सूर्यबहादुर थापा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समितिका सभापति हुन् । थापा नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनकै आधारमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितका व्यक्ति पक्राउ परेका हुन् ।
उनीहरूमाथि अनुसन्धान जारी छ । प्रहरी हिरासतमा रहेका लामिछानेको सातौँपल्ट बिहीबार म्याद थप भएको छ । म्याद थपका लागि अदालदमा उपस्थित गराइएका लामिछानेले पहिलोपल्ट समितिकै सभापति थापामाथि आरोप लगाए ।
उनकै स्कृप्टका आधारमा आफूलाई दुःख दिइएको बताए । के थापाकै स्कृप्टका आधारमा लामिछाने पक्राउ भएकै हुन् त ? लगायत यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर थापासँग बाह्रखरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–
–सरकारी बचत अपचलनको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेर बयान दिइरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने तपाईंविरुद्ध खनिनुभएको छ, उहाँलाई पक्राऊ गरी सजाय दिलाउने आरोपको ‘स्क्रिप्ट राइटर’को आक्रामक संज्ञालाई कसरी लिनु भएको छ ?
उहाँले अदालतमा म्याद थपबारे बयान हुँदा कानुन व्यवसायीमार्फत् नभइ आफैँले बोल्नु भएको रहेछ । अदालतमै उपस्थित बचत पीडितकर्तामध्येका एकजनाले टेलिफोन गर्नुभएको थियो । लामिछानेले बयानमा बोलेको कुरा मैले थाहा पाएँ । यहाँहरुकै सञ्चारमाध्यमबाट पनि जानकारी पाएँ ।
सहकारी बचत अपचलनबारे म्यादका विषयमा छलफल हुँदा रविजी संसदीय समिति र सभापतिमाथि बोल्नु भएको छ । उहाँ संयमित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने यो छानबिन निकायले छानबिन गरिरहेकै छन् । उहाँलाई अनुसन्धान गर्ने निकायले हिरासतमै राखेर छानबिन उचित देखेपछि अदालतको अनुमतिमै प्रक्रिया चलिरहेको देखिन्छ ।
उहाँले एउटा फिल्म छायांकन भइरहेको र त्यसको स्कृप्ट राइटर संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापा रहेको भन्नुभएछ । पहिलो त, त्यो मेरो व्यक्तिगत प्रतिवेदन होइन । त्यो संसद्भित्र रहेका पाँचवटा पार्टीका सात सदस्य रहेको साझा र सर्वसम्मत् प्रतिवेदन हो ।
त्यो स्वयम् रवि लामिछानेको पनि प्रतिवेदन हो । किनभने उहाँको पार्टी प्रतिनिधि शिशिर खनाल पनि सदस्य हुनुहुन्छ । म के सम्झना गरिरहेको छु भने गत भदौ ३१ गते प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्नुअघि झन्डै दुई घन्टा रविजीको सहमति लिन शिशिर खनालले कुराकानी गर्नुभएको हो ।
रविजीले हस्ताक्षर गर्न सहमति दिएपछि शिशिरजीले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । बहुदलीय व्यवस्थामा व्यक्तिले आफैँ केही निर्णय गर्न त सक्दैनन् । पार्टी नेतृत्वसँगको समझदारी, सहमति र अनुमतिमा प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्छन् ।
शिशिर खनालजीले पनि रविजीकै सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । हामीले सम्पूर्ण रुपमा सर्वसहमतिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेका हौं ।
–तर, उहाँको अदालती बयान सुन्दा त तपाईंले नै नियतवश र प्रतिशोध साधेको आरोप लगाउनुभएको छ नि त ?
