काठमाडौं । राष्ट्रियसभा संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको एजेन्डा थियो, ‘नेपालको निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको धारणा ।’  समितिको बुधबारको बैठकमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई डाकिएको थियो । जहाँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचन प्रणालीबारे ‘ब्रिफिङ’ गरे । 

त्यसपछि राष्ट्रियसभा सदस्यले एक व्यक्ति कतिपटक प्रधानमन्त्री बनाउने हो, त्यो निश्चित गर्न आयोगसँग आग्रह गरे । एकीकृत समाजवादीका सांसद उदयबहादुर बोहोराले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन कसले गराउने भन्ने हेक्का पुर्‍याएनन् । 

उनले समानुपातिकतिर एक व्यक्ति दुईपटक भन्दा बढी चुनाव लड्न नपाउने प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीको उमेदवार बन्न पनि अवधि तोक्नुपर्ने बताए । 

“प्रतिनिधिसभामा दुईपटक मात्रै निर्वाचन लड्न पाउने सुझाव आएछ । त्यो सँगसँगै प्रधानमन्त्रीबारे किन कुरा उठ्दैन ? प्रधानमन्त्री पनि दुईपटकभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो,” उनले माग राखे । 

स्थानीय तहका पदाधिकारीको दुई कार्यकाल तोकिनु, तर प्रधानमन्त्रीका बारे मौन रहनु उचित नहुने धारणा राखे । 

“संविधान नै परिवर्तन गरेर जानुपर्ने भए, फरक कुरा भयो । ऐनमै निर्वाचन आयोगले त्यो व्यवस्था गर्न सक्छ भने प्रश्न उठ्छ, उठिरहन्छ,” उनले भने । 

समितिमा माओवादीका केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्माले स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, राष्ट्रियसभा, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको निर्वाचनका विषयमा आयोगले बुझाएको दस्तावेजमा उल्लेख भए पनि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनबारे उल्लेख नभएकामा जिज्ञासा राखे ।

उनले प्रधानमन्त्री पनि कतिपटक बन्न पाउने भन्नेमा आयोगले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । 

“सबैको कार्यकाल तोकिने भनेपछि बहस गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ, २–३ कति हुन्छ तोकेर जानुपर्छ । त्यसमा निर्वाचन आयोगले आफ्नो ठाउँबाट सशक्त भूमिका खेलोस्,” उनको आग्रह थियो । 

प्रधानमन्त्रीको कार्यकालबारेका प्रश्नमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री चुनिने भएकाले आयोगले उल्लेख नगरेको जवाफ दिए ।  

मुस्कुराउँदै थपलियाले भने “प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हजुरहरू (संसद्, प्रतिनिधिसभा) ले गर्ने भएकाले हामीले नलेखेको हो । हामीले प्रधानमन्त्रकिो निर्वाचन गराउदैनौं । आयोगले नै गराउने भन्ने आयो भने बल्ल सोचौँला ।”
प्रधानमन्त्री नियुक्तिको व्यवस्था संविधानको धारा ७६ मा गरिएको छ । 

“राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ,” ७६ (१)मा भनिएको छ ।

बहुमत नभएको हकमा प्रधानमन्त्रीका लागि अरु व्यवस्था गरिएका छन् । संविधानमा प्रधानमन्त्री कतिपटक बन्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छैन । 

प्रधानमन्त्रीले निर्वाचित भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । विश्वासको मत पाउने नपाउने छिनोफानो प्रतिनिधिसभाले नै गर्नेछ । जुन सवालमा निर्वाचन आयोगको कुनै भूमिका छैन । 

निर्वाचन प्रणालीले समृद्धि रोकेको छैन 

निर्वाचन प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । देशको निर्वाचन प्रणालीका कारण बहुमत आउने अवस्था नरहेको प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले उठाउँदै आएका छन् । समिति बैठकमा पनि निर्वाचन प्रणालीबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । 

जसमा थपलियाले निर्वाचन प्रणालीले विकास र समृद्धि नरोकेको बताए । “हामीले गरेको अध्ययनको रिपोर्टले तत्कालै प्रणाली नफेरिने हो भने समृद्धि नै रोकिन्छ, विकास नै त्यही हो बाटोमा धुलो उडेको, जनता गरिब भएको कारण त्यही हो भनेर भन्दैन,” थपलिया भन्छन्, “संविधान संशोधनको माध्यमबाट मात्रै निर्णय हुन्छ । त्यो निर्णयको सन्दर्भमा छलफल बहस होस्, आपत्ति भएन ।”

उनले निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने भन्ने निर्धारण गर्ने राजनीतिक विषय भएको बताए । ०७२ सालको संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा धेरै कुराको विश्लेषण गरेर नै प्रणाली निर्धारण भएको उनको भनाइ छ । 

