पोखरा । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाका ११ वडाभित्र शैक्षिक बेरोजगारको संख्या कति छ ? ती मध्ये स्नातकोत्तर गरेका कति छन् ? स्नातक गरेका कति छन् ?
यही साता गल्याङ नगरपालिकाले सूचना जारी गरेर भन्यो, “नगरपालिकाभित्रका शैक्षिक बेरोजगारहरुले फर्म भर्नुहोला ।” शैक्षिक बेरोजगारको गणितीय संख्याका लागि फर्म भर्न भनिएको होइन । संख्या यकिन भएपछि उनीहरुलाई कसरी शैक्षिक बेरोजारबाट रोजगारी दिएर उक्त संख्यालाई शून्यमा झार्न भनेर नगरपालिकाले सूचना जारी गरेको हो ।
यसका लागि नगरपालिकाले कार्यविधि तयार गर्दै छ । १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । गल्याङले कसरी शैक्षिक बेरोजगारीको संख्यालाई शून्यमा झार्छ त ? नगरप्रमुख भूपराज अधिकारीको जवाफ छ, “लोकसेवाको तालिम दिन्छौँ ।” यो त एउटा मोडालिटीभित्रको एउटा विकल्प मात्र हो । यो मोडालिटीभित्र लोकसेवाको अलावा साक्षर बेरोजगारदेखि विदेशबाट फर्केका युवाहरु र शिक्षा लिन नपाएका युवाहरुका योजनासमेत समेटिन्छन् ।
तर, स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै छुट्याएर लोकसेवा नै पढाउने कार्यक्रम कसरी ल्यायो त ? लोकसेवामा कहलिएको जिल्ला भन्ने एउटा फ्याक्टर त्यो पनि होला । नगरप्रमुख अधिकारी भन्छन्, “यही वर्षदेखि सुरु गर्ने भनेर हामीले यो कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न खोज्यौँ । छलफलको क्रममा सुझाव लिएर मात्रै राखियो । टिप्पणी हालिएनछ । सुझावमा संलग्न भन्ने मात्र लेखिएछ । तर, हामीले १५ लाख रुपैयाँ बजेट भने छुट्याएका छौँ । सरकारी सेवाप्रतिको मोह पनि छ । त्यहीअनुसार स्थानीय सरकारले सहयोग गर्न खोजेको हो ।”
अधिकारीका अनुसार लोकसेवासम्म पुग्ने शैक्षिक योग्यता भएका तर, आवश्यक परामर्श, तालिम, कक्षा, पुस्तक किन्न नसक्ने विपन्न, अशक्त, महिलाहरुलाई प्राथमिकता दिनेगरी यो कार्यक्रम नगरले ल्याएको हो । “जसको लोकसेवामा एक्सेस छैन, उनीहरुको पर्फमेन्स डेभलप गर्ने, ट्रेनिङ दिने र कक्षामा सहभागी गराउनेछौँ । डिप्लोमा र डिग्री गरेका जो छन्, जति छन, उनीहरुलाई सहभागी गराउने हो । नगरपालिकाले उहाँहरुलाई आवश्यक सहयोग यही कार्यक्रममार्फत गर्नेछ ।”
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नै लोकसेवाको कार्यक्रम ल्याउने गण्डकीको एकमात्र स्थानीय तह गल्याङ नै हो । लोकसेवाको कार्यक्रम ल्याएर गल्याङले आफ्नो नगरभित्र शैक्षिक बेरोजगार छैनन, भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ । यसको लागि कार्यविधि निर्माणको अवस्थामा छ । मुख्यतः यो कार्यक्रम स्नातकोत्तर र स्नातक पास गरेर बेरोजगार रहेकाहरुको लागि लक्षित छ ।
“डिप्लोमा र डिग्री गरेका शैक्षिक बेरोजगार छन, उनीहरुलाई तयारी कक्षा पनि दिने । स्वरोजगार गर्न चाहनेलाई पनि हामीले जोड्ने भनेका छौँ । शैक्षिक बेरोजगार छैनन, भन्ने सन्देश दिन खोजेका हौँ । अहिले सूचना पनि जारी गरेका छौँ । को-को बेरोजगार हुनुहुन्छ, फर्म भर्न भनेका छौँ । तालिममा हामीले विशेषतः विपन्न र महिलालाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ,’’ अधिकारी भन्छन्, ‘‘अपाङ्ग, अशक्त, शैक्षिक बेरोजगारहरुलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । कार्यविधि फाइनल गरिसकेका छैनौं । डिप्लोमा र मास्टर्स गरेकाहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । ब्याचलर्स उत्तीर्ण गरेकाहरु हाम्रो पालिकामा बेरोजगार छैनन, भन्ने सन्देश दिन खोजेका हौँ ।”
