काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरूलाई समयमै बहस सक्न सकस देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छिटो बहस सक्न उनीहरूमाथि दबाब छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले यसअघि १५ मिनेट समय तोके पनि कार्यान्वयन नभएपछि सोमबार राणाले समयमै बहस सक्न पटक-पटक निर्देशन दिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा सोमबार बहस गरिरहेका अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले धेरै समय लिएपछि उनलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले बहस सक्न पटक-पटक निर्देशन दिए । बहसका लागि १५ मिनेट समय तोके पनि भट्टराईले करिब ४० मिनेट समय लिएको भन्दै उनले बाँकी कुरा बहस नोटमा बुझाउन भने । “भनेकै मान्नुहुन्न तपाईंहरू यार । कसरी मिल्छ भन्नुस् त । हाम्रो बाध्यतालाई हेर्नुहुन्न तपाईंहरू ?” प्रधानन्यायाधीश राणाले बहस सक्न निर्देशन दिँदै भने ।

उनीपछि बहसका लागि आए अधिवक्ता महेश नेपाल । उनले बहसका लागि तयार गरेका सामग्री खोजेर बहस सुरु गर्न समय लगाएपछि पुनः प्रधानन्यायाधीश राणाले समय सम्झाए । आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी वकिलहरू वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई, विष्णुमणि अधिकारी, टंक दुलाल र अधिवक्ताहरू ईश्वरी भट्टराई, महेश नेपाल, रवि खनाल, चन्द्रप्रकाश रेग्मी, अनन्तराज लुइँटेल, लोकराज खरेल, मुकुन्द अधिकारी, गुणराज आचार्य, शान्तिदेवी खनाल र हिमा बस्नेतले बहस गरेका छन् । उनीहरूमध्ये धेरैलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले अगाडि आइसकेका विषय नदोहोर्‍याउन भन्दै समयको ख्याल गर्न सुझाएका थिए । माघ ३० गतेभित्र सरकार पक्षलाई बहस सक्न संवैधानिक इजलासले समय तोकेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका वकिलका यस्ता तर्क
प्रधानमन्त्री ओलीकातर्फबाट बहस गर्ने सबैले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहेको जिकिर गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले विघटन संविधानअनुसारै भएकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने माग गरे । त्यस्तै उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संशोधन हुनसक्ने तर्क गरे । “संविधानको धारा २७४ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संशोधन नै हुन सक्दैन भनेको छैन,” उनले भने । त्यस्तै, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दुलालले पनि विघटनविरुद्धको रिट खारेजीको माग गरे । “नेपालको संविधानले कमजोर पीएमको कल्पना गरेको छैन । त्यसैले विघटन गर्न पाउनुपर्छ । संसदीय प्रणालीमा यो संविधानको आधारभूत संरचना हो,” उनको जिकिर छ ।

अधिवक्ता नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको आधिकारिकतामाथि नै प्रश्न उठाए । “अहिले विश्वासको मत लिएको पनि होइन । अविश्वासको प्रस्ताव आएको पनि होइन । संसद् विघटन भएपछि आएको अविश्वासको प्रस्तावको आधिकारिकताको प्रश्न पनि छ,” उनले भने । अर्का अधिवक्ता लुइँटेलले जंगबहादुरजस्तो बलियो र धेरै पुड्के प्रधानमन्त्री बनाउन नहुने बताए ।

कतिले गर्दै छन् बहस ? 
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सरकारी वकिलसहित १७२ जनाले बहस गर्दै छन् । आइतबारसम्म १० सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र रमेश बडालले बहस सकेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीकातर्फबाट बहस गरिरहेका वकिलहरूले समय कम हुँदा विषय प्रस्ट पार्न समस्या परेको गुनासो गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको वकिलले बहस सकेपछि रिट निवेदकले पुनः आफ्नो धारणा राख्नेछन् । एमिकस क्युरीले पनि राय राख्नेछ । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेको एमिकस क्युरी छ । १३ निवेदकका तर्फबाट ७४ कानुन व्यवसायीले १३ दिनमा बहस सकेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।