प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एउटा सुन्दर संयोग के हो भने उनी सुविधाजनक बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्छन् । र, त्यो सुविधाजनक शक्तिलाई संविधानको मर्म र भावनाविपरित दुरुपयोग गर्ने मानसिकताबाट ग्रसित हुने गर्छन् । संसद्को प्रचण्ड बहुमतको आडमा संसदीय व्यवस्थाकै अपमान हुनेगरी  अहंकारी बन्ने चेष्टा गर्छन् । उनका यसपटकका केही कामकारबाही र विगतले यसै भनिरहेको छ । 

चर्चामा आइरहने राजनीतिक पात्र माधवकुमार नेपाल कुनै बेला नेकपा (एमाले)मा ओलीकै नेता थिए । अहिले एमालेबाट अलग्गिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेका छन् । उनले केही दिनअघि सार्वजनिक मञ्चबाट रोष प्रकट गर्दे ओलीलाई लोकतान्त्रिक बन्न सुझाव दिएका थिए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले ललितपुरमा पुस २७ मा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमा ओलीलाई लक्षित गर्दे नेपाल भन्दै थिए - ‘फासिस्ट बनेर पार लगाउन सक्नुहुन्न । लोकतान्त्रिक बन्नुस्, लोकतान्त्रिक विधि अवलम्बन गर्नुस्, अरूको मानसम्मान गर्न जान्नुस्, सहकार्य गर्नुस् ।’ 

एमाले अध्यक्ष ओलीका लागि माधवकुमार नेपाल सायद प्रम्रुख विरोधी हुन् । ओली नेपालको दल एकीकृत समाजवादीलाई कुनै हिसाबले मान्यता नदिने पक्षमा थिए । ओली अहिले पनि सायद त्यो दलको नामोनिसान नहोस् भन्ने चाहन्छन् । एमालेलाई टुक्र्याएर बनेको एकीकृत समाजवादीप्रति ओली रुष्ट हुनु स्वभाविकै मान्न सकिएला । तर, यहाँ विवेचना गर्न आवश्यक छ । माधव नेपालका आरोप आरोपका लागि मात्र हुन् वा सरकारको कार्यशैली र ओलीको विगतका व्यवहारबाट सृजित भएका शंका हुन् ? 

नेपाली कांग्रेस र एमालेको समीकरणबाट बनेको सत्तालाई नेकपा 'कांग्रेस' को सज्ञा दिन सकिन्छ । त्यो लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धति, लोकतान्त्रिक उदारवादप्रति संवेदनशील छ त ? चुनाव हुनु, सत्ताका लागि बहुमत पु¥याएर सत्ता संचालन गर्नुमात्र लोकतन्त्र हो ? सिंहदरबारमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिको हातमा शासन हुनुमात्र लोकतन्त्र मान्न सकिन्छ ? सकिँदैन । कारण लोकतन्त्रका केही मानक छन् । ती मानकबाट ओली स्खलित हुँदै गएको उनका बोली व्यवहार, सरकारको कार्यशैलीले संकेत त गरिरहेका छैनन् ? 

संवैधानिकता, विधिको शासन, अल्पमतको सम्मान, मानव अधिकारको पालना, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता आदि लोकतत्रसँग जोडिएका पक्ष हुन् । हुन त, नेपालमात्र होइन विश्वको राजनीतिक दृश्यमा निर्वाचनबाट सत्तामा आउने र अधिनायकवादी शैलीमा शासन चलाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । कोरा राष्ट्रवादी आवरणमा फैलँदै गएको यस्तो राजनीतिक परिवेश उदार लोकतन्त्रका पक्षधरका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

संविधानले संसदीय लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीको प्रत्याभूत गरेको छ । सत्ताधारी कांग्रेसको राजनीतिक आदर्श संसदीय लोकतन्त्र नै हो । तर, संसद छल्ने नियतवश कसरी र किन एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गरिए ? हिउँदे संसद् बोलाएर त्यहाँ आफूले चाहेका विधेयक पेस गर्ने, संसद्, संसदीय समितिहरूमा छलफल गर्ने र विधेयकलाई ऐनको रूप दिने संसदीय परिपाटीलाई किन लत्याइयो ? प्रतिपक्षीहरूले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरिरहेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्नु संसदीय विधि प्रक्रिया छल्न खोज्नु नै त हो ।

किन यस्तो अवस्था आइलाग्यो त ? कुनै पनि विधेयक ऐन बन्नुअघि गहन छलफल हुनु आवश्यक हुन्छ । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा हुँदै विधेयक परिमार्जित हुँदै दुवै सदनबाट पास भएपछि ऐन निर्माण हुने हो । प्रचारात्मक शैलीमा सार्वजनिक गरिएका अध्यादेशले कुनै अपरिहार्य आवश्यकता देखाउँदैनन् । संसद् नचलेको समयमा आकस्मिक रूपमा कुनै, अत्यावश्यक कानुन आवश्यक परेमा अध्यादेशको बाटो लिने हो । तर, त्यस्तो इमरजेन्सी अहिले केही देखिँदैन ।

