सदाचार सार्वकालिक र सर्वव्यापी विषय मानिन्छ । यो हिजो पनि आवश्यक थियो, आज पनि उत्तिकै आवश्यक छ र भोलि पनि हुन्छ । कुनै पनि देशका सरकार नागरिक सदाचार पद्धतिबेगर सञ्चालित हुन खोज्दा समस्या पर्छन्, संकट खेप्छन् ।

सदाचारले संसारको रीति, थिति बसाल्ने काम गर्छ । मनुस्मृतिले राजादेखि रंकसम्मलाई नियमित, अनुशासित, मर्यादित, इमानदार, नैतिक र असल आचरण र व्यवहारयुक्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छ । सदाचारमा नबस्ने राजालाई जनताले दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने मनुस्मृतिमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने सदाचारले विभेद, अन्याय अत्याचारलाई स्थान दिँदैन । 

हाम्रो वर्तमान संविधानले पनि कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुने व्यवस्था गरेको छ । तर कार्यान्वयनमा साना र ठूलो तथा आफ्ना र पराइ भनी विभेद वा फरक व्यवहार गर्नेगरेको देखिन्छ । यो वर्तमान संविधान र सदाचार नीतिविपरीत देखिन्छ ।

हिन्दू धर्म दर्शनले काम, क्रोध, लोभ, मोहमाया, ईर्ष्या, द्वेष र आलस्यलाई विकासको सबैभन्दा ठूलो शत्रु मानेको छ । साथै यसले सधैँ सत्य बोल्न र धर्म पालन गर्न, आफूले गर्नुपर्ने काम समयमै विनास्वार्थ पूरा गर्न सिकाएको छ । भागवत् गीताले सत्कर्म गर्न उत्प्रेरित गरेको छ ।

बौध्द दर्शनले सोचविचार, दृष्टिकोण, वाणी, कार्य, जीवन पद्धति, प्रयास, चेतना वा संकेत र ध्यान ठीक हुनुपर्छ भनी त्यसैलाई आदर्श जीवनको आठ मार्ग भनेको छ । अष्ट मार्गभन्दा बाहिरका सबै कामलाई अनुचित मानिएको छ ।

पतन्जली ऋषिले योग सूत्रमा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधिलाई असल जीवनका आठ खम्बा मानेका छन् । अरू धर्म ग्रन्थहरूले पनि असल सोच विचार, आचरण र व्यवहारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।  

विश्वको सबैभन्दा जेठो धर्म मानिने सनातन हिन्दू धर्म संस्कृतिबाट सदाचारको उत्पत्ति भए पनि पछि विकास भएका बौद्ध, इसाई, इस्लाम, जैनजस्ता धर्म संस्कारले पनि सदाचार नीतिको अनुपालनामा जोड दिएको देखिन्छ । 

सदाचार भन्नाले असल सोचविचार, असल आचरण र व्यवहार, असल चरित्र र असल र नैतिक तथा इमानदार कामकारबाही हो । हर मानिसले कानुनबमोजिम कुनै स्वार्थ र लोभ नराखी आफनो जिम्मेवारीको काम समयमै सम्पन्न गर्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई सदाचारी भन्न सकिन्छ ।

विडम्बना, नेपालमा मात्रै नभएर सदाचारी मानिसको संख्या विश्वमै घट्दै गएको देखिन्छ । न नैतिक शिक्षा पढाइन्छ, न सामाजिक र अध्यात्मिक शिक्षा नै । यसकै कारण विश्वभर नै हत्या, हिंसा, अत्याचार, दुराचार, द्वेष, लडाइँ र झगडा बढ्दै गएको छ । विश्वको कुनै कुनामा शान्ति देख्न पाइँदैन । यी सबै कर्म सदाचार नीतिको अनुपालना नहुँदा भइरहेका छन् ।

संसारमा सबै मानिस आफूलाई असल र नैतिक तथा चरित्रवान् छु भन्छ । तर, उसका वा तिनको सोचविचार, कार्य, व्यवहार र आचरणले त्यसलाई पुष्टि गर्दैन । ऋषिमुनिहरूलाई त सदाचारी हुन गाह्रो थियो भने अरूलाई सदाचारी हुन झन् गाह्रो पर्छ । आज सबै मानिस सदाचारी भइदिएको भए हत्या, हिंसा, द्वन्द्व, कलह र लडाइँ हुने थिएन । 

नेपालकै कुरा गर्ने हो भने नेपालको राजनीति, समाज, शासन प्रशासन, कतै सदाचारको नीतिको अनुपालना भएको देखिँदैन । राजनीति, समाज, शासन प्रशासन सबैमा व्यक्तिगत, पार्टीगत र अन्य स्वार्थ हाबी भएको देखिन्छ । यसले गर्दा सरकार, पार्टी र संसद् तथा प्रशासन र सुरक्षा निकायका एवं न्याय सम्पादनका काम कारबाही पनि दूषित र आलोचनाका विषय बनेका छन् । 

देशको राजनीति, शासन प्रशासन, न्याय प्रणाली, शिक्षा सेवामा सदाचार नीतिको अनुपालना नभएपछि देशमा अनियमितता, भ्रष्टाचार, बेरुजु, दण्डहीनता, सार्वजनिक साधन र स्रोतको हिनामिना र दुरूपयोग बढ्छन् नै । 

संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिला गरेर संघीय सरकारले धमाधम अध्यादेश ल्याउनु सदाचारको नीतिअनुरूप भएन ।  अध्यादेश ल्याउन सरकारले सक्छ । तर, कस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने भन्ने कुरा पनि संविधानले व्यवस्था गरेको छ । सुशासनलाई गति दिन वा वैदेशिक सहायता बढाउन वा ‘फास्ट ट्रयाक’मा काम गर्न अध्यादेश ल्याएको हो भने पनि त्यो अनुसारको वातावरण बनाउन सकेको देखिँदैन । राजनीति, शासन प्रशासन, न्याय र संसद् तथा संसदीय समितिहरूको सोच विचार कार्यशैलीमा कुनै फरक आएको देखिँदैन ।

अर्को कुरा कानुन मिचेर सार्वजनिक जग्गा तथा नदी किनाराको जग्गा ओगटेर बस्नेहरूलाई राज्यले दण्ड दिनुपर्ने हो । उल्टो वन तथा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर उनीहरूलाई जग्गा दिन सरकार उद्यत हुनुलाई के भन्ने ? कुनै पनि हिसाबले यो स्थापित हुन सक्तैन । सरकारले गैरकानुनी कामलाई मान्यता दिन थालेपछि भोलि अराजकता र दण्डहीनता बढेर जान्छ भन्ने सोच्नुपर्ने थियो ।

सार्वजनिक साधन र स्रोत तथा सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर, सरकार नै तिनको हिनामिना तथा दुरूपयोग र वितरण गर्न उद्यत् हुनु गैरकानुनी हो । यो काम वैधानिक, कानुनी र सदाचार नीतिको हिसाबले पनि उपयुक्त देखिँदैन । 

यतिखेर रणबहादुर शाहको पालामा गुठीको जग्गा र सम्पत्ति तथा मठ मन्दिरको सम्पत्ति हरण गरे झैँ सरकारले सामाजिक र अन्य कामका लागि गठन गरिएका कोषको रकम खर्च गर्ने अध्यादेश ल्याएको छ । सरकारमा बस्नेहरूले अनावश्यक र फजुल खर्च घटाउनेमा ठोस कदम नचाली अरू विविध कोषको रकमतिर दृष्टि लानु राम्रो मान्न सकिँदैन । यसलाई सरकारको ठीक र सही निर्णय मान्न मिल्दैन । यो त शक्तिको दुरूपयोग हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यसरी स्वेच्छाचारीरूपले शासन/प्रशासन सञ्चालन गर्ने अधिकार सरकारलाई हुँदैन ।

संविधान र नियमका व्यवस्थाविपरीत औचित्यभन्दा बाहिर गएर काम गर्नु हुँदैन । देशमा दिनदिनै बढ्दै गएको महँगी, बेरोजगारी तथा शासकीय भ्रष्टाचारले नेपाली राजनीति, समाज र प्रशासनलाई विकृत बनाएको छ । प्रायः सबै संस्थामा भ्रष्टाचार बढ्दै गएकाले नेपालमा सुशासन छैन भन्ने मान्यता बन्दै गएको छ । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२३ को प्रतिवेदनले नेपाललाई भ्रष्टाचार हुने एक सय नब्बे मुलुकमध्ये एक सय आठौं स्थानमा राखेको छ । यसले पनि नेपालमा सदाचार नीतिको अनुपालना गरिएको छैन भन्ने स्पष्ट हुनगएको छ । आज नेपालमा सात सय एकसठ्ठी वटा सरकार छन् । तर, जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्ने सरकारको संख्या अत्यन्त न्यून छ । 

अर्को कुरा संघदेखि स्थानीय तहसम्मका कार्यालयहरूमा लगभग १२ खर्बको बेरुजु टुंगो लगाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नभएको कार्यालय र भ्रष्टाचारको आरोप नलागेका सार्वजनिक पदाधिकारी पाउन गाह्रो छ । धमाधम जारी भएका अध्यादेशले यी खराब प्रवृत्ति र शासन प्रशासनका विकृतिमा सुधार भने ल्याउँदैनन् ।

यतिखेर हामीले भ्रष्टाचारमैत्री र निरंकुश शासन प्रणाली अपानाउने कि स्वच्छ र भ्रष्टाचारविरोधी तथा समतामूलक शासन प्रणाली अपनाउने भन्नेमा निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ । आजको पुस्ताले सुशासन र सामाजिक न्यायको चाहना राखेको छ । तर, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व जनचाहनाविपरीत काम गर्न उद्यत देखिएको छ जुन देश र जनताको हितमा हुँदैन ।