वातावरण संरक्षण र भौतिक संरचना निर्माणका बीचमा समन्वय गर्न नसक्ता देशले अनावश्यक र अनुचित क्षति बेहोर्नु परेको छ । मूलतः  सरकारी कर्मचारीहरूबीच समन्वयको अभाव र अव्यावहारिक कानुनका कारण यस्तो क्षति बेहोर्नु परेको हो ।

कतै वन विभागबाट रुख काट्ने अनुमति नदिइँदा राजमार्ग र पुलहरूको निर्माण ढिला हुँदा लागत बढ्दै गएको देखिन्छ । कतै, जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सबै तयारी पूरा भएर पनि निर्माण कार्य भने रुख काट्न नदिइएकै कारण अलपत्र परेको छ ।

अर्कातिर राष्ट्रिय निकुञ्जहरूभित्रै भौतिक संरचना निर्माण गर्न दिन बनाइएको कानुन सर्वोच्च अदालतले बदर गर्नुपरेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा संशोधन गरी सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण वा संरक्षण क्षेत्रभित्र आयोजना सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिन सक्ने प्रावधान थप गरिएको थियो । 

राजमार्गका बीचमा परेको रुख काट्ने अनुमति दिन पनि प्रक्रियाका नाममा महिनौ झुलाउने प्रवृत्ति कानुनी अधिकारको दुरुपयोग हो । साथै, यसबाट सरकारभित्र समन्वय र सहकार्यको गम्भीर अभाव रहेको पनि पुष्टि हुन्छ । जुनसुकै कारणले पनि निर्माणमा अवरोध हुँदा हानि र राज्यलाई नै हुने हो ।

राज्यले वातावरण संरक्षण र भौतिक संरचना निर्माणमा अतिवादी दृष्टिकोण अपनाउन सक्तैन । त्यसैले सरकारले पनि यसता दृष्टिकोण र व्यवहारलाई प्रश्रय पुग्ने नीति अपनाउन मिल्दैन । वातावरण खलबलिने गरी होटल निर्माण गरिएको वा  वन विभागले रुख काट्ने अनुमति नदिँदा पिच सडकको बीचमा रुख ठिङ्ग उभिएको दृश्य सरकारका लागि लज्जास्पद ठहरिनुपर्ने हो । 

राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक वातावरण खलबलिने गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्न दिने सरकारको मनसुवा त अब सर्वोच्च अदालतको निर्णयका कारण पूरा नहुने भयो । तर, आफैँले बनाएको नियम र प्रक्रियाका कारण निर्माण कार्यमा परेको बाधा त सरकारले नै हटाउनुपर्छ । कि त्यसमा पनि अदालतले नै आदेश दिनुपर्ने हो रु 

राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रभित्र होटेल, रिसोर्ट खोल्न दिने गरी कानुन बनाउनु जति अनुचित हो मूल सडकका बीचमा परेको रुखसमेत काट्ने अनुमति दिन प्रक्रियाका नाममा झुलाउनु पनि उत्तिकै प्रत्युत्पादक कार्य हो । सरकारले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्न परस्पर बाझिएका कानुनहरू पुनरवलोकन गरी सहज बनाउने अग्रसरता देखाउनु आवश्यक देखिन्छ ।