म रविजीको त्यो बयान सुनेपछि आश्चर्यचकित भएको छु । उहाँ सायद उमेरले म भन्दा दुई महिना कान्छो हुनुहुन्छ । युवा पुस्ता र वैकल्पिक नेतृत्वको दावेदारीसहित राजनीतिमा आउनुभएको हो । ५५ दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा बस्दा पनि प्रतिवेदनको निस्कर्ष, सुझाव र सिफारिस खण्ड पढ्नु भएनछ ।
११२४ पृष्ठको प्रतिवदेन, त्यसका अनुसूचि र समग्र विषय पढ्नुभयो होला भन्ने मेरो बुझाइ थियो । उहाँले त्यो प्रतिवेदन पढ्नु भएनछ । उहाँले ४९९ पृष्ठमा मेरो संलग्नता नभएको भनी स्पष्ट लेखिएको छ भन्नुहुन्छ । त्यो पृष्ठमा त सोधपुछको अनुसूचि छ ।
त्यो प्रतिवेदन मसँग मात्र छैन, सबैको पहुँचमा हुने गरी संसद्कै डोमेनदेखि पुस्तकालयहरुसम्म छ । त्यो प्रतिवेदन के छ भनी उहाँहरुबाट आएका तथ्य पनि मिल्दैन र पृष्ठ पनि मिल्दैन । कम्तीमा प्रतिवेदन समग्र अध्ययन गरी टिप्पणी गरेको भए हुन्थ्यो । मलाई लाग्छ, शिशिर खनाल माननीयज्यूले पनि अवगत गराउनु भएकै थियो ।
किनभने उहाँ भद्र, समझदार र विनम्र व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । समितिका कुनै पनि निर्णय सभापति एक्लैले गरेको हुँदैन, ती बैठकबाट पारित भएका छन् । अनि कुनै पनि परिच्छेद व्यक्ति विशेषलाई जिम्मा दिइएको छैन । सबैको सहमतिमा सर्वसम्मत् तरिकाले प्रतिवेदन पारित भएकोे हो ।
–तपाईंको भनाइमा, प्रतिवेदन ‘स्क्रिप्ट राइटर’मध्येका एक स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल हुन् ?
हो, शिशिर खनाल पनि हुन् । अल्जेब्राको एउटा थ्योरी छ नि– ‘ए’ बराबर ‘बी’, ‘बी’ बराबर ‘सी’ हुन्छ । मेरो ‘स्क्रिप्ट’, रवि लामिछानेको पनि ‘स्क्रिप्ट’ हो । उहाँको सहमतिमा उहाँका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
यतिखेर प्रतिशोधको एउटा नाटक मञ्चन गर्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ ।
पहिला उहाँहरुले ‘क्लिन चिट’को फिल्म प्रदर्शन गर्नुभयो, त्यो ‘सुपरफ्लप’ भयो, त्यो फिल्म चलेन । सात दिनमै ब्यानर उतार्नुपर्यो । गएको असोज ८ गते फेसबुक लाइभमा उहाँले प्रतिवेदनमा जे भनिएको छ, त्यही स्ट्यान्ड गर्नुभएको छ । त्यो प्रतिवेदन आएको दिन बिहान मलाई धन्यवाद दिनुभएको छ ।
प्रतिवेदनपछि मेरा अन्तर्वार्तामा उहाँका ‘रिजर्भेसन’ होला । मैले प्रतिवेदनको व्याख्या गर्दा रविजीलाई के मन पर्छ, के मन पर्दैन भनी होइन ।
मैले तथ्यका आधारमा व्याख्या गर्ने हो । उहाँले असोज ८ गते आइपुग्दा अपचलनका हकमा म जिम्मेवार हुुन्छु भनी ३८ मिनेट लामो फेसबुक लाइभमा बोल्नुभएको छ । त्यही कुरा भदौ ३१ गते बोल्नुभएको भए, के हुन्थ्यो ? स्वस्थ बहस हुन्थ्यो । यो ‘मिस इन्फरमेसन’ र त्यसलाई ‘डिस्ट्रोसन’ उहाँहरुले सुरुदेखि नै गर्नुभयो ।
त्यो स्थिति सिर्जना हुने थिएन । जब उहाँहरु ‘मिस–इन्फरमेसन’ र ‘डिस्ट्रोसन’मा लाग्नुभयो । उहाँहरुले प्रतिवेदनमै नभएको ‘क्लिन चिट’को माहोल बनाउन खोज्नुभयो । प्रतिवेदनमा नभएको शब्दलाई उछाल्दै समाजलाई दिग्भ्रमित पारेको दृश्य टुलुटुलु हेरेर बस्ने कुरा भएन ।
उक्त समितिको सभापतिको हैसियतले मैले मिडियामा यसबारे स्पष्ट पार्नैपथ्र्याे । संसदले विश्वास गरेर दिएको जिम्मेवारीको निष्ठामा उभिएर नै आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको हुँ ।
–त्यसो भए, प्रतिवेदनमा कहीँ कतै ‘क्लिन चिट’ भन्ने शब्द प्रयोग नै भएको छैन त ?