लोकसेवाको क्लास दिने स्रोत व्यक्तिका रुपमा पनि स्थानीय जनशक्ति नै प्रयोग गर्ने उनले जानकारी दिए । स्थानीय जनशक्तिले नभ्याउने भए, आवश्यक विषयविज्ञ बोलाएर सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ । “हामीले कोर्स ल्याउने र क्लास यहीं दिनेछौँ । आवश्यक विज्ञ बाहिरबाट पनि ल्याउनेछौँ । अनुभवी शिक्षकहरु हुनुहुन्छ, लोकसेवा पास गरेका पनि हुनुहुन्छ । स्थानीय जनशक्ति परिचालन गर्छौं र नपुगेको चाहिँ बाहिरबाट मगाउनेछौँ । अब पास गरिसकेपछि जागिर खुलेमा स्थानीय तहमा पनि राख्न सक्ने भयौँ । हामीले मार्किङ गर्छौं । हामीले सपोर्ट गर्न खोजेका हौं,” उनले भने ।
तर, सबैले लोकसेवा उत्तीर्ण गरेनन् भने शैक्षिक बेरोजगारीलाई कसरी शून्यमा झार्ने त ? अधिकारीसँगको यसको पनि जवाफ छ, “धेरै योजनाको मोडालिटी बनाउँछौँ ।” सरकारी सेवामा जानेहरुले लोकसेवा क्लास लिन्छन, रुचि नभएकाहरुको हकमा भने स्वरोजगार सिर्जना गर्ने नगरपालिकाको योजना छ । नगरपालिकाले एउटा कार्यक्रम नै ल्याएको छ, “स्थानीय आर्थिक समृद्धि ।”
यही कार्यक्रम सफल पार्न स्वरोजगारदेखि व्यावसायिक पशुपालनसम्मको योजना बनाइएको उनले बताए । “हामीले सरकारी लोकसेवासहित विविधतामा जान्छौं । भविष्यमा कसरी आर्थिक समृद्धि गर्ने, बिजनेस, स्वरोजगार, उद्यमशीलतासम्बन्धी पनि हामी क्लास दिन्छौँ । उद्यमशीलता, उद्योग, उत्पादनको बारेमा चाहिँ स्थानीयस्तरको मोडालिटी बनाउँछौँ । कुनै पकेट एरिया बनाउने र त्यहाँ तालिम दिने काम हुन्छ,” उनले बताए ।
नगरभित्रका साक्षर, विदेशबाट फर्किएका १८ देखि ४० वर्षसम्मका युवाहरुलाई अन्य पेसामा आबद्ध गर्ने योजना र आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्ने गल्याङको योजना छ । नगरप्रमुख अधिकारी भन्छन्, “नपढेका, एसएलसी पास, बाहिरबाट फर्केका पनि हुन्छन् । १८ देखि ४० वर्षका युवा कति छन् । उनीहरुको इच्छा, रुचि के मा हुन्छ ? सोअनुसारको तालिम हामीले दिने हो । उनीहरुलाई के मोडालिटी हुन्छ भने प्रत्येक टोलमा एउटा समूह र को-अपरेटिभ मोडेलमा लाने हो । उनीहरुको चाहना, भूगोलअनुसार कृषिमा प्रमोट गर्ने, सामूहिक अनुदान दिने काम हामी गर्छौं ।”
नगरपालिकाले ठूलो योजनै बनाएर वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँबराबरको उत्पादन निर्यात गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ । यो कसरी सम्भव छ त ? “कसैले बंगुर पाल्छु भने पकेट एरिया बनाउने, कलेक्सन सेन्टर बनाउने, प्रमोट गर्ने । समूह र सहकारीमार्फत उत्पादन र बजारीकरणमा जोडिदिने । त्यसका लागि पञ्चवर्षीय योजना बनाउने हो । दूधमा हामीले सुरु गरिसक्यौं । बाख्रापालन पनि त्यसरी नै जोड्नेछौं,’’ अधिकारी भन्छन्, ‘‘अनि उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने हो । उद्यमलाई उत्पादनमा जोड्ने । सुन्तला, जडीबुटी हरेक क्षेत्रमा युवाहरुलाई जोड्दै जाने । पाँच, दश वर्षको योजना बनाएर अगाडि बढ्ने, वार्षिक आम्दानीको लक्ष्य तोक्ने र अगाडि बढ्ने भनेर पोहोरबाटै थालेको हो, कोभिडले समस्या बनायो । हामी अदुवाको उत्पादनमा लागिसकेका छौँ । स्थानीय आर्थिक समृद्धि भन्ने योजना बनाएर एक वर्षमा एक अर्बको उत्पादन निर्यात गर्ने भन्ने योजना हो । अदुवाको उत्पादनमा हामी त्यहीअनुसारले लागेका छौं ।”
नगरपालिकाले यो योजनाअगाडि बढाउन कार्यविधि बनाइरहेको र कार्यविधि बनाइसकेपछि योजनालाई मूर्तरुप दिनेतर्फ अगाडि बढ्ने उनले जानकारी दिए ।