‘घरमा खानेकुरा केही छैन । काम गर्न काम पाइँदैन । मागेर खाने अवस्थामा पुगियो तर सडकमा निस्कन पनि पुलिसले दिन्न । हामीले के नै अपराध गरेका छौँ र बाटामै पुलिसको लात खानुपर्ने ? महामारीले भन्दा सरकारी रवैयाले मार्ने भयो ।’ — कालीमाटीमा ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने एक नागरिकको आर्तनाद हो यो ।

‘ज्वरो आयो भन्नासाथ सब भागाभाग, सामान्य रोगले पनि मरिन्छ कि क्या हो उपचारै नपाएर । कस्तो जमाना आयो !’ अर्का वृद्धको निराशा झल्किन्छ यस अभिव्यक्तिमा ।

अब त आधा पनि नदिने रे ! घोकेर लोकसेवा नै पास गर्नुपर्ने रहेछ, ऊबेला बुद्धि आएन । निजी स्कुलमा छिरियो । अहिले बिल्लीबाँठ भइयो । विगत १५ वर्षदेखि शिक्षण पेसामा संलग्न अर्का शिक्षकको निराश अभिव्यक्ति । 

 एकातिर महामारीले त्रास बढाउँदै गएको छ भने अर्कोतिर पेसा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरू आर्थिक क्षतिका कारण भयभीत हुन थालेका छन् । कहिले लकडाउन त कहिले निषेधाज्ञाका नाममा काममा अवरोध पुर्‍याइएपछि नागरिकहरू महामारीका डरले घरभित्र बस्दा भोकमरीले मरिने भन्दै सरकारी आदेशको अवज्ञा गर्न सुरु गर्ने अवस्थामा पुग्न थालेका छन् । व्यावसायीहरू अब यसभन्दा लामो बन्दाबन्दी थेग्न नसकिने विचार राख्दै छन् । सुरुमा महामारीबाट निकै तर्सिएका नागरिक अहिले आफ्नै गाउँ टोलमा सङ्क्रमण फैलिँदै जान थाल्दा रोगबाट भन्दा आफ्नो दैनिक जीवन र गतिविधिमा आएको अवरोधका कारण चिन्तित बन्न थालेका छन् ।

जीवनका लागि आवश्यक कुरा खाना हो । खाना प्राप्त गरेपछि व्यक्तिले सुरक्षा र सम्मानका बारेमा सोच्न थाल्छ । उसले आफूलाई समाजको एक अङ्गका रूपमा स्थापित गरी आफ्ना हरेक काममा सामाजिक स्वीकृति प्राप्त गर्ने चाहना राख्छ । आधारभूत आवश्यकता पूरा हुँदैमा मानिस सन्तुष्ट हुन सक्दैन । आधारभूत आवश्यकताको पूर्तिले व्यक्ति क्षणिकरूपमा खुसी भए पनि वास्तविक खुसीका लागि आफ्ना गतिविधि समाजद्वारा स्वीकार भई आत्मसम्मान प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । यसैले मानिसका लागि स्वतन्त्रता सर्वोपरि महत्त्वको विषय हो । महामारीका कारण अहिले नागरिकले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता त गुमाएकै छन् तिनको पेसा व्यवसायमा पनि अवरोध आएको छ । महामारीको त्रास बढ्दै जाँदा मानिसहरू अहिले देखापरेका समस्या मात्र हैन आगामी दिन अझ कष्टकर हुने कल्पना गर्दै चिन्तित छन् । लामो समयसम्म महामारी नियन्त्रणमा नहुने र केही पेसा व्यवसाय पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावना नदेखिनुले पनि धेरै नागरिकमा चिन्ताको मात्रा बढाउँदै लगेको छ ।