उहाँहरुले मिडिया र अझ आफ्ना मानिस प्रयोग गरी सामाजिक सन्जालमा ‘क्लिन चिट’ पाएको प्रचार गराउनुभयो । उहाँहरुकै राष्ट्रिय भेलामा पनि त्यही माहोल बनाइयो । उहाँहरुले केही यूट्यूब अधिक परिचालन गर्नुुभयो, प्रतिवेदनमै नभएको ‘क्लिन चिट’को माहोल बनाउनुभयो ।
जब मैले ‘क्लिन चिट’ छैन र प्रतिवेदनमा ‘कारबाहीको सिफारिस’ छ भनी समाजको ध्यानाकर्षण गराए, त्यसपछि उहाँहरु ‘सुपरफ्लप’ हुनुभएको छ । त्यसपछि उहाँहरु ‘प्रतिशोध’ तिर जानुभएको छ । उहाँहरु सुरुमा सरकारले प्रतिशोध साँध्यो भन्नुहुन्थ्यो ।
तर प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम संसदको विशेष समितिले सिफारिस गरेको हुँदा सरकारले त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी बस्न सक्छ ? प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जाँदा को–को कारबाहीमा पर्नुहुन्छ, त्यो त प्रतिवेदनकै सिफारिसका आधारमा भएका हुन् ।
संसद्बाट पारित गरी सभामुखको रुलिङका आधारमा प्रतिवेदन छानबिनमा गएको हो ।
सरकारले प्रतिवेदन नै कार्यान्वयनमा लगेको हो, कहाँनेर सरकारले प्रतिशोध साध्यो त ? यो संसद्कै निर्देशन सरकारले पालना गरेको हो ।
त्यसरी निर्देशन दिइरहँदा रवि लामिछाने, डीपी अर्यालहरुले सदनमा ताली ठोकेरै पारित गरेका हुन् ।
संसद्ले निर्णय गर्दा उहाँहरु सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो । जब त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा गयो, उहाँहरु गिजोल्दै हुनुहुन्छ, ‘हेट स्पीच’मा हुुनुहुन्छ ।
उहाँहरु नेपालको सबभन्दा भ्रष्ट व्यक्ति भनी केपी ओलीमाथि खनिनुभयो । त्यो पनि अदालतमा जाने बेलामा भन्नुभयो । जे जस्ता कुरा गरे पनि मानिसले पत्याएनन् ।
किनभने रविजीलाई अदालतको अनुमतिमा अनुसन्धान गर्ने निकायले काम गरिरहेका छन् ।
मैले एउटा अन्तर्वार्तामा के भनेको थिएँ भने रविजीलाई पोखरामा मात्र छानबिन गरेर पुग्दैन, जीबी राईका सात वटा सहकारीमध्ये पाँच वटाबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पैसा गएको छ ।
त्यो रकम सिधै सहकारीका तर्फबाट गएको छ । ती सहकारीहरुबाट दुई अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ व्यक्ति, गोरखा मिडियासहितका कम्पनीमा गएको छ ।
गोर्खा मिडियामा व्यक्ति र सहकारीमार्फत् ६५ करोेड ५४ लाख र त्यसपछि सहकारीबाट सिधै २२ करोड ४६ लाख गएको छ । पाँच वटा सहकारी सूर्यदर्शन, सुप्रिम, साहारा, सानो पाइला र स्वर्णलक्ष्मीबाट गएको छ ।
पहिला लामिछानेजी सहकारीबाट पैसा आएको छैन भन्नुहुन्थ्यो । पैसा गोर्खा मिडियामा आएको देखियो ।
हामीले धेरै मेहनत गरेपछि तथ्य स्थापित भएको हो, त्यो छुट्टै पाटो छ । जीबी राईको एउटा सहकारी समानतामा नेपालगन्जबाट पैसा प्रयोग भएको देखिएको छ ।
हामीले रविजीलाई नेपालगन्ज लैजानुस् त भनेको छैन नि । पाँच सहकारी अपचलनमा त रविजी पनि संलग्न देखिनुहुन्छ । उहाँ वीरगन्जको छानबिनको कोर्स पूरा गरेर आइसकेपछि मविरुद्ध खनिनु भएको छ र विषयलाई तरंगित पार्न त उहाँ माहिर नै हुनुहुन्छ ।
–संसदीय विशेष छानबिन समिति प्रतिवेदनलाई लिएर यतिखेर तपार्ईंमाथि पनि खनिनु कारण के हो त ?