विसं २०८१ पुस १४ गते ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संधोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको छ । सहकारी समस्याको विकराल पाटो छ । यो समस्यालाई लिएर गत वर्षको प्रतिपक्षी काग्रेसले संदन र सदनबाहिर पनि चर्काएको विरोधको पष्ठभूमिमा समिति बनेको हो । नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई काँध थापेका ओली प्रारम्भमा समिति बनाउन नहुने पक्षमा थिए । तर, अन्त्यमा ओलीकै विश्वासपात्र सूर्य थापाको संयोजकत्वमा समिति बन्यो र समितिले सहकारीका समस्याहरू पर्गेल्दै विभिन्न सुझाव दिएको छ । 

समितिको प्रतिवेदन तथा सहकारी पीडितका उजुरीहरूको पृष्ठभूमिमा चालेको कारबाहीमा संसद्को चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलगायत माथिको कानुनी कारबाही जारी छ । मौजुदा ऐन कानुनअनुसार कारबाही चलाउन कुनै बाधाअड्काउ परेको भए पनि अध्यादेशबाट ऐन ल्याउने कामले शंका बढाउँछ र राजनीतिक नियत राखेर राखेर कारबाही चलाइयो भन्ने आरोपलाई बल मिलेको छ । वर्षौंदेखि जकडिएका समस्याको समाधान हतारमा गरिहाल्ने इमानदार हुटहुटीबाट अध्यादेशको बाटो लिएको हो त ? राजनीतिक परिदृश्यले त्यस्तो संकेत गर्देन । 

पुष २६ गते अपराह्न प्रधानमन्त्री ओली, न्याय कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसिया तथा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसमेतको टोलीको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गर्न शीतलनिवास पुगे ।

सोही दिनरात अबेरसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो र तीनवटा अध्यादेश जारी गर्नेलगायतका निर्णय लिन पुग्यो । भूमि, लगानी र सरकारी कामकाजसम्बन्धी कानुनहरू मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेशको रूपमा जारी भइसकेका छन् ।

संभवत: माघ १८ देखी सुरु भएको अधिवेशनमा पेस हुनेछन् । अध्यादेश संसद्मा पेस भएपछि त्यसलाई स्वीकृत गर्ने वा अस्वीकृत गर्नेबाहेक विकल्प हुँदैन । अध्यादेशहरूले संसद्मा विस्तृत छलफल हुने, समितिहरूमा छलफल भएर परिमार्जित हुने संभावना भने राख्दैनन् । संसदीय रेकर्ड वा औपचारिकताका लागि भाषणहरू हुनसक्छन् । विरोध समर्थन र औचित्यमाथि बहस हुँदाहुँदै पनि नेकपा कांग्रेसको बहुमतको बलमा अध्यादेश अनुमोदित हुन सक्छन् ।

संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशको प्रावधान छ र त्यसको उपधारा (१) मा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने लेखिएको छ ।

संविधानमै तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा भन्ने शब्द उल्लेख भएको छ तर कुनै तत्काल नगरी नहुने अवस्था देखाएर यी अध्यादेश अगाडि सारिएका होइनन् ।  सोही धाराको उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ ।

तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश (क) जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ, (ख) राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ, र (ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

स्पष्टीकरण : यस उपधाराको प्रयोजनका लागि “दुवै सदनको बैठक बसेको दिन” भन्नाले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन प्रारम्भ भएको वा बैठक बसेको दिन सम्झनुपर्छ र सो शब्दले संघीय संसद्का सदनहरूको बैठक अघिपछि गरी बसेको अवस्थामा जुन सदनको बैठक पछि बसेको छ सोही दिनलाई जनाउँछ ।’ भन्ने लेखिएको छ ।

दुवै सदनबाट अनुमोदन हुनुपर्ने बाध्यता भने सत्ताधारीका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । कारण, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभाको जस्तो बहुमतको सुविधा छैन । कुल ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल सामान्य अवस्थामा पक्ष, विपक्षमा खुल्न मिल्दैन । बहुमतका लागि बाँकी ५८ जनामध्ये ३० सदस्यको मत आवश्यक हुन्छ । सत्ताधारी र विपक्षी दुवै कित्तामा २९ २९ सांसद छन् । 

सत्ताधारी कांग्रेसका १६, एमालेका १०, लोकतान्त्रिक समाजवादीको एक र मनोनीत अन्जन शाक्य एक गरेर २८ जना हुन्छन् । हालैमात्र एमालेमा 'सम्मानजनक' प्रवेश पाउने आश्वासन पाएका  नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमलाई सत्ताको कित्तामा जोड्दा २९ हुन आउँछ ।

उता, प्रतिपक्षी कित्तामा माओवादीका १७ नेकपा (एकिकृत समाजवादी)का ८, जनता समाजवादी नेपालका ३ गरेर २८ जना हुन्छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना संभवत: सत्ताधारी कित्तामा गणना गर्न मिल्दैन । यस अर्थमा प्रतिपक्षी कित्ता पनि २९ को हुन आउँछ । अध्यक्षले निर्णायक मत दिनुपर्ने अवस्था भयो भने माओवादीका सांसद अध्यक्ष भएका कारण प्रतिपक्षी बलियो हु्ने हुन्छ । 

अध्यादेश जारी भइरहेको समयमा सत्ता राजनीतिक वृतमा अर्को खेल पनि भइरहेको थियो । राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानुनमा परिवर्तन गर्ने मन:स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओली रहेको समाचारमा आएका छन् । निर्वाचन कानुनमा परिवर्तन गरेर समानुपातिक निर्वाचनबाट दलहरूले संघीय  र प्रदेश संसद्मा पाउने सिटमा नियन्त्रण गर्ने सोचमा काम भइरहेको छ ।

समानुपातिक निर्वाचनमा प्राप्त मतको निश्चित सीमा तोकेर सिट बाँडफाड गर्ने गरिएको छ जसलाई 'थ्रेस होल्ड' भनिन्छ । जसअनुसार संघमा ३ प्रतिशत र प्रदेशमा १.५ प्रतिशत मत ल्याउने दलले मात्र समानुपातिक सिट प्राप्त गर्ने विद्यमान कानुन छ ।

सो व्यवस्थामा परिवर्तन गरेर संघमा ५ र प्रदेशमा ३ प्रतिशतको सीमामा राख्ने गरी गृह मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पठाएको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । कानुन मन्त्रालयमा पुगेको विधेयक यसै अधिवेशनमा पेस हुने हो वा राजनीतिक अवरोधको भयले त्यत्तिकै थन्किने हो ? ओलीको विवेक, कांग्रेसको रणनीति र प्रतिपक्षीहरूको दबाबबीच कसरी अगाडि बढ्ने हो ? 

संसद्का ठूला दलहरू मिलेर सत्ता लिनु पछाडिको मनोविज्ञान साना दललाई किनाराकृत गर्ने उद्देश्य हो भन्ने आवाज पनि यतिबेला फराकिलो बन्दै गएको छ  । विशेष गरेर ओली दुई दलीय राजनीतिक प्रणाली विकास गर्ने स्कुलिङबाट प्रभावित बनेका छन् । एमालेको शीर्ष तहमा यही रणनीतिले आकार लिएको देखिन्छ । यता दुई दलीय राजनीतिक प्रणालीको पक्षमा कांग्रेसमा भने सामान्य छलफलसमेत भएको सुनिएको छैन ।

थ्रेस होल्डको सीमा बढाउने र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा ओलीका आँखा गाडिनुका पछाडि भने राष्ट्रिय सभाको समीकरण पनि एक हुनसक्छ ।  ओली नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी नेपाललाई थप विभाजन गर्ने मानसिकताबाट ग्रसित देखिन्छन् र त्यहीँ प्रयोजनका लागि निर्वाचन कानुन तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई हतियार बनाउन उद्यत देखिन्छन् । उनको यो कलुषित चिन्तनलाई देउवाले कुन हदसम साथ समर्थन दिने हुन् त्यो समयमा देखिने नै छ । 

साना दललाई किनारा लगाउने सोच प्रत्युत्पादक बन्नसक्छ । विसं २०६३ को जनआन्दोलनपछि उठेको आदिवासी, जनजाति र मधेसवादी आन्दोलनको जगमा अहिलेको संविधान बनेको हो । पहिचानवादी राजनीतिक मागलाई संविधान निर्माणको समयमा सीमित बनाएपछि त्यसबेला उठेका आवाज केही कमजोर बनेका हुन् पूरै निस्तेज भइसकेका छैनन् । तिनको अवसान भइसकेका होइन । 

पहिचानवादी आन्दोलनलाई साना दलले केही हदसम्म अपनत्व लिएको देखिन्छ । यस्तो पेचिलो राजनीतिक अवस्थामा साना दललाई समेट्दै अगाडि बढ्ने दायित्वबोध ठूला दलका नेतामा आवश्यक थियो । 'विनाशकाले विपरीत बुद्धि’ भने झैँ संघीयतामा अखण्डवादी, एकीकृत सोचलाई बढावा दिने प्रयास गरिँदैछ । 

पेलेर जाने कि मिलेर अगाडी बढ्ने ? रोजाइ ओली, देउवाको हो । उदार लोकतन्त्रको अभ्यास गरौँ, लोकतन्त्रको आडमा अनुदार बन्ने कोसिस नगरौँ ।