नेपाली समाजको एउटा ठूलो वर्ग दैनिक ज्यालादारीबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएको छ । होटल व्यवसाय, विद्यालय, सार्वजनिक यातायात र अन्य ससाना विकास निर्माणका काम बन्द हुँदा उनीहरूको हातमुख जोड्ने माध्यम नै बन्द भएको छ । दिनभर काम गरेर साँझको छाक टार्ने  बाध्यतामा बाँचेका नागरिकले सरकारबाट कुनै सहायता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । अहिलेको अवस्थामा जोखिम लिएरै काम गर्छाँै भन्दा पनि कुनै काम पाउने अवस्थामा उनीहरू छैनन् । ज्यालादारीबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएका व्यक्तिहरू ग्रामीणभन्दा सहरी क्षेत्रमा धेरै छन् । दैनिक आम्दानी हुन नसक्दा उनीहरूको हातमुख जोड्ने बाटो त बन्द भएको छ नै घरभाडा तिर्न, बच्चाबच्चीका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न र असामान्य अवस्थाका कारणले सिर्जना गरेका अन्य चुनौतीसँग भिड्न पनि निकै अप्ठेरो भएको छ । देशभित्रै केही गर्न सकिन्छ भनी पसिना बनाउने अर्को वर्ग सहरी क्षेत्रमा होटल, खाजा घर र अन्य व्यापार व्यवसायमा संलग्न देखिन्छ । दिनहुँ नगद आर्जन गर्ने यस समूहका व्यक्तिहरूले व्यवसाय वृद्धिका लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट ऋण लिएर व्यापार गर्दै आएकोमा अहिले व्यवसाय बन्द हुँदा आगामी दिनमा बैंकको ऋण तिर्ने, महँगो घरभाडा तिर्ने र व्यवसाय सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले व्याकुल भएका छन् । व्यवसाय सञ्चालन नगरीे घरभाडा र साहु तथा बैंकको व्याज कसरी तिर्ने अनि आगामी दिनमा व्यावसायिक चुनौती कसरी सामना गर्ने भन्ने चिन्ताले यी व्यवसायी किंकर्तव्यविमुढ देखिएका छन् ।

केही आफैँ लगानी गर्न सक्ने र बाँकी रकम बैंक वित्तीय माध्यमबाट जुटाउन सक्ने समूहले सार्वजनिक यातायात, होलसेल बजार, पुँजी बजार, आयात–निर्यात, ऊर्जा र पर्यटनसम्बद्ध क्षेत्रमा लगानी गरेको छ भने नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० मा राम्रो आम्दानी गर्ने आशाले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेका पुराना तथा नयाँ लगानीकर्ता अब लामो समयसम्म पर्यटन व्यवसाय सुध्रिन नसक्ने आकलनका कारण के गर्ने र कसरी चल्ने भन्ने चिन्ताले ग्रस्त छन् । सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै निर्देशन जारी गरेर केही दिन सञ्चालन गरे पनि उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्थाविना सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा समस्या झनै बढेको देखियो । भदौ मसान्तसम्मका लागि पुनः लामोछोटो दूरीका यातायात नचलाउने निर्णय गर्न पुग्यो । यसबाट जनजीवन सामान्यीकरण गर्ने दिशामा संवेदनशील भई तयारी गर्नुको सट्टा काम नगरी जनतालाई बन्दाबन्दीमै अलमल्याउने सरकारी नियत देखिन्छ ।

असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत सहरी कामदार तथा स्वआर्जन गर्दै अध्ययन गर्न बसेका विद्यार्थीहरूले रोजगारी गुमाएका छन् । ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारमा संलग्न छ । उनीहरूले विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र चलेको छ भने परिवारका सदस्यहरूको दैनिक जीविकोपार्जनको आधार पनि त्यही बनेको छ । कोरोनाका कारण विदेशबाट कामदारहरू स्वदेश फिर्ता हुनका लागि  आफूहरूको उद्धार गर्न सरकारसँग हात जोडिरहेका छन् । नेपाल सरकारले पनि प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकलाई क्रमशः उद्धार गर्ने योजना अगाडि सारिसकेको छ । अहिलेको प्राथमिकतामा ती नागरिकको उद्धार पहिलो सर्त भए पनि स्वदेश आइसकेपछि उनीहरूलाई कुन काममा कसरी लगाउने तथा उनीहरूमा आश्रित परिवारलाई कसरी आत्मनिर्भर गराउने भन्ने विषय अझ पेचिलो बन्न पुगेको छ । 