जब म टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरुमा प्रतिवेदनको प्रतिरक्षामा उत्रिएँ, तब रविजी आफैँ चाहिँ संयमित हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँका भजनमण्डली जो देश–विदेश रहेर परिचालित छन्, तिनीहरु मविरुद्ध खनिए ।
मैले यसबीचमा एउटा ‘टर्मिनोलोजी’ प्रयोग गरेको छु, ‘भेडा–जमात’, त्यसले कुनै प्रतिवेदन पढ्दैन, तथ्य हेर्दैन र सुन्दैन ।
तिनले मलाई पोखराबाट काठमाडौं आउँदा तनहुँमा दुर्घटनामा परी मृत्यु भयो भनेर श्रद्धान्जली लेखे । मविरुद्ध गाली–गलौजका सीमा छैन । यदि कमजोर मनस्थितिको मानिस हुन्थ्यो भने विचलित भइसक्थ्यो । तिनीहरु ‘हेट स्पीच’मा निच तहमा उत्रिएकै छन् । तिनले सामाजिक दुरुपयोग दुरुपयोगको त नमूना प्रदर्शन गरिसकेका छन् ।
सामाजिक सन्जाललाई तिनले विरुप पारिसकेका छन् । यतिसम्म गरेका छन् कि ८४’को चुनावमा हराउनुपर्ने सूचीमा एक नम्बरमा एमालेको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र दुई नम्बरमा मलाई राखेका छन् ।
कांग्रेसतिर एक नम्बरमा गगन थापा र सायद १४ नम्बरतिर शेरबहादुर देउवालाई राखिएको भनेर सूची प्रचार गरेकै हुन् । यस्तोसम्म पनि गरेका छन्, फेक आइडी बनाउँदै गाली गलौजपूर्ण टिप्पणी गर्ने क्रम छँदैथियो । ममाथि खनिँदै मानिसलाई भ्रममा पार्न सकिन्छ कि भनी कोसिस हो । मलाई गाली गरेर पार लाग्नेवाला छैन ।
अब अनुसन्धान, अभियोजन, सुनुवाइ र फैसला गर्ने निकाय छन्, संविधान–कानुनबमोजिम । ती निकायबाट हुने काममा मेरो कुनै भूमिका हुँदैन र ठप्पा पनि लगाउनु पर्दैन ।
–समितिले धेरैवटा सहकारीका थुप्रै व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो, किन लामिछानेलाई मात्र भनी प्रश्न उठाएका छन्, यो प्रश्न जायज होइन र ?
यो छिन छिनमा रंग बदल्ने प्राणीहरुबारे त केही भन्न सक्दिनँ ।
मैले कस्तोसम्म सुनिरहेको छु भने गत भदौ ३१ बिहान संसदीय इतिहासमा तपाईंले अचम्मको काम गर्नुभयोे भनी धन्यवादसमेत दिए । त्यसरी धन्यवाद दिने महान व्यक्तिहरु नै प्रतिशोध हुन थाल्यो भनी रंग बदल्दै बोलिरहेको सुन्छु ।
म तिनी महान व्यक्तिहरुका नाम लिन चाहन्न । छानबिन समितिमै रहेर आफ्ना प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, विपक्षी दलका नेता अब रविलाई जसरी पनि बचाउनुपर्छ भन्दै हिँड्नुभएको छ । यो बोली फेरिरहने व्यक्तित्वहरुका बारेमा जनताले नै मूल्यांकन गर्नेछन् ।
–तर, समाजमा अरुप्रति कारबाही नभएको र रवि लामिछाने केन्द्रित भएको भन्ने सवाल त जिउँदो होइन र ?
गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम लगी दुरुपयोग भएको विषयमा चारजनाको नाम किटान गरेका छौँ । जसमा जीबी राई, रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, कुमार रम्तेल हुन् । जीबी राई फरार छन्, उनको पासपोर्ट रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
संगठित अपराध अनुसन्धान चलिरहेको छ, कुमार रम्तेल एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि जेलमै छन् । जोशी पनि एक महिनाअगावै पक्राऊ परिसकेका छन् । रविलाई मात्र कारबाही गरेको हो त ? यो तथ्यले त्यसो भन्दैन । समितिको प्रतिवेदनमा जीबी राई ८ अर्ब रुपैयाँ बचत दुरुपयोगमा संलग्न भएको देखिन्छ ।
त्यो रकम दुरुपयोगमा संलग्न जीबी राईलगायतका व्यक्तिहरु फरार छन् । अरु सहकारी अपचलनकर्ता २९ जना व्यक्तिहरु विदेशमा फरार छन् । ती सबैको नाम उल्लेख गरेको छ र खोजी गरी कारबाही गर्नु भनी नाम किटान गरिएकै छन् ।
४० वटा सहकारी सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, ऋण समिति र लेखा समितिका पदाधिकारीहरुलाई छानबिनको दायरा तान्दै जसले दुरुपयोग गरे, तिनीहरुलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउँदै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नू भनेकै छौं ।
उहाँहरुले बचत दुरुपयोगलाई समावेशीस्वरुप दिन खोज्दै हुनुहुन्छ । कांग्रेसका धनराज गुरुङ, एमालेका ऋषिकेश पोखरेलहरुलाई छानबिन गरिएन भन्ने माहोल बनाइएको छ । धनराज गुरुङ स्वयम् होइन कि उहाँकी श्रीमती संलग्न भएको सहकारीको कुरा छ ।
त्यसमा गुरुङको सम्बन्ध विच्छेद, ऋण लिने–दिने काममा छानबिन गर्नू भनिएकै छ । र, छानबिन चलिरहेकै छ । ऋषिकेश पोखरेलका हकमा हामीले प्रतिवेदन तयार गरिसकेपछि भदौ २८ गते एउटा पत्रिकामा समाचार देख्यौं, हामीसँग छानबिन गर्ने समय थिएन ।
तर सहकारी बचत दुरुपयोग विषय छन् र आउँछन्, तिनलाई छानबिन गर्न प्रतिवेदनले ढोका खोलेकै छ । कोही पनि संलग्न व्यक्तिहरुले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।
–तर, आमतहमा रवि लामिछाने लक्षित कारबाही भाष्य निर्माण भएको छ नि त ?
प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुभयो र कारबाही हेर्नुभयो भने त्यो भाष्य गलत हो । मुलुकमा हाल १५ हजार सहकारीमध्ये दश हजार क्रियाशील छन्, यसमा पाँच सयभन्दा तलका सहकारीहरुले पाउने ३ खर्ब बचत दुरुपयोग गरेका छन् ।
ती सबैलाई छानबिन गर्नुपर्छ । अर्काे त, राज्यकोषबाट बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने हैसियतमा राज्य छैन, सरकारले सक्दा पनि सक्दैन । यस्तो काम संसारभरि कहीँ पनि हुँदैन । अमेरिकालगायत ठूला मुलुकमा केही उदाहरण छन्, तर हामी कहाँ त्यो सम्भव छैन ।
यस्तो स्थितिमा बचतकर्तालाई अनिवार्य रुपमा बचत फिर्ता गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ जसले अपचलन वा ठगी गरेका छन्, तिनले देखाएको वा लुकाएको सम्पत्ति वा तिनीहरुबाट प्रवाहको ऋण उठाउँदै व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।