। प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक हुन चाहने अधिकांश कांग्रेस निकटका छन् ।

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तह उत्र्तीण गरेको र कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको वा स्नातक तहपछि १५ वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिमध्येबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुने प्रावधान छ ।

गण्डकी प्रदेशमा खडा भएका प्रज्ञा प्रतिष्ठान र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानमा नियुक्त पदाधिकारीको पनि कार्यकाल सकिने क्रममा छ ।

गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कुलपति सूर्य खड्का बिखर्ची, उपकुलपति गोरे गुरुङ र सदस्य सचिव मनकुमार श्रेष्ठको चारवर्षे कार्यकाल आउँदो वैशाख १४ गते सकिँदै छ ।

यसैगरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा पृथ्वीसुब्बाबाटै चारवर्षे कार्यकालकै लागि नियुक्त भएका डा. सोमनाथ सापकोटाको पनि आउँदो वैशाख १४ गते कार्यकाल सकिँदै छ ।