अर्कोतिर ठूलो सङ्ख्यामा शिक्षित जनशक्ति निजी क्षेत्र बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, साना तथा मझौला उद्योग र सरकारी तथा निजी विद्यालयमा कार्यरत छ । विद्यालयहरू पहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन हुन नसकेको खण्डमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दिँदै आएको तलब सुविधा दिन नसक्ने कुरा सञ्चालकहरूले बताउँदै आएका छन् । यसबाट निजी विद्यालयमा कार्यरत दुई लाखभन्दा बढी व्यक्तिको रोजगारी खोसिनुका साथै उनीहरूमा निर्भर परिवारका सदस्यहरूको सामाजिक सम्बन्धमा समेत विचलन आउने देखिन्छ । मुलुकको शिक्षा क्षेत्रको ३० प्रतिशत निजी विद्यालयहरुले ओगटेका छन् । दुई लाखभन्दा बढी नागरिकलाई रोजगारी दिने निजी शिक्षा क्षेत्रप्रति राज्यको पनि उत्तरदायित्व रहन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका बेरोजगार युवायुवतीलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्थामा स्वदेशमै रोजगारीमा रहेका शिक्षित युवा पनि पेसाबाट हात धोएर सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने अवस्था अनियन्त्रित बन्न जानेछ । यस्तो संवेदनशील र गम्भीर कुरामा सरकारले तमासा हेरेर बस्ने होइन । स्थिति भयावह बन्नुभन्दा अगाडि नै निजी क्षेत्रका शिक्षकहरुका समस्या समाधान गर्न तथा वास्तविकरुपमै समस्यामा परेका निजी क्षेत्रका ससाना विद्यालयका लागि उपयुक्त किसिमका सहयोग कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्न सरकारले ढिलाइ गर्नुहुँदैन । 

समान किसिमको पेसा अर्थात् शिक्षण पेसामा संलग्न भएका सरकारी शिक्षकहरु नपढाईकन सबै सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा रहनु र निजी क्षेत्रका शिक्षकहरु अनलाइन कक्षाका नाममा सक्रिय रहँदासमेत आधारभूत सुविधा पनि पाउन नसक्ने अवस्था लामो समयसम्म रहनु समाजवाद उन्मुख राज्यको कल्पनामा रहेको मुलुकका लागि सुहाउने कुरा होइन । नेपालको शिक्षा क्षेत्र अहिले अभूतपूर्व पीडामा छ । यस संकटबाट शिक्षा क्षेत्रलाई पार लगाउन सरकारले विज्ञप्ति जारी गरेरमात्र हुँदैन । बरु, समाधानसहितको उपयुक्त विधि पहिचान गरी कार्यान्वयनका लागि सक्रियता देखाउनुपर्छ ।

विकसित राष्ट्रमा रोजगारी गुमाएका र पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका नागरिकलाई राज्यका तर्फबाट सहायता प्रदान गरिए पनि नेपालमा त्यस किसिमको कुनै व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र पत्रकारहरू पनि कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुन थालेका छन् । यी पेसामा संलग्न मानिसहरू एकातिर महामारीको त्रासमा रहेका छन् भने अर्कोतिर उनीहरूका कारण परिवार असुरक्षित हुने चिन्ताले भौतिक दूरीमात्र नभई पारिवारिक र सामाजिक दूरीमा समेत बस्न बाध्य छन् । यसले उनीहरूमा मानसिक विकार ल्याउने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ । केही दिनअघि मात्रै स्याङ्जा जिल्लाका एक स्वास्थ्यकर्मीले आत्महत्या गरेको तथा अर्को एक जना अस्पतालमै कार्यरत व्यक्तिले रोजगारी गुमेका कारण आत्मदाह गरेका घटना सार्वजनिक भएका छन् । परिवारका सदस्यबाट आफ्नो पेसामा संलग्न हुन रोक्न खोज्ने तथा समाजबाटै सामाजिक घृणाका कारण स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुव्र्यवहार भएका घटनाहरू पनि यसबीचमा सार्वजनिक भएका छन् । 

