काठमाडौं । नौ महिना बन्द हुँदा सिनेमा हल सञ्चालकलाई दुई अर्बभन्दा धेरै घाटा भएको छ । कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण चैत ७ गतेबाट सिनेमा हल बन्द हुँदा देशभरका हल सञ्चालकलाई दुई अर्बभन्दा धेरै रकम घाटा भएको हो । 

काठमाडौं उपत्यकासहित पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म रहेका करिब दुई सयवटा हल बन्द हुँदा हल व्यवसायीले दुई अर्बभन्दा धेरै रकम नौ महिनाको अवधिमा गुमाएको नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसूदन प्रधान बताउँछन् ।

सिनेमा घर रहेको घरभाडा, स्टाफ खर्च, बिजुली, पानी, ट्याक्सलगायतमा नौ महिनामा हल व्यवसायीले दुई अर्ब घाटा बेहोरेको अध्यक्ष प्रधानको भनाइ छ । अधिकांश हल भाडाको घरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । “अधिकांश व्यवसायीले घरभाडामा लिएर हल चलाइरहनुभएको छ । हल सञ्चालन नभए पनि घरभेटीलाई हामीले भाडा तिर्नैपर्छ,” उनी भन्छन्, “पछिल्लो समय अधिकांश मल्टिप्लेक्सहरु बैंकको लोनमा बनाइएका छन् । बैंकलाई मासिक रुपमा ब्याज बुझाउनै पर्छ । यो सबै गर्दा हामीले नौ महिनामा दुई अर्बभन्दा धेरै रकम घाटा बेहोर्नुपरेको छ ।”
 
देशभर रहेका सिनेमा घरमध्ये करिब आधा मल्टिप्लेक्स छन् । अध्यक्ष प्रधानका अनुसार करिब ९५ वटा मल्टिप्लेक्स छन् । सिंगल स्क्रिनको मल्टिप्लेक्स निर्माणका लागि सामान्यतः ६ करोड लगानी हुन्छ । संघका अनुसार मल्टिप्लेक्स र सिंगल थिएटरमा गरेर १२ अर्बभन्दा धेरै लगानी छ । कोरोनाका कारण १२ अर्ब रुपैयाँबराबरका संरचना अलपत्र अवस्थामा छन् ।  

पछिल्लो समय बनेर भर्खरै सञ्चालनमा आएका अथवा निर्माण हुँदै गरेका सिनेमा घरका लगानीकर्ता झन ठूलो मारमा परिरहेको संघले जनाएको छ । हल बन्द हुँदा आम्दानी शून्य हुँदा बैंकलाई ब्याज तिर्नसमेत संकट रहको हल सञ्चालकहरु बताउँदै आएका छन् ।

हल बन्द हुँदा अफ्ठ्यारोमा परेका लगानीकर्तालाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माघ यसअघि नै व्यवसायीहरुले गरिसकेका छन् । नेपाल चलचित्र संघले चलचित्र विकस बोर्ड र सञ्चार मन्त्रालयसमक्ष हलमा लाग्दै आएको कर तथा, बिजुलीमा लाग्दै आएको कर छुट दिनुपर्ने माग गरेको छ । यस्तै बैंकमा रहेको लोनको ब्याजदरमा समेत सरकारले विशेष छुट दिने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग छ ।

चलचित्र विकास बोर्डसहित सम्बन्धित सबै सरोकारवाला संघ-संस्थाहरुले चलचित्र क्षेत्रलाई पनि कोरोना अति प्रभावित क्षेत्रमा राखेर सरकारले दिने सेवा-सुविधा दिनुपर्ने माग सरकारसमक्ष राखेका छन् । यद्यपि यसमा सरकारले केही निर्णय गरिसकेको छैन । चलचचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल यसमा सरकारको सकारात्मक जवाफ आएको बताउँछन् ।

हल सञ्चालक गोपालकाजी कायस्थ सरकारले सिनेमा क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा राख्ने आश्वासन दिए पनि पूरा नगरेको भन्दै असन्तुष्ट सुनिन्छन् । उनी भन्छन्, “सरकारले गर्छु भनेर आश्वासन दिन पनि छाड्दैन । तर निर्णय पनि गर्दैन । सधैंभरी आश्वासन मै बस्नुपर्ने हामीले । कति सानासाना क्षेत्रका माग पूरा भएको छ । तर हामीलाई सरकारले हेप्यो ।”

एकातिर व्यवसाय गर्छुभन्दा गर्न नदिने अनि कर र लोन समयमा नतिरेको भनेर सरकारले कस्ने गरेको उनको दुखेसो छ । 
यदि चलचित्रकर्मीहरुको यो माग पूरा भएको अवस्थामा चलचित्र क्षेत्रले पनि होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रले जस्तै सरकारी सुविधा पाउनेछ । कोरोना अति प्रभावित क्षेत्रलाई सरकारले बिजुली, कर तथा बैंक लोनमा विशेष सहुलियत दिँदै आएको छ । 

कोरोनाको त्रास रहेको भन्दै सरकारले अझै सिनेमा हल सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको छैन । सबै क्षेत्रले सञ्चालनको अनुमति पाइसक्दा चलचित्र क्षेत्रमा मात्रै बन्देज लगाइएको भन्दै हल सञ्चालकहरुको संस्था नेपाल चलचित्र संघले यही पुस १० गतेबाट हल खोल्ने एकपक्षीय निर्णय गरिसकेको छ ।