छोटो समयमा नै प्रणाली फेर्ने निष्कर्षमा पुग्न नहुने आयोगको सुझाव छ । “प्रत्येक संविधानपिच्छे प्रणाली फेरेका छौं । संविधान फेर्नेमा पनि हामी विश्वमा हेर्दा फेरिनेमा फेर्छौँ । संविधान, प्रणाली फेर्ने, तर आफ्नो अवस्था चाहिँ नफेर्ने मुलुकमा पर्र्छौैं कि !,” थपलियाले कटाक्ष गरे ।

उनले निर्वाचन प्रणालीले बहुमत नल्याउने भन्ने कुरा खारेज गरे । “संविधानमा त कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नपाउने लेखेकै छैन । जति ल्याए पनि पाउने भनेको छ । राम्रो विचार, नीति सिद्धान्त कार्यक्रम ल्याएर समानुपातिकमा ६० ल्याइदियो भने कानुनले कहाँ रोक्छ र,” उनको प्रश्न छ । 

थपलियाको व्यंग्य : सांसदहरूलाई बेइमान भन्नुपर्ने हो !

समितिको बैठकमा सांसदहरूले निर्वाचन महँगो भएको, मनि र मसलले मात्रै निर्वाचन जित्ने, गठबन्धनका कारण महिलाहरूको सिट खोसिएको, एउटै व्यक्तिले पटक–पटक भोट हाल्ने गरेको सुनाएका थिए । उनीहरूले अबको निर्वाचनमा पैसा खर्च गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूले चुनाव जित्न सक्ने अवस्था नरहेको सुनाएका थिए । 

जवाफमा थपलियाले भने, “आयोग कुनै पनि राजनीतिक दल, उमेदवाहरूलाई त्यस्तो बेइमान पात्र ठान्दैन । कि त हामीले परिभाषा फेर्नुपर्ने भयो । सबै बेइमान रहेछन्, निर्वाचन आयोग पो भ्रममा रहेछ भन्ने निष्कर्षमा आयोग पुगेको छैन । हामी त्यस्तोमा पुग्नपर्ने हो ?”

उनले गरिब किसानहरूलाई भोट बेचेको आरोप कति दिन लगाउने भन्दै आफूहरूको चित्त दुखाइ रहेको पनि बताए । 

“तिनै दुःखी गरिब–किसानलाई त भनेको होला ? यस्ता शब्द प्रयोग गरेर तिनका थाप्लोमाथि कति गिर खेल्छौँ ? भन्ने चित्त दुःखाइ हो । नेपाली जनता स्वाभिमानी छ,” उनले भने, “कुनै पनि दल र उमेदवारको धाक धम्की र पैसामा आफ्नो स्वाभिमान र सार्वभौमिकता बेच्दैन भन्ने मेरो विश्वास छ ।”

थपलियाले ०४८ देखि ०७४ सम्मका निर्वाचित पदाधिकारीहरूसँग बुझ्दा ०६४ पछिका निर्वाचन महँगो भएको सांसदहरूले नै बताएको सुनाए । 

“०६४ सालसम्म तोकिएको पैसा पनि खर्च भएन भन्नुहुन्छ । ०७० सालमा आएपछि जिब्रो लत्पत्याउनुभयो । ०७४ सालसम्म आएपछि त्रसित जस्तो देखिनुहुन्छ । गरेको कसले, आयोगले हो ?,” उनको प्रश्न छ । 

कित्ताकाटका व्यवस्था गर्न सकिन्न

आजको बैठकमा विष्णुकुमारी सापकोटाले महिलाहरूको ३३ प्रतिशित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न महिलाहरूका लागि छुट््टै निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गनुपर्ने माग राखिन् । 

“महिलाहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र छुट्टै गराउनुपर्यो । जुनसुकै पार्टीको पनि त्यो क्षेत्रमा महिलाबाहेक उमेदवार बनाउन नपाउने गर्दा गर्दा ३३ प्रतिशत महिला आउँछन्,” उनले भनिन्, “जनजाति, दलितलाई पनि क्षेत्र तोक्ने व्यवस्था गरे प्रतिनिधित्व हुन्छ ।”

जवाफमा थपलियाले त्यस्तो व्यवस्था गर्दा देश कित्ताकाटमा जाने आशंका भएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए । “हामी त यसमा पोजेटिभ भएनौं । भोलि यही प्रणाली हुँदै जाँदा कुनै वडा फलानो जातको, कुनै वडा महिलाको भनेर देश कित्ताकाटतिर जान्छ कि भन्ने महुसुस गर्यौं,” उनले भने । 

त्यसबारे नीति अनुसन्धान प्रतिषठनले गरेको अध्ययनमा पनि सोही निष्कर्ष निकालेको थपलियाले सुनाए । 

उनले निर्वाचन प्रणाली ध्वस्त नभएको उनको भनाइ छ । राजनीतिक दल, नेता, उमेदवार सबै सच्चिए निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष हुने बताए । “संविधानको धारा होइन आफ्नो पारा फेर्नुपर्छ । कुनै प्रणाली होइन प्रवृत्ति फेनुपर्यो,” थपलियाको भनाइ छ ।