नेपाल प्रहरीका अनुसार बन्दाबन्दीको समयमा आत्महत्याका घटना बढेका छन् । बेरोजगार बन्नु पर्दाको पीडा, परिवारसँगको बिछोड, अव्यवस्थित क्वारेन्टिनमा बस्दाको मनोत्रास, अनिश्चित भविष्य, व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्दा पुगेको आर्थिक क्षति र दैनिकी चलाउनका लागि आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक वस्तुको जोहो गर्न नसक्दाको विवशताले नागरिकमा निराशा र असन्तोष बढ्दै गएको छ । बन्दाबन्दी खुले पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आकलनजस्तै महामारीसिर्जित मानसिक समस्या पोस्ट ट्रम्याटिक स्ट्रेस डिसअर्डरका रुपमा लामो समयसम्म देखिनेछन् । जसका कारण समाजमा मानसिक समस्या र आत्महत्याका घटनाहरु बढ्न सक्नेछन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेजस्तै  महामारी केही समयमा कम भएर जाने देखिन्छ तर यसका कारण सिर्जना भएको मानसिक समस्याले लामो समयसम्म संसारलाई ग्रस्त पार्नेछ । यसैले समयमै मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यान दिएर नागरिकहरूको चिन्ता र असन्तोषलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र संघले समेत आफ्ना सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरिसकेको छ । 

नेपालका सन्दर्भमा सरकारीस्तरबाट मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम हुनसकेको छैन । त्यसो त नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने काममा समेत राज्यको उपस्थिति शून्यप्रायः छ । दिनदिनै भ्रष्टाचार, घुसखोरी र समाजका गन्यमान्य व्यक्ति नै अनैतिक कार्यमा संलग्न भएका घटना सार्वजनिक हुँदै जाँदा नागरिकमा निराशा बढेको छ । भय सिर्जना गर्ने किसिमका समाचार र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त निराशाका स्वरले सर्वसाधारणमा चरम निराशा पैदा गरेको छ । यसले जनताहरू आफूलाई असहाय र अनाथ महसुस गर्न थालेका छन् । उपचारको स्पष्ट विधि नभएको महामारीमा आत्मविश्वास र सतर्कता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो तर  महामारीले खिन्न पारेको मनमा आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न नसक्दाको पीडा र व्याप्त निराशाले रोगसँग  सामना गर्ने प्रतिरोधात्मक क्षमतामा क्षति पुर्‍याउँछ । नागरिकको यस निराशालाई बेलैमा सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने आगामी दिनहरू थप जटिल र कष्टकर हुँदै जानेछन् । 

यस अवस्थामा नागरिकमा जीवनप्रतिको भरोसा र आशा जगाउन सकारात्मक सन्देश प्रसारण गर्दै उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने दिशामा राज्य अग्रसर हुनुपर्छ । यसैले राज्य संयन्त्र तथा समाजसेवामा संलग्न संघसंस्थाले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने किसिमका कार्यक्रमका साथसाथै उनीहरूलाई मानसिकरूपमा सबल पार्न मनोविमर्श एवं मनोउपचारका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुर्पछ । यसो गर्न नसक्ने हो भने बन्दाबन्दीले सिर्जना गरेको समस्याको उपज मानसिक समस्या भोलिका दिनमा राज्यले धान्न नसक्ने किसिमले विस्फोट हुने जोखिम रहन्छ । अहिलेको अवस्थामा जनतालाई आशावादी बनाउने र उनीहरूको दैनिकीलाई सहज बनाउन सहयोग पुर्‍याउने दिशामा सबै एकजुट भई लाग्नुपर्छ । नत्र, कोरोनाका कारणले भन्दा त्यसबाट उत्पन्न मानसिक असरबाट